२ फागुन, काठमाडौं । ‘मेरा लागि हारजितभन्दा पनि हारजितको जुन प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ, त्यो ज्यादा महत्वपूर्ण कुरो हो । जनमतसंग्रहको परिणामलाई अस्वीकार गर्नु भनेको हारजितको जुन प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ, त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्नु हो।’
माथि उल्लिखत प्रसंग नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता (तत्कालीन सभापति) बीपी कोइरालाले २०३६ को जनमत संग्रहको परिणाम सार्वजनिक भएपछि दिएको अभिव्यक्तिको अंश हो । जनमत संग्रहको परिणामबारे बहुदल पक्षधरभित्र विवाद भएपछि उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
जनमत संग्रहमा धाँधली भएको भन्दै कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई, नेता गणेशमान सिंह, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मनमोहन अधिकारी, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका सभापति डिल्लीरमण रेग्मी र नेपाल प्रजा परिषद्का सभापति टंकप्रसाद आचार्यलगायतका बहुदलवादी नेताहरू परिणाम अस्वीकार गर्ने पक्षमा थिए ।
उनीहरूले जनमत संग्रहमा भएको धाँधलीबारे बीपीसँग कुरा पनि गरेका थिए । बहुदलवादी नेताहरूको धारणा सुनिसकेपछि सुरूमा उनलाई निर्णय लिन सकस भयो । तथापि, पछि बीपीले जनमत संग्रहको परिणाम अस्वीकार गर्ने बहुदलवादी नेताहरूको निर्णय स्वीकार गरेनन् ।
‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस–५’ मा इतिहासकार डा. राजेश गौतमले लेखेका छन्, ‘बहुदलवादी नेताहरूले धाँधली भएको भनेर स्वीकार गर्न सहमत भए र उनीहरूले यो कुरा बीपी कोइरालालाई बताए । सुरूमा बीपी कोइरालालाई निर्णय लिन किै कठिनाइ भएको थियो । तर, अन्तमा उनले जनमत संग्रहको परिणामलाई धाँधलीको नाममा अस्वीकार गर्ने अन्य बहुदलवादी नेताहरूको निर्णय अस्वीकार गरे ।’
जनमत संग्रहको घोषित परिणामको सम्बन्धमा बीपी कोइरालाको वक्तव्य
प्रजातान्त्रिक प्रचलन अनुरूप तथा मैले पहिले भनेर आएको अनुसार अप्रत्याशित तथा व्याख्या गर्न नसकिने भएता पनि म जनमत संग्रहको निर्णयलाई स्वीकार गर्दछु ।
हाम्रो पक्षले प्राप्त गरेको समर्थन विशाल छ र प्रतिकूल परिस्थितिमा जनताले मतदान गर्नु परेको हुँदा यो समर्थनको असाधारण महत्व छ । यी प्रतिबद्ध मतहरू हुन्– प्रजातन्त्रको पक्षमा प्रतिबद्ध । यी प्रतिबद्ध मतहरूको आधारमा हामीले आगामी दिनहरूमा प्रजातन्त्रीय रणनीतिको तर्जुमा गर्नु पर्ने छ ।
जनमत संग्रहको अभियानको क्रममा कठोर परिश्रम गर्ने हाम्रा सहकर्मी कार्यकर्ताहरू, युवा तथा विद्यार्थीहरूको म प्रशंगा गर्दछु । तिनीहरूले कति दु:ख भोग्नु पर्यो, शारीरिक आक्रमण खप्नु पर्यो र केहीले जीवन समेत गुमाउनु पर्यो तथा प्रतिकूल प्रशासनलाई बेहोर्नु पर्यो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ ।
हाम्रो भविष्यको समाजको आधारशीला तिनीहरू नै हुन् । र तिनलाई नेतृत्व प्रदान गर्दा मलाई गर्व हुन्छ । म आफ्ना सहयोगी, कार्यकर्ताहरू र आम प्रजातन्त्रवादीहरूलाई हरेश नखानको लागि अपील गर्दछु । यस अप्रत्याशित परिस्थितिमा घटनाक्रमले कस्तो मोड लिने हो र हामीले कसरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्तछौं भनी प्रतीक्षा एवं सोच विचार गर्नु परेको छ ।
