निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को तथाकथित ‘म्याजिक नम्बर’ भवन ध्वस्त भएको छ । २ सय ७५ सिट भएको प्रतिनिधिसभामा दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त माक्र्सवादी–लेनिनवादी)ले क्रमशः ८८ र ७८ सिटसहित अर्को सरकार गठन गरेका छन् । खड्गप्रसाद शर्मा ओली (केपी शर्मा ओली) नेतृत्वको नेकपा (एमाले) र प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बीच गत चैतमा भएको पछिल्लो गठबन्धनले यो बताउँछ कि, ३२ सिटसहित प्रचण्डले म्याजिक नम्बरका रूपमा माओवादी केन्द्रलाई उल्लेख गरेका छन् । २०७९ मंसिरदेखि प्रचण्ड सत्तामा छन् । विगत १८ महिनामा आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जोगाउनका लागि प्रचण्डले तीनपटक गठबन्धन परिवर्तन गरे ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न सकेनन् । दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको सिंहदरबार कब्जा गर्ने महत्वाकांक्षालाई प्रचण्डले नै चतु¥याइँका साथ ओली र कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई सान्दर्भिक रहन खेल खेले । यसअघि केही ठूला दलहरूसँग मिलेर प्रचण्ड र देउवाले २०७९ सालको निर्वाचनमा आवश्यक १ सय ३८ सिटमध्ये १ सय ३६ सिट जितेका थिए । दुवै प्रधानमन्त्रीको महत्वाकांक्षा भएकाले त्यसबेला कुनै सहमति हुन सकेन । ओली–प्रचण्डको उद्धारमा आए, तर त्यो गठबन्धन दुई महिना मात्र टिक्यो । ओलीसँगको गठबन्धन तोडेर प्रचण्ड देउवामा फर्किए । त्यसको केही महिनापछि प्रचण्ड देउवासँगको गठबन्धन तोडेर पुनः ओलीतिर फर्किए । बारम्बार खेल्दा थाकेका ओली र देउवाले प्रचण्डलाई अहिले आफ्नै औषधिको स्वाद खुवाइरहेका छन् ।
एमालेका आठै मन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाएर ओलीले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । एमाले सबैभन्दा ठूलो गठबन्धन साझेदार भएकाले यो नै प्रचण्डका लागि सरकार गिर्ने प्रमुख कारण बन्न पुग्यो । यद्यपि, प्रचण्डले सदनबाट विश्वासको मत लिने भन्दै तत्काल राजीनामाको आह्वानको विरोध गरे र विश्वासको मत लिने तयारी गरे । तर, यसमा उनी पुरै असफल भए ।
यदि, उनले पुरै ३० दिन विश्वासको मतका लागि पर्खेका भए, यसले सायद उनको विरासतमा अर्को प्रहार गर्ने थियो होला । उनले जति लामो समय पर्खियो, नोकरशाहहरूले कामचालाउ प्रधानमन्त्रीको आदेशलाई बेवास्ता गर्न थाल्ने परिदृश्य पनि बन्न सक्थ्यो ।
संविधान संशोधन गर्ने बेला आएको छ । नेपाल एउटा चौबाटोमा उभिएको छ, जहाँ संविधान संशोधनले समृद्ध भविष्यका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्छ ।
प्रमुख दुई राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले संविधान संशोधनका लागि सहमति गरेको दाबी गरेका छन् । यदि त्यसो हो भने, यो महत्वपूर्ण सुशासन मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने दिशामा सकारात्मक कदम हो । यद्यपि, यी प्रमुख दलहरूबीचको गठबन्धन र सहमतिहरू अनिश्चित र परिवर्तनको जोखिममा छन्, जसले राजनीतिक स्थिरतालाई खतरामा पार्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने कुराहरू भइरहेका छन्, तर त्यसको सम्भावना र प्रभावमाथि प्रश्न उठेको छ ।
संविधान जारी भएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानका कमजोरी र विसंगतिहरू प्रस्ट भएका छन् । संविधानको कार्यान्वयनको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ र सुधार एवं संशोधनले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधानलाई समस्याको स्रोत मात्र नभई गतिशील र जीवन्त दस्तावेजका रूपमा हेर्नुपर्छ । यस दृष्टिकोणले विकसित राजनीतिक र सामाजिक वातावरणलाई प्रतिबिम्बित गर्न निरन्तर सुधारलाई जोड दिन्छ ।
राम्रो संविधानले मात्र सुशासन सुनिश्चित गर्दैन । त्यसका लागि दक्ष, इमानदार र प्रतिबद्ध नेताहरू चाहिन्छ । संविधानसभाले जारी गरेको संविधान विगतको संस्करणको तुलनामा सुधारात्मक पक्कै पनि हो, तर कार्यान्वयनमा भने ढिलाइ भएको छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकार संघर्षरत छन् । उदाहरणका लागि, संविधानले प्रदेशहरूलाई प्रहरी अधिकार प्रयोग गर्ने विशेष अधिकार दिएको छ, तर व्यवहारमा यसलाई अनुमति दिइएको छैन ।
