सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली शालीन र स्पष्ट वक्ताका रूपमा चिनिन्छन्। परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका ज्ञवालीले ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ का लागि प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग गत बुधबार साँझ लाइभमा शिक्षक आन्दोलनको पटाक्षेप, राजतन्त्र पक्षधरको आक्रामक आन्दोलन, सत्ता गठबन्धनको सम्बन्ध, भारत–चीनसँगको सम्बन्धलगायत मुलुकको राजनीतिका बहुआयामिक पक्षबारे आफ्ना धारणा राखे। संवादको सम्पादित अंश:
सरकार आन्दोलनको घेराबन्दीमा परेजस्तो देखिन्छ, खास कारण के लाग्छ तपाईंलाई?
लोकतन्त्रमा आन्दोलन हुनु र वार्तामा गएर टुंगिनु स्वाभाविक विषय हो। लोकतान्त्रिक सरकारमा जनताका अपेक्षा पनि अलि बढी नै हुन्छन्। कतिपय विषय लामो समयदेखि सञ्चित हुँदै आएका पनि हुन्छन्। मेरो कुरा यो सरकारले सुन्छ भन्ने भयो भने त्यतिबेला अलि बढी प्रकट पनि हुन्छन्।
अहिले सडकमा देखिएका प्रवृत्तिलाई दुई भागबाट हेर्नुपर्छ। राजावादीको आन्दोलन कुनै निश्चित माग लिएर गर्नुभन्दा पनि अहिलेको व्यवस्था पल्टाउन गरिएको प्रयास हो। शान्तिपूर्ण ढंगले प्रदर्शन गर्न त पाइन्छ तर चैत १५ गतेको घटना आन्दोलनको कोटीमा पर्दैन। बाँकी शिक्षक, चिकित्सकका विषयहरूलाई सरकारले ध्यान दिइरहेको छ। दिनु पनि पर्छ। अहिले (बुधबार) तपाईंसँग कुरा गर्दै गर्दा संयोगवश शिक्षक आन्दोलन पनि टुंगिएको छ। चिकित्सकको पनि अस्ति टुंगिएको छ। क्रमशः बाँकी विषयलाई पनि सम्बोधन गर्दै सरकार अगाडि बढ्छ।
पेसागत माग त पूरा गर्न सकिने भयो, तर राजावादीका माग त यो व्यवस्थाले पूरा गर्न सक्दैन होला नि?
सक्दैन। त्यो खासमा उहाँहरूको माग पनि होइन। त्यसमा दुई खालका प्रवृत्ति देख्छु। राप्रपा यही संविधानअन्तर्गत चुनाव लडेर, यही संविधान पालनाको शपथ खाएर संसदमा पाँचौं ठुलो दलका रूपमा उपस्थित एउटा वैधानिक शक्ति नै हो। उहाँहरूले अहिले जे गरिरहनुभएको छ, त्यो संविधानसम्मत छैन। यद्यपि संविधानले संविधानबाहेकका कुरा गर्न रोक त लगाउँदैन, तर बेलामौकामा कानुन हातमा लिने व्यवस्था उल्टाउने खालका धम्की दिने कुरा शोभनीय होइन। तीनकुनेमा जुन घटना भयो त्यो विशुद्ध आपराधिक घटना थियो।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई कसले उचाल्यो थाहा छैन। उहाँले फागुन ७ गते आह्वान गर्नुभयो, म त अगाडि बढें मलाई साथ दिनुस् भनेर। त्यसपछि यस्ता पात्रलाई अगाडि सार्नुभयो तिनले दुर्घटना निम्त्याउनु स्वाभाविक नै थियो। अहिले राजावादीका नाममा भइरहेका गतिविधिलाई पनि एउटा विशुद्ध आपराधिक घटना हो। समाजको अनुदार तत्व कुनै पनि समाजमा रहिरहन्छ। उसको आफ्नो राजनीति बचाउन गरिरहेको कामका रूपमा लिन सकिन्छ।
यस्तै खालका आपराधिक प्रवृत्ति वा संविधानविरोधी गतिविधि भइरहे भने त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने अवस्था पनि आउन सक्छ?
