प्रकाशित मिति : बैशाख ५, २०८२ शुक्रबार
अमेरिकी दूतावासले दक्षिणी अफ्रिकी राष्ट्र जाम्बियामा नयाँ लागू भएको घुसेर जासुसी गर्ने प्रकृतिको साइबर सुरक्षा कानुनबारे आफ्ना नागरिकलाई सतर्क रहन चेतावनी दिएको छ ।
दूतावासले अमेरिकामा रहेका वा जाम्बिया भ्रमण गर्ने तयारीमा रहेका नागरिकहरूलाई सूचित गर्दै नयाँ कानुनअनुसार जाम्बियामा सबै इलेक्टोनिक सञ्चार माध्यमहरू फोन कल, इमेल, म्यासेज, स्ट्रिम गरिएका सामग्रीहरूमा निगरानी गरिने कानुनमा उल्लेख रहेको बताएको छ ।
दूतावासका अनुसार गम्भीर सूचना को रूपमा चिनिएका सामग्रीहरू पहिचान गर्न यी सञ्चार माध्यमहरूमा निगरानी गरिने तर उक्त परिभाषा यति व्यापक छ कि प्रायः सबै प्रकारका गतिविधिमा यसलाई लागू गर्न सकिने खतरा छ ।
जाम्बिया सरकारले यो कानुन अनलाइन ठगी, बाल यौन दुरुपयोग र गलत सूचनाको फैलावट रोक्नका लागि आवश्यक रहेको बताएको छ ।
तर अमेरिकी दूतावासको चेतावनीपछि जाम्बियाको विदेश मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्दै साइबर सुरक्षा ऐनले कसैको गोपनीयता हनन गर्ने उद्देश्य राख्दैन भनेको छ ।
वक्तव्यमा “यस कानुनले थोक वा अनियमित निगरानीको अनुमति दिँदैन । कुनै पनि डाटा अनुरोध वा निगरानी गर्न अदालतको वारेन्ट आवश्यक पर्छ।” भनिएको छ ।
सरकारले गम्भीर सूचना भन्ने परिभाषा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरूमा मात्र लागू हुने र सबै प्रक्रिया कानुनी प्रक्रिया अनुसार मात्र अगाडि बढिने बताएको छ ।
तर आलोचकहरूले भने यो कानुन सरकारविरुद्ध बोल्ने जो कोहीमाथि प्रयोग हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जाम्बियामा आगामी वर्ष निर्वाचन हुँदैछ ।
जाम्बियाका केही नागरिकले राष्ट्रपतिको कार्यालयमै नयाँ साइबर सुरक्षा इकाइ स्थापना गरिँदैछ भन्ने खबरप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
“यो कानुन पत्रकार वा नागरिक समाजमात्र नभई जाम्बियामा रहेका सबै मानिसलाई असर गर्छ।” भनेर कतिपयले बिरोध गरेका छन ।
नयाँ कानुनअनुसार प्रहरी अधिकृतलाई अदालतको वारेन्टसहित कुनै पनि स्थानमा प्रवेश गरेर कम्प्युटर वा कम्प्युटर प्रणाली खोजी तथा जफत गर्न अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
यस कानुनले विदेशी भूमिमा रहेका जाम्बियाली नागरिकहरूलाई समेत कानुन उल्लंघन गरेको ठहरिएमा प्रत्यार्पण गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । अपराधको प्रकृतिअनुसार पाँचदेखि १५ वर्षसम्मको कैद सजाय तोकिएको छ ।
२०१९ मा समलैंगिक अधिकारको समर्थन गर्ने अमेरिकी राजदूत ड्यानियल फूटलाई तत्कालीन सरकारले निष्कासित गरेपछि अमेरिका र जाम्बियाबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो । तर हिचिलेमा २०२१ मा सत्तामा आएपछि सम्बन्ध फेरि सुध्रिएको थियो ।