जनताका हिरो कुलमान, सरकारको नजरमा जिरो ! : RajdhaniDaily.com


करिब एक दशकअघि मुलुकले भोगेको लोडसेडिङको कहालीलाग्दो अवस्था अझै पनि धेरैले भुलेका छैनन् । दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङले घरायसी कामकाजदेखि व्यापार व्यवसाय र उद्योग कलकारखानासम्म अस्तव्यस्त बनेको थियो । यसैबीच कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख भएसँगै लोडसेडिङको समस्या बिस्तारै समाधान हुँदै गयो । मुलुकमा अँध्यारो युगको अन्त्य गर्दै उज्यालोतर्फ डो¥याएको भन्दै कुलमानलाई ‘उज्यालोका हिरो’ भनेर समेत सम्बोधन गर्न थालियो । तथापि, पछिल्लो समय भने यिनै हिरोलाई सरकारले जिरोको संज्ञा दिन खोजेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आव २०८०–८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उनलाई शून्य अंक प्रदान गरेको छ । घिसिङले आफ्नो वार्षिक उपलब्धि प्रस्तुत गर्दै ९८ दशमलव ९९ प्रतिशत कार्यसम्पादन गरेको दाबी गरेका थिए । तर, सरकारले भने घिसिङले समयमा कार्यसम्पादन विवरण नबुझाएको भन्दै शून्य अंक दिएको जनाएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा उनले उच्च मूल्यांकन पाउँदै आएका थिए । २०७८–७९ मा ९४ दशमलव २३ प्रतिशत र २०७९–८० मा ९८ दशमलव ९४ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका थिए ।

नेपाल सरकारले २९ भदौ २०७३ मा कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नियुक्त गरेको थियो । पहिलो चारवर्षे कार्यकालमा मुलुकले लामो समयदेखि भोग्दै आएको कहालीलाग्दो लोडसेडिङको समस्या हटाएर उनी लोकप्रिय बन्न सफल भएका थिए । फेरि २५ साउन २०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उनी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि पुनः नियुक्त भए । यस अवधिमा समेत उनले विद्युत् निर्यातदेखि प्राधिकरणको उत्थान र प्रवर्धनमा महत्वपूर्ण कार्य गर्दै आएका छन् । यसैबीच कुलमान घिसिङको चारवर्षे कार्यकाल सकिन करिब पाँच महिना मात्र बाँकी रहेका बेला सरकारले विभिन्न बहाना बनाएर बर्खास्त गर्ने योजना बुनिरहेको देखिएको छ । विशेषगरी, दीपक खड्का ऊर्जामन्त्री भएपछि कुलमानलाई हटाउन लागिपरेका छन् । उनको यो कदमलाई सरकारले समेत अप्रत्यक्ष रूपमा साथ दिइरहेको छ ।

ऊर्जामन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि कुलमानसँगको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेको थिएन । यसका पछाडि मुख्य कारण डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद बनेको थियो । विभिन्न उद्योगी एवं व्यापारीले लामो समयदेखिको बक्यौता महसुल बारम्बार ताकेका गरे पनि तिर्न अटेर गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले करिब ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । उद्योगी नियमसंगत अगाडि बढ्नुको साटो राजनीतिक दलको संरक्षण खोजे । यसैको फलस्वरूप दीपक खड्का ऊर्जामन्त्री भएलगत्तै लाइन काट्नु समस्याको समाधन नभएको भन्दै तत्काल लाइन जोड्न मौखिक रूपमा निर्देशन दिएका थिए । तर, कुलमानले लिखित निर्देशन चाहिने भनेपछि यो विषय प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले ४ साउनमा मन्त्री खड्का, कुलमान र उद्योगीसहितको बैठक राखेर लाइन जोड्न निर्देशन दिए । तथापि, अहिले पनि कुलमानले लिखित निर्देशन चाहिने भनेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रुष्ट हुन पुगे । त्यसलगत्तै मन्त्री खड्काले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखेर ३ महिनाभित्र बक्यौता उठाउने सर्तमा लाइन जोड्न निर्णय गराए । यसका बावजुद म्याद सकिँदासमेत अधिकांश उद्योगीले बक्यौता रकम बुझाएनन् । फेरि लाइन काटियो । सरकारले ठाडो आदेश दिँदै जोड्न लगाउने र नमानेको भन्दै विभिन्न बहाना बनाएर कुलमानलाई हटाउने प्रपञ्च रचिरहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले आफूअनुकूल प्राधिकरण चलाउन खोज्दा कुलमान तगारो बनेपछि समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । यसरी सरकारले कुलमानलाई हटाउन खोज्नुका पछाडि कुनै ठूलो मुद्दा नभई अहंकारको उपज मात्र भएको देखिन्छ ।

हाम्रो देशमा कुल विद्युतको माग १२ सय मेगावाट छ तर आपूर्ति अधिकतममा जम्मा ६५० मेगावाट छ । यसरी माग र पूर्तिबीचको असन्तुलनले गर्दा हामी लोडसेडिङ भोग्न बाध्य छांै ।