आपराधिक घटनामा त कानुनलाई सक्रिय बनाउनै पर्छ। प्रहरीले त्यही गरिरहेको पनि छ। तीनकुने घटनाका अभियुक्तमाथि राज्यद्रोहलगायतका कानुन आकर्षित हुने गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। राप्रपाको शान्तिपूर्ण गतिविधिलाई मैले द्वैध भूमिका भन्छु। कि त उहाँहरूले यो संविधानअन्तरगत बसेर चुनाव नै लड्नु भएन। चुनावपछि संविधानको मर्म र दिशानिर्देशलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो– सडकबाट संविधानका व्यवस्था परिवर्तन हुँदैनन् भन्ने उहाँहरूलाई थाहै होला। कि त उहाँले त्यो तहको शक्ति प्राप्त गर्नुप¥यो, संविधान संशोधन गर्न सक्ने गरीकन।
गत निर्वाचनमा उहाँले प्राप्त गरेको भनेको पाँच प्रतिशत मात्रै हो। गत वर्षको वैशाख १५ गते इलाम र बझाङमा भएको उपनिर्वाचनमा उहाँहरूको जमानत जफत भयो। अस्ति मंसिर १६ गते ४२ ठाउँमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि उहाँहरूले कहीं पनि चुनाव जित्नुभएन। जनमत त्यही हो। यो जनमतका आधारमा नेपाली जनताले ल्याएको त्यति ठुलो परिवर्तनलाई उल्टाउँछु भन्नु नै आफैंमा नमिल्ने कुरा हो। त्यसकारण राम्रो यो हुन्थ्यो कि उहाँहरूले संविधानभित्र रहेर त्यहाँभित्र सुधारका कुरा गर्न सक्नु हुन्छ। राप्रपाले शान्तिपूर्ण गतिविधि गरुन्जेल त्यहाँ कानुन आकर्षित गर्नु त परेन। तर जुन सीमाबाट कानुनका दायरा नाघिन्छन्, स्वाभाविक रूपले कानुन आकर्षित हुन्छ।
चुनाव लडेर आए आफ्ना अजेन्डा पूरा गर्न सकिने भयो तर सडकबाट यो व्यवस्था उल्ट्याउन खोज्नुहुन्छ भने त्यसलाई मान्यता दिन सकिन्न?
त्यो सम्भव हुँदैन। त्यो ढंगको जनमत पनि छैन। समाजमा अलिअलि गुनासा छन्, असन्तुष्टि छन्। लोकतान्त्रिक आन्दोलनले जगाएका सपना र हाम्रा कामका बिचमा केही दूरी पनि छन्। भएका उपलब्धिलाई पनि केही नदेख्ने भाष्य निर्माण भएको छ। सबै कुरा खत्तम भयो भन्ने भाष्य पनि निर्माण भएको छ। यसले गर्दा भएका उपलब्धि पनि ओझेलमा परेका छन्। केही–केही कुरामा हामी अझै राम्रो गर्न सक्थ्यौं। राजनीतिक अस्थिरता, क्षणक्षणका राजनीतिक विकृति हाम्रो कर्मचारीतन्त्रका कतिपय समस्याले कार्यान्वयनमा केही कमी भए होलान्। समाजमा भएका गुनासालाई स्विकार गर्नुपर्छ र सकारात्मक ढंगले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। सडकबाट व्यवस्था परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना छैन। जनताका गुनासा हामीप्रति, सरकारप्रति, राजनीतिक दलप्रति र व्यक्तिप्रति होलान्, तर यो संविधान, लोकतन्त्र र व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि होइन।
लोकतन्त्र ल्याउँदा पनि सडकबाटै ल्याउनुभयो, तपाईंलाई फ्याँक्दा पनि सडकबाटै फ्याँक्ने भन्छन् नि?
यो नमिल्ने तुलना हो। संसारका हरेक निरंकुश शासन व्यवस्था, क्रान्ति, विद्रोह आन्दोलनबाटै फालिन्छन्। लोकतन्त्रलाई बदल्ने भनेको कहिलेकाहीं सैन्य ‘कु’ हरू हुन्छन्। कहिलेकाहीं प्रतिक्रान्तिहरू हुन्छन्। त्यसलाई आन्दोलन भनिँदैन, त्यसमा जनताको साथ पनि रहँदैन।
नेपालमा प्रतिक्रान्तिको सम्भावना देख्नु हुन्न?
सिद्धान्ततः असम्भव भन्ने कुरा त हुँदैन। सतत सजगता नै लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने गरिन्छ। सजग त भइरहनुपर्छ। अहिले समाजमा रहेको शक्ति सन्तुलनको तुलना गर्दा मैले प्रतिक्रान्तिको सम्भावना देख्दिनँ।
लोकतन्त्र ल्याइएको जम्माजम्मी १८ वर्ष भयो। संविधान ल्याएको १० वर्ष हुँदै छ। व्यक्तिको जीवनमा १८ वर्ष वयस्क हुने, बालिग हुने उमेर हो। तर राजनीतिक प्रणालीका निम्ति यो निकै सानो समय हो। त्यसमा पनि हामी धेरै उतारचढावबाट गुज्रियौं। गणतन्त्रको औपचारिक घोषणा २०६५ बाट मात्रै गर्यौं। त्यसलाई संवैधानिक प्रत्याभूतिका लागि थप सात वर्ष लाग्यो। दोस्रो संविधानसभामा जानुपर्यो। त्यसपछि पनि भूकम्प, नाकाबन्दी लगायतका अनेकौं समस्या बेहोर्यौं। यो आफैंमा एउटा प्रक्रियामा छ। प्रक्रियामा छ भनेर गर्न सकिने कामलाई पनि ढाकछोप गर्नु हुँदैन। अरू शासन व्यवस्थासँग तुलना गर्दा यो संविधान जम्मा १० वर्षमा प्रवेश गरेको संविधान हो। १७/१८ वर्ष गणतन्त्रलाई भयो। बहुदलीय व्यवस्थाकै कुरा गरे पनि ३४/३५ वर्ष मात्रै भएको छ।
यसबिचमा मान्छे त्यति धेरै उद्वेलित किन भए?
