अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचार उन्मूलन र सुशासनको माग गर्दै जेनजी पुस्ताले २३ भदौमा गरेको आन्दोलन र त्यही आन्दोलनको आडमा गरिएको २४ गतेको विध्वंसपछि देश विषम परिस्थितिबाट गुज्रियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो, प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । र, निर्वाचन घोषणा गरियो ।
मुलुक यतिबेला निर्वाचनमा होमिएको छ । प्रक्रिया अघि बढ्ने/नबढ्ने आशंका र अन्योल चिर्दै राजनीतिक दलले उत्साहपूर्वक १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मनोनयन दर्ता गरेका छन् । उम्मेदवारहरूले मतदाताको घरदैलो अभियान समेत शुरु गरिसकेको अवस्था छ ।
अब राजनीतिक दलको आफ्नै असावधानी र एक–अर्का बीच रिस, राग र प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण एकाध क्षेत्रमा मनमुटाव सिर्जना हुने अवस्था आए पनि निर्वाचन हुँदैन कि भनेर शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था देखिंदैन ।
प्रत्येक निर्वाचनअघि राजनीतिक दलले निर्वाचनपछि आफ्नो सरकार बनेमा कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमको फेहरिस्त चुनावी घोषणापत्रका रूपमा सार्वजनिक गर्छन् । यिनै कार्यक्रम र प्रतिबद्धता मार्फत आफ्नो दल र उम्मेदवारलाई किन मत दिने भनी स्पष्ट पार्छन् ।
तर २०४८ देखि २०७९ सम्मका आमनिर्वाचनमा दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र पढ्दा लाग्छ यी सबै मतदातालाई आफ्नो वशमा पार्न गरिएका आश्वासनका पोका मात्र हुन् ।
दलले काल्पनिक र पूरा हुनै नसक्ने महत्वाकाङ्क्षी प्रतिबद्धता जनता सामु गर्नुभन्दा देशको आर्थिक अवस्था, भौगोलिक र स्थलगत यथार्थतालाई ध्यानमा राखेर घोषणापत्र निर्माण गर्नुपर्छ । अहिले सबै दल आ–आफ्नो घोषणापत्र तयारीमा जुटेको समयमा यो दस्तावेज कार्यान्वयन गर्न सकिने, यथार्थपरक र व्यावहारिक बनोस् भन्ने उद्देश्यले दललाई झक्झकाउन यो आलेख तयार गरिएको हो । यसमा घोषणापत्र लेखनका क्रममा हेक्का राख्नुपर्ने विषयका बारेमा बुँदागत रूपमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
विगतका घोषणापत्रको समीक्षा
सबै राजनीतिक दलले विगतका आफ्ना घोषणापत्रलाई मसिनो किसिमले समीक्षा गर्न जरूरी छ । विगतका निर्वाचनमा वाचा गरिएका नीति र कार्यक्रम कस्ता थिए, ती किन कार्यान्वयन हुन सकेनन्, कार्यान्वयन भएका पनि किन अधुरा रहे भनेर घोषणापत्र तयार पार्ने समूहका सदस्यले ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्छ र विज्ञहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ ।
दलहरूले एकअर्काका घोषणापत्र समेत अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जसले गर्दा अन्य दलका घोषणापत्रमा देखिएका कमी–कमजोरी हटाएर आफ्नो दलको घोषणापत्र बनाउन सकिन्छ । यो समीक्षाले भोट तान्ने नाममा विगतमा जनतालाई अति आशावादी बनाउने किसिमका योजना कार्यक्रम नदोहोर्याउन सहयोग पुर्याउँछ ।
आफ्नो दल सरकारमा भएको बेलाको जस र अपजस
देशमा गणतन्त्र आइसकेपछि केही पनि भएन सबै थोक बिग्रियो भन्नेहरू सामाजिक सञ्जालमा हावी भएका छन् । तर यो पटक्कै सत्य होइन । सत्य के हो भने जनताको तीव्र आकाङ्क्षा र राजनीतिक दलले देखाएको सपना अनुसारको गतिमा विकास निर्माण, नागरिकको जीवनस्तर सुधार र सुशासन कायम हुन सकेन । तर गएको पन्ध्र वर्षमा देशमा थुप्रै सकारात्मक परिवर्तन भएका छन् ।
नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २:८ गुणाले यही अवधिमा बढेको छ । नेपाली जनता यही अवधिमा सबभन्दा बढी साक्षर भएका छन् । सडक, खानेपानी, विद्युत्, आमसञ्चार, अस्पताल आदि गणतन्त्रकै समयमा सबभन्दा बढी निर्माण र विकास भएका छन् । जनताको स्वास्थ्यमा सुधार र औसत आयु उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