अन्त्यमा म यो पनि स्पष्ट एवं किटानीका साथ भन्छु कि जनताका मौलिक अधिकारहरू अविच्छेद्य छन् र तिनको अपहरण कुनै बहानामा गर्न पाइन्न । शान्तिपूर्ण एवं संवैधानिक उपायहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई व्यापक पार्ने दिशातिर र प्रजातन्त्रको पूर्ण स्थापनाका लागि मेरो प्रयत्न जारी रहने छ ।
(साभार : नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस, भाग–५ बाट)
इतिहासकार गौतमका अनुसार बीपी कोइरालाले जनमत संग्रहको परिणाम धाँधलीका नाममा अस्वीकार नगरी स्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि किशुनजी र गणेशमानमा आन्दोलनमा जाने हिम्मत आएन ।
उनले पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘बीपीको निर्णयले जनमत संग्रहको परिणामपछि बहुदलीय पक्षधरहरू बीच सृजना भएका सबै विवादहरू टुंगिएको थियो ।
जनमत संग्रह २०३६
जनमत संग्रह २०३६ बाट बालिग नेपाली नागरिकलाई सहभागी गराएर राजनीतिक व्यवस्था छनोट गरिएको थियो । नेपाली नागरिकले व्यवस्था छनोटका लागि जनमत संग्रहमा भाग लिन पाएको इतिहासमा यो पहिलो घटना थियो ।
जनमत संग्रहमा दुई मूलभूत प्रश्नहरू गरिएको थियो । पहिलो– पञ्चायत व्यवस्था कायम राखी सामयिक सुधार गर्दै जाने ? दोस्रो– बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने ?
२०३७ साल वैशाख २० गते शुक्रबारका दिन बिहान सवा ९ बजेदेखि जनमत संग्रहका लागि मतदानको समय तोकिएको थियो । राष्ट्रिय चुनाव आयोगले २०३६ जेठ १० गते २१ वर्ष पुगेका सबै बालिग नेपालीलाई मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले २०३६ जेठ १० गते बिहान ६:४५ बजे राष्ट्रिय जनमत संग्रहको घोषणा गरेका थिए । घोषणाका क्रममा उनले भनेका थिए, ‘हामीले नेपाल अधिराज्यभर बालिगमताधिकारको आधारमा सम्पूर्ण नेपालीको गोप्य जनमत लिने व्यवस्था गरिने कुराको घोषणा गरिबक्सेका छौं ।’
तत्कालीन राष्ट्रिय चुनाव आयोगका अध्यक्ष भगवतीप्रसाद सिंहले २०३७ साल जेठ १ गते बिहान सवा ७ बजे रेडियो नेपालबाट जनमत संग्रहको नतिजा घोषणा गरेका थिए । जनमत संग्रहसम्बन्धी पुराना दस्ताबेजहरू अनुसार तत्कालीन समयमा मतदाता संख्या ७१ लाख ९२ हजार ४५१ थियो ।
नयाँ सरकार गठन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुला
राजा वीरेन्द्रले राजनीतिक व्यवस्था छनोटका लागि जनमत संग्रह गर्ने घोषणा गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कर्तिनिधि विष्टले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, २०३६ जेठ १६ का लागि राष्ट्रिय पञ्चायतको अधिवेशन सुरू हुने घोषणा गरिसकेको भन्दै वीरेन्द्रले केही दिनसम्म कार्यरत रहन प्रधानमन्त्री विष्टलाई भने ।
पूर्वनिर्धारित मितिमै राष्ट्रिय पञ्चायतको ३० औं अधिवेशन सुरू भयो । अधिवेशनले सर्वसम्मतिबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य सूर्यबहादुर थापाको नाम प्रधानमन्त्रीका लागि राजा समक्ष सिफारिस गर्यो । राजाले त्यही दिन (जेठ १६) थापालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । दुई दिनपछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री थापाको सिफारिसमा राजाले २६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरे ।
