नेपालको राजनीतिक इतिहास, सामाजिक यात्रा र मानिसहरूको दैनिकी एक गहिरो प्रश्नले जकडिएको छ – हामीले ठुल्ठुला क्रान्ति किन बारम्बार देख्छौं तर त्यसको उपलब्धि किन आधारभूत रूपमा कमजोर हुन्छ? किन राजनीतिक परिवर्तन फेरि फेरि व्यावहारिक रूपमा निष्फल हुन्छ? यसको कारण पत्ता लगाउने क्रममा हाम्रो निष्कर्ष प्रायः एउटै बुँदामा आई ठोकिन्छ, जनताको चेतना र ज्ञानमा गहिरो अभाव। यो समस्या नेपाल मात्र होइन, एसिया र ग्लोबल साउथका धेरै मुलुकमा देखिएको सार्वभौम समस्या हो। चाहे नेपालमा आठ दशकको राजनीतिक उतारचढाव होस्, भारतमा देखिएका बारम्बारका आन्दोलन हुन् वा म्यानमार, श्रीलंका वा पाकिस्तानजस्ता देशहरूको असफल शासन प्रणाली होस्, यदि सामाजिक चेतनाको क्रान्तिबिना मात्र संरचना बदल्ने प्रयास गरिन्छ भने त्यो स्थायी हुन सक्दैन।
क्रान्ति, चेतना र संरचनात्मक अन्यायको घेरो
नेपालले २००७ सालदेखि अहिलेसम्म असंख्य आन्दोलन, क्रान्ति र परिवर्तन देखेको छ । प्रजातन्त्रको उद्घोष, समाजवादको वाचा, गणतन्त्रको घोषणा, संघीयता सबै केही क्रमशः गरियो तर, किन जनताले अझै पनि आधारभूत सेवा, समान अवसर वा न्यायपूर्ण समाज अनुभव गर्न सकेका छैनन्? भन्ने प्रश्नका प्रमुख कारणमध्ये आम मानिसका शिक्षा, सूचना र आलोचनात्मक विवेकमा रहेको गहिरो खाडल देखिन्छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय र एसिया फाउन्डेसनले गरेको सन् २०२२ को सर्वेक्षणअनुसार ५४ प्रतिशत, २४.८ प्रतिशत र २७.४ प्रतिशतलाई मात्र क्रमशः स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारले दिने सेवाबारे ज्ञान छ भने ८०.४ प्रतिशतलाई आफ्नो स्थानीय सरकारको चालु योजना/बजेटबारे थाहा छैन। कर तिरेर प्रतिफल के पाइन्छ भन्ने कुरामा ६७ प्रतिशत जनतालाई अस्पष्टता छ। सार्वजनिक सुनवाइ÷अडिटबारे क्रमशः २०.८ प्रतिशत र १६.१ प्रतिशतलाई मात्र जानकारी छ।
वास्तवमा भन्ने हो भने यस्तो सामान्य तर जटिल अवस्था, संयुक्त संस्थागत र संरचनागत अन्यायका कारण जनतालाई जानाजानी अपूर्ण शिक्षित र कमजोर आलोचनात्मक सोच भएका नागरिकका रूपमा तयार पारिने परिपाटी कारक छ। यहाँ ‘साक्षर’ हुनु र ‘सचेत’ हुनुमा ठुलो भिन्नता छ। हाम्रो शिक्षा प्रणाली वा राज्य संरचनाले जनतालाई केवल अक्षर चिनाउने, पढ्न–लेख्न सक्ने बनाउने काम गर्यो तर उनीहरूलाई आफ्नो समाजको गहिरो अव्यवस्था चिन्न सक्ने र सोध्न सक्ने नागरिक बनाउन सकेन।
सामान्य जनता अझै किन पुराना शक्तिलाई नै पुनः चयन गर्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर नै यसैमा पाइन्छ। लोकतन्त्रमा आम जनतालाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबारे स्पष्ट ज्ञान नभएपछि उनीहरू प्रायः ठुला भाषण, जातीय÷धार्मिक भावनात्मक मुद्दा वा तत्कालीन राहत÷उपहारको आधारमा मत दिन्छन्। यसलाई संरचनागत अन्याय भन्न सकिन्छ। राज्य संरचना र शैक्षिक संस्थाहरूले व्यापक रूपमा पूर्ण जानकारी, विवेक र आलोचनात्मक सोच विकास गराउन नसक्नु यसको मूल कारण हो। शासनले शिक्षा र चेतना पर्याप्त दिनमा असफल हुँदा, त्यही असफलता फेरि चुनावमा फर्किन्छ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सन् २०१८ को एउटा अध्ययनअनुसार एक चौथाइ व्यक्तिहरूलाई ‘सरकार तथा यसका कार्यालयहरूले कसरी काम गर्छन्’ तथा एक तिहाइलाई सरकारले ‘कर कसरी उठाउँछ र खर्च कसरी गर्छ’ भन्नेबारे जान्ने अधिकार हुन्छ भन्ने ज्ञान नरहेको बताउँछ।
त्यसैगरी ४७ प्रतिशतले मात्र राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलापप्रति सचेत रहेको तथा ४३ प्रतिशतले कतै सार्वजनिक जवाफदेहिताबारे नसुनेको/नपाएको देखिन्छ। यस्ता अस्पष्टता भनौं या पहुँचको कमी भना, यसले जनतालाई नेतृत्व चयनमा विवेकहीन भावनाको भरमा निर्णय गर्न बाध्य बनाउँछ।