अहिलेको वितृष्णा र आक्रोशको कारण देशमा बढेको नीतिगत भ्रष्टाचार, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, नागरिकको काममा अल्झन ल्याउने सरकारी नियम, कानून र कार्यविधि हुन् । साथै कानूनी शासनको पालनामा पक्षपात र दलका वरिपरि रहनेले जे गरे पनि छुट पाउने अराजक अवस्था र दलका नेताको अनियन्त्रित बोलीप्रति पनि हो जनताको आक्रोश ।
त्यसैले घोषणापत्र लेखनको क्रममा हिजो सत्तामा रहेका दलले निष्पक्ष, पूर्वाग्रहरहित र विवेकसम्मत किसिमले आजसम्म भएका कामको संक्षिप्तमा उल्लेख गर्ने र हुन नसकेका तथा बिग्रिएका कामको अपजस बोक्दै जनतासँग माफी माग्नुपर्छ र आइन्दा यस्ता गल्ती नदोहोरिने वाचा गर्नुपर्छ । यसो गरिरहँदा राम्रा जति म र मेरो दलले गरेको र बिग्रिएको र भत्किएको जति अरूले गरेको भन्ने मानसिकताबाट सबै दल र नेता मुक्त हुन जरूरी छ ।
सरकारमा नपुगेका दलले घोषणापत्र मार्फत निराशाको खेती मात्र नगरेर भए/गरेका कामलाई स्वीकार गर्दै अब आफूले कायम गर्ने सुशासन, विकास निर्माणका काम र तरिकाका बारेमा बताउनुपर्छ ।
विचार र नीतिमा स्पष्टता
राजनीतिक दल निश्चित दर्शन, सिद्धान्त र विचारको जगमा स्थापित भएका हुन्छन् । यदि त्यसो नहुने हो भने त्यो दल नभएर भीड मात्र हुनेछ । त्यसैले सत्ता सम्हाल्छु भन्ने दलले वर्तमान संविधान, बहुलवाद, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता आदिका बारेमा स्पष्ट धारणा पस्कनुपर्छ ।
उदाहरणका लागि, काठमाडौं र पहाडमा प्रदेश खारेजीको नारा लगाउने अनि मधेश झरेपछि प्रदेश बलियो बनाउँछु भन्ने दोधारे नीति लिनुहुँदैन ।
साथै दलको अर्थ, परराष्ट्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि नीति आदि मात्र होइन कि, सुकुम्वासी र बेरोजगारी समस्या, उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन, सामाजिक सुरक्षा आदिका बारेमा मतदाताले बुझ्ने गरी घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।
उदाहरणका लागि, एक दलले पेश गरेको प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारले केही महिनाअघि मात्र मित्रराष्ट्र र अन्य दलप्रति प्रयोग गरेका शब्द र व्यक्त धारणा के आज पनि कायम छ ? के यो उनी सम्बद्ध दलको परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत पर्छ ? यस्ता भूराजनीतिमा असर गर्ने शब्द वा वाक्य र दलहरूसँगको आपसी सम्बन्धमा चिसोपन ल्याउने अभिव्यक्तिका बारेमा घोषणापत्रले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
भदौ २३ र २४ सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा
२३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलन र विध्वंसका बारे राजनीतिक दलका तीनथरी धारणा सुनिन्छ ।
पहिलो– २३ र २४ को दुवै आन्दोलन हो । यो पुराना दलको कुशासन, भ्रष्टाचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति लगाइएको प्रतिबन्धका कारण उर्लिएको भेल हो । २३ गतेको उपज हो २४ गते । यसमा कुनै घुसपैठ र कुनियत देखिंदैन । आन्दोलन भएकोले यसमा संलग्नलाई कुनै किसिमको दण्ड–सजाय र कारबाही हुनुहुँदैन ।
दोस्रोथरी भन्छन्– तीन दलका शीर्ष नेतामा देखिएको अति सत्तामोह, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, कुशासन अनि सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण २३ गते जेनजी पुस्ताले आन्दोलन गर्यो । त्यो दिन सरकारले अधिक बल प्रयोग गरेका कारण निहत्था युवाको ज्यान गयो । तर २४ गते जे भयो, त्यो २३ गतेको कारण मात्र होइन । २४ गते नियोजित रूपमा घुसपैठ भयो र विध्वंस मच्चियो । त्यसैले २३ र २४ का दोषीलाई फरक–फरक किसिमले अनुसन्धान, तहकिकात र दण्ड–सजाय गरिनुपर्छ ।
तेस्रो धारणा छ– नेपालमा वैदेशिक चलखेल भयो र निर्दोष युवालाई प्रयोग गरेर आतङ्क सिर्जना गर्दै विध्वंस मच्चाइयो । राष्ट्रवादी र विकासप्रेमी सरकार विस्थापन गर्न प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू पहिल्यैदेखि लागेका थिए । त्यही क्रममा देशमा विध्वंस मच्चाएर सरकार मात्र होइन निर्दोष प्रतिनिधिसभालाई पनि विघटन गर्ने काम गरियो । त्यसैले न यो आन्दोलन हो, न विद्रोह । यो त मात्र विध्वंस र आतंक हो ।
