जलवायु परिवर्तन : गाउँको अनुभव र शहरको दृष्टिकोण

गत असोज महिनाको अन्त्यतिर इलामको गोदकमा चिया गफ गर्दै गर्दा एक जना वृद्ध व्यक्तिले ‘काब्रो (डाले घाँस) काटेको केही महिना मात्र भयो, फेरि आउन पो लाग्यो’ भन्नुभयो। उहाँको कुरामा चासो अलि बढ्यो र थप कुरा गरें। उहाँले ‘अहिलेसम्म यस्तो भएको थिएन’ भन्दै विगतका आफ्ना अनुभूतिहरू सुनाउन थाल्नुभयो। उहाँको  कुरा सुन्दा जलवायु परिवर्तनको असरहरू गाउँमा यस्तै यस्तै देखिने रहेछ भन्ने मनमा लाग्यो।

ग्रामीण भेगमा जलवायु परिवर्तनलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा देखिने परिवर्तनका आधारमा बुझ्दछन्। कृषिमा आएको परिवर्तन, असार–साउनको अनियमित वर्षा, लामो खडेरी, बाली नष्ट हुनु, कृषि उत्पादनमा कीराहरू बढ्नु, पानीका मुहान सुक्नु, वन–जंगलमा हुने क्षति, नदीनालाहरूमा असामान्य बाढी, पहिरो जस्ता विपत्ति आउनु जलवायु परिवर्तनको केही आधार मानेका छन् भने शहरमा केवल गर्मी बढेको आभास तथा असामान्य वर्षाले पार्ने छोटो अवधिको प्रभाव नै मानेका छन्।

ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने मानिसको बुझाइ अनुभूतिमा आधारित हुन्छ, किनकि उनीहरूको जीवन प्राकृतिक स्रोतहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। सीमित अध्ययन तथा स्रोतको आधारमा गाँउलेले गर्ने व्याख्या, बुझाइ, अनुभव र अनुभूति कुनै वैज्ञानिक वा जलवायु परिवर्तनको व्याख्याताले गर्ने भन्दा कमी छैनन्। शहरी वातावरणमा  पहिले जाडो धेरै हुनु र अहिले कम हुँदै जानु त्यस्तै अनुभूतिहरू रहेका छन्। घाम र हुस्सु लाग्ने कुरामा भएको परिवर्तन जस्ता सामान्य बुझाइहरू रहेको छ। जाडो र गर्मी मौसमको मापन रात र दिउँसोको समयमा हुने तापक्रममा भएको परिवर्तनको अनुभवलाई लिन सकिनेछ।

असोज महिनामा हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको महान् चाड दशैं पर्व परेकोले म पनि दशैं मनाउन घर गएको थिएँ। पूर्णिमासम्मको बिदा, केही दिन इलाम बस्ने योजना बनाएको थिएँ। टीका अगावैदेखि विभिन्न  सञ्चारमाध्यम मार्फत मौसमविद्हरूका वर्षात् हुने अनुमानहरू सार्वजनिक हुन थाले, नेपालमा भारीदेखि अति भारी वर्षा हुने भन्दै सुरक्षित भई बस्न र अनावश्यक यात्रा नगर्न भनी तारन्तार सूचना जारी हुन थाल्यो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि बङ्गालको खाडीमा विकसित भएको न्यूनचापीय मौसम प्रणाली भारतको ओडिसाबाट जमिनको भूभागमा प्रवेश गरी मध्य भारततर्फ क्रमशः सर्ने भएको र सो न्यूनचापीय प्रणालीको कारणले नेपालमा जलवाष्पयुक्त मनसुनी वायु प्रवेश गरेकाले आगामी केही दिन मनसुनी गतिविधि सक्रिय हुने सम्भावना भनी प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो।

