जाँदाजाँदै अर्थमन्त्री खनालको ‘मार्कसिट’ : अर्थतन्त्र सन्तोषजनक अवस्थामा छ  

५ चैत, काठमाडौं । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन, पृष्ठभूमिमा चलायमान हुन नसकेको अर्थतन्त्र, गिरेको निजी क्षेत्रको मनोबल र कमजोर सार्वजनिक खर्च र घटेको राजस्व संकलन अवस्था ।

स्वच्छ छविका अर्थविद् रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था संक्षेपमा यस्तै थियो । ६ महिना अर्थ मन्त्रालय सम्हालेर बिदा हुँदै गर्दा खनालले आफ्नो छविमा कुनै आँच आउन दिएनन् ।

बरु अर्थ प्रशासनमा सुधारका केही गहिरा पहल गर्दै खनालले आगामी अर्थमन्त्रीका लागि सहज वातावरण बनाइदिएका छन् । अर्थसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उनले बिहीबार कार्यकाल समाप्ति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘यो प्रतिवेदनले यी दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु हुने नयाँ मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि काम गर्न आवश्यक सूचना प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु,’ सोही दस्तावेजमा उनी भन्छन् ।

अर्थमन्त्रीका रूपमा के देखे चुनौती ?

खनालले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा देखेका चुनौतीलाई प्रतिवेदनमा समेटेका छन् । उनका अनुसार सरकार गठन हुँदाकै दिन तय भएको २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न स्रोत र साधन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको थियो । आर्थिक वर्षको बीचमा स्वीकृत बजेटकै सीमाभित्र रहेर यसको व्यवस्था गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण थियो ।

सहिद परिवारलाई राहत, घाइतेहरूको उपचार र राहत, आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका कार्यालयहरूको सेवा पुनर्स्थापना गर्न भौतिक सामग्री तथा उपकरण र अस्थायी संरचना निर्माणका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्ने चुनौती रहेको उनले बताएका छन् ।

यसबाहेक काठमाडौं उपत्यका लगायत मुख्य आर्थिक केन्द्रहरूमा रहेका कतिपय व्यावसायिक सम्पत्ति र गतिविधिमा क्षति पुगेको थियो । व्यवसायीहरूको निवासमा समेत गरिएको ध्वंसका कारण ठप्प हुन पुगेको आर्थिक गतिविधि विस्तार र चरम निराशामा रहेका व्यवसायीको मनोबल बढाउने चुनौती उनीसमक्ष थियो ।

अर्थमन्त्री खनालका अनुसार भदौ मसान्तसम्म राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा ७२.६५ प्रतिशतमात्र थियो । राजस्व वृद्धिदर ६.३८ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । पूँजीगत खर्च १.५६ प्रतिशतमात्र थियो ।

मुद्रास्फीति, शोधनान्तर स्थिति, चालु खाता अवस्था, विदेशी विनिमय मुद्रा सञ्चितिजस्ता समष्टिगत सूचक राम्रो भए पनि आर्थिक वृद्धिका लागि कर्जा प्रवाह र पूँजी निर्माण कमजोर थियो । आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने सबैजसो कार्यालयका अभिलेख र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको थियो ।

त्यति हुँदा पनि अस्थायी संरचना निर्माण गर्दै कर्मचारीलाई आवश्यक सुरक्षा र सहयोग दिएर राजस्व संकलनमा कमी आउन नदिइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । सोहीकारण उनले भदौ मसान्तको तुलनामा अहिले  अर्थतन्त्र सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको दाबी गरेका छन् ।

अहिले राजस्व संकलन वृद्धिदर ३.७७ प्रतिशत र लक्ष्यको तुलनामा ८२.०२ प्रतिशत भएको छ । पूँजीगत खर्च १९.६३ प्रतिशत पुगेको छ । भदौ अन्तिमको आर्थिक क्षति र त्यसपछिको संक्रमणकाल लम्बिन नपाएका कारण पहिलो त्रैमासमै आर्थिक वृद्धिदर ३.०२ प्रतिशतको सम्मानजनक अवस्थामा रहेको उनले बताएका छन् ।

मध्यपूर्व तथा खाडी मुलुकमा चर्किंदै गएको युद्धले भने नेपाललाई अनपेक्षित आर्थिक समस्या हुन सक्ने पनि अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।

यी हुन् सम्भावित आर्थिक समस्या

अर्थमन्त्रीले आगामी दिनमा देखेका सम्भावित आर्थिक समस्यामा युद्धको बाछिटाले नेपालमा पार्ने प्रभाव हो । जुन पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा समस्याका रूपमा देखिन सक्छ । यसले मूल्यमा समेत असर गर्छ । जसले आर्थिक वृद्धिमै नकारात्मक असर पुग्ने उनको विश्लेषण छ ।

नेपाल र पश्चिमी देशबीचको यात्राका लागि धेरैले खाडी मुलुकका विमानस्थललाई ट्रान्जिट बनाउने गरेका छन् । यात्रामा असर पर्दा त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमै असर गर्छ । खाडी मुलुकमा २० लाख हाराहारी नेपाली रहेको भन्दै उनले युद्ध लम्बिए रोजगारी र व्यवसाय संकटमा पर्ने र उनीहरूको उद्धार समेत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन् ।

अर्थमन्त्रीका ८२८ निर्णय, २७ मात्र कागजमा

अर्थमन्त्रीका रूपमा खनालले कुल ८ सय २८ वटा निर्णय गरेको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । तीमध्ये २७ वटा मात्र परम्परागत कागजमा गरिएको थियो । बाँकी सबै डिजिटल एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीबाट गरिएको उनले बताएका छन् ।

यस आधारमा उनले सरदर दैनिक ६.६८ वटा निर्णय गरेका छन् । यस अवधिमा ६ सय ४८ बैठक संयोजन गरिएको उनले बताए । त्यसमध्ये २८.४ प्रतिशत अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित थिए । २७.५ प्रतिशत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, १०.५ प्रतिशत विकास साझेदार वा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

प्रशासकीय सुधारमा के काम भए ?

