जनताको जनादेश र नेपालको भविष्य : प्रणाली सुधारको ऐतिहासिक अवसर

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा प्रत्येक निर्वाचनले जनताको मनोभाव, अपेक्षा र परिवर्तनको चाहनालाई स्पष्ट रूपमा प्रतिविम्बित गर्ने गरेको छ। हालै सम्पन्न निर्वाचन परिणामले पनि यही सन्देश दिएको देखिन्छ, नेपाली जनताले अब केवल नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, प्रणालीगत सुधार र सुशासनको अपेक्षा गरेका छन्। अहिले देखिएको मतपरिणामले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी करिव दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार गठन गर्ने अवस्थामा रहेको छ। यस्तो जनादेश नेपालका लागि सामान्य राजनीतिक घटना मात्र होइन, बरु राजनीतिक स्थायित्व, नीति सुधार र तीव्र विकासका लागि दुर्लभ अवसर हो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा स्थिर बहुमत सरकार दुर्लभ जस्तै भएको कारण दीर्घकालीन सुधारका प्रयासहरू प्रायः अधुरै रहँदै आएका छन्। त्यसैले अहिले प्राप्त हुन सक्ने यस्तो जनादेशलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न सकियो भने देशले शासन प्रणाली, आर्थिक विकास, सुशासन र संस्थागत सुदृढीकरणतर्फ नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ।

नेपालले २०४६ सालपछि लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अपनाएको भए पनि नागरिकले अपेक्षा गरेको स्तरको सुशासन, पारदर्शिता र विकास प्राप्त हुन सकेको छैन भन्ने आलोचना व्यापक रूपमा सुनिन्छ। लोकतन्त्रले नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक सहभागिता र अधिकारहरू प्रदान गरेको छ, तर सशक्त संस्थागत शासन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा अझै धेरै सुधार आवश्यक देखिन्छ। यही सन्दर्भमा अहिलेको निर्वाचन परिणामलाई केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको परिणामको रूपमा मात्र नभई प्रणाली सुधारको अवसरको रूपमा हेर्नु आवश्यक छ। जनताले दिएको विश्वास केवल सत्ता सञ्चालनका लागि नभइ संरचनागत परिवर्तन, प्रशासनिक सुधार र दीर्घकालीन विकास रणनीति कार्यान्वयनका लागि प्रयोग हुनुपर्छ। यदि यो अवसरलाई दूरदर्शी ढंगले प्रयोग गरियो भने नेपालले आगामी दशकमा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन हासिल गर्न सक्छ। संविधानमा नीतिगत सुधारका प्रस्तावहरू, यदि सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले परिवर्तनकारी दलहरु संगको सहकार्यमा काम गर्न सक्छ, नेपाललाई स्थिर, समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाउने बाटो प्रशस्त गर्न सक्छ।  

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली

नेपालको हालको संसदीय प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बार सरकार परिवर्तनको एउटा दुःखद परम्परा स्थापित गरेको छ। यसले दीर्घकालीन योजना बनाउन र ती योजनालाई निरन्तरता दिन कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ। त्यसकारण, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यस प्रणालीमा राष्ट्रपति देशको सम्पूर्ण जनताले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित गर्ने भएकाले उहाँसँग स्पष्ट जनादेश रहेको हुन्छ। एक पटक निर्वाचित भएपछि, राष्ट्रपतिलाई स्थिर रूपमा पाँच वर्ष काम गर्ने अवसर मिल्छ। एक जना व्यक्ति बढीमा दुई कार्यकाल मात्र राष्ट्रपति बन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले दीर्घकालीन विकास परियोजनाहरूमा निरन्तरता कायम राख्न मद्दत पुग्छ। राष्ट्रपति कार्यकारी भएकाले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा द्रुतता र जवाफदेहिता हुन्छ। सरकारको प्रमुख भएकाले उहाँप्रति सम्पूर्ण कार्यपालिका जवाफदेही हुन्छ। साथै, दुई कार्यकालको सीमाले राष्ट्रपतिलाई तानाशाही शैलीबाट टाढा रहन र जनताप्रति उत्तरदायी हुन बाध्य बनाउँछ। यो प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता मात्र ल्याउँदैन, बरु राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। बिकसित देशहरूको उदाहरण हेर्दा पनि यो प्रणालीले द्रुत आर्थिक विकास र राष्ट्रिय एकतामा योगदान पुर्याएको देखिन्छ। त्यसैले, यस दिशामा साहसी कदम चाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ।