राजा वीरेन्द्रबाट जेठ १६ मै जनमत संग्रहका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय राष्ट्रिय चुनाव आयोग गठन भयो । राजाले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति र चुनाव आयोग गठन गरेकै दिन पञ्चायती व्यवस्थाकालमा बन्देज लगाइएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि खुला गरेका थिए ।
‘जनमत संग्रह गर्ने घोषणा गरेको छ दिनपछि २०३६ जेठ १६ गते श्री ५ महाराजाधिराजको प्रमुख संवाद सचिवालय राजदरबारबाट एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी जनमत संग्रहको प्रचार–प्रसारमा विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको जानकारी गराइएको थियो,’ इतिहासकार गौतमले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।
पञ्चायती व्यवस्थाकालमा बन्देज लगाइएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता फुकवा भएपछि नेता–कार्यकर्ताहरू कोही बहुदलीय संसदीय पद्दतिको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न प्रचारमा लागे भने कोही सुधारिएको पञ्चायतको पक्षमा प्रचार–प्रसार गर्न लागेका थिए ।
सवा चार लाख बढी मतले पञ्चायत विजयी
जनमत संग्रहमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था पक्षधरको जीत भएको थियो । सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था पक्षधरले बहुदल पक्षधरलाई चार लाख २५ हजारभन्दा बढी मतले पराजित गरेको थियो ।
जनमत संग्रहमा पञ्चायती व्यवस्था सुधार गर्ने पक्षमा २४ लाख ३३ हजार ४५२ मत खसेको थियो । यस्तै बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पक्षमा २० लाख सात हजार ९६५ आएको थियो ।
निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार जनमत संग्रहमा मतदाता संख्या ७१ लाख ९२ हजार ४५१ थियो । जसमध्ये ६६.३२ प्रतिशत अर्थात ४८ लाख १३ हजार ४८६ (६६.३२ प्रतिशत) मत खसेको थियो ।
खसेको मध्ये ७.७३ प्रतिशत अर्थात तीन लाख ७२ हजार ६९ मत बदर भएको थियो । ४४ लाख ४१ हजार ४७१ मत सदर भएको थियो ।
जनमत संग्रहका लागि ‘अधिराज्य’ (देश) भर पाँच हजार ९१३ मतदान केन्दहरू र चार हजार पाँच मतदान उपकेन्द्रहरू रहेका थिए । जसमध्ये सबैभन्दा कम ३१ जना मतदाता भएको मतदान केन्द्र मुस्ताङको कुसाङ गाउँमा थियो ।
हरेक मतदान केन्द्रमा निर्दल र बहुदल पक्षका प्रतिनिधि मतदाताको नाम रूजु गर्न बस्न पाउने व्यवस्था चुनाव आयोगले गरेको थियो । मतपत्र ४ गुणा (४×४) ४ ईन्चको कागजको बीचमा बोर्डर र धर्को भएको तथा बायाँपट्टी पञ्चायती व्यवस्थाको पहेंलो रंग र दायाँपट्टी बहुदलीय व्यवस्थाको नीलो अकाशे रंग थियो ।
२०५६ भदौमा प्रकाशित ‘अन्तराष्ट्रिय मञ्च’ पत्रिकामा लेखिएअनुसार जनमत संग्रहमा पूर्व प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले बनकालीमा, टंकप्रसाद आचार्यले बानेश्वर हाइटमा, डा. केआई सिंहले सानेपा मतदान केन्द्रमा, डा. तुलसी गिरीले बानेश्वर महादेव स्थानमा, कीर्तिनिधि विष्टले ज्ञानेश्वरमा मतदान गरेका थिए । ‘रौतहट सर भुजुवामा १३० वर्षका जलधारी दास जनमत संग्रहका सबैभन्दा जेठा मतदाता थिए,’ उक्त अंकमा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा जनमत संग्रह