सूचनाका आधारमा  इलामको बसाइलाई तुरुन्तै छोट्याउने निर्णय लिएर त्यसै दिन हतार हतार काठमाडौंको यात्रामा लागियो, नभन्दै काठमाडौं आई पुग्दासम्ममा इलाममा आरीघोप्टे पानी पर्न थाल्यो, सबै बाटाहरू बाढी पहिरोले बन्द हुन थाले भनेर सञ्चारमाध्यमबाट सूचना प्रवाह हुन थाले। यो मुसलधारे पानी पर्नु, प्राकृतिक प्रकोप हुनु, बेमौसमी डाले घाँसहरू बढ्नु, प्राकृतिक भन्ने बुझाइ नै रहेको छ यसले दिनप्रतिदिन मानिसहरूको दैनिकीमा असर परिरहेको। के यो सबै प्राकृतिक नै हो त ? वा मानव निर्मित विकासले जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएकोले हो? यो प्रश्न अनुत्तरित नै रहेको छ।

२०४५ सालमा पनि यस्तै पानी आएको र पुन यस्तो थाहा नभएको बुढापाकाहरूको कुरा सुनिरहँदा र सन् १९८३  जुलाई १५ मा मौसम विभागको रेकर्ड अनुसार इलामको चियावारीको मापन केन्द्रमा रेकर्ड भएको उच्च ३२०.६ मिलिमिटर रेकर्डलाई तोड्दै सन् २०२५ अक्टोबर ५ र ६ मा ३३२.६ मिलिलिटर रेकर्ड गरिएको थियो जसले ४२ वर्ष पहिलेको रेकर्डलाई परिवर्तन गरायो। यो रेकर्ड त एउटा दृष्टान्त मात्र हो। हिउँ पर्ने समय बितिसक्दा पनि उपल्लो क्षेत्रमा हिउँ नपर्दा उत्पादनमा हुने ह्रासको कुरा उपल्लो क्षेत्रको वर्षैपिच्छे गरिने छलफलको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय नै हो।

पूर्व, मध्य वा पश्चिमकै क्षेत्र होस् केही वर्ष पहिले भएको घामपानी वा खेतीपातीको कुरा होस् अहिलेको समयसँग तुलना गर्दा केही न केही फरक नै भएको अनुभूतिहरू सुन्न पाइन्छ। मानिसहरूको जनस्वास्थ्यमा पार्ने असरदेखि घुमन्तेहरूको लागि तय गर्ने समयहरूमा केही वर्ष अघि र अहिलेमा केही परिवर्तन हुँदै गएको छ जसले मानिसहरूको दैनिकीमा विस्तारै फरक पार्दैछ।

मौसममा आएको परिवर्तनको जानकारी दिने सूचना प्रणाली छिमेकी राष्ट्र भारतमा प्रभावकारी रहेको वर्ल्ड बैंक ग्रुपले २०२४ को रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ। छोटो अवधिदेखि ४० दिनसम्मको मौसमको जानकारी गराएर कृषकहरूको बालीनालीको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी भएको हुने उल्लेख छ। जलवायु परिवर्तनको कारणले केही कम्पनीहरू बलियो बन्दै गएका छन्। विकसित तथा धनी राष्ट्रहरूमा समुद्री आँधीको जोखिम, बाढीको जोखिम जस्ता जोखिमको बीमा गर्नेको संख्याहरू उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ भने विकासोन्मुख तथा गरीब राष्ट्रहरूमा खेतीपातीको बीमा गर्ने संख्याहरूमा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदै गएको छ। जसले बीमा कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ भने यस्ता जोखिमहरूबाट वित्तीय तवरले भए पनि केही राहत भने अवश्य नै भएको मान्न सकिन्छ।

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को लागि नेपाल सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १८.६१ अर्ब बजेटमा वातावरण र संरक्षणको लागि १२.९ अर्ब र चुरे र तराई, मधेश जलाधार संरक्षणको लागि १.६९ अर्ब विनियोजन गरेको छ जसले केही हदसम्म भए पनि वन संरक्षणमा टेवा पुग्नेछ र जलवायु परिवर्तनको पक्षमा काम गर्नेछ