पूर्ण समानुपातिक संसद र खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको अन्त्य

हाम्रो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) झन्झटिलो, खर्चिलो र प्रायः भ्रष्टाचारको जन्मदाता बनेको छ। निर्वाचन खर्चको चरम सीमा नहुँदा उम्मेदवारहरूले ठूलो मात्रामा धनराशि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दा भ्रष्टाचार र अपराधीकरणलाई बढावा मिलेको छ। साथै, आर्थिक रुपमा कमजोर व्यक्तिहरु प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने अवस्था पैदा गरेको छ। यसको ठोस विकल्पको रूपमा पूर्ण समानुपातिक संसद प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। यस प्रणालीमा जनताले उम्मेदवार होइन, राजनीतिक दललाई मतदान गर्छन्। दलले पाएको समग्र मतको आधारमा संसदमा सिट संख्या निर्धारण हुन्छ। यसले निर्वाचन प्रक्रियालाई अत्यन्त सरल, पारदर्शी र सस्तो बनाउँछ। उम्मेदवारहरूबीच अनावश्यक धनको होडबाजी अन्त्य हुन्छ।साथै, यो प्रणालीले समाजको समग्र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दछ। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायत सबै वर्ग र समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ। यसले दलहरूलाई पनि विविधतापूर्ण उम्मेदवार छनोट गर्न प्रोत्साहित गर्छ। फलस्वरूप, संसदमा सबै आवाजहरू सुनिन पुग्छन् र नीति निर्माण प्रक्रिया समावेशी बन्छ। यो परिवर्तनले हाम्रो लोकतन्त्रलाई अझ सबल र सार्थक बनाउनेछ।

समानुपातिक व्यवस्थालाई वास्तविक लक्षित समुदायसम्म सीमित र स्पष्ट बनाउने

हालको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ठूलो दायरामा फैलिएको र धमिलो भएको कारण यसले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको गुनासो छ। धेरै पटक यसले अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुको सट्टा दलका निकटस्थ र विशेष समूहलाई मात्र अवसर दिने गरेको देखिन्छ। त्यसैले, यसलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ। समानुपातिक व्यवस्थालाई वास्तविक रूपमा लक्षित समुदाय (जस्तै, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका क्षेत्र) मा सीमित गर्नुपर्छ। यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड र परिभाषा बनाउनु आवश्यक छ। समावेशीकरणको नाममा सबै समुदायलाई एउटै भागमा राखेर हुने प्रतिनिधित्वले मात्र समस्या समाधान हुँदैन। त्यसो गर्नुको सट्टा, सबैभन्दा बढी पछाडि परेका, राजनीतिक रूपमा कमजोर र ऐतिहासिक रूपमा उपेक्षित समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसरी लक्षित समुदायको पहिचान गरेर मात्र उनीहरूको लागि आरक्षण सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यस प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन आयोगले यी समुदायहरूको अद्यावधिक तथ्यांक राख्नु पर्छ र दलहरूले पनि त्यही अनुसार उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ। यसले मात्र साँचो अर्थमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको भावना जीवित रहनेछ र समाजको अन्तिम पंक्तिमा रहेका व्यक्तिको आवाज संसदमा प्रतिध्वनित हुनेछ।

सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था

हालको व्यवस्थामा सांसद हुने बित्तिकै मन्त्री बन्ने होडबाजी र त्यसका लागि हुने दलभित्रको सरगर्मीले सरकार र संसद दुवैको गरिमामा ह्रास आएको छ। सांसदहरूको ध्यान कानून निर्माण र जनताका मुद्दा उठाउनुको सट्टा सत्तामा पुग्ने र यथासम्भव लामो समय मन्त्री बनिरहने रणनीतिमा केन्द्रित हुन्छ। यसले विकृति निम्त्याएको छ। त्यसैले, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नु एउटा क्रान्तिकारी सुधार हुनेछ। यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउँदछ। यस व्यवस्था अनुसार, संसद र कार्यपालिका पूर्ण रूपमा अलग–अलग निकाय हुनेछन्। संसदमा निर्वाचित सांसदहरूले आफ्नो पूरा समय कानून निर्माण, सरकारको कामकारबाहीको अनुगमन र जनताका गुनासा सम्बोधन गर्न सक्नेछन्। अर्कोतर्फ, मन्त्रीहरू संसद बाहिरका विज्ञ, अनुभवी र प्रशासनिक क्षमता भएका व्यक्तिहरूबाट चयन गरिनुपर्छ। यसले मन्त्रिपरिषद्लाई अझ व्यावसायिक र परिणाममुखी बनाउँछ। सांसद र मन्त्री पद अलग–अलग हुँदा दुवै निकायबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सन्तुलन कायम हुन्छ। सांसदहरूले सरकारको कमजोरी औंल्याउन र जनताको पक्षमा कडाइका साथ आवाज उठाउन सक्छन्। यसले सरकारलाई पनि जवाफदेही बनाउँछ।यो व्यवस्थाले राष्ट्रको लागि अझ प्रभावकारी र उत्तरदायी शासन प्रणालीको जग बसाल्न सक्छ।

संघीय संरचनाको पुनर्संरचना, सानो, विज्ञ–आधारित परिषद् प्रणाली

नेपालमा हाल कायम रहेको संघीय संरचना (प्रदेशहरू) ले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको विभिन्न बहस र विश्लेषणहरूले देखाएका छन्। धेरै प्रदेशहरूको आर्थिक र प्रशासनिक क्षमता कमजोर देखिएको छ, जसले गर्दा बारम्बार केन्द्र र प्रदेशबीच द्वन्द्व र अकुशलता देखा परेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न, संघीय संरचनाको पुनर्संरचना गरी सानो र विज्ञ–आधारित परिषद् प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। हालकै संघीय संरचनामा निर्वाचित हुने सदस्य संख्या, तथा निर्वाचन गरिने व्यवस्थालाई सुधार गर्न सकिन्छ। जसमा स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधि, संघिय सांसदहरुले मतदान गरेर विज्ञ–आधारित परिषद् सदस्य बढीमा ७ सदस्य चयन गर्न सक्नेछन्। जसलाई मन्त्री सरह अधिकार हुने र प्रदेशका मामिलामा काम गर्न सक्नेछन्। साथै नीति निर्माण तथा संसोधनका लागि संघिय संसदमा सिफारिस गरि पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसले अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउने र विकासको गति दोब्बर बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यी परिषद्हरूले केन्द्र सरकार र स्थानीय तहहरूबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। यो प्रणालीले द्रुत, विज्ञसम्मत र प्रभावकारी विकासको मोडल प्रस्तुत गर्दछ।

