काठमाडौं । मालपोत कार्यालय काठमाडौंले राजधानीको ठमेलस्थित कमलपोखरीको एतिहासिक जग्गा अतिक्रमण भएको कि.नं. १६७ को फिल्डबुक विवरणमा पोखरी भए पनि स्रेस्ताको किसिममा सिम प्रकृतिको जग्गा भएको सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ । सर्वोच्चले कमलपोखरीको जग्गा व्यक्तिको नाममा कसरी भयो भनी मागेको जवाफमा मालपोतले यस्तो जवाफ पठाएको हो ।
बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले ठमेल भगवान्बहाल अगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाण्डेको नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग गर्दै २०७१ सालमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरी श्रेष्ठलगायतका १५ थान मुद्दा सर्वोच्चमा परेको थियो ।
कमलपोखरीको कित्ता नम्बर १६७ को जग्गा पोखरी जनिए पनि स्रेस्ताको किसिममा सिम प्रकृतिको उल्लेख छ
सो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको इजलासले हाल छायादेवी कम्प्लेक्स बनेको साबिक कित्ता नं. १६७ र १०४० का जग्गाहरू २३ मंसिर २०४४ मा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता से्रस्ता कायम भएकामा सोही जग्गाबाट कित्ताकाट भई विभिन्न व्यक्तिका नाममा गएको देखिएकामा के कसरी व्यक्तिको नाममा कित्ताकाट हुन गएको हो ? सोको विवरण गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
थहवी विक्रमशील महाविहार राजगुठीको संरक्षणमा रहेको कमलपोखरी, डिल र चोकसमेत २६ रोपनी ८ आना क्षेत्रफलका नाइके हिरण्यश्वरमान प्रधानसमेतले २०३३ साल र २०६२ सालमा गुठी संस्थानको ऐनविपरीत मिलापत्र गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सहीछाप गरिदिएका थिए ।
हाल सो गुठीको कार्यसमितिका अध्यक्ष हिरण्यश्वरमानका छोरा सुरेन्द्रमान प्रधानसमेतले सार्वजनिक पोखरी र पोखरीको डिलसमेतलाई व्यक्तिका नाममा रहेको छाया कम्प्लेक्स प्रालि कम्पनीको नाममा हक हस्तान्तरण गर्न सहमतिपत्र दिएका हुँदा उनीहरूलाई थुनामा राखी कारबाही गरी कि.नं. साबिक १६७ को हाल कायम २४१२, २४१३, १६१७, २०१९, १०४० समेतका कित्ताहरू सार्वजनिक गरी सो जग्गामा बनाइएका संरचनाहरू भत्काउनुपर्ने माग स्थानीयले समेत गरेका थिए ।
मालपोत कार्यालयले पठाएको पत्रानुसार साबिक नगर २९ कि. नं. १६७ क्षेत्रफलको १२ रोपनी १३ आना ३ पैसा २ दाम, कित्ता नम्बर १०४० को क्षेत्रफलको ९ आना २ पैसा ३ दामका सम्बन्धमा कार्यालयको अभिलेखबमोजिम नापनक्सा अवस्थाकै सुरु कित्ता भएको भनी पत्र पठाएको छ । गुठी लगत तथा तहविल कार्यालय भद्रकालीको पत्र संख्या ०३८–०३९ च.नं. २४३३ अनुसार २१ जेठ २०३९ को पत्रानुसार दर्ता भएको मालपोतले सर्वोच्चलाई जवाफ पठाएको छ ।
गुठीको ६ असार २०४० को पत्र र नापी कार्यालयको १५ साउन २०४१ को पत्रानुसार १६७ कित्ता काट भई कि.नं. १६१६ को क्षेत्रफल ६ रोपनी सुधा पौडेल, कि. नं. १६१७ को क्षेत्रफल २ रोपनी १० आना बिणा पौडेल र कि. नं. १६१८ को क्षेत्रफल ९ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम केयुर शमशेरकामा बाँकी देखिन्छ भनी सर्वोच्चलाई पत्र पठाएको छ ।
साथै, गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालयको २१ माघ २०४४ को पत्रानुसार कि.नं. १०४० र कि.नं. १६१८ जग्गाधनीमा अम्बिका राणाको नाममा नामसारी भएको र गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालयको च.नं. २९९६ र २१९७ को १८ माघ २०४७ को पत्रानुसार कि.नं. १६१६ र कि.नं. १६१७ रैतानी भई शंकरप्रसाद शाहबाट पुनः प्रतिमा पाडेकामा गएको देखिन्छ ।
यसैगरी, कि.नं १६१८ कित्ताकाँट भई २४१२ सुरेसाय हाउजिङ प्रालिमा गई सो कित्ता प्रतिमा पाडेमा गई प्रतिमा पाडेबाट १६१६, १६१७, २४१२ को २ भदौ २०६५ मा छायादेवी कम्प्लेक्समा गएको देखिन्छ भनी सर्वोच्चलाई जवाफ पठाएको छ ।
त्यस्तै, अदालतले साबिक पोता १८३ नं. श्री सिंहसार्थ बाहु गरुण भगवान् नाममा दर्ता भएको २६ रोपनी ८ आना जग्गा सो १८३ नम्बर पोता भिडाइ जग्गा दर्ता भएको छ या छैन ? सोको तथ्यगत व्यहोरासहित सो पोता भिडाइ कुनै जग्गा दर्ता भएको भए के कुन कित्ता दर्ता–हाल साबिक भई कसको नाममा कायम रहेको छ ? सोको विवरण गुठी संस्थान कार्यालय वा मालपोत विभागबाट झिकाउन आदेश भएको थियो । सर्वोच्चले सोधेको जो प्रश्नको जवाफमा मालपोत कार्यालयले अभिलेखको ठमेल पोता नं. १०६–९१ श्री गरुड भगवान्को हस्ते कुलबहादुर प्रधान थवहेल रहेको पोतामा कमलपोखरी २६ भएको देखिन्छ भनी जवाफ पठाएको छ ।
