अहिले नेपाली राजनीतिमा न जनमत प्रतिबिम्बित हुनसकेको छ न राजनीतिले जनमत कदर गर्न । एकप्रकारको विडम्बनापूर्ण राजनीतिक खेल अहिले चलिरहेको छ, जसले नागरिकको विश्वास थप तोडिरहेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि राजनीतिक आन्दोलन एक ढंगले सकियो र अब आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको आन्दोलन प्राथमिकतामा भन्ने मान्यताका साथ राजनीति अगाडि बढेको थियो ।
समाजवादउन्मुख संविधान जारी भएपछि समाजवादलाई हेर्ने राजनीतिको भिन्नताका आधारमा अब दुईदलीय व्यवस्था स्थापित हुने कुरा पनि पक्कापक्की जस्तै थियो । त्यसैको आरम्भका रूपमा पहिलो निर्वाचनमा जम्मा पाँच राजनीतिक दलले थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बन्न सके । तिनै दल पनि पछि चारवटा दल मिलेर दुई दल बनेपछि केवल तीन वटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बने । अरू दलहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको अवस्था स्वतन्त्र बन्यो ।
यो अवस्था एक हिसाबले नेपाली राजनीतिमा दशकौंदेखि देखापरेको अस्थिरताको जडी औषधि पनि थियो । अब मुलुकले विकासको लय पक्रन्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको थियो । यो नेपाली जनमतको व्यावहारिक अभिव्यक्ति थियो ।
तर दुर्भाग्य नै भनौं, यो जनमत वामपन्थीहरूले बुझ्न सकेनन् । वामशक्तिले दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदा गैरवामले शासन गर्ने अवस्था अन्त्य भएको थियो तर यो एकताको जनमतलाई वाम राजनीतिले बुझ्न सकेन र उनीहरू विभाजित बने । झण्डै दुई तिहाइको वाम प्रतिनिधित्व भएको संसद् विघटन भयो । सरकार विघटन, पार्टी विघटन हुँदै जनमतमाथि निकै ठूलो बज्रपात भयो ।
वामपन्थीहरूले गुमाउँदै र गैरवामले लाभ लिंदै जाने अवस्थाको सुरुवात भयो । विषय यतिसम्म मात्रै रहेन । अर्को निर्वाचनमा त वामपन्थीहरू विभाजित भई एकले अर्कालाई हराउने अभियानमा नै लाग्दा अघिल्लो निर्वाचनमा झण्डै सकिएको गैरवाम शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस संसद्को झण्डै पहिलो शक्तिका रूपमा उदायो ।
केही नेताको व्यक्तिगत स्वार्थको आधारमा गठबन्धन बदलिए । बदलिएको गठबन्धनमा रातारात चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको नयाँ पार्टी निर्णायक हुने अवस्थामा आइपुग्यो । फलतः उसले रोजेको मन्त्रालय दिएर भए पनि सरकार गठन गर्ने मनस्थितिमा वामपन्थीहरू पुग्न बाध्य भए । छँदाखाँदाको दुई तिहाइको संसद्, सरकार, पार्टी र जनमतमाथि मुक्का प्रहार गर्दाको परिणाम नराम्ररी भोग्न बाध्य भए । मधेशी मध्ये या त जनमत वा समाजवादी एक लिनै पर्ने अर्को बाध्यता आइलाग्यो । यता राप्रपा वा रास्वपा मध्ये एक इन्कार गर्र्न नमिल्ने खण्ड खातिरको अवस्था उपस्थित भयो ।
झण्डै दुई तिहाइका वाम पार्टी एक तिहाइतिर पुग्ने अवस्था बन्यो भने झण्डै एक चौथाइको कांग्रेस झण्डै ठूलो पार्टीका रूपमा उदाउने अवस्थामा पुग्यो । नामै नसुनेका पार्टीहरू राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा उदाउने परिघटना पनि भोग्नुपर्यो । यी घटना केही दशकको होइन, केही वर्षको अन्तरालमा घटेका छन् । आखिर यस्तो किन हुन्छ ? त्यसको आकलन गर्न जरूरी छ ।
जनमतलाई चिन्न नसक्दाको परिणाम यस्तो भएको हो भन्ने कुरा त सोझो जवाफ हो । त्योभन्दा पनि पर गएर नेपाली राजनीतिको दूरदृष्टिका बारेमा चर्चा गर्ने हो भन्ने लज्जाबोध नै भएर आउँछ ।
झण्डै दुई तिहाइको जनमतलाई कदर गर्न नसक्ने वामपन्थीले के मात्र गुमाएन; संसद, पार्टी र सरकार नै विघटन भयो । संघीय सरकार मात्र होइन, सातै प्रदेशबाट हात धुने अवस्था आयो । यतिमै यात्रा नरोकिएर राष्ट्रिय सभा समेत गुमाउन बाध्य हुनुपर्यो । यो अवस्था वामपन्थी शक्ति र खासगरी एमालेले व्यहोर्यो ।