यसमा तीनचारवटा कुरा देख्छु। हाम्रोजस्तो समाजमा क्रान्तिले ठुला सपना जगाउँछ। हामीले पनि जगायौं। त्यति पूरा गर्न अलि समय लाग्छ भन्ने कुरा शिक्षित गरेनौं कि? त्यसले गर्दा अपेक्षा ह्वात्तै बढ्यो। त्यसले गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भयो। दोस्रो– सूचना प्रविधिले हामीलाई तुलना गर्न एकदम अनुकूलता दियो। संसारका विकसित देशसँगको तुलनाले हामीलाई यहाँ भइरहेको विकास अलि अपर्याप्त लागेको छ।
तेस्रो– नयाँ पुस्ताले हिजो लोकतन्त्र नहुँदाको पीडा त व्यहोरेको छैन। स्वतन्त्रता गुम्दाको पीडा त व्यहोरेन। हाम्रा पाठ्यपुस्तकमार्फत हामीले स्वतन्त्रता गुम्दाको पीडा पढाउन सकेनौं कि? त्यसले गर्दा नयाँ पुस्ताले संसारसँग आफूलाई तुलना गर्छ। हिजो हामी कहाँ थियौं हामीले त्यो ढंगको अवगत गराएनौं। त्यसकारणले पनि असन्तुष्टि बढेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ।
माग पूरा गर्न शिक्षकले झन्डै एक महिना आन्दोलन गर्नुप¥यो। यो पनि अहिलेका प्रमुख तीन नेता नै प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएका सहमति थिए। ती सहमतिलाई बेलैमा कार्यान्वयन गरेको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो होला?
शिक्षकका प्रमुख माग विद्यालय शिक्षा विधेयक भनिए पनि विद्यालयसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक अलि लामो छ त्यसको नाम। २०२८ को शिक्षा ऐनपछि पहिलोपटक यो ऐन बनाउँदै छौं। यो ऐनले कतिपय यस्ता माग सम्बोधन गर्नुपर्नेछ, जो आफैंमा विरोधाभास छ। जस्तो कि स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको अधिकार संविधानले दिएको छ, तर शिक्षक साथीहरूलाई त्यो व्यवस्थाको डर के छ भन्दा स्थानीय तहमा त दलगत चुनाव हुन्छ। दलगत चुनावबाट आउने प्रतिनिधिले भोलि हामीलाई मूल्यांकन गर्दा सरुवाबढुवामा भेदभाव हुन्छ कि भन्ने डर छ। संविधानको व्यवस्था र शिक्षक साथीहरूका सही मागलाई मिलाउनुपर्ने छ।
अहिले ३० प्रतिशत बढी विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढ्ने गरेका छन्। एकातिर संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ भने अर्कातिर कक्षा ८ सम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य अनि कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क राखिएको छ। यी कुरा पनि आपसमा बाझिएकै छन्। शिक्षक साथीहरूका पनि आफ्नै पीडा छन्। समयसमयमा शिक्षक सेवा आयोग नखुल्दा उहाँहरू कोही अस्थायी, कोही करार, कोही राहत अनेकौंअनेक वर्गमा उहाँहरूले वर्षौंदेखि काम गरिरहनुभएको छ। वर्षौं काम गरेकाले उहाँहरूलाई सरकारले प्रक्रिया मिलाएर स्थायी गरिदिओस् भन्ने छ। एक हिसाबले हेर्दा त्यो पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय होला। अर्कातिर प्रत्येक वर्ष लाखौं विद्यार्थी पास आउट भएर बस्छन्। उनीहरूका लागि पनि प्रतिस्पर्धामा जान त पाउनुपर्यो नि। त्यसकारण यी विभिन्न विषयलाई यो ऐनले समेट्नुपर्ने छ।
पछिल्लो समय के भयो भने २०८० भदौको अन्तिमतिर सरकारले यो ऐन संसदमा दर्ता गरायो। शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिए। आन्दोलनमा उत्रिसकेपछि सरकारले ६ बुँदे सम्झौता गर्यो, जुन सबैभन्दा बढी अहिले चर्चामा छ। शिक्षक साथीहरूसँग भएको सम्झौता एकातिर र शिक्षाको विधेयक अर्कातिर भयो। त्यसकारण उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुँदा नेकपा (एमाले) ले त्यतिबेला यो विरोधाभासका कुरा उठाएको थियो। त्यतिबेला सरकारले सुनेन। परिणामतः आज एक सय एक सांसदका १८ सय संशोधन परे। ऐनका प्रक्रिया नबुझेर शिक्षक साथीहरूले यो नलगी फर्कंदैनौं भनेका कारण आन्दोलन लम्बियो। अरू जुन आज सम्झौता भयो, त्यो तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सातबुँदे प्रस्ताव तयार नै गरिसक्नुभएको थियो। के पर्यो थाहा छैन तर त्यतिबेला शिक्षक नेतृत्वले शिक्षकसँग वार्ता नै गरेन। वार्तामा बसिदिएको भए यो आन्दोलन १५ दिनअगाडि नै सकिन्थ्यो।
प्रधानमन्त्रीले नै सहयोग नगर्दा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा गर्नुप¥यो भन्ने कुरा पनि आए नि?