यस प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता सुमन पाण्डे जोडिएका छन् । पाण्डे रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य छन् । रास्वपा पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सार्वजनिक जमिन हडपेर संरचना बनाउनेलाई नछाड्ने घोषणा गरेका छन् । सो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएकाले यदि छाया सेन्टरको विपक्षमा फैसला आएमा गृहमन्त्री लामिछानेले के गर्छन् ? पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । पाण्डेले यसअघि पहुँचका आधारमा सो कम्प्लेक्सको विषयमा ढाकछोप गर्दै आइरहेका छन् ।
२०४४ सालमा ठमेल वडा नं. २९ को ५७.१४.३.२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सार्वजनिक जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आफ्नो नाममा दर्ता ग¥यो । त्यसरी दर्ता गरिएको कमलपोखरीको कित्ता नं. १६७ को १२.१३.२.२ रोपनी जग्गाको विवरणमा आवादीमा पर्ती पोखरी र घरजग्गाको महलमा पोखरी कायम गरिएको छ भने जग्गाधनीको नाममा श्री ५ को सरकार लेखिएको छ । मोहीको महलमा पोखरी नै उल्लेख छ । २०३९ सालमा मोहीको महलमा छिरेका केयुरशमशेरको नाम कतै देखिँदैन ।
अम्बिका राणाले १८ माघ २०४७ मा कित्ता नं. १६७ को जग्गा आफू र आफ्ना दाजु शंकरप्रसाद शाहको नाममा गुठी रैतानी (व्यक्तिगत नाममा) दर्ता गरिन्, जसको विरोध भयो । गुठी संस्थानले भुलवश आफ्ना कर्मचारीका कारण सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन गएको भन्दै दुई महिना नबित्दै (१५ चैत २०४७) मा त्यसरी दर्तामा संलग्न श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीका गुठियार र सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने तथा जग्गा श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीलाई नै फिर्ता गराउने निर्णय ग¥यो । राणा र शाहलाई पैसा फिर्ता लिन बोलाइयो । सो निर्णय खारेज गर्न राणा र शाहले गुठी संस्थानविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए ।
त्यस मुद्दामा राणा र शाह हारे । यस मुद्दामाथि २५ जेठ २०५३ मा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय राणा र शाहको पक्षमा आयो । सो निर्णयको विरोधमा १८ मंसिर २०५५ मा श्री सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान् गुठीका गुठियारहरूले ‘पोखरी र डिल पुरानै स्वामित्वमा फर्काउन र पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर गर्न’ गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, गुठी लागत तथा तहसिल कार्यालय, अम्बिका राणा र शंकरप्रसाद शाहविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।
तर, उनीहरूले १६ असार २०६२ मा १ करोड ५० लाख र ४ रोपनी जग्गामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरे । त्यसपछि धमाधम जग्गाको बेचबिखन सुरु भयो । गुठी संस्थानको जानकारीबिना सरकारको स्वामित्वमा भएको राजगुठीको जग्गा यसरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न र मिलापत्रका नाममा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन । तर, आश्चर्य के छ भने यसमा अदालतको समेत रोहबर देखिन्छ ।
यसविरुद्ध २०७० सालमा जिल्ला अदालतमा गुठियारहरूकै कुलका ६ जना (भागवतनरसिंह प्रधान, सञ्जीवमान प्रधान, अर्जुनलाल प्रधान, अञ्जीरमान प्रधान, राजेशमान प्रधान र रञ्जयमान प्रधान)ले हिरण्यश्वरमान प्रधानलगायतकालाई विपक्षी बनाइ मुद्दा हाले । तर, जिल्ला र पुनरावेदनमा उनीहरू हारे । त्यसपछि उनीहरू सर्वाेच्च गए । त्यही मुद्दामाथि १० चैत २०७३ मा भागवतनरसिंह प्रधानको ‘गुठी रैतानी निर्णय बदर गराईपाऊँ’ भन्ने मुद्दामाथि न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयमा निवेदकको दाबीलाई तथ्यपरक ठह¥याउँदै मुद्दा अगाडि बढाउन निस्सा प्रदान गरिएको मात्र नभई त्यसअघि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले अम्बिका राणाको पक्षमा गरेको निर्णय पनि त्रुटिपूर्ण भएको बताएको छ ।
