न्यायपालिकाका पुरानै चुनौतीबीच प्रकाशमान सिंह राउतले ३२औं प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अनिवार्य अवकाशमा गएकै दिन आइतबार राउतले न्यायपालिकाको बागडोर सम्हालेका हुन्।
बहालवाला प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य अवकाशमा गएकै दिन रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशले सोझै न्यायपालिकाको नेतृत्व पाएको २०७२ सालपछि पहिलो पटक हो। २०७२ असार २३ मा प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहले अवकाश पाएकै दिन कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएका थिए। त्यसयता सात न्यायाधीशले समयमै जिम्मेवारी नपाउँदा कायममुकायम हुँदै प्रधानन्यायाधीश भएका थिए। यसबीचमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेपछि उनी कायममुकायबाटै बहिर्गमन हुनुपरेको थियो।
झन्डै एक दशकपछि कायममुकायम नभई सिधै प्रधानन्यायाधीश हुने अवसर राउतलाई मिलेको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आइतबार प्रधानन्यायाधीश पदको शपथ लिएपछि राउतले पदबहाली गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले बुधबार राउतको नाम अनुमोदन गरेको थियो।
न्यायपालिकाभित्र चुनौतीका चाङ छन्। न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार, अनियमितता, विकृति, विसंगति र बिचौलिया हाबी रहेको जनगुनासो छ। न्याय सम्पादनमा पनि ढिलासुस्ती छ। यस्तैयस्तै चुनौती र जनगुनासोबीच राउतले न्यायपालिकाको बागडोर सम्हालेका हुन्।
कानुन व्यवसायबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका राउतले न्यायपालिकामा देखिएका विसंगति, विकृति रोक्न यसअघिका विभिन्न अध्ययन समितिले दिएका सुझावका आधारमा न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीति तयार पार्ने काम गरिसकेका छन्। यसअघिका प्रधानन्यायाधीशलाई जस्तै राउतसामु पनि न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढाउनु प्रमुख चुनौती छ। अबको डेढ वर्ष अर्थात् २०८२ चैत १८ गतेसम्म उनी प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहनेछन्।
यस्ता छन् चुनौती
न्याय सम्पादनमा विलम्ब भएको, न्यायालयमा बिचौलिया हाबी भएको, भ्रष्टाचार, अनियमितता र विसंगति रहेको गुनासो बेलाबेलामा सुनिन्छ। यसअघि न्याय क्षेत्रमा सुधारका लागि सुझाव दिन गठित समितिका प्रतिवेदनले पनि न्यायपालिकामा यी समस्या रहेको उजागर गरिसकेका छन्। तर विभिन्न समितिले दिएका सुझाव सल्लाह कागजमै सीमित छन्।
पछिल्लो पटक तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले अझै अपनत्व ग्रहण गरिसकेको छैन। कार्की पनि प्रधानन्यायाधीश भएर अवकाशमा गइसकेका छन्।
उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु पनि प्रधानन्यायाधीश राउतका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ। कार्की स्वयंले एक महिना २० दिन प्रधानन्यायाधीश बन्दा पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन सकेनन्। कार्कीपछिका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पनि प्रतिवेदनका केही सुझावबाहेक कार्यान्वयन गराउन सकेनन्।
प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा हुने चलखेल रोक्नुपर्ने, पेसी व्यवस्थापन वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने, बिचौलियाको चलखेल रोक्नुपर्नेलगायत विषयमा विभिन्न सुझाव दिइएका छन्। उक्त प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावअनुसार मुद्दामा दैनिक पेसी सूची तोक्न सुरु भएको थियो। २०७८ असोजदेखि गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्न सुरु भएको थियो। अब गोला प्रक्रियाबाट ‘स्वचालित पेसी’ तोक्न पनि चुनौती छ।
न्यायाधीश नियुक्ति
राउत प्रधानन्यायाधीशसँगै न्यायपरिषद्को अध्यक्ष पनि बनेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्यायपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छन्। न्यायपरिषद् अध्यक्षको हैसियतमा उनका अगाडि न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस बेलैमा गर्नु, विवादास्पद छवि नभएकालाई न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु, न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरी बेलैमा किनारा लगाउनुपर्ने, न्यायाधीश सरुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नु जस्ता चुनौती पनि थपिएका छन्।
मुद्दाको संख्या बढ्दै जानु र न्यायाधीशको संख्या कम हुनुले छिटो न्याय सम्पादन हुन सकेको छ। यो विषय राउतमाथिको संसदीय सुनुवाइका क्रममा पनि उठेको थियो। अहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका पाँच पद खाली छन्। त्यसैगरी उच्च अदालतमा १४ जना न्यायाधीश रिक्त छन्।
न्याय सम्पादनमा विलम्ब
कतिपय मुद्दाको छिनोफानो हुन १५ देखि २० वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ। ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु मानिन्छ। बर्सेनि मुद्दाका चाङ बढ्दै गएको सर्वोच्च अदालतमा समयमै मुद्दा छिन्नु अर्को चुनौती छ। हाल सर्वोच्चमा २५ हजार बढी मुद्दा छन्। छिटोछरितो र पीडितले महसुस हुनेगरी समयमै न्याय दिलाउनेतर्फ नयाँ प्रधानन्यायाधीशले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
नेपाल बारको असहयोग
नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको विषयलाई लिएर विरोधा कार्यक्रम गर्दै आएको छ। नेपाल बारले नियमावली संशोधन नसच्याईकन न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न धम्कीसमेत दिएको थियो। उच्च अदालतका न्यायाधीशको रोलक्रमसँग सम्बन्धित विषयमा संशोधन गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारको उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति भएपछि भैरहेका न्यायाधीशको भन्दा रोलक्रम माथि हुनेगरी नियमावली संशोधन भएको थियो। त्यसलाई नेपाल बारले संविधानविपरीत भन्दै विरोध जनाउँदै आएको छ। यो समस्या समस्या समाधानका लागि राउत न्यायाधीश रहेकै बेला उनकै संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो। कार्यदलमा एकमत नहुँदा अल्पमत र बहुमतको जस्तो गरी प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। नेपाल बारले संशोधन फिर्ता नभएसमम आन्दोलन गर्ने बताउँदै आएको छ। यो विषयलाई सुलझाउन पनि प्रधानन्यायाधीशलाई सजिलो छैन।
उदयपुरमा जन्मेका राउत २०७३ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक उनी २०४० सालदेखि कानुन व्यवसायमा लागेका थिए। देवानी, फौजदारी, संवैधानिक क्षेत्रमा दख्खल राख्ने राउत वरिष्ठ अधिवक्ता हुँदै न्यायालयमा प्रवेश गरेका हुन्।
श्रेष्ठको बिदाइ
विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले २०८० भदौ ४ देखि २०८१ असोज १९ सम्म प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाले। अस्थायी अधिकृतबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठले ३१औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गरेका हुन्। उनी कायममुकायम हुँदै प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए। उनले आफ्नो कार्यकालमा न्यायपालिकामा सक्दो सुधारका काम गरेका छन्।
न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस उनको समयमा पनि चुनौतीको विषय बन्यो। नेपाल बारले असहयोग गरेपछि सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस अपेक्षित रूपमा हुन पाएन। उनले जाँदाजाँदै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे। मुद्दाको पेसी स्वचालित बनाउने, केही अदालतमा पारिवारिक इजलास गठन, पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता दिनेजस्ता काम उनको पालामा भए। प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काम गरी अनिवार्य अवकाशमा गएका श्रेष्ठको बिदाइ गरिएको छ।
प्रकाशित: २१ आश्विन २०८१ ०७:१७ सोमबार