ती सबै मनोगत कुरा हुन्। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किनभने यी तीनै विषय हुन्, जुन मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्दैछ। त्यो कुराका लागि मन्त्रीपरिषद् त्यतिबेला पनि तयार नै थियो।
चिकित्सकले पनि एक महिना आन्दोलन गरे। त्यो परिस्थिति पनि आउन नदिन सकिन्थ्यो होला नि?
हिजो हामीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई भिœयायौं। त्यतिबेलाको प्रचलित कानुनअनुसारले उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यसमा कमेन्ट गर्ने कुरा छैन, तर सार्वजनिक उत्तरदायित्वको कुरा हुन्छ नि। निजी अस्पताल कोही पनि घाटामा गएको मलाई लाग्दैन। नाफा हुने दुईवटा कारण होला– एउटा सेवाग्राहीबाट लिने शुल्क र दोस्रो त्यहाँ काम गर्ने चिकित्सकले दिने सेवा। नाफाका अरू बाटा छैनन्। त्यसको वितरणमा उहाँहरू जवाफदेखि हुनुपर्यो। निजी मेडिकल व्यवसायीमा म सार्वजनिक जवाफदेहिताको कमी देख्छु। त्यसले चिकित्सकलाई त्यो विन्दुमा पुर्यायो कि भन्ने लाग्छ।
दुई दल (नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी) एकीकरणका बेला नाउपाका नेता रेशमलाल चौधरीलाई समातेर छाड्नुपर्ने नाटकीय अवस्था सृजना भयो, यस्तो बेतिथि कसरी आउँछ?
यो एकदमै अपवादको घटना होला। सर्वोच्च अदालत जस्तो संवेदनशील ठाउँमा काम गर्ने शाखा अधिकृतले त्यो किसिमको अनधिकृत चिठी लेखेर ठुलो संशय पैदा हुने काम गरे। धेरै कुरा त अध्ययन र बयान अनि उनका कुरा आएपछि सार्वजनिक होलान्, तर हाम्रो प्रणालीमा कहीं न कहीं यस्ता प्वालहरू छन्। ती प्वालबाट बेलामौकामा यस्ता विकृत रोग बाहिर आउँछन् भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। हामी चाहन्छौं– यो घटना पहिलो र अन्तिम होस्। अनावश्यक रूपमा सरकारले गाली खानुप¥यो। सरकारलाई यससम्बन्धी केही पनि थाहा थिएन। दुईवटा पार्टी जोडिन खोज्दै थिए। उहाँहरूको कार्यक्रम नै बिथोलियो। कसैलाई पनि फाइदा भएन।
अहिले त नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीको कुरा थियो। यो त पार्टीको कुरा भएका कारण धेरै संवेदनशील भयो। व्यक्तिका हकमा भएको भए त त्यत्तिकै मान्छेले थुनामा जानुपर्ने रहेछ नि?
त्यो एकदमै समस्या हुन्थ्यो। कहिलेकाहीं थाहा नपाईकन त्यस्तो हुन सक्छ। योसँग जोडेर दुईतीनटा कुरा न्याय प्रशासनले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अनधिकृत चिठी जाने, कहिले समयमा जानुपर्ने चिठी नजाने। ढिलो न्याय पाउनु न्याय नपाउनुसरह नै हो भनिन्छ। समयमा न्याय निरूपण नहुँदा मान्छेको मृत्युपछि पाएको न्यायको के अर्थ? यस्ता केही विषयहरू।
दोस्रो– जे कुरामा पनि न्यायालय ढोका ढकढक्याउनुपर्ने र त्यसमा पनि सर्वोच्च नै पुग्ने। त्यसमाथि २२÷२३ हजार मुद्दाको चाङ छ। रिट निवेदन दिन नागरिकको अधिकारको प्रयोग र दुरूपयोग धेरै भएको छ। न्यायालय सुधार्नुपर्ने धेरै कुरा छ।
यी सबै हेर्दा हामी बेथिति नै बेथितिमा रहेछौं?