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई मृतयुदण्ड दिइएपछि नेपालमा सुरू भएको विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा जनमत संग्रहका लागि वातावरण सिर्जना भएको थियो ।
सैनिक शासक जनरल जियाउल हकले २०३५ चैत २२ मा रावलपिण्डीको जेलमा फाँसीमा झुण्ड्याएर गरिएको भुट्टोको नै नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनको निहुँ बन्यो ।
त्यही विद्यार्थी आन्दोलन नै नेपालको पहिलो जनमत संग्रह घोषणाको पृष्ठभूमि थियो । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताच्यूत गरेर सैनिक शासक जनरल जियाउल हकले मृत्युदण्डले नै विद्यार्थी आन्दोलनको बिजारोपण गरेको थियो ।
तर, इतिहासकार गौतम भने यसलाई सत्य र यथार्थ मान्दैनन् । उनी लेख्छन्, ‘जनतामा रहेको पञ्चायतविरोधी भावना र उसको निरंकुशताबाट मुक्ति हुने चाहना नै आन्दोलनको पछाडि परिलक्षित थियो । जसलाई त्यतिखेर विद्यार्थीहरूले मूर्त रूप दिएका मात्र थिए ।’
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री भुट्टोलाई दिइएको मृत्यदण्डको विरोधमा २०३५ चैत २४ बाट सुरू भएको विद्यार्थी आन्दोलनमामाथि सरकारले दमनको नीति लियो । सैनिक शासक जियाउल हकविरूद्ध नाराबाजी गर्दै पानीपोखरीस्थित पाकिस्तानी दूतावासमा विरोध पत्र बुझाउन निस्किएका विद्यार्थी र प्रहरीबीच लैनचौरमा झडप भयो ।
लैनचौर झडपपछि तितरबितर भएका विद्यार्थीहरू फेरि एकीकृत भएर नाराबाजी गर्दै जाँदा वीर अस्पताल नजिक प्रहरीसँग फेरि झडप भयो । प्रहरीले विद्यार्थीमाथि लाठीचार्ज गर्यो । लैनचौर र वीर अस्पताल झडपका क्रममा कयौं विद्यार्थीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो ।
‘सरकारले उग्ररूप प्रदर्शन गरी विद्यार्थीमाथि लाठी बर्षाएपछि स्थितिले अर्कै माड लिन पुग्यो । यो सानो घटना नै २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको तत्कालीन कारण बन्न पुग्यो,’ ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस’ नामक पुस्तकको पाँचौं भागमा लेखिएको छ ।
प्रहरी दमनको विरोध गर्दै विद्यार्थीहरू एकजुट हुन पुगे । चौत २५ र २६ गते उपत्यकाका सबै क्याम्पसहरूमा हड्ताल भयो । विद्यार्थीहरूले परीक्षा र पढाइ बष्किार गरे । चैत २७ गते संयुक्त रूपमा संघर्ष अघि बढाउन नौ सदस्यीय केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन भयो ।
विद्यार्थीहरूले उपत्यका बाहिर पनि आन्दोलन चर्काए । विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्नेभन्दै राजा वीरेन्द्रले शाही आयोग गठन गरे । तर, राजाको प्रयास सफल हुन सकेन । आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि राजा वीरेन्द्रले २०३६ जेठ १० मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै जनमत संग्रहको घोषणा गरे ।
इतिहासकार गौतमले पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘यसरी हिंसात्मक रूपमा गतिविधिहरू सञ्चालन भइ राष्ट्रका सामु गम्भीर संक्ट उत्पन्न भएको सबैले महसुस गर्न थाले । उक्त हिंसात्मक गतिविधिपछि तत्कालीन स्थितिलाई शान्त पार्न राजाले २०३६ जेठ १० गते जनतालाई सम्बोधन गर्दै देशमा जनमत संग्रह गराउने घोषणा गरे ।’