शक्तिशाली र स्वतन्त्र लोकपालमार्फत कडा भ्रष्टाचार नियन्त्रण

नेपालको विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक भ्रष्टाचार हो। यसलाई नियन्त्रण नगरी सुशासन र समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसैले, एक शक्तिशाली र पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र ‘लोकपाल’ स्थापना गर्नु अत्यावश्यक छ। यो कुनै पनि राजनीतिक दल वा सरकारको नियन्त्रणभन्दा माथि रहने गरी स्थापित हुनुपर्छ। लोकपाललाई प्रधानमन्त्रीदेखि निजामती कर्मचारीसम्म, जो कोही विरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी छानबिन गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार हुनुपर्छ। यसको प्रमुखको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मतिले गर्ने र उनको कार्यकाल सुरक्षित हुनुपर्छ। लोकपाललाई आफ्नो छानबिनका लागि आवश्यक परेमा प्रहरी र प्रशासनिक निकायको सहयोग लिन सक्ने अधिकार हुनुपर्छ। यसको क्षेत्राधिकार यति फराकिलो हुनुपर्छ कि यसले सार्वजनिक पद धारण गरेका जो कोही विरुद्ध पनि छानबिन गर्न सकोस्। यस संस्थाको निर्णयलाई अन्तिम र बाध्यकारी बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले सरकारी कारोबारमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने छ। लोकपालको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र नेपालमा भ्रष्टाचारको जरा उखेल्न र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा लगानी र विकासको वातावरण सिर्जना गर्दछ।

पुराना नेता तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएदेखि हालसम्म विभिन्न पदमा बसेका नेता तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको व्यापक जनगुनासो छ। यसले जनतामा गहिरो निराशा र राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ। यस विश्वासको संकटलाई चिर्न र न्यायको भावना स्थापित गर्न, यी सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने साहसी कदम चाल्नुपर्छ। माथि उल्लेख गरिएको स्वतन्त्र ‘लोकपाल’ स्थापना गठन गरेर विगत ३५ वर्षमा विभिन्न सरकारी पदमा रहेका व्यक्ति तथा तिनका परिवारको आयको स्रोत र सम्पत्तिको विस्तृत छानबिन गरिनुपर्छ। यो छानबिन पारदर्शी र विधिसम्मत हुनुपर्छ र लोकपाललाई आवश्यक कानुनी अधिकार दिइनुपर्छ। यसरी छानबिन गर्दा अवैध र अकुत सम्पत्ति भएको पाइएमा त्यस्तो सम्पत्ति तुरुन्त राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ। यो कार्यले सुशासनको स्थापनामा ठूलो टेवा पुर्याउने छ। यसले आगामी दिनमा कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार गर्नुको परिणाम गम्भीर हुनेछ भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्दछ। यस कदमले जनतामा न्यायप्रतिको आस्था पुनस्र्थापित गर्ने र देशमा कानूनको शासन कायम हुने वातावरण सिर्जना गर्नेछ।

संवैधानिक आयोगहरू पूर्ण रूपमा गैर–दलीय व्यक्तिबाट सञ्चालन

हाल संवैधानिक आयोगहरू (जस्तै, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोज आदि) मा हुने नियुक्तिहरू प्रायः राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हुने गरेको आरोप छ। यसले यी आयोगहरूको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यसलाई सुधार गर्न, यी सबै संवैधानिक आयोगहरू पूर्ण रूपमा गैर–दलीय, स्वतन्त्र र विज्ञ व्यक्तिहरूबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसका लागि नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी, योग्यता र अनुभवमा आधारित बनाउनुपर्छ। आयोगका प्रमुख र सदस्यहरू कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आवद्ध नरहेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको र आ–आफ्नो क्षेत्रका विज्ञ व्यक्ति हुनुपर्छ। उनीहरूको नियुक्ति संसदको सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिबाट हुने र उनीहरूको कार्यकाल सुरक्षित हुनुपर्छ, ताकि उनीहरू निडर भएर काम गर्न सकून्। यसरी गठित आयोगहरूले मात्र आफ्नो काम निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्छन्। यसले निर्वाचनदेखि मानव अधिकार संरक्षणसम्मका संवेदनशील विषयहरूमा जनताको विश्वास जित्न मद्दत पुर्याउँछ। एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष संवैधानिक निकायले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन र कमजोर वर्गको हकहित संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।

