एमबीबीएस एवम् काउन्सिलको चिकित्सा दर्ता लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण भइसकेका चिकित्सकहरू चिकित्सा शास्त्रको विभिन्न विधामा अध्ययन तालिमको निम्ति भर्ना हुन्छन्। यो अवधि सामान्य रूपमा तीन वर्षको हुने गरे पनि अझै अति विशिष्टस्तरको उपाधि हासिल गर्न थप तीन वर्ष अध्ययन तालिममा प्रविष्ट हुनुपर्ने हुन्छ।
अस्पतालको विशेषज्ञ सेवा प्रवाहमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने त्यस्ता चिकित्सकहरूबाट निजी संस्थाहरूले कार्यक्रम अनुसार नेपालमा विगतमा एक करोडसम्म ट्युसन फि लिने गरेको उदेकलाग्दो स्थितिको चिकित्सा शिक्षा आयोगको कानुनी व्यवस्था पछि अन्त्य त भयो तर आर्थिक कारण देखाउँदै निजी मेडिकल कलेजहरूले रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूलाई मेडिकल अधिकृत सरहको पारिश्रमिक दिन अस्वीकार गरेको स्थिति छ।
चिकित्सा शिक्षामा निजीस्तरमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने (आवासीय) रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले पाउने गरेको निर्वाह भत्ता अत्यन्तै न्यून भएकाले सो रकम वृद्धिको माग निजहरूबाट प्रस्तुत हुनु जायज छ। विभिन्न शिक्षण अस्पताल एवम् रेजिडेन्सी कार्यक्रम सञ्चालन भएका कर्पोरेट अस्पतालहरूमा समेत चौबीसै घण्टा खटिनुपर्ने, उनीहरूको उचित निर्वाह भत्ताको माग पनि जायज हो।
स्वीकार्नै पर्ने तथ्य के हो भने अहिले मुलुकमा सबैखाले सामान्य एवम् विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अधिकांश विशेषज्ञ मुख्यत: स्वदेशी उत्पादन नै हुन्। तर विशेषज्ञ चिकित्सकहरू आवश्यक छन् भन्दैमा स्तरीयतामा सम्झौता गर्न सकिन्न। हेक्का रहोस् नेपालबाट चिकित्सा शिक्षाको लागि चीनलगायत देश जाने विद्यार्थी अध्ययन समाप्त भए पश्चात् सेवा गर्न स्वदेशमै आउने गर्छन्। चिकित्सा सेवा जस्तो संवेदनशील विषयको स्तरीयता कायम गर्न स्तरीय प्रवेश परीक्षा, तालिम एवम् अनुमतिपत्र परीक्षा अपरिहार्य छ।
रेजिडेन्सीमा भर्नाको संख्या शिक्षक, पूर्वाधार र सेवाका लागि आवश्यक पर्ने चिकित्सक संख्याको आधारमा तोकिने विश्वव्यापी मान्यता छ। नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा राज्यको चरम बेवास्ता, अकर्मण्यता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण गुणस्तरमा अपेक्षित अभिवृद्धि आउन नसकेकै हो। विभिन्न विधामा सञ्चालित एमडी, एमएस, डीएम, एमसीएच कार्यक्रमहरू सञ्चालनार्थ जनशक्ति एवम् पूर्वाधारको अभाव छ। अझै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाको कामचलाउ या यथास्थिति बरकरार छ। बरु विगतमा राज्यबाट प्रदान गरिएको सुविधा सहुलियत हाल कटौती गरिएको छ।
चिकित्सा शिक्षाको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानका पदाधिकारी एवम् अन्य प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च ज्यादा छ। फलस्वरूप शिक्षक एवम् आवासीय चिकित्सकहरूको पारिश्रमिकको लागि बजेट कमी हुन जाँदा पटक–पटक हुने गरेका हडतालहरूले काममा बाधा पुग्ने गरेको उदाहरण नाम्सकै विगत साक्षी छ।
दुनियाँमा सबैखाले शिक्षण या कर्पोरेट अस्पतालहरूले निश्चित मापदण्डको आधारमा आवासीय चिकित्सकहरूको माग गर्छन् प्रतिस्पर्धीहरूमध्येबाट गुणवेत्ताको आधारमा छनोट गर्छन्, चौबीसै घण्टा सेवामा खटिने उनीहरूलाई उचित पारिश्रमिक दिन्छन्। चिकित्सामा स्नातकोपाधि हासिल रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले निजी व्यवसाय पनि गर्न पाउँदैनन्।