कुनै दल वा नेताको यो भन्दा फरक दृष्टिकोण पनि हुनसक्छ । भदौ २३ र २४ लाई हेर्ने जे धारणा हो त्यो घोषणापत्रमा आउनैपर्छ । जुन आन्दोलन र विध्वंसका कारण विकास बजेट काटेर देश निर्वाचनमा होमिएको छ, त्यसका बारेमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगर्ने दललाई मतदान गर्नु अन्यथा हुनेछ ।
मेरो धारणा भने स्पष्ट छ– २३ गते जेड पुस्ताले आन्दोलन गर्यो । सरकारी पक्षबाट युवा विद्यार्थी मारिए । जसका कारण सर्वत्र आक्रोश बढ्यो । २४ गते जनआक्रोशको फाइदा उठायो अराजक समूहले । सरकारी, सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्ति आगजनी र तोडफोड भयो । २३ गतेको कार्य आन्दोलन थियो भने २४ गतेको कार्य आतङ्क र विध्वंसात्मक ।
मलाई लाग्छ, मिसिल र मुद्दाको फाइल नष्ट गर्नुपर्नेले अदालत जलाए । देशको ऐतिहासिक धरोहर र इतिहास मास्न चाहनेले सिंहदरबार जलाए । व्यक्तिगत, पारिवारिक र राजनीतिक प्रतिशोध साध्नेले व्यक्तिका घर र सम्पत्ति जलाए । अपराधीहरूले प्रहरी चौकी र कारागार जलाए । विडम्बना, उकास्नेहरू दुला पसे । आगो निभाउने कोही भएन । देश जलिरह्यो ।
जनतालाई तिलस्मी सपना नदेखाऊ
घोषणापत्रमा समावेश गरिने कार्यक्रम आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक तथा वातावरणीय दृष्टिले कार्यान्वयन गर्न सकिने हुनुपर्छ । पढ्दा र सुन्दा आनन्द लाग्ने तर कहिल्यै लागू गर्न नसकिने योजना तथा कार्यक्रम घोषणापत्रमा समावेश गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो ।
अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रमको वर्गीकरण : राजनीतिक दलले एक/दुई वर्षमा सम्पन्न हुने, पाँच वर्ष लाग्ने वा त्यो भन्दा बढी समय लाग्ने योजना र कार्यक्रमलाई स्पष्ट रूपमा वर्र्गीकरण गरेर जनतालाई घोषणापत्र मार्फत बताउनुपर्छ । छोटो समयमै सम्पन्न हुने खानेपानी योजना र कैयौं वर्ष लाग्ने पूर्व–पश्चिम रेललाई एकै किसिमले प्रस्तुत गर्नुहुँदैन ।
दीर्घकालीन र राष्ट्रिय गौरवका योजना र कार्यक्रममा सबै दलको सहमति आवश्यक हुन्छ । त्यसैले यस्ता योजना घोषणापत्रमा राख्दा सबै दलको छलफल र सहमतिमा राख्ने हो भने सरकार परिवर्तनले पनि यस्ता योजनालाई असर पार्दैन ।
दलभित्रको लोकतन्त्र, रूपान्तरण र समावेशीकरण : राजनीतिक दल सार्वजनिक संस्था हो । त्यसैले दल भित्र हुने आवधिक निर्वाचन, त्यहाँभित्र मत बजाउने वा फरक मत राख्नेसँग गरिने व्यवहार र निर्णय प्रक्रियाका बारेमा जनताले बुझ्ने भाषामा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिनुपर्छ ।
त्यति मात्र होइन; महिला, युवा, दलित, मधेशी, भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको दलको निर्णय गर्ने तहमा कसरी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिएको छ त्यसको बारेमा थोरै भए पनि घोषणापत्र बोल्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
घोषणापत्रमा प्रयोग गरिने भाषा र शैली : घोेषणापत्रमा आफ्ना बारेमा र आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा प्रशस्त लेख्नुहोस् तर अरू दललाई गालीगलौज नगर्नुहोस् । घोषणापत्रमा अन्य दललाई उच्छृङ्खल गाली, अनावश्यक आरोप–प्रत्यारोप, मनगढन्ते र मिथ्या लाञ्छना उपयुक्त हुँदैन ।
प्रत्येक दलले आफ्नो नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना आदिको बारेमा बोल्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धी दलको नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजनालाई तर्क र तथ्य सहित आलोचना गर्न पनि पाइन्छ । तर प्रतिस्पर्धी दललाई विना प्रमाण र तथ्यरहित विभिन्न किसिमका नकारात्मक विशेषण भिराउनु राजनीतिक धर्म होइन ।
आवधिक निर्वाचनको मुखमा सार्वजनिक गरिने दलका घोषणापत्रले योजना र कार्यक्रमका सूची मात्र प्रस्तुत गर्ने होइन । विस्तृत रूपमा व्याख्या र विश्लेषण नगरे पनि घोषणापत्रले दलले पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्दा अवलम्बन गरिने सैद्धान्तिक आधार र नीतिको समेत संकेत गर्नुपर्छ ।