कुलमान घिसिङ प्राधिकरणमा प्रवेश गरेकै वर्ष २०७३ को लक्ष्मीपूजाको दिन नेपाली जनताले नयाँ अनुभव गर्न महसुस गरे । यसरी दुई–तीन महिनाकै अन्तरमा हरेक नेपालीको भान्सासँग जोडिएको समस्या समाधान उन्मुखतिर लाग्नु र कसैले कल्पना पनि नगरेको नयाँ अनुभूति दिलाउन सक्नुमा उहाँकै शब्दमा ‘इमानदारपूर्वक समग्र व्यवस्थापन’ लाई मान्न सकिन्छ । यसरी सीमित स्रोत–साधनको आदर्शतम प्रयोग बाट समस्याको समाधान गरी धेरैभन्दा धेरैको हित एवं कल्याणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कुलमानको काबिल व्यवस्थापनलाई सरकारले भुल्न मिल्दैन ।

कुलमानले कार्यकालभन्दा पहिले विद्युत प्राधिकरणको सञ्चित घाटा आव २०७२–७३ सम्ममा ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो भने सोही वर्ष ८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानी थियो । एकातर्फ कहालीलाग्दो अँध्यारोले मुलुक अक्रान्त थियो भने अर्कोतर्फ प्राधिकरणको घाटाको ग्राफ बढ्दो क्रममा थियो । प्रणालीमा वार्षिक विद्युत् चुहावट २५ दशमलव ७८ प्रतिशत थियो, करिब ६३ प्रतिशत जनता मात्रै ग्रिडको विद्युत् पहुँचमा थिए । कुलमान प्राधिकरणमा प्रवेश गरेपछि अर्थात् ८ वर्षदेखि यो संस्थान निरन्तर नाफामा छ । प्राधिकरणको सञ्चित नाफा पछिल्लो आवसम्ममा ४७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो, जुन त्यसअघिको आवभन्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । चालू आवको पहिलो छ महिनामा प्रधिकरणले ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । अहिलेसम्म आफूले कमाएको नाफाबाट प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार एवं सुदृढीकरण र विद्युतीकारणतर्फका आयोजनामा लगानी गरिरहेको छ । अहिले ९९ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ भने चुहावट २५ दशमलव ७८ प्रतिशतबाट घटेर १२ प्रतिशतमा झरेको छ । कुनै बेला कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सरकारको मुख ताक्न पर्ने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरण अहिले सरकारलाई सहयोग गर्न सक्ने भएको छ ।

केही दिनपहिले सार्वजनिक सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को प्रतिवेदनले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ अर्थात् नकारात्मक सूचीमा परेको जनाएको छ । त्यसको केही दिनअघि विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारको अवस्था मूल्यांकन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआर्ई) ले सार्वजनिक गरेको २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) को तथ्यांकले नेपाल भ्रष्टाचार ब्याप्त हुने मुलुकका रूपमा परिचित गराएको छ । यस्ता प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएपछि सरकार गम्भीर भएर अगाडी बढ्ने आशा गरिएको थियो । यी समस्याको सम्बोधनका लागि सरकारले छिट्टै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेर अगाडि बढ्ने आकलन गरिएको थियो । तथापी, यता सरकार भने मुलुकका जल्दाबल्दा समस्याहरुलाई बेवास्ता गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने भन्दै लागिपरेको छ ।

अहिले सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीले कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव गरिहँदा त्यसपछिको अवस्थालाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । एक त कुलमानलाई हटाएर सरकारले के प्राप्त गर्छ ? सामान्य रूपमा हेर्दा कसैको अहंकारको जित होला तर राज्यलाई भने केही फाइदा हुने देखिँदैन । प्राधिकरण कुनै बिचौलिया वा व्यापारीको हातमा जान सक्ला वा फेरि मुलुकमा अँध्यारोको सुरुवात हुन सक्छ । यसबाट कसैको हित हुने देखिँदैन । अर्कोतर्फ, आफ्नो कार्यकुशलताले जनतामाझ लोकप्रिय बन्न सफल भएका व्यक्तिलाई बिनाकारण बर्खास्त गर्दा यसले आम जनमानसमा कस्तो छाप छोड्नेछ ? यस’bout समेत विचार पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । मुलुकमा राजनैतिक अस्थिरताले सरकार बन्ने र ढल्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । कुनै एक मन्त्रीको अहंकारको सिकार एउटा राष्ट्रसेवक कर्मचारी बन्नुप¥यो भने त्यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई समेत मूल्यांकन गर्न जरुरी देखिन्छ । पछिल्लो समय मुलुकमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको, बेरोजगारी तथा गरिबीको दर दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका जस्ता समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने समयमा उज्यालोका हिरो भनेर कहलिएका कुलमानलाई सरकारले जिरो बनाउन खोज्नु लाजमर्दो विषय बनेको छ ।

(Visited 37 times, 1 visits today)





Source link

Leave a Comment