आलोचनात्मक सोचबिना नागरिकले त्यही भ्रष्ट वा अक्षम नेतृत्वलाई पुनःचयन गर्छन्, जसले फेरि पनि क्रान्तिकारी परिवर्तनका नीतिहरू ल्याउँदैनन्, सक्दैनन् वा चाहँदैनन्। यसरी चेतना र ज्ञानको कमी नै एक प्रकारको चक्रव्यूह बनेको छ। जसबाट बाहिर निस्कन समाज दलदलमा नमजाले गिजिएको छ।
यी प्राविधिक विषयभन्दा पर पनि नेपाली समाजमा सामान्य कुरामा सद्भाव र संवेदनशीलताको कमी देखिन्छ। सिंहदरबारहरू र व्यवसायमा आगो लगाउने कुरा त परको कुरा हो, घरभित्रको फोहोर आँगनमा फ्याँक्दा सफा महसुस गर्ने, सडकमा थुक्ने, एउटा चार–पांग्रे गाडी छिर्ने ठाउँमा बाटो नै थुन्नेगरी आफ्नो दुई–पांग्रे तेर्साउने, सार्वजनिक स्थलमा चर्को आवाजमा फोनमा बोल्ने, फोनको रिङटोन थर्किनेगरी राख्ने, चोकमा विद्यार्थीका परीक्षा भएकै बेला पाँच किमि सुन्नेगरी पुराण घन्काउने आदि।
समाजवादको अपूरो परिकल्पना
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रायः सबै दलले एउटा वाचा बारम्बार दोहोर्याएका छन्– समाजवाद तर, समाजवाद भन्नाले के हो भन्ने प्रश्नलाई जनता वा नेताले गम्भीरतापूर्वक नउठाएकै कारण समस्या अझ गहिरिएको छ।
समाजवादलाई बरु अस्पष्ट नारा बनाउन खोजिएको छ– सबै समान हुने तर समानता केका आधारमा ? अवसरमा समानता? नतिजामा समानता? वा क्षमतामा समानता? यी प्रश्नहरूको उत्तर जनतामा स्पष्ट नभएका कारण ‘समाजवाद’ले व्यवहारमा भ्रम फैलाएको अनुभूति हुन्छ। यसकै परिणामस्वरूप धेरै नेपाली नागरिक अझै पनि जसले व्यवसाय गरेर धन कमाउँछन् वा आफ्नै मेहनत र सिप प्रयोग गरेर समृद्ध हुन्छन्, उनीहरूलाई भ्रष्ट ठान्छन्। किनकि उनीहरूले बुझ्ने समानताको अर्थ सबैले समान जीवनस्तर पाउनु हो तर त्यो सम्भव नभएको अवस्थामा जो उद्यम गरेर आर्थिक प्रगति गर्नेहरू छन्, उनीहरू सिस्टम विरुद्धका वा बेइमान ठानिन्छन्।
यी समस्यालाई बुझाउन अमत्र्य सेनको ‘क्यापाविलिटी एप्रोच’ निकै उपयोगी हुन्छ। सेनले भनेका थिए– विकास भनेको केवल आय बढ्नु वा उत्पादन बढ्नु मात्र होइन, मानिसको वास्तविक क्षमता जीवित रहन, शिक्षा पाउन, स्वतन्त्र निर्णय गर्न, स्वास्थ्य उपयोग गर्न र सामाजिक/राजनीतिक जीवनमा सहभागी हुन सक्ने क्षमता विस्तार हुनु हो तर नेपालमा राज्यले जनतालाई यी क्षमता विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराएन। जस्तै भएकै पूर्वाधारमा पनि उदाहरण सडक पेटीमा दृष्टिविहीनहरूलाई सहज रूपमा हिँड्ने पेटीमा कि त बालुवा थुपार्छन् वा बिचमा गएर ठोकियोस् भने जसरी फलैंचा राखिदिन्छन्। शिक्षा मात्र औपचारिक प्रमाणपत्रमा सीमित रह्यो, स्वास्थ्य अझै आधारभूत स्तरमै अड्किएको छ भने स्वतन्त्र निर्णय गर्ने चेतना संरक्षित हुन सकेको छैन । यो क्षमता अभावको समस्या केवल व्यक्तिगत असफलता होइन, सम्पूर्ण संस्थागत व्यवस्थाको नतिजा हो।
चेतनाको क्रान्तिको आवश्यकता
अब प्रश्न उठ्छ– के गर्ने ? नयाँ संविधान नयाँ नेपाल आइसकेपछि पनि आम नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन गरिरहेका छन्, पुराना दलहरूको भाषण सुन्दा सुन्दा वाक्क भएका नयाँ पुस्ताले २४ घण्टामा सरकार गिराए। यही दुई तीन हप्तामा अनेक नयाँ पुराना पुस्ताका मान्छेहरूसँग गफ सुनियो। केही चेतनाको फिरफिरे त देखिन्छ तर आम सामाजिक र राजनीतिक बुझाइ वा भनौं वस्तुस्थितिको धरातल बुझाई कमजोर रहेको देखिन्छ। प्रायः मा युट्युबमा आधारित कच्चा धारणा देखिन्छ। जति गफ गर्छु, भूपी शेरचनको ‘यो हल्लै हल्लाको देश हो’ गुन्जिन्छ। यही अवस्थामा के फेरि अर्को बजारमा हल्ला आएको ‘शारीरिक आन्दोलन’ वा सडक क्रान्तिले यी समस्या समाधान गर्छ? उत्तर छ– गर्दैन। यदि चेतना र आलोचनात्मक सोचबिना नयाँ आन्दोलन उभिन्छ भने त्यो पनि अघिल्ला आन्दोलनझैं अल्पकालीन उत्साहमा मात्र सीमित हुन्छ। नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी भेटिन्छ, जनता फेरि निराश हुन्छन्। त्यसैले, अबको सबैभन्दा जरुरी क्रान्ति भनेकै ‘चेतनाको क्रान्ति’ हो।
चेतनाको क्रान्ति के हो?