न्यायपालिकामा सुधार, पारदर्शी छनोट र ६ महिनाभित्र फैसला

न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ, तर नेपालमा लामो समयसम्म मुद्दा विचाराधीन रहनु र न्यायाधीश नियुक्तिको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्नुले यो आस्थामा धक्का पुगेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न दुईवटा ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ। पहिलो, न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउनुपर्छ। न्याय परिषद्ले न्यायाधीशका लागि उम्मेदवारको मूल्यांकन गर्दा उसको कानुनी ज्ञान, नैतिक चरित्र र स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धतालाई मात्र आधार मान्नुपर्छ। यस प्रक्रियामा सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। दोस्रो र अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मुद्दाको फैसला समयमै हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतदेखि स्थानीय तहसम्म, मुद्दा दर्ता भएको मितिले अधिकतम ६ महिनाभित्र अन्तिम फैसला हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसका लागि न्यायाधीशहरूको संख्या बढाउने, अदालतको पूर्वाधार विकास गर्ने र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नेजस्ता कदम चाल्नुपर्छ। ‘फास्ट–ट्रयाक’ अदालतको अवधारणालाई विस्तार गर्न सकिन्छ। साथै, न्यायाधीशबाट भएका मुद्दाको फैसलाको अडिट हुन जरुरी छ, बदनियतपूर्ण पैmसलाका उपर न्यायाधीशलाई नै कार्वाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ। यसरी समयमै न्याय पाउने वातावरण बनेपछि जनताको अदालतप्रतिको आस्था बढ्ने छ र लगानीको वातावरणसमेत सुधार हुनेछ। यसले समाजमा कानूनको शासनलाई थप सुदृढ बनाउनेछ।

विकास निर्माणमा अवरोध हटाउने र वातावरणमैत्री मापदण्ड

नेपालमा विकास निर्माणका योजनाहरू प्रायः अनावश्यक अवरोध, ढिलासुस्ती र जटिल प्रक्रियाका कारण अलपत्र पर्ने गरेका छन्। सडक, पुल, जलविद्युत, सिँचाइजस्ता पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू समयमै सकिन नसक्दा लागत बढ्ने र जनता मर्कामा पर्ने गरेका छन्। त्यसकारण, यी अनावश्यक अवरोधहरू हटाउन एक ठोस नीति आवश्यक छ। यसका लागि ’एक ढोका’ प्रणाली लागू गर्नुपर्छ, जहाँ लगानीकर्ताले सबै स्वीकृति एकै स्थानबाट पाउन सकून्। प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रियाहरूलाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनुपर्छ। तर, यसो गर्दा वातावरण र पारिस्थितिकीय प्रणालीमाथि अन्धाधुन्ध सम्झौता गर्नु हुँदैन। विकास आयोजनाहरूलाई वातावरणमैत्री मापदण्डको पालना गर्न अनिवार्य गरिनुपर्छ। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रियालाई छोट्याउनुको सट्टा, यसलाई प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ। यसरी, एकातर्फ विकास निर्माणको गतिलाई तीव्र बनाइने छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण पनि सुनिश्चित हुनेछ। यसले दीर्घकालीन रूपमा दिगो विकासको बाटो प्रशस्त गर्नेछ।