विद्यार्थी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला शाही आयोगले देशमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि नेताहरूसँग सुझाव मागेको थियो । आयोगको अनुरोधमा बीपी कोइरालाले जेठ ७ मा शाही आयोगलाई लिखित सुझाव पठाएका थिए । सुझावमा उनले समस्याको मूलजड तत्कालीन व्यवस्था भएको उल्लेख गरेका थिए ।
सुझावमा बीपीले लेखेका थिए, ‘म यस आयोगलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु कि जनता र सरकारको बीचमा चुँडिएको सम्बन्ध र संवादहरूलाई पुन: जीवित पार्न र २००७ सालको क्रान्तिद्वारा जनताले प्राप्त गरेका सबै नागरिक हकहरूलाई पुनर्स्थापित गर्नको लागि २०१७ साल पुस १ गतेका दिन भएको राष्ट्रघाती कार्यलाई सच्याई जनतालाई उसको हक, सम्मान र स्वाभिमानबाट सम्पन्न पार्ने सुझाव श्री ५ महाराजधिराजमा चढाउनुहोस् ।’
श्री ५ महाराजाधिराज विरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट वि.सं. २०३६ जेष्ठ १० गते राष्ट्रको नाममा गरेको घोषणा
प्यारा देशवासीहरू,
प्रजातन्त्रका आदेशलाई हामीले कहिले छाड्ने छैनौं भने हाम्रा धारणा सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई बेला–मौकामा स्पष्ट पार्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । सबै नेपालीहरू अटाउने एउटै घरको मूल ढोका दलविहीन प्रजातान्त्रिक पञ्चायत प्रणाली भएकोले नेपालको स्वाधीनतालाई अखंड रूपमा जोगाई नेपाली मात्रको र्स्वांगीण विकासको काममा अघि सरौं भनी हामीले काम गरिआएका छौं ।
एकातिर, लोकसम्मति नै पञ्चायत व्यवस्थाको आधार रहिआएको छ भने अर्कोतिर, जन–आकांक्षा अनुकूल देशको शासन व्यवस्था चलाउनु हाम्रो परम्परा र कर्तव्य रहिआएको छ । त्यसैले, देशको विद्यमान परिस्थितिको परिप्रेक्षमा हाम्रा देशबासीहरूले के कस्तो परिवर्तनको चाहना गरेका छन्, सो कुरा स्पष्ट रूपमा बुझी उचित कदम चाल्नको लागि हामीले नेपाल अधिराज्यभर वालिग मताविकार–की आधारमा सम्पूर्ण नेपालीको गोप्य जनमत लिने व्यवस्था गरिने कुराको घोषणा गरिक्सेका छौं ।
यस्तो राष्ट्रिय जनमत लिइँदा दुइ मूलभूत प्रश्नहरू गरिने छन् । पहिलो, के हालकै पञ्चायत व्यवस्था कायम राखी त्यसमा सामयिक सुधार गर्दै जाने ? अथवा, त्यसको बदला, बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने ।
यस्तो जनमत लिँदा ढिलो गर्नु उपयुक्त नहुने भएकोले हामीले एक हप्ताभित्र एक राष्ट्रिय चुनाव आयोगको गठन गरिबक्सने छौं र उक्त दुई प्रश्नहरूका आधारमा उमेर पुगेका सबै योग्य नेपालीहरूले आफ्नो गोप्य मतदान दिन पाउने छन् । यस्तो जनमत लिईदा सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली हुन नसक्ने व्यवस्था मिलाउन सबैबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने हामीले आशा राखिबक्सेका छौं ।
हाम्रो देश हामी सबैलाई प्यारो छ । जसरी इतिहासको प्रत्येक घडीमा हामी एक अर्काका भरमा अघि बढेका छौं, त्यसै गरी हामी सबैले एक अर्काको सुख–दु:ख बुझी हाम्रो स्वाधीन हिन्दू अधिराज्य नेपाल र हाम्रो आफ्नै विशिष्ट नेपाली सभ्यतालाई युगयुगान्तरसम्म दिगो राख्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो ।
श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून् !
जय नेपाल !
जेठ १०, २०३६
स्रोत : गोरखापत्र (२०३६ जेठ १०)