बारम्बार सत्ता परिवर्तनले नागरिकमा असन्तुष्टि पैदा गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले दुई शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि एउटै संघीय संविधान र शासन प्रणाली कायम राखेको छ भने स्वीट्जरल्यान्डमा १ सय ७६ वर्ष, क्यानडाले १ सय ५७ वर्ष र भारतले ७४ वर्षदेखि एउटै संघीय प्रणाली कायम गरेका छन् । यी मुलुकले स्थिरता सुनिश्चित गर्न बारम्बार संवैधानिक सुधारहरू पार गरेका छन् । यसको विपरीत, नेपालले आफ्नो शासन प्रणाली र संविधानमा धेरै परिवर्तनहरू देखेको छ ।
नेपालको संविधानको आधारशिला संघीयता हो । समस्या संविधानमा होइन, शासकहरूको कार्यान्वयनमा छ । संवैधानिक कमीकमजोरीलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा नेताहरूले त्यसलाई चर्काएका छन् । स्थायित्व र उत्कृष्ट संघीय शासन प्रणालीका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गठबन्धन सरकार बनाएको छ । गठबन्धन संस्कृतिमा साना दलहरूले असमान भूमिका खेल्ने गरेकामा कतिपयले गुनासो गरे पनि विभिन्न दलहरूको गठबन्धनले मुलुकको विकासका लागि थप व्यापक विचार र समाधान ल्याउन सक्छ । तर, राष्ट्रिय स्वार्थलाई भन्दा बढी व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा सामूहिक उत्तरदायित्वको अभाव भएको छ । त्यसैले, निर्वाचन प्रणालीको सुधार अपरिहार्य छ ।
प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि छुट्याइएको सिट घटाउने कि नपर्ने भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण बहस चलिरहेको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न डिजाइन गरिएको थियो । प्रतिनिधित्वका अन्तर्निहित मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नगरी यस प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा हटाउनु वा यसको वजन घटाउनु पनि अनुपयुक्त र प्रतिकूल हुनेछ । दोष निर्वाचन प्रणालीमा होइन, निरन्तर गठबन्धन परिवर्तन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वमा छ ।
२०७९ को निर्वाचनमा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको सिंहदरबार कब्जा गर्ने महत्वाकांक्षा थियो
केही राजनीतिज्ञ र विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रस्ताव गरेका छन्, जसले गर्दा थप स्थिर सरकार बन्न सक्छ । सांसदहरूले कानुन निर्माण र सरकारी अनुगमन तथा निरीक्षणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न नसकेको देख्दा यस परिवर्तनले संसदीय निर्वाचनलाई पूर्णतया समानुपातिक बनाउन आवश्यक छ । अहिलेको संघीय प्रणालीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा प्रदेशको संरचना परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको प्रस्ताव छ ।
सांसद संख्या घटाउनु आवश्यक छ । प्रतिनिधिसभामा हाल २ सय ७५ सिट संख्या छ भने प्रदेशसभाको सिट संख्या ५ सय ५० छ । सभामुख र प्रदेशसभाको ठूलो आकारले ठूलो खर्च गरेको छ । पहिलो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले सबैलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । र, सांसदहरूको संख्या तदनुसार समायोजन गर्नुपर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरूको संख्या (हाल प्रतिनिधिसभामा १ सय १० र प्रदेशसभामा २ सय २०) घटाउँदा यसले संघीयतासँग सम्बन्धित उच्च लागतलाई पनि सम्बोधन गर्नेछ । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका महिला, दलित र अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा यी समूहभित्र मात्रै निर्वाचन हुनुपर्छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली स्वाभाविक रूपमा त्रुटिपूर्ण छैन । यद्यपि, यसले प्रायः राजनीतिक सम्बन्ध वा आर्थिक प्रभाव भएकाहरूलाई फाइदा पु¥याएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको संयुक्त मतका आधारमा समानुपातिक उम्मेदवारहरू चुनिनुपर्छ, जनताले अनुमोदन गरेको सुनिश्चित गर्दै संशोधनमा राष्ट्रपतिसरह प्रधानमन्त्री र दुई कार्यकाल भएका स्थानीय तहका प्रमुखको कार्यकाल तोक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले दुई कार्यकालभन्दा बढी काम गर्नुहुँदैन । सांसदलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्दा पनि राजनीतिक भ्रष्टाचार कम हुन्छ । मन्त्रीहरूको संख्या घटाउनु महत्वपूर्ण छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवारी दिएपछि संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या आधाले घटाउनुपर्छ ।