पद्धति बसाल्न नसकेको सत्य हो। यसका पछाडि कारण धेरै छन्। पद्धति दुई÷तीन कारणले बस्न सक्छ। एउटा वैधानिक व्यवस्था हो। हाम्रो संविधान राम्रो छ। कानुनहरू पनि राम्रा बनाएका छौं। संविधान र कानुनमा पनि सुधारका गुन्जायस त जहाँ पनि रहन्छन्, तर राम्रो बनाएका छौं। दोस्रो– व्यवस्था बचाउने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले हो। नेतृत्व भनेको त्यससँग जोडिएर आउने राजनीतिक स्थायित्वको हो।
२०४७ सालयताको समस्या औसतमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल १४ महिनाभन्दा बढीको छैन। सबैभन्दा बढी सरकार चलाउनुभएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले साढे तीन वर्ष र केपी शर्मा ओलीले साढे तीन वर्ष हो। एक कार्यकाल कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले शासन चलाउन पाउनुभएको छैन।
नेपाली कांग्रेसले दुईपटक बहुमत त ल्यायो तर आन्तरिक कारणले बिचमै संसद् विघटन गर्नुपर्यो। राजनीतिक अस्थिरताको मूल्य हामीलाई प्रणाली निर्माणमा परेको छ। एउटै सरकार र एउटै सिस्टम भएको भए त्यसले धेरै कुराको सुधार गर्न सक्थ्यो। अस्थिरताको समस्या के हुँदो रहेछ भने उसले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका निम्ति हरेक कुरामा सम्झौता गर्नुपर्ने। कुनै बेला ६४औं सदस्यसम्मको मन्त्रीपरिषद् बन्यो नि। विकृतिको हद थियो।
तेस्रो– भनेको कर्मचारी संयन्त्र नै हो। हामी कर्मचारी संयन्त्रलाई स्थायी सरकार भन्छौं, तर सबैभन्दा बढी अस्थायीजस्तो भएको छ। राजनीतिक दलप्रतिभन्दा मुलुकको कानुनप्रति बफादार हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेन। राजनीतिक स्थिरता र कर्मचारीतन्त्रलाई स्थिरता दिन नसक्दा पद्धति बसाल्न नसकेको जस्तो लाग्छ।
सरकार ८/९ महिनाको हुनेबित्तिकै परिवर्तनको कुरा उठ्न थाल्छ। अहिले पनि त्यो कुरा उठ्यो। त्यसमा प्रधानमन्त्री स्वयं प्रतिरक्षामा देखिनुभयो नि?
गत वर्ष असार १७ गते नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच भएको सातबुँदे सहमति र त्यसको जगमा उभिएको वर्तमान सरकार र अर्को वर्ष बन्ने शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारको सत्ता सहकार्यअन्तर्गतको सरकारको निरन्तरता वा भविष्यमाथि कुनै पनि प्रश्नचिन्ह छैन। सहमति कार्यान्वयनमा कुनै समस्या छैन। अथवा अहिले सरकार र समीकरणमा कुनै समस्या छैन तर हल्ला त चल्यो।
एउटा– राजनीतिक अस्थिरताको समस्या निरन्तर भइरह्यो। पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले १८ महिना मात्रै काम गर्न पाउनुभयो। त्यहाँबाट सुरु भएको अस्थिरताको शृखला ७४ सालका केपीसम्म समयसन्दर्भ फरक छ, समस्या उही छ। ती सरकारले केही निर्णय गर्न थालेपछि खटपट सुरु हुन्छ। त्यतिबेला पनि कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले प्रतिरक्षा गर्नुभयो।
यसमा कतिपय राष्ट्रिय खेलाडी छन्। कति भूराजनीतिक आयाम छन्। त्यो पनि थप छलफल गर्न सकिएला। जे भए पनि नेपालमा बलियो स्थिर सरकार, त्यसले लिने स्वनिर्णयको अधिकार र विकासका आफ्नै बाटा पहिल्याएर अगाडि बढ्न थाल्यो भने कतिपयलाई मन पर्दैन। यसभित्र रहेर पनि हेर्नुपर्छ।