यो कुनै बन्दुक उठाएर गर्ने आन्दोलन होइन। यो स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्म आलोचनात्मक सोच सिकाउने अभ्यास हो। यो नागरिकलाई केवल अधिकारको कुरा होइन, कर्तव्यको कुरा पनि सिकाउने प्रक्रिया हो। यो प्रत्येक नागरिकले ‘म के गर्न सक्छु?’, ‘मेरो निर्णयको प्रभाव के पर्छ ?’, ‘के म आलोचनात्मक रूपमा विकल्पहरू हेर्न सक्छु?’ भन्ने प्रश्न सोध्ने संस्कार हो। चेतनाको क्रान्तिले मात्र जनतालाई नेताहरूको भाषणभन्दा बढी उनीहरूको काम महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने बोध गराउँछ। यसैले ठुला दलका चकचकी, कसैको टिकटक भिडियो वा फेसबुक स्टाटस अर्थात् बजारको भाषामा ‘स्टन्ट’भन्दा तिनका नीतिगत काम र परिणाम हेर्ने संस्कृतिमा मात्र लोकतन्त्र सफल हुन सक्छ।
यस्तो चेतनाले विशेषगरी लोकप्रियतावादी एजेन्डा (पपुलिस्ट एजेन्डा) र वास्तविक सुधारकबिचको भिन्नता छुट्याउन मद्दत गर्छ। लोकप्रियतावाद प्रायः भावनालाई उक्साउने, सजिलो तर असम्भव वाचा गर्ने वा ‘जनताको नाममा’ नारा उठाउने तर व्यवहारमा नतिजा नदिने शैली हो। यस्ता वाचा सुन्ने मात्र होइन, त्यसलाई परीक्षण गर्ने कला पनि सिक्ने अहिलेको आवश्यकता नै चेतनाको क्रान्ति हो। उनीहरूको भाषणमा प्रयोग हुने शब्दावली, तर्क, तथ्यमा आधारित र दीर्घकालीन दृष्टिकोण छ वा छैन– यी सबै कुरा आलोचनात्मक मूल्यांकनका मापदण्ड हुन् । यस्तो क्रान्तिले नागरिकलाई भावना र प्रदर्शन (सेन्टिमेन्ट एन्ड पर्फर्मेटिभ पोलिटिक्स) भन्दा पर लैजाने नीति र परिणाम हेर्ने संस्कृतिमा पुर्याउने हो। वा सबैभन्दा सरल शब्दमा कमसेकम ‘मैले नै तिरेको करबाट बनेको संरचना मेरो हो, त्यही भएर मैले जलाउन हुँदैन’ भन्ने चेत नै चेतनाको क्रान्ति हो। यही संस्कृतिले लोकतन्त्रलाई गहिरो, स्थायी र जनउत्तरदायी बनाउँछ।
सामूहिक विवेक र अघि बढ्ने बाटो
विगतका आन्दोलनहरूले जनतालाई संसदीय प्रणाली, बहुदलीय विकल्प वा गणतन्त्र सिकाए तर जनतालाई ‘विवेकसम्पन्न विकल्प’ छान्ने चेतना विकास गर्न सिकाएन। परिणाम स्वरूप अहिले पनि हामी त्यस्तैमा रुमलिएको छौं। सामूहिक विवेक तब मात्र सम्भव हुन्छ जब प्रत्येक नागरिकले आफ्नो सिप, क्षमता, सूचना र आलोचनात्मक सोचाइलाई समाजमा प्रयोग गर्छ। विद्यालयले आलोचनात्मक सोच सिकाउनुपर्छ, नागरिक शिक्षालाई गहिरो बनाउनुपर्छ र सञ्चार माध्यमले भावनात्मक नाराभन्दा तथ्य, प्रमाण र तर्कलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०८२ ०८:१९ शनिबार
