प्रकाशित मिति : असार १३, २०८२ शुक्रबार
फोटो: डीबीकिंग/सीसी बाइ २.० इजाजतपत्र अन्तर्गत।
जन्मसिद्ध नागरिकता लगायतका मुद्दामा संघीय न्यायाधिसले देशव्यापी आदेश जारी गर्न नपाउने अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको निर्णयले राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई अस्थायी रूपमा रोक्नका लागि संघीय न्यायाधीशहरूको क्षमतालाई सिमित गरेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने ट्रम्प प्रशासनको कदमको संवैधानिकतामा कुनै फैसला नगरेपनि उनको आदेशलाई ३० दिनको लागि प्रभावकारी हुनबाट रोकेका छन् ।
सर्वोच्चको निर्णयले एकल संघीय न्यायाधीशले देशभर लागु हुनेगरी अन्य मुद्दाको फैसला गर्ने क्षमतालाई समेत उल्टाएको छ । डेमोक्र्याटिक र रिपब्लिकन प्रशासनहरूद्वारा स्थापित नीतिहरूलाई रोक्न एउटै संघीय न्यायाधिसले देशब्यापी रुपमा लागु हुनेगरी फैसला गर्दै आएकोमा अब त्यस्तो फैसला गर्न नपाउने भएका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुमा एक कार्यकारी आदेश जारी गर्दै गैरकानुनी रूपमा बसोबास गर्ने वा अस्थायी भिसामा रहेका आमाबुवाका सन्तानलाई अमेरिकामा जन्मिए पनि नागरिकता नदिने प्रस्ताव गरेका थिए। यो आदेश संविधानको १४ औं संशोधनले सुनिश्चित गरेको जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकारको विरुद्धमा रहेको भन्दै तल्लो अदालतहरूले यसलाई देशभर लागु हुनबाट रोकेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले आज ६-३ को बहुमतले व्यक्तिगत न्यायाधीशहरूलाई देशभर लागु हुने आदेश जारी गर्ने अधिकारमाथि सीमा लगाएको हो । अब एउटा मात्र न्यायाधीशले ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई देशभर लागु हुनबाट रोक्न सक्ने छैनन् । यसलाईे ट्रम्प प्रशासनको जीतका रुपमा हेरिएको छ । किनभने यसले अब ट्रम्प प्रशासनका नीतिहरूलाई अदालतमा चुनौती दिन जटिलता थप्नेछ।
सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको कार्यकारी आदेश संविधानसम्मत भए नभएको मुख्य प्रश्नमाथि भने कुनै निर्णय नदिएकाले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने वा नदिने भन्नेबारेको कानुनी लडाई अझै जारी रहनेछ। अमेरिकी संविधानको १४ औं संशोधनले अमेरिकामा जन्मेका हरेक व्यक्तिलाई नागरिकताको ग्यारेन्टी गर्दछ र यसलाई सन् १८९८ को एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले समेत पुष्टि गरिसकेको छ। ट्रम्पको आदेशले यो ऐतिहासिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको थियो।