दोस्रो– पछिल्लो समय त दुःखका साथ भन्नुपर्छ। नाम लिन मन थिएन कमरेड प्रचण्ड (नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, पुष्पकमल दाहाल) अस्थिरताको पर्यायवाचीजस्तै हुनुभयो। एकातिर उहाँ भन्नुहुन्छ– मैले त सपना देखिसकें २०६४ को जस्तो लहर आएको, सरकारबाट हटेपछि ठिक्क भएको छ, एकदम सच्चिएर आउँदै छौं २०८४ मा देखाइदिन्छौं। त्यस्तो आत्मविश्वास भएको मान्छेले सरकार रहन्छ कि ढल्छ भन्ने कुरामा मतलब नगर्नुपर्ने हो। तर हरेक दिन कांग्रेसका साथीहरूका माध्यमबाट कांग्रेसले एकल नेतृत्व गरोस् हामी समर्थन गर्न तयार छौं भनेर सन्देश पठाइरहनुहुन्छ। प्रचण्डको अधीरता कस्तो देखियो भने जे कुरालाई पनि हतियार बनाएर सरकारविरुद्ध उभिइहाल्ने।
तेस्रो– यो हल्ला चल्नुमा कांग्रेसका कतिपय नेताको अभिव्यक्तिले मलजल ग¥यो। खासगरी महामन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति। कांग्रेसमा महाधिवेशन लागिसकेको छ। हरेकले आफ्नो स्थान बनाउनुपर्ने होला। त्यसका लागि सरकारको आलोचना बिकाउ अजेन्डा त हो नै। त्यो कुराका लागि उहाँहरूले त्यसरी बोलिदिँदा समस्यामा जटिलता आएको लाग्छ।
केही छिमेकीलाई ओली नेतृत्वको सरकार चित्त नबुझेको पनि हो?
धेरै मान्छेले अहिलेसम्म भारत भ्रमण नभएका कारण सरकारप्रति ऊ सन्तुष्ट छैन भन्ने आफ्नैखाले टिप्पणी गरिरहनुभएको छ। म दुईवटा कुरा हेर्छु। एक– समग्रमा भारतसँगको सहकार्य कस्तो छ त अहिले? मैले धेरै कुरामा राम्रो प्रगति भइरहेको पनि देखेको छु। जस्तो– दुईतीन महिनाअगाडि मुख्य ‘ब्रेक थ्रु’ भयो ऊर्जाको। उपक्षेत्रीय व्यापार गर्न सफल भयौं। भारतकै बाटो भएर बाङ्लादेशसम्म व्यापार गर्न सफल भयौं। पछिल्लो समय भारतले आफैं स्ट्यान्डर्ड बिआइएस नदिएका कारण नेपालका कतिपय निर्यातका वस्तु रोकिएका थिए भन्ने थियो। अहिले सिमेन्ट, प्लाइउड, सोयाविन तेललगायतका थुप्रै चिजबारे नेपालका सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिने खालका छन्।
नेपालले म छँदा (परराष्ट्रमन्त्रीमा) देखि नै वाणिज्य सन्धिमा पुनरावलोकन गर्ने बेला भयो, यो सन्धि नेपालको हितमा भएन, यसमा भएका कतिपय प्रावधान बदलौं भनेर कुरा गरेका थियौं। त्यो वार्ता पनि चलिरहेकै छ। अस्ति भर्खर भारतका ऊर्जामन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा ट्रान्समिसन लाइनसम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता पनि भयो। यी कुराले नेपाल–भारतका बिचमा कुनै समस्या भन्ने देखाउँदैन।
निसन्देह राजनीतिक तहमा नियमित रूपमा भेटघाट हुँदा, उच्चस्तरको भ्रमण आदानप्रदान हुँदा त्यसले धेरै कुरामा सजिलो गथ्र्यो। त्यसमा केले ढिलाइ भएको छ, म ठ्याक्कै भन्न सक्दैन। तर एउटा कुरा जोड्छु– यो कुरालाई लिएर आफूले आफैंलाई हीनताबोध गर्ने भइरहेको हुन्छ।
मानौं, भारत भ्रमण नहुँदा सरकारको वैधतामा नै प्रश्न उठ्ने कुराजस्तो भयो। मैले हेर्दा भारत जुन हिसाबले शक्ति बन्ने दिशामा अगाडि बढेको छ, ठुलो अर्थतन्त्र छ। त्यो प्रोफाइल बनाउँदै गरेको भारतले छरछिमेकमा राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्ने हो। पाकिस्तानसँगको सम्बन्धमा म प्रवेश गर्न चाहँदिनँ, अस्ति कश्मीरमा जे भयो त्यो एकदमै निन्दनीय हो।
माल्दिभसँग पनि समस्या म देख्छु। भारतको सहयोग नभएको भए बाङ्लादेशको जन्म नै हुने थिएन। आज बाङ्लादेशसँग इतिहासकै सबैभन्दा ओरालो अवस्थाको सम्बन्ध छ। नेपालसँग पनि केही समस्या छन्। यी सबैलाई एक ढंगले बुझ्नुपर्ने हो। समस्या त हुँदा रहेछन्। यसमा आफ्नै नालायकीपन ठान्नुभएन।
चीनसँग यो सरकारको सम्बन्ध कस्तो छ?