गैरवाम शक्तिका रूपमा स्थापित नेपाली कांग्रेसले आफ्नै बलबुतामा हैन माओवादीका काँधमा चढेर पूरै खुम्चिएको आकार फैलायो । अधिकांश प्रदेशका सरकार र प्रदेश प्रमुखहरू प्राप्त गर्यो । संघीय सरकार र राष्ट्रिय सभामा समेत सम्मानजनक मात्रै हैन, झण्डै ठूलो दलको हैसियत कायम गर्न सक्यो । माओवादीका भागमा कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी बनाइदिने जिम्मा पर्यो । आफैंले प्राप्त गर्ने कुरा भने खासै रहेन ।
वाम र गैरवाम गरी स्थापित पार्टीहरूका बुद्धिका कारणले नयाँ उदय भएको पार्टीले मात्रै लाभ लियो । एकलौटी लाभबाट हौसिएको नयाँ उदाएको दलका पनि व्यथा आफ्नै छन् । ऊ आफैंमा लफडैलफडाले घेरिएको छ । लफडाबाट राहत पाउने लालसामा महत्वपूर्ण मन्त्रालय गृह र उप–प्रधानमन्त्रीको बार्गेनिङ गर्ने अवस्थामा पुग्यो । यसले जनतामा देखापरेको लहर धूलिसात् भयो । सो कुरा इलाम उपनिर्वाचनले देखाइदिएको छ ।
वामपन्थीलाई दिएको झण्डै दुई तिहाइको जनमत दम्भ हुर्काउनका लागि थिएन । संसद् विघटनका लागि पनि थिएन । पार्टी विभाजनका लागि त झनै थिएन । यसैगरी कांग्रेसको जनमत एक्लैको थिएन । माओवादीको काँधमा टेकेर प्राप्त गरेको थियो । माओवादीको धर्म कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसलाई भाग पुर्याइदिने पनि त थिएन ।
रास्वपाको जनमत वाम र गैरवामका असन्तुष्टिहरूको परिणाम थियो उसका कर्मका कारणले थिएन । कांग्रेस र कम्युनिस्टको विरोध गरेका आधारमा प्राप्त गरेको भोट थियो । उसको नीति कार्यक्रमका आधारमा पाएको भोट थिएन । यसैगरी कांग्रेस र कम्युनिस्टबाट असन्तुष्ट उनैका कार्यकर्ताका कारणले पनि प्राप्त गरेको थियो । यति कुरा नबुझेर जनमतको दुरुपयोग गर्ने दुस्साहस सब दलमा देखापरेको छ । हँुदाहुँदा मरिसकेको राजतन्त्रको लाश बोकेर राजनीति गर्ने राप्रपा समेत राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा देखापरेको छ । उसलाई पनि जनमतकै भ्रम छ । कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीका कुबुद्धिले प्राप्त अपुताली हो भन्ने हेक्का उसलाई पनि छैन ।
माक्र्सले जनमतलाई विचार नियन्त्रणको औजारको रूपमा व्याख्या गरे । शासक वर्गले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न र अधीनस्थ वर्गहरूको असहमतिलाई दबाउन प्रयोग गरेको बताए । तसर्थ, माक्र्सका लागि साँचो बुझाइ र मुक्ति जनमतलाई आकार दिने अन्तर्निहित सामाजिक र आर्थिक शक्तिहरूको आलोचनात्मक विश्लेषणबाट मात्रै आउन सक्छ । यसले क्रान्तिकारी चेतना र विद्यमान शोषण र उत्पीडनको व्यवस्थालाई उल्ट्याउने उद्देश्यले सामूहिक कार्यको नेतृत्व गर्छ भन्ने मत उनले दर्ज गरे ।
नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले जनमतबाट विच्छेदन गरेको वा जनताको स्वार्थभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेका उदाहरण पनि छन् ।
दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेद विरोधी आन्दोलनका प्रतिष्ठित नेता र देशको पहिलो अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाको बुझाइ थियो कि जनमतले उन्नति र काम गर्छ । तसर्थ उनी हरतरहले जनमत तयार गर्न अहोरात्र लागिपरे । न्याय र समानताको साझा दर्शनको वरिपरि मानिसहरूलाई प्रेरित गर्ने, मनाउने र एकताबद्ध गर्ने उनको क्षमताले रंगभेद अन्त्य गर्न र लोकतान्त्रिक दक्षिण अफ्रिकाको जग बसाल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । उनले जनमत वास्तवमै शक्तिशाली हतियार हो भन्ने स्थापित गराएरै छाडे ।