संस्थामा पूर्णकालीन भई बिताउनुपर्ने र सजग भई आफ्नो जिम्मामा रहेका प्रत्येक बिरामीहरूको अवस्था, सुधार, उपचार सम्बन्धी ताजा विवरणहरू सम्बन्धित कन्सल्टेन्टहरूलाई बुझाइरहनु उनीहरूको दायित्व हो। रेजिडेन्सीमा रहुन्जेल परिवार या पर्वहरूको ख्याल पनि गर्न नसक्ने हुन्छन्। त्यति मात्रै होइन ड्युटीमा रहेका नर्सिङ स्टाफसँग पनि उनीहरू निरन्तर सम्पर्क गरी जानकारी लिइरहनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोपाधि हासिल गरेका आवासीय चिकित्सकहरूको आठौं तहको पारिश्रमिकको माग नाजायज हुँदै होइन।
सञ्चालकहरूको सवाल
हाल निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले एमबीबीएस सिट संख्या र शुल्क कम भई खर्च धान्न मुस्किल परेकाले सो रेजिडेन्टहरूको माग बमोजिमको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न नसकिने दलिल पेश गर्दै आएका छन् र स्नातकोत्तरको लागि अप्राइजल फर्म समेत भर्न आनाकानी गरेका छन्। विगतमा प्रशस्त कमाइ गरेका उनीहरूले कलेज नाफाको साटो घाटा रहेको दाबी गर्दै शिक्षण अस्पतालको सेवाको दर भाउमा वृद्धि गर्न बाध्य परेको बताउँदै आएका छन्।
मूल्यमा मात्रै बढोत्तरी भएको होइन विभिन्न कलेजका चिकित्सक शिक्षक एवम् अन्य कार्यरत प्राविधिक एवम् अन्य कर्मचारीहरू समयमा पारिश्रमिक समेत नपाएको मात्रै होइन सेवाग्राही बिरामीहरू समेत स्तरीय र सहज चिकित्सा सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ। सरकारलाई यो सवालको निरुपण गर्न स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ। दुवै पक्षको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उसले यो सवालमा न्यायोचित, तार्किक र विवेकसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
मेडिकल कलेजहरूलाई अहिलेसम्म भर्ना भएका संख्याका आवासीय चिकित्सकहरू के सेवाको निरन्तरताको लागि अनावश्यक नै छन् त ? शिक्षण अस्पतालहरूको सेवाका लागि के रेजिडेन्टहरू नै मुख्य चिकित्सकीय जनशक्ति होइनन् ? निजी शिक्षण अस्पतालहरूले सेवा प्रवाहबाट प्राप्त आर्थिक आम्दानीको महत्त्वपूर्ण हिस्सामा के रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूको मुख्य भूमिका रहेको छैन ? के रेजिडेन्टको अभावमा यही परिमाणको सेवाको निरन्तरता सम्भव छ ? यस्ता सवालहरूले निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूबाट पनि जवाफ खोज्छन्।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनमा लचिलोपन
चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा ऐनमा मुख्यत: दुई वटा सवालहरू समेटिएका छन्: क) एकीकृत चिकित्सा प्रवेश परीक्षा जुन चिकित्सा शिक्षा आयोग स्वयं वा तोकिएको संस्था या एजेन्सीले सञ्चालन गर्ने ख) योग्यताक्रमको आधारमा केन्द्रीय परामर्शको पद्धतिबाट विद्यार्थी भर्ना गर्ने।
आर्थिक आधारमा व्यवस्थित हुनुपर्नेमा लिंग, जातिको आधारमा समेत व्यवस्था गर्दा यदाकदा आर्थिक रूपमा सक्षमहरूले समेत आरक्षण कोटाको अवसर पाएका छन। निजीको हकमा स्वदेशी लगानी भए १० प्रतिशत र विदेशी भए २० प्रतिशतलाई नि:शुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ। सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको हकमा यो प्रतिशत ७५ प्रतिशत छ। कुल सिट क्षताको एक तिहाइसम्म विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने र २० प्रतिशत नि:शुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेको हकमा विदेशी विद्यार्थीको प्रतिशत ५० सम्म पनि पुग्न सक्ने प्रावधान ऐनमा रहेको छ। माथि उल्लिखित प्रावधानहरूले नै चिकित्सा शिक्षामा आएको कानूनी सुधारलाई प्रतिविम्बित गर्छन्।