सर्वोच्चले पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसलामा ६ वटा त्रुटिपूर्ण कुरा औंल्याएको थियो । पुनरावेदनको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भन्दै पहिलो कारणमा सर्वोच्चले भनेको छ, गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५(४) प्रतिकूल भनेको छ । सो दफामा देवस्थल रहेका वा देवीदेवतास्थल पर्वपूजा जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ती जग्गा कुनै व्यक्तिका नाममा दर्ता नगरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्नेछ । संस्थानले आफैंले गरेको निर्णयलाई ऐनको यसै दफालाई टेकेर बदर गरेको थियो । जिल्ला र उच्च अदालतले सोही बदर निर्णयलाई नै बदर गरिदिँदा पोखरीको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको देखिन्छ ।
दोस्रो, पुनरावेदनको फैसला गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को २६(४) प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सो दफाले दर्तावाला मोहीको हक समाप्त भई आफ्नो हक हुन आउने खास जोताहा किसानले उपदफा ३ मा तोकिएबमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम दाखिल नगरेमा वा उपदफा ३(ख) बमोजिम बक्यौता कूत तोकिएबमोजिम नतिरेमा सो जग्गाको कूत नतिरेसरह कारबाही गरी सो जग्गामा तोकिएको दस्तुर लिई अर्को मोही कायम गर्न सकिने भनेको छ ।
तेस्रो, गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को २७ (ख)लाई बेवास्ता गरेको सर्वोच्चको टिप्पणी छ । मोहियानी हक लाग्ने’bout यस दफामा भनिएको छ, ‘साबिकदेखि खेती गरी नआएको बाग बगैंचा भएको वा तोकिएको सहरबजारको पर्ती गुठी जग्गामा मोहियानी हक पाउनेछैन ।’ कमलपोखरीको हकमा ऐतिहासिक दस्तावेज, नापीनक्सा र स्थानीय साक्षी हुँदाहुँदै पोखरीमा मोहियानी हक दिइएको छ । मालपोत ऐन, २०३४ दफा २४ प्रतिकूल रहेको भन्दै सर्वोच्चले पुनरावेदनको फैसलामा चौथो त्रुटि औंल्याएको छ । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने’bout यस दफामा भनिएको छ, ‘सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्न गराउनुहुँदैन ।’
त्यस्तै, कसैले सो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दाअघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकामा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने पनि उल्लेख छ । त्यस्तो जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने ऐनमा प्रस्ट छ । यसैगरी, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गासम्बन्धित मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी तोकिएबमोजिमको अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ । यसमा पनि पुनरावेदन अदालतको त्रुटि औंल्याइएको छ ।
मुद्दाको फैसलामा लिइएका आधार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको टिप्पणी छ । ऐनको दफा ३ ले अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा र त्यस्तो कुरासँग सम्बद्ध कुराको मात्र प्रमाण बुझ्न हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा ५४ मा बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएमा वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएमा त्यसको परिणाम’bout भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएका कारणले मात्र अदालतको कुनै फैसला वा आदेश बदर हुनेछैन, तर बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएका कारणले निर्णयमा असर पर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो फैसला वा आदेश बदर हुनेछ ।’
अदालतले विभिन्न फैसलाबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल भन्दै पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भनेको छ । आदेशले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी र न्यायाधीश अनुपराज शर्माले २३ मंसिर २०६५ मा काठमाडौं जितपुरफेदीका सूर्यप्रसाद धितालविरुद्धको मुद्दामा स्थापित नजिरलाई आधार मानेको छ । सो मुद्दामा दर्ता कायम नै नरहेको जग्गा अनधिकृत रूपमा मिलापत्रमा उल्लेख गर्दैमा हक कायम हुने स्थिति नहुने नजिर स्थापित भएको छ ।
(Visited 88 times, 88 visits today)