स्थायी कर्मचारी प्रणालीको पुनसंरचना, कार्यसम्पादनमा आधारित सेवा

नेपालको स्थायी निजामती सेवा प्रणालीले सुरक्षा र निरन्तरता प्रदान गरे पनि यसले कतिपय अवस्थामा कर्मचारीमा आलस्य र गति–अभाव निम्त्याएको देखिन्छ। यसलाई सुधार गर्दै कर्मचारीलाई अझ बढी उत्पादनशील र जवाफदेही बनाउन कार्यसम्पादन–आधारित सेवा प्रणालीको अवधारणालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यसको अर्थ स्थायी प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा हटाउने, तर यसलाई कार्यसम्पादनसँग जोड्नुपर्छ। नियमित अन्तरालमा कर्मचारीको कामको मूल्यांकन गर्ने, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन (पुरस्कार, द्रुत बढुवा) र कमजोर कार्यसम्पादन गर्नेलाई सुधारको अवसर दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। लगातार कमजोर प्रदर्शन गर्ने कर्मचारीको हकमा सेवाबाट हटाउनेसम्मको कठोर कदम चाल्न सकिने कानुनी प्रावधान बनाउनुपर्छ। यस प्रणालीले कर्मचारीलाई नियमित रूपमा आफ्नो सीप विकास गर्न र उत्कृष्ट नतिजा दिन प्रोत्साहित गर्दछ। यसले सरकारी सेवालाई चुस्त, दुरुस्त र जनमुखी बनाउन मद्दत गर्दछ। निजामती सेवामा व्यावसायिकता र उत्तरदायित्वको विकास गर्नु नै सुशासनको मूल आधार हो। यसले सरकारी निकायहरूको छवि सुधार गर्न र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ठूलो योगदान पुर्याउँछ।

डिजिटल प्रणालीको अधिकतम प्रयोग

एक्काइसौं शताब्दीमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य रूपमा अँगाल्नु कुनै विकल्प होइन, आवश्यकता हो। नेपालले पनि सरकारी तथा गैरसरकारी सेवाहरू प्रदान गर्न डिजिटल प्रणालीको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ। ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न सबै सरकारी सेवाहरूलाई अनिवार्य अनलाइन प्लेटफर्ममा उपलब्ध गराउनुपर्छ। नागरिकता, राहदानी, लालपुर्जा, विभिन्न प्रमाणपत्र, कर तिर्ने, अनुमति लिने जस्ता सेवा घरमै बसेर पाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले सेवाग्राहीलाई हुने समय र धनको बचत मात्र गर्दैन, बरु सरकारी कार्यालयमा हुने भीडभाड र ढिलासुस्ती पनि अन्त्य गर्दछ। यसले पारदर्शिता ल्याउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत मद्दत पुर्याउँछ। यसका लागि देशभर भरपर्दो इन्टरनेट सञ्जाल विस्तार गर्नु, डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्नु र साइबर सुरक्षालाई मजबुत बनाउनु अत्यावश्यक छ। निजी क्षेत्रलाई पनि डिजिटल सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसरी डिजिटल प्रणाली अपनाउँदा सेवा प्रवाहमा गुणस्तर आउनेछ, आर्थिक कारोबारमा सहजता हुनेछ र समग्रमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले गति लिनेछ। यो परिवर्तन आधुनिक र प्रगतिशील नेपालको एउटा आधारशिला बन्न सक्छ।

संविधानमा नीतिगत प्रस्तावित सुधारहरू नेपाललाई एक स्थिर, समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाउन महत्वपूर्ण अवसर हो। यी परिवर्तनहरू लागू गर्न निस्सन्देह राजनीतिक इच्छाशक्ति, जनताको ठूलो साथ र कठोर परिश्रम आवश्यक पर्नेछ। तर, जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिएको यो ऐतिहासिक अवसर, प्रणाली सुधार र देशलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने एउटा अवसर हो। यो सत्ता र शक्तिको खेल होइन, बरु राष्ट्र निर्माणको एउटा महान अभियान हो। यस अभियानलाई सफल बनाउन, पार्टीले अब जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्ने सन्दर्भमा कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। साथै, प्रतिपक्ष राजनैतिक दलहरुले पनि यदि यी सुधारहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नमा व्यापक सहयोग गर्न जरुरी छ, आउने दिनमा नेपाल विकास, सुशासन र समृद्धिको एउटा उदाहरणीय राष्ट्रको रूपमा विश्वमाझ चिनिने छ।