नेपालको संघीय प्रणालीले विभाग र मन्त्रालयको संख्यालाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ । धेरै विद्यमान विभागहरूले नराम्रो भूमिका खेलेका हुनाले यी खारेज वा प्रदेशहरूमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । प्रदेश स्तरमा स्थायित्व अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । बारम्बार मुख्यमन्त्री परिवर्तनले जनतामा असन्तुष्टि बढेको छ । मुख्यमन्त्रीहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचनले जवाफदेहिता र स्थिरता बढाउन सक्छ । उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । यसले थप खर्च घटाउने र राष्ट्रिय सभाको भूमिका र प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गर्नेछ ।
संविधान संशोधन गर्न संसद्का दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ, जुन कांग्रेस र एमाले एक्लैले हासिल गर्न सक्दैनन् । आवश्यक सहयोग जुटाउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन आवश्यक छ । तर, संवैधानिक विषयमा दलहरूबीचको ठूला विरोधाभासले सहमतिमा पुग्न चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । यी अन्तरविरोधहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन संवाद र सम्झौताबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
संविधानले औपचारिक भूमिका र कर्तव्यहरू परिभाषित गरेको छ र राजनीतिक र संस्थागत कार्यकर्ताहरूबाट निश्चित व्यवहारको अपेक्षा गरेको छ । राजनीतिक दल, नेतृत्व, संसद्, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायले संविधानको मर्मअनुरूप काम गर्नुपर्छ । यो प्रतिबद्धताबिना, राजनीतिले जनताको विश्वास जित्न सक्दैन र संविधान केवल सत्ता प्राप्त गर्ने औजार मात्र बन्न सक्छ ।
संवैधानिक स्थायित्वका लागि न्यायिक सुधार पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यी विषयलाई व्यापक रूपमा सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व र समग्र राजनीतिप्रति भ्रम र अविश्वास व्याप्त छ । यो भावना संविधान र व्यवस्थाभन्दा पनि राजनीतिक नेताहरूको अवसरवादबाट उत्पन्न भएको हो । हामीलाई समाजको परिवर्तनशील आकांक्षा महसुस गर्ने र राजनीतिमा सान्दर्भिकता कायम राख्नसक्ने नयाँ पुस्ताको नेता चाहिन्छ । नेतृत्वले अल्पकालीन व्यक्तिगत लाभभन्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
नेपाल एउटा चौबाटोमा उभिएको छ, जहाँ संविधान संशोधनले थप स्थिर र समृद्ध भविष्यका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिकेका पाठहरूले यी सुधारहरूको महत्वलाई जोड दिन्छ । वर्तमान चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गरी समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी नेपालले जनताको आकांक्षा पूरा गर्दै संघीयता र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ ।
सत्ताको लालसा
प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद अचानक गयो । उनले सम्भावित ५ वर्षसम्म टिक्ने कुरा पनि गरे । विदेशी शक्तिहरूको अदृश्य हातबाट हस्तक्षेप भएका सिद्धान्तहरू प्रशस्त छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारका ठूला फाइल खोलेर नयाँ गठबन्धन बनाएको बताएका छन् । पछिल्ला केही सातादेखि प्रचण्ड र ओलीबीच राजदूत नियुक्ति, नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन प्रक्रिया, २०८१÷८२ को संघीय बजेटलगायतका विषयमा असन्तुष्टि थियो । भ्रष्टाचारको पर्दाफास गर्नबाट रोक्ने इच्छाबाटै यो सरकार जन्मिएको देखिन्छ ।
राजनीतिक संस्कार र नेताहरूको व्यवहार तथा कार्यशैलीमा परिवर्तन नभएसम्म संविधान संशोधनबाट मात्र समस्याको समाधान हुँदैन