चीनसँग राम्रो छ। पछिल्लो समय बिआरआई फ्रेमवर्कको अपरेसनमा हस्ताक्षर गर्यौं। त्यो त कूटनीतिक हिसाबमा विरलै हुने घटना हो। किनभने अन्तिम समयमा नेपालले कतिपय कुरा संशोधन गर्यो। त्यो संशोधन उहाँले प्रधानमन्त्री पुग्ने दिन मात्रै थाहा पाउनुभयो। तर पनि जुन तत्परताका साथ नेपालको संवेदनशीलतालाई बुझेर सहमति जनाएर हस्ताक्षर हुन सक्यो, त्यसले नेपाल–चीनबिचको सम्बन्धलाई परिणाममुखी बनाएर जान चीन उन्मुख छ भन्ने देखिन्छ। कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुहुँदैन। हामीबाट पनि ढिलाइ हुनुहुँदैन, चीनतर्फबाट पनि ढिलाइ हुनुहुँदैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पद हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ नि?
विस्तृत शान्ति सम्झौताबाहेक दलहरूका बिचमा यसअगाडि भएका धेरै सम्झौता संसदमा दर्ता नै भएका छैनन्। हस्ताक्षर भए पनि गोप्य दराजमा थन्किएका छन्। थुप्रै भद्र सम्झौता भने पनि नेताहरूका मनमनमा त्यसपछि त्यसले संशय पैदा हुने। हामी त्यो पृष्ठभूमिबाट आएका हौं। प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा संसदमा रेकर्ड गराउनुभएको छ। त्यसमा कुनै संशय छैन। मलाई लाग्दैन त्यसमा कांग्रेसका सभापतिमा पनि कुनै दुविधा छैन।
सहकार्य गरिरहेको भए पनि दुई ठुला पार्टी प्रतिस्पर्धी पनि हौं। कतिपय स्वार्थ र कतिपय प्राथमिकतामा कहिलेकाहीं मतभिन्नता हुन सक्छन्। तर हामीले जुन संयन्त्र बनाएका छौं; त्यसबाट समाधान पनि गर्दै आएका छौं। यसमा कुनै पनि संशय गर्नु पर्दैन। बरु कांग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै महाधिवेशन गराउन चाहनुहुन्छ। त्यो हुँदा उहाँले चाहेबमोजिमको हुन्छ महाधिवेशन। त्यसकारण त्यो महाधिवेशन अगाडि गराउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सोच देख्छु म। त्यो उहाँहरूको कुरा हो, म प्रवेश गर्न चाहन्न। कांगेसभित्र समस्या छन् भने उहाँहरूले समाधान गर्ने हो। एमालेभित्र समस्या भए हामीले समाधान गर्ने हो। त्यसको असर संयुक्त सरकार र राजनीतिक सुधारको यात्रामा पर्नु हुँदैन।
एमालेमा अहिलेको नेतृत्व सबैभन्दा निरंकुश भयो भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ नि?
सत्य त्यो होइन। पार्टीको आन्तरिक प्रणाली र व्यवस्थालाई ‘आर्केस्ट्रा’ जस्तो ठान्छु। आर्केस्टामा एकजना म्युजिक डाइरेक्टर हुन्छन्। उनले बाजा केही पनि बजाउँदैनन्। इशारा मात्रै गर्छन्। त्यही लयमा बाजा बज्छन्। हामीले स्वतन्त्रताको यो हदसम्मको माग पनि नगरौं कि म्युजिक डाइरेक्टरको निर्देशन एकातर्फ छ सारंगी अर्कातिर बज्छ, मादल अर्कैतिर बज्छ। त्यस्तो होइन।
कहिलेकाहीं हामी धेरै खुला छलफल पनि गर्छौं। जस्तो– केन्द्रीय कमिटीको आठौं बैठक। त्यसमा साथीहरूले खुलेर कुरा गर्नुभयो। कमिटीभित्र भएका कारणले त्यो उहाँहरूको हकको कुरा पनि हो। तर कमिटीभित्र भएका कारणले त्यो सामान्य कुरा भयो।
एमाले पनि धेरै अप्ठ्यारा चिर्दै यहाँसम्म आइपुगेको हो। त्यस्तो बेला नेतृत्वलाई कमजोर गर्ने गरी सार्वजनिक रूपमा गर्ने टिप्पणी उचित होइनन्। यति मात्रै हो हाम्रो भनाइ। भित्र जमेर छलफल गर्नुहोस्। त्यहाँ केही समस्या छैन। कम्युनिस्ट पार्टीमा लागिसकेपछि एक हदसम्मको स्वतन्त्रतालाई सम्झौता गर्नैपर्छ। एकदमै निरपेक्ष हुन सकिँदैन।
नेताबारे बोल्यो कि पोल्यो भइरहेको छ, होइन?