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार, विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हिमाल, सगरमाथाको सेरोफेरोमा भएको हिउँ पग्लिंदै गइरहेको छ। हिमाली क्षेत्रमा हरेक १० वर्षमा करिब ०.०५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढेको उल्लेख भएको छ। पहाडी तथा उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा ०.६८ देखि ०.१२८ डिग्रीसम्म तापक्रम बढेको छ। त्यस्तै तराई क्षेत्रमा तापक्रम बढ्ने दर भने हिमाली तथा पहाडी क्षेत्र भन्दा कम नै रहेको छ। हरेक वर्षमा ०.००४२ मात्र वृद्धि भएको तथ्यांकहरू देखिएको छ। उक्त तथ्यांक हेर्दा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बढी नै परेको देखिन्छ। पहाड तथा तराई क्षेत्रमा पनि उच्च जोखिम छ। तराईको तापक्रममा थोरै मात्रामा वृद्धि भए पनि त्यसको प्रभाव भने राम्रै देखिन थालेको छ। हिमालमा हिउँ पग्लिंदै जाँदा खोलानालाहरू बग्न सक्ने रफ्तारमा कम होलान् त्यसले हिमाल, पहाड र तराईका क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष असर नगर्ला भन्न सकिन्न।

जलवायु परिवर्तनले न्यून आयस्रोत भएका मानिसहरूलाई नराम्रो असर गर्दछ (The poor are hit hardest) भन्ने तथ्य वर्ल्ड बैंकको सन् २०२५ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ। नेपालको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने ७७।७८ प्रतिशत मानिस गाउँमा बसोबास गर्दछन् भने करिब २० प्रतिशत मानिस गरीबीको रेखामुनि रहेका छन्। जलवायु परिवर्तनले गरिब राष्ट्रहरूमा अझ बढी प्रभाव पर्ने पक्का छ। धनी राष्ट्रहरूको तुलनामा ६ गुणा बढी गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसको मृत्यु हुने समेत अध्ययनले देखाएको छ।

पछिल्ला दशकहरूमा प्रकोपबाट १.३ मिलियन मानिसको ज्यान गएको तथ्यांक छ। प्रत्येक एक दशकमा ४.४ अर्ब मानिस प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित भएका छन्। आगामी सन् २०५० सम्ममा प्रत्येक वर्ष करीब ५ अर्बभन्दा बढी मानिसलाई वार्षिक रूपमा एक महिना पानीको अभावको सामना गर्नुपर्ने जस्ता अनुमान सार्वजनिक हुँदै गर्दा नेपालले कस्तो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हो वा कस्तो खालको अभाव झेल्नुपर्ने हो भन्ने आकलन गर्ने बेला भएको छ। हामी त्यसको लागि तयार बन्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसको लागि के–कस्तो व्यवस्थापनका उपायहरू अपनाइनेछ त्यसको लागि भने बहस शुरु गर्ने बेला भइसकेको छ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो प्रभाव गाउँ–घरमै देखिन्छ। वर्षा हुने समय बदलिनु, असिना–पहिरोको जोखिम बेमौसमी रूपमा देखा पर्नु,  बदलिंदो मौसमका कारण बालीनाली नष्ट हुनु, दिनदिनै पानीका मुहानहरू सुक्दै जानु र वन–जंगलमा कीराद्वारा उत्पन्न हुने रोग बढ्नु— यी सबै परिवर्तन हामीले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका यथार्थ नै हुन्। खेती–किसानी, हावापानी, वनजंगल, मौसम र जमिनसँगको सम्बन्ध भएकाले गाउँघरमा बसोबास गरेका मानिसहरू जलवायु परिवर्तनका सूचकहरू प्रत्यक्ष अनुभूति गर्छन्। उनीहरूको दृष्टिमा जलवायु परिवर्तन कुनै वैज्ञानिक सिद्धान्त होइन यो त केवल बाली नफल्दा हुने भोकमरी, आय कम हुँदा बढ्ने ऋण, पहिरो जाँदा विस्थापन हुने बसाइँसराइ र पानीका मुहान सुक्दा हुने पानीको अभाव जस्ता अनुभूतिहरू हुनसक्ने आकलन गर्दछन्। यिनै अनुभूतिहरू शहर–बजारका मानिसलाई दिने सबैभन्दा ठूलो सन्देश हो।

जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको होइन, वर्तमानको संकट हो, शहरबजारमा बस्नेहरूले मिडिया, तथ्यांक र रिपोर्ट मार्फत जलवायु परिवर्तनको जानकारी पाउँछन्, तर गाउँवासीहरूले त्यसलाई  पसिना र आँसु मार्फत बुझेका छन्।। जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पार्ने किसिमका सुविधाजनक वस्तुहरूको न्यूनीकरणमा ध्यान नदिने हो भने शहर–बजारका सडक, भवन, खानेपानी र स्वास्थ्य प्रणालीले चाँडै नै धेरै ठूलो समस्यामा पर्ने संकेत देखिएको छ।

शहरबजारको तापक्रम बढ्दै जाँदैछ, पानीको अभाव दिनहुँ बढिरहेको छ र अझै बढ्ने सम्भावना रहेको छ। बेमौसमी वर्षाका कारण डुबान, त्यसैगरी आधुनिक सुविधाका नाममा भित्रिएका  साधनहरूबाट हुने बढ्दो वायु प्रदूषण, धुलो–धुवाँले स्वास्थ्यमा पार्ने जोखिम, यी सबै संकेत ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले पनि भोग्नुपर्ने बाध्यताहरू विस्तारै गाउँतर्फ हुइँकिंदैछ। शहरबजारमा बसी नीति निर्माण हुन्छन्, यसको असर गाउँमा देखा पर्दछ। विकासका नाममा, कृषियोग्य भूमि र वनजंगल सडकमा परिवर्तन हुँदैछन्। अवसरका नाममा मानिसहरू शहरबजार भित्रिने क्रम बढ्दो छ जसले गर्दा शहरबजार भरिंदै छन् भने गाउँ रित्तिंदैछन्, यसले जलवायु परिवर्तनको लहर गाउँ शहरमा थप फैलँदैछ। समाज र प्रकृतिसँग नमिलाइकन गरेको विकास टिक्दैन जलवायुको जोखिम बढाउन सक्दछ।

गाउँका मानिसहरूले पानी संरक्षण गर्ने, जंगल जोगाउने, परम्परागत बाली प्रणाली अपनाउने, सामुदायिक वन र भू–व्यवस्थापनमा सक्रिय सहभागिता जनाउने जस्ता अभ्यासले जलवायु अनुकूलनमा मद्दत पुर्‍याएका छन्। शहरले पनि हरियाली बढाउने, पानी संकलन गर्ने, फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, ऊर्जा खपत घटाउने र समुदायलाई समावेश गर्ने गरेमा आज जलवायुमा देखिएका संकटहरू कम गर्न सकिएला। सीमान्तकृत समुदायहरूले बचाएको जलवायुलाई अरूहरूले बचाउन, शहरले थप योगदान गर्न जरूरी छ।

गाउँहरू कमजोर छन्, सूचना प्रवाह हुनलाई समय लाग्छ, मौसमको अद्यावधिक बारेमा पूर्व जानकारी नपाउनु, लामो तथा छोटो अवधिको मौसमको जानकारी नहुनु, गाउँमा हुने बाढी पहिरोको जोखिम कम गर्नलाई बालीनाली तथा भौतिक क्षतिको इन्स्योरेन्सको पत्तो नहुनु, बालीनालीको उत्पादनमा आएको परिवर्तनको बारेमा गाउँमा प्रभावकारी जानकारी नहुनु जस्ता विषयहरूमा कसले सूचना दिने हो?  ग्रामीण भेगमा हुने जलस्रोत, वनजंगल, जडीबुटी, जंगली पशुपन्छी तथा परिवर्तित पर्यावरणीय चक्रको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान कसले गर्ने हो!