संसदीय प्रणालीमा दुई ठूला दलहरू मिलेर शासन गर्नु सामान्य कुरा होइन, किनकि यसले विपक्षीलाई अस्तित्वहीनताको नजिकमा ल्याउनेछ । तर, यो समय साँच्चै फरक छ । आत्मकेन्द्रित राजनीतिप्रति जनताको निराशाको स्तर उत्तिकै छ । जनतालाई परिवर्तन चाहिएको छ । अबको बाटो त्यति सहज भने हुनेछैन । यो गठबन्धन दुई फरक विचारधारा र एजेन्डाहरू भएका पार्टीहरूको गठबन्धन हो । विगतलाई हेर्ने हो भने ओली र देउवाबीच टकराव हुँदै आएको देखिन्छ । तर, सत्ताको लोभलाई शीर्ष स्थानमा राखेरै दुवैले सहकार्य गर्न खोजेको देखिएकाले यसलाई सत्तामोह भन्नु अतिरञ्जना हुनेछैन ।
ओली पहिलो डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भने देउवाले अर्को निर्वाचनसम्म बाँकी कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएको छ । विगतमा ओलीले अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखाउँदै आएका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा ओली र प्रचण्ड मिलेर सँगै लडे र झन्डै दुई तिहाइ सिट जितेका थिए । प्रचण्डलाई उत्तराद्र्धमा सरकारको नेतृत्व गर्ने वाचालाई पन्छाउन ओली पहिलो प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि ओलीले दुईपटक संसद् विघटन गरे । दुवै पटकको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गरिदियो । देउवाको दिमागमा यो विषय सधैं ताजा रहनेछ ।
जनता चाहना स्थिरता
त्यसपछि नेपालको संविधान संशोधनको मुद्दा छ । २०७४ असोजमा लागू भएको संविधान अहिले कलिलै छ र यसले गल्तीबाट पाठ सिकिरहेको छ । संवैधानिक संशोधन गर्न त्यति सहज भने छैन, तर त्यो नगरी पनि हुँदैन र गर्नैपर्ने हुन्छ । समय बित्दैजाँदा नयाँ आवश्यकताहरू जन्मिन्छन् र पुरानो प्रणालीका त्रुटिहरू देखिँदै जान्छन् । नेपाल यसको जीवित प्रमाण हो । भविष्यमा एक समय आउनेछ, जब ओली र देउवा अनि प्रचण्डजस्ता अरूले सम्भव भएसम्म प्रतिद्वन्द्वीहरूको भोटिङ ब्लकलाई जित्ने प्रयास गदै आफ्नो स्वार्थ खोज्न थाल्नेछन् । यसले सम्भावित रूपमा गतिविधलाई जटिल बनाउन सक्छ र नेताहरूबीच अविश्वासको बीउ छर्न सक्छ ।
संविधानको धारा २ सय ७५ ले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गरेमा जनमत संग्रह गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संशोधनयोग्य मुद्दाहरू प्रशस्त छन् । पहिलेको मतदान र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका बीचमा ६०÷४० विभाजनको वरिपरि अनेकौं प्रश्नचिह्नहरू छन् । संघीय र स्थानीय निकायहरूबीचको शक्ति पृथकीकरणको विषय उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । संवैधानिक राजतन्त्रका लागि ठाउँ छ कि छैन भनेर उल्लेख नगर्ने तर हिन्दू राज्यको पुनस्र्थापनाका लागि बढ्दो आह्वानहरू छन् । यी सबै राष्ट्रिय महत्वका विषय हुन् र यसमा जनताको आवाज सुन्नुपर्छ ।
देउवा र ओली दुवैका लागि यो महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । ७८ वर्षीय देउवा र ७२ वर्षीय ओली यसअघि नै क्रमशः पाँच र दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । उनीहरूले नेपालको इतिहासमा आफ्नो नाम कायम गरिसकेका छन् । तर, यदि उनीहरूले यसलाई बेवास्ता गरे र भ्रष्टलाई बचाउने खेलमा मात्र लागे भने नेपाली जनता र इतिहासले उनीहरूलाई माफी दिनेछैन । अर्को आमनिर्वाचनमा उनीहरूले यसको नराम्रो मूल्यसमेत चुकाउनुपर्नेछ । सबै संकेतहरूले नेपाल कठिन अवस्थामा पुगेको संकेत गर्छ ।
सत्ताका भोका राजनीतिज्ञहरूबाट आजित भएका नेपाली जनता समाधान खोज्दै नयाँ दलहरू–अनुहारहरूतर्फ आकर्षित भए पनि नयाँ दलबाट समेत सन्तुष्टि मिल्न सकेको छैन । जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक स्थायित्व चाहिएको छ । संविधानलाई सही ढंगले संशोधन गर्नाले यसो हुन सक्छ ।
अन्त्यमा, राजनीतिक संस्कार र नेताहरूको व्यवहार र कार्यशैलीमा परिवर्तन नभएसम्म संविधान संशोधनले मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । राजनीतिक स्थायित्व र प्रभावकारिता संविधानका सिद्धान्तहरूलाई कायम राख्ने र साझा हितका लागि काम गर्ने राजनीतिक कलाकारहरूको प्रतिबद्धतामा निर्भर हुन्छ । संविधानले यो समग्र दृष्टिकोण राष्ट्रको भविष्यका लागि एक बलियो र मार्गदर्शक दस्तावेज बनेको सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।
(Visited 1 times, 1 visits today)