प्रकाशित मिति : माघ १०, २०८१ बिहीबार
अमेरिकाका एक संघीय न्यायाधीशले बिहीबार राष्ट्रपति जन्मसिद्ध नागरिकताविरुद्धको ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई अस्थायी रूपमा अवरुद्ध गरेका छन् । ट्रम्पको उक्त कार्यकारी आदेशले अमेरिकी भूमि जन्मेका शिशुहरूलाई स्वतः नागरिकता दिने प्रक्रियालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। यस फैसलाले राष्ट्रपतिको आप्रवासन कानुनलाई उल्टाउने प्रयासमा पहिलो कानुनी झट्का दिएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो कार्यकारी आदेश जारी गरेको तीन दिनपछि भएको सुनुवाइमा संघीय जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जोन सी कौगनाउरले वासिङ्टन, एरिजोना, इलिनोइस र ओरेगन राज्यहरूको समर्थन गर्दै १४ दिनका लागि कार्यकारी आदेशलाई रोक्ने आदेश दिएका हुन् । उनले यस आदेशलाई स्पष्ट रूपमा असंवैधानिक भएको भन्दै खारेज गरेका छन् ।
न्यायाधीश कौगनाउरले ट्रम्प प्रशासनका वकिलहरूप्रति कटाक्ष गर्दै ट्रम्पको कार्यकारी आदेश संवैधानिक छ भनेर कुनै वकिलले कसरी निर्धक्कसँग भन्न सक्छ, आफूले बुझ्न नसक्ने बताएका थिए । केही घण्टापछि, राष्ट्रपति ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रपतिको यो आदेश उनको कार्यकालको प्रारम्भिक घण्टामा आप्रवासन नियन्त्रण गर्न ल्याइएको धेरै आदेशमध्ये एक हो । यो कार्यकारी आदेशले फेब्रुअरी १९ पछि अवैध आप्रवासी अभिभावकहरूबाट जन्मेका बच्चाहरूलाई अमेरिकी नागरिकको रूपमा मान्यता नदिने प्रावधान राख्छ। साथै यो आदेशले यदि बाबु अमेरिकी नागरिक नभए अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका अन्य गैरनागरिक आमाहरूबाट जन्मेका शिशुहरूलाई पनि प्रभावित गर्नेछ ।
यस आदेशको विरोध गर्दै २२ वटा राज्यहरू, नागरिक अधिकार समूहहरू र गर्भवती महिलाहरूले छ वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेका छन्, जसमा १४औँ संशोधनको उल्लङ्घन गरिएको दाबी गरिएको छ। कानुनी प्रावधान अनुशार केहि सीमित अपवादहरूबाहेक अमेरिकामा जन्मेका सबै व्यक्ति स्वतः अमेरिकी नागरिक हुन्छन् ।
संघीय अदालतले अहिलेसम्म जन्मसिद्ध नागरिकताको थप सीमिततालाई संवैधानिक रूपमा मान्यता दिएको छैन । न्यायाधीश कौगनाउरले पनि यो परम्परालाई निरन्तरता दिएका छन्।
न्यायाधीश कौगनाउरको आदेशले राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा अमेरिकी संस्थाहरू परिवर्तन गर्ने उनका योजनाहरू विरुद्ध कानुनी लडाइँको सुरुआतको संकेत गरेको छ । ट्रम्पका अन्य आदेशहरू, जस्तै संघीय कर्मचारीहरूको जागिर सुरक्षामा कटौती गर्ने र आप्रवासीको देशनिकालाको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने प्रयासहरूले पनि कानुनी चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। आजको फैसलाले लामो कानुनी लडाइँको संकेत दिएको छ।