त्यस्तो पनि होइन। नेताका बारेमा बोलेर कारबाही भएको होइन। त्यही कुरा बैठकमा अन्य साथीहरूले पनि बोल्नुभयो। भाषा त्यही थियो। उहाँहरूलाई त कसैले केही गरेको छैन, गर्ने कुरा पनि हुँदैन। नेताका बारेमा जमेर छलफल गर्न सकिन्छ, तर छलफल गर्ने ठाउँ हुन्छ। समय र सन्दर्भलाई हेरेर गर्नुपर्छ।
ओलीले गरेका सबै निर्णयमा समर्थन गर्नेबाहेक अन्य विकल्प छैनन्?
मैले बुझेसम्म उहाँ (केपी शर्मा ओली) ले कहिल्यै गल्ती गर्नुभएको छैन। गलत हुन लाग्दा स्वाभाविक रूपमा हामी पनि यसो नगरौं भन्छौं नै।
एमालेले नयाँ कमान्ड पाउँछ?
आगामी महाधिवेशनमा थाहा हुन्छ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टी राजनीतिमा आउँदै हुनुहुन्छ? उहाँको सक्रियतालाई देखेर मान्छेहरूले अनुमान गर्न थालेका छन्।
मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। उहाँ (विद्या भण्डारी) का केही सक्रियता लोभलाग्दा छन्। सामाजिक पुँजी उहाँले निर्माण गर्नुभएको छ। त्यो देशका निम्ति प्रयोग हुनुपर्छ।
खासगरी उहाँ लैंगिक समावेशिताको अभियन्ता नै हो। उहाँकै कारणले नेपाली महिलाको यो स्थान बनेको छ। उहाँ राष्ट्रपति भएका बेला म परराष्ट्रमन्त्री थिएँ। त्यसकारण नजिक भएर काम गर्ने मौका पाएँ। जलवायु परिवर्तन, विकासशील राष्ट्रका सरोकारकार र विकासका नयाँ मोडलबारे उहाँले जुन ढंगले छलफल चलाउनुभयो; त्यसले उहाँको लोकप्रियता स्थापित भयो। अत्यन्त सफल र कुशल राष्ट्रपतिका रूपमा उहाँ निस्कनुभयो। त्यो पुँजी राष्ट्रको हो।
मलाई लाग्दैन कि उहाँ पार्टी राजनीतिमा अहिले बाहिर चर्चा भएजस्तो कसैलाई विस्थापित गरेर आउनु हुँदैन। यो बहस गर्ने साथीहरूले उहाँलाई बुझ्नुभएकै छैन।
वामदेवसँग एकीकरण गर्ने भन्ने कुरा थियो, पछि के भएर बिग्रियो?
मैले पनि उहाँसँग एकदुईपटक कुरा गरेको हुँ। मैले उहाँलाई गरेको आग्रह के हो भने तपाईंको निकै लामो इतिहास छ, तपाईंले बाँकी जीवन मूलघरमै बिताउनु राम्रो हुन्छ। त्यहाँ आइसकेपछि तपाईंजत्तिको मान्छेलाई खाली त राख्दैनन्।
अहिले नै तपाईंले यो जिम्मेवारी त्यो जिम्मेवारी भन्नुभयो भने यहीं काम गरेका साथीलाई चित्त दुख्छ। पहिला आएर वातावरण बनाउनु भनिसकेपछि उहाँले अध्यक्षजीसँग भेट्नुभयो। हामीले सचिवालय बैठकमा पनि छलफल गर्यौं। तत्काललाई सहकार्य गर्ने र उपयुक्त समयमा उहाँको समूह समाहित हुने भन्ने कुरा निर्णय ग¥यौं। त्यही कुरा उहाँलाई बताएका छौं।
शिक्षक आन्दोलनबाट भएको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने?
शिक्षक साथीहरूले क्षतिपूर्तिको प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। शिक्षक साथीहरूले बिदा कटाएर पनि क्षतिपूर्ति गर्छौं भन्नुभएको छ। अहिलेसम्म धेरै ठुलो क्षति भएको छैन। हप्ता दश दिन प्रभावित भएको छ।
प्रकाशित: २१ वैशाख २०८२ ०८:३९ आइतबार