६ महिना अवधि सुशासन र सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य गुणस्तरयुक्त सुधार गर्न पर्याप्त समय नभएको अर्थमन्त्रीको विश्लेषण छ । यति हुँदा पनि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरिएका छन् ।

अनलाइन करचुक्ता प्रमाणपत्र जारी हुन थालेको छ । राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली आबद्ध गरिएको अर्थले जनाएको छ । राजस्व र लेखा समूहमा सेवा प्रवेशका लागि चाहिने योग्यतामा विशिष्टिकृत गरिएको छ । कर अनुसन्धान इकाइ र वैदेशिक लगानी समन्वय इकाइ स्थापना गरिएको अर्थको विवरणमा उल्लेख छ ।

बजेट परिचालन र लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत अर्थले निर्वाचनका लागि १९ अर्ब ६० करोड रकम सुनिश्चित गरी खर्च र तयारी नपुगेका आयोजनामा विनियोजन गरिएको रकम स्थगित गरेको थियो । यस्तो रकम कुल १ खर्ब १९ अर्ब थियो । जसमध्ये ५२ अर्ब ९० करोड फुकुवा भइसकेको छ ।

६ महिनामा एकमात्र आयोजनाले बहुवर्षीय ठेक्काका लागि सहमति पाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पूर्वपदाधिकारीले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेका सवारीसाधन र सुरक्षाकर्मी पूरै फिर्ता गराइएको छ ।

यसबाहेक सार्वभौम साख मूल्यांकन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अन्तर्गत सार्वभौम साख मूल्यांकनमा नेपालको रेटिङ यथास्थितिमा राख्नु र ग्रे लिस्टबाट मुलुकलाई निस्कने दिशामा प्रगति भएको समेत अर्थमन्त्रीले आफ्नो प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् ।

वित्तीय संघीयतातर्फ चालु आवको अन्तरसरकारी वित्त परिषद् पहिलो बैठक यस अवधिमा बसेको थियो । अर्थमन्त्रीले राजस्व व्यवस्थापनमा गरेका सूक्ष्म कामको विवरण समेत यसमा समेटेका छन् । जस अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्रबाटै प्यान नम्बर जारी गर्ने व्यवस्था, सबै भन्सार नाकामा कारोबार मूल्यमा आधारित भन्सार मूल्यांकन प्रणाली लागु, आय टिकटका रूपमा सरकारी कार्यालयहरूले निवेदन दिँदा हुलाक टिकट टाँस्नुपर्ने व्यवस्था खारेजीसम्मका विषय समावेश छन् ।

के हुँदैछन् सुधारका थप काम ?

अर्थमन्त्रीले जाँदाजाँदै हुँदै गरेका वा सम्पन्न गर्न नसकिएका कामको सूचीसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा पुनर्निर्माणका योजना समावेश छन् । स्वास्थ्य बीमा रकम अभाव विषय समेत समावेश छ ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय, वित्तीय संघीयता समन्वय, राजस्व व्यवस्थापनतर्फ तय भएका आगामी बैठक, अगाडि बढेका कानुन र गर्नुपर्ने थप कामबारे समेत अर्थमन्त्रीले भावी मन्त्रीका लागि सूचित गराएका छन् । उता, संघीय मामिलातर्फ कुल ८५ वटा निर्णय गरिएको खनालले जानकारी दिएका छन् ।

‘स्वकीय सचिव राखिनँ, मन्त्रालयका अधिकृतले उत्कृष्ट काम गरे’

जाँदा जाँदै अर्थमन्त्रीले सरकारी अधिकृतहरूको प्रशंसा समेत गरेका छन् । उनले सरकारी खर्चमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकारहरू राखेनन् ।

‘मन्त्रालयका सचिवले खटाएका अधिकृतहरूले मलाई काममा उत्कृष्ट सहयोग गरे,’ उनी भन्छन् । उनले आफ्नो सचिवालयमा खटेका उपसचिव सुबोध खतिवडा, शाखा अधिकृत भीमकान्त न्यौपाने र कम्प्युटर अपरेटर निरज भुसालको प्रशंसा गरेका छन् ।

संघीय मामिलाका उपसचिव दीपक ढकाल र शाखा अधिकृत दयाराम तिवारीको समेत उनले प्रशंसा गरेका छन् । सचिव र सहसचिवहरूको समेत प्रशंसा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘दुवै मन्त्रालयका कर्मचारीले निजामती कर्मचारी आफ्नो निकायको उद्देश्य बमोजिम काम गर्न र परिणाममुखी हुन सक्षम छन् भन्ने प्रमाणित गरे, निजामती सेवाले यो गर्व राखोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ ।’