सन् २०२५ मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी भएको सम्मेलनमा उल्लेख भए अनुसार नेपालले हरित ग्यास उत्सर्जन रोक्न खेलेको महत्वपूर्ण भूमिका बापत पाउने क्षतिपूर्तिबाट कसरी न्याय पाउला। त्यस्तै, नेपालमा भएको शहरीकरणबाट भएको जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको ग्रामीण क्षेत्रले व्यहोर्नु परेको समस्यामा गाउँलेहरूले कसरी न्याय पाउलान्? यस्ता प्रश्नहरू अनुत्तरित नै रहेका छन् र रहनेछन् भन्ने लाग्दछ।

जलवायु परिवर्तनबाट भएको प्राकृतिक विनाशका कारण मानिसहरूमा परिरहेको गम्भीर असरलाई वित्तीय सहयोगबाट गरिने क्षतिपूर्ति, जघन्य अपराधको लागि धरौटीमा छुट दिए जस्तै होला कि भन्दा अत्युक्ति नहोला। नेपालको संविधानको धारा ३२ मा स्वच्छ वातावरण सम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति दिएको छ। त्यस्तै नेपाल पक्ष राष्ट्र भई जलवायुका विभिन्न सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर गरिसकेको छ। कार्बन उत्सर्जनमा अब्बल ठहरिएका विश्वका शहरहरू जसले जलवायु परिवर्तनलाई विकरालतर्फ उन्मुख गर्दै लगेको छ।

जलवायु परिवर्तनलाई सहयोग गर्न धेरै बहुपक्षीय जलवायु कोषहरू उपलब्ध छन्। नेपालले त्यस्ता कोषहरूमा पहुँच गर्न राम्रो स्थितिमा रहेको छ। जलवायु वित्तमा स्थानीय, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानि र क्षतिबाट बच्नलाई विभिन्न आर्थिक कोष तयारी भएका छन्। यस्ता कोषको रकम सन् २०२३ मा १.९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर थियो भने २०२४ मा नै २ ट्रिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढी रहेको छ जसको हिस्सा नेपाल जस्तो मुलुकले लिन थालिसकेको छ। केही दिन अगाडि मात्र करिब ८ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता भइसकेको छ।

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को लागि नेपाल सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १८.६१ अर्ब बजेटमा वातावरण र संरक्षणको लागि १२.९ अर्ब र चुरे र तराई, मधेश जलाधार संरक्षणको लागि १.६९ अर्ब विनियोजन गरेको छ जसले केही हदसम्म भए पनि वन संरक्षणमा टेवा पुग्नेछ र जलवायु परिवर्तनको पक्षमा काम गर्नेछ।

नेपालका प्राय: शहरहरूमा उपलब्ध खानेपानीको मुख्य स्रोत पहाडी भूभाग नै रहेको छ, पहाडको पानी सुक्दै गयो भने शहरबजारमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। वनजंगलहरू धेरै गाउँघरमा नै छन्, त्यहाँको स्वच्छ  हावापानीले नै शहरबजारमा स्वच्छ हावा चलेको छ। खनिज, कृषिउपज, बालीनाली, जडीबुटी, फलफूल शहरबजारलाई पठाएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, मनोरञ्जन जस्ता सुविधाको लागि गाउँको जमिन र त्यहाँका मानिसहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् वा भनौं गाउँबाट यो शहरले धैरै कुरा पाएको छ। अब प्रश्न उठ्छ यो शहरले के दियो त गाउँलाई  धुवाँ, धुलो, जलवायु परिवर्तनको आधार अब कस्तो सन्देश लैजाने हो त गाउँमा कसरी फिर्ता दिने हो गाउँको स्वच्छताको पैंचो फिर्ता?