उता गान्धीले अहिंसात्मक प्रतिरोध र नागरिक अवज्ञाको माध्यमबाट जनमतको विकास गर्ने महत्वलाई जोड दिए । उनले ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन विरुद्ध भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेतृत्वमा प्रदर्शन गरे जस्तै अन्यायपूर्ण कानुन र दमनकारी शासनलाई चुनौती दिनको लागि आवश्यक उपकरण जनमत नै हो भन्ने कुरा पुष्टि गरे ।
तर नेपालमा भने राजनीतिक नेतृत्व र जनमतबीचको सम्बन्ध जटिल र प्रायः चुनौतीले भरिएको छ । व्यवस्था परिवर्तन गर्ने ल्याकत राख्नेदेखि अढाइ सय वर्ष लामो राजतन्त्र फाल्न समेत जनमत तयार गर्न सक्ने अरू कोही नभएर नेपाली राजनीतिक नेतृत्व नै हो । उनीहरू आफ्ना कार्य, कथन र नीतिहरूद्वारा जनमतमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्षम छन् भन्ने पनि पुष्टि भएको कुरा हो । तर पनि यतिबेला नेपाली जनमत या त स्थापित राजनीतिमा विश्वास गर्दैन या स्थापित राजनीतिले जनमत प्रभावित गर्न सकिरहेको छैन ।
कहिलेकाहीं हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले लोकतान्त्रिक समाजमा जनमतको महत्वलाई स्वीकार गर्दै जनताको चासो सुन्न र सम्बोधन गर्न सक्षमता प्रदर्शन गरेका छन् । तिनीहरू नागरिकहरूसँग संवादमा संलग्न हुनसक्छन्, सार्वजनिक फोरमहरू मत राख्न सक्छन्, र राष्ट्रलाई असर गर्ने मुख्य मुद्दाहरूमा प्रतिक्रिया जान्न खोज्छन् ।
यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नेताहरूले जनताको आकांक्षा र आवश्यकताहरूसँग आफ्ना एजेन्डाहरू मिलाउन सक्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको समर्थन र वैधता प्राप्त हुन्छ । राजनीतिमा यो हमेशा हुने गरेकै छ ।
तर, नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले जनमतबाट विच्छेदन गरेको वा जनताको स्वार्थभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेका उदाहरण पनि छन् । राजनीतिक नेताहरूले जनमतको व्यापक असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्न सक्छन् । जनताका असहमतिलाई दबाउन सक्छन्, वा प्रचार र गलत जानकारी मार्फत सार्वजनिक धारणालाई हेरफेर गर्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि यतिबेलाका राजनीतिक दलका बोली र व्यवहारहरूले पुष्टि हुँदै गएको छ ।
राजनीतिक नेता र जनमतबीचको यो विभाजनले राजनीतिक प्रणालीमा संकट ल्याउन र राजनीतिले जनविश्वास गुमाउन थालेको छ । यसबाट जनतामा निराशा र विचलित हुन सक्छन् ।
यसका अतिरिक्त, नेपाली समाजभित्र बन्दै गरेको अतिवादी दृष्टिकोण र चासोको विविधताले जनमतलाई प्रभावित गर्ने खतरा आइपर्न सक्दछ । यसले राजनीतिक नेतृत्वको कार्यलाई जटिल बनाउँछ । जातीय, सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक समूहको भिन्न स्वार्थका कारणले नेपालमा जनमत प्रायः खण्डित र विषम हुने गर्दछ । राजनीतिक नेताहरूले यी जटिलतालाई बेलैमा पहिचान गर्न सक्नुपर्दछ । समाजका सबै वर्ग, जाति, लिंग, क्षेत्र र समुदायको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्ने समावेशिता र सामाजिक एकतालाई बढावा दिन प्रयास गर्नुपर्छ ।
नेपाली राजनीतिक नेतृत्व र जनमतबीचको सम्बन्ध बेला–बेलामा खण्डित भए पनि गतिशील र बहुआयामिक छ । राजनीतिक नेताहरूसँग जनमतलाई प्रभावित पार्ने र आफ्ना एजेन्डाहरूप्रति समर्थन जुटाउने क्षमता हुँदाहुँदै बेलाबखतमा राजनीतिमा संकट देखापर्दछ । जनताले विश्वासमाथि संकट दर्शाइदिन बेर लाग्दैन ।
तसर्थ राजनीति उनीहरूले सेवा गर्ने मानिसहरूका विविध आवश्यकता र आकांक्षाप्रति उत्तरदायी रहनुपर्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहीलाई बढावा दिएर नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले जनमतसँग आफ्नो सम्बन्ध सुदृढ गर्न र लोकतान्त्रिक शासनको सिद्धान्तलाई प्रवर्धन गर्न प्रयत्न गर्नैपर्छ । यसो हुन नसक्दाका परिणामहरू अकल्पनीय हुनसक्छन् ।