दिन प्रतिदिन गाउँमा पनि वनजंगल मासिंदै छन्, वृक्षरोपण कम हुँदै गएको छ। जसको कारणले डाँडाबाट खोलामा पानी बढाउन सकिएको छैन अनि स्वच्छ हावालाई शहरतिर घुमाउनलाई कठिन हुँदै गएको छ। हिमालमा हिउँ घट्दै गएको छ भने हिमनदी बगाउन ग्राहो पर्दै गएको छ, चहकिलो घामले हामीलाई पनि पोल्न थालेको छ। शीतलता कता कता हराउँदै गएको छ। डाँडाबाट सदरमुकामका घरहरू देख्न कठिन हुन थालेको छ। छ्याङ्ग देखिन नीलो आकाश आज भोलि धमिलो देखिंदै गएको छ। अब शहरमा भएका अग्ला घरहरू हेर्नलाई गाडीहरू लिन गाउँतिर आउँदै होलान् हामी पनि शहरतिर जान तयार हुँदैछौं। शहरमा मेरो पनि घर बनाउने अपेक्षा छ। गाउँको मेरो रूख रोपाइले केवल हरियाली बनाउने काम गर्ने रहेछ। खै अरू विकास त शहरतिर मात्र रहेछ !

शहरमा बस्ने व्यक्तिहरूले गरेको सुविधा भोगबाट उत्सर्जन भएको प्रदूषण, सीमित व्यक्तिहरूको फाइदाको लागि बनाएका कम्पनीहरूबाट निस्किएको प्रदूषणबाट भएको वातावरणीय क्षति र त्यसले समग्र मानव तथा प्राणी जगत नै खतरा हुँदै गएको छ भन्ने कसले बुझ्ने होला ? रूख रोपेर घाँसदाउरा गर्न सजिलो होस् भन्ने अपेक्षा राखेका बुढापाकाहरूले त्यो रूखले जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न प्रमुख भूमिका खेलेको श्रेय ती मानिसलाई कसरी दिन सकिएला ? उहाँहरूको योगदान र श्रमको मूल्यांकन कसरी गर्न सकिएला ? शहरिया जीवनमा गाउँघरले स्वच्छताको सुरक्षा प्रदान गरेको आभास कसरी गर्न सकिएला ? यही उदारहणबाट नै कार्ल मार्क्सको वर्गसंघर्षको सिद्धान्तलाई सहजै व्याख्या गर्न सकिएला, किनकि शहरमा धनाढ्यहरूको बसोबास छ र गाउँमा कम आय भएकाहरूको।

जलवायु परिवर्तनमा हुने भू–राजनैतिक र पर्यावरणीय चक्र तथा वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तले व्याख्या गर्न सकिएला। यी सिद्धान्तहरूले गाउँ–शहर बीचको शक्ति असमानता, जोखिमको असमान, स्रोतको वितरण प्रणाली र स्थानीय ज्ञानको महत्वलाई उजागर गर्दछ र गाउँकेन्द्रित योजना तथा शक्ति संरचनाले प्राथमिकता पाउन सक्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिएला।

वातावरणीय न्यायले आम्दानी, जातीयता, स्रोत वा सामाजिक स्थितिलाई ध्यान नदिई वातावरणीय निर्णय प्रक्रियामा सबै मानिसहरूको निष्पक्ष व्यवहार र अर्थपूर्ण सहभागितामा केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेको छ। यसले प्रदूषण, विषाक्त, फोहोर, वन फँडानी, असुरक्षित पानी र औद्योगिक परियोजनाहरूबाट भएको प्रदूषणका कारण वातावरणीय हानिहरूले समाजमा असमान कसरी वितरित हुन्छन् भनेर थाहा दिन सक्दछ।

जलवायु न्याय एक फराकिलो र विश्वव्यापी अवधारणा हो, विशेषगरी जलवायु परिवर्तन र यसका कारण, प्रभाव र जिम्मेवारीहरूमा केन्द्रित छ। जलवायु परिवर्तन केवल वैज्ञानिक समस्या मात्र नभई नैतिक, राजनीतिक र मानवअधिकारको मुद्दा पनि हो। यसले असमानताको खाडलहरू बढाउनेछ जसलाई कम गर्नु हामी सबैको दायित्व हुनेछ।