ऐनमा उल्लिखित नभए पनि ऐन लागू भएपश्चात् चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएसको अधिकतम सिट संख्या १०० र शुल्क ४६ लाखसम्म तोकेको छ।
वर्षेनि ठूलो संख्यामा हाम्रा नेपाली विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षाको लागि जाने चीन, बाङ्लादेश मात्रै होइन भारतमा पनि यो सिट संख्या र शुल्क नेपालकै सरह एवम् केही गुणा बढी छ। स्तरीयता भने फरक हुन सक्छ। ती देशहरूमा ठूलो संख्यामा आफ्ना नागरिकहरूलाई नि:शुल्क या न्यून शुल्कमा पढ्ने अवसर छ भने विदेशी विद्यार्थीले शुल्क तिर्छन् र मनग्ये आम्दानी गर्छन्। यो क्रममा कैयौं बिचौलियालाई मनग्ये आम्दानी पनि हुन्छ। अपवादबाहेक चीन, बाङ्लादेश, फिलिपिन्स आदि देशहरूमा अध्ययनपश्चात् ती देशहरूमा काम पाउँदैनन् र स्वदेश फर्की आउँछन्। पढाइको स्तर जे जस्तो भए पनि मिहिनेत गर्नेलाई फरक नपर्न सक्छ।
नेपालको अधिकतम १०० रहेको एमबीबीएस सिट संख्यालाई यथास्थितिमै राख्नु कति उचित छ ? आखिर सिट संख्या सीमित हुँदैमा स्तरीयताको सुनिश्चितता हुँदैन। बरु छात्रवृत्तिको संख्यामा समेत वृद्धि गरी सिट संख्या र शुल्कलाई वर्गीकरण गर्दै व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ कि ? विद्यार्थीलाई राज्यले सस्तो ऋणको पनि व्यवस्था गर्ने गरेको छ। विशेषज्ञ चिकित्सकहरू अस्थिर र अनिश्चित बन्न पुग्दा सेवा र शिक्षामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ।
सरकार र आयोग जिम्मेवार बनुन्
सरकार र सरकारी निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगले विद्यार्थी र सञ्चालक बीचको विवादलाई उल्झाउनुको सट्टा समयमै पारदर्शी तरिकाले यथार्थ आर्थिक अवस्थाको समेत विश्लेषण गरी उचित एवम् दीर्घकालीन निर्णय गरुन्।
सरकार विद्यार्थी एवम् लगानीकर्ता दुवैको अभिभावक
२०८४ सालबाट च्यारिटीमा जाने तयारी ! वर्तमान प्रम केपी ओलीकै पालामा २०७५ मा पारित भएको ऐनको दफा-४७ अनुसार अब ४ वर्षमा मेडिकल कलेजहरूलाई नाफारहित च्यारिटीमा लैजाने कुरा ऐनमा उल्लेख छ। जसको लागू गर्न मात्रै चार वर्ष बाँकी छ। त्यसको तयारी के छ ? त्यसैले अहिले उठेका र भविष्यमा उठ्ने यस्ता सवालहरूको सम्बोधन गर्न चिकित्सा ऐनकै संशोधन आवश्यक हुन्छ।
पारिश्रमिक र तालिम अवधिमा वृद्धि
चिकित्सा शिक्षामा तीनवर्षे एमएस या एमडीको शैक्षिक योग्यता मात्रै स्वतन्त्र रूपमा शल्य चिकित्सा सहितका सेवाहरू प्रदान गर्न पर्याप्त हुन्न। त्यसैले कम्तीमा पनि एमएसएमडीको तीनवर्षे शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका चिकित्सकहरूलाई थप दुई वर्ष जति सम्बन्धित कलेज या संस्थामा सुपरीवेक्षणमा रही काम गर्ने अवसर प्रदान गरिनुपर्छ। यस्तो व्यवस्था अनिवार्य पनि गर्न सकिन्छ। चिकित्सा शिक्षामा एमबीबीएस, एमएस\एमडी गरी ९ वर्ष व्यतीत गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई कम्तीमा नौ तहको पारिश्रमिक दिई दुईवर्षे अनिवार्य तालिम सोही शिक्षण अस्पतालमा नै हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
नेपालमा विभिन्न विधाका डीएम, एमसीएच सिटहरू पनि आर्थिक कारणले नै खाली हुने गरेका छन्। कम्तिमा ती विशेषज्ञ प्रशिक्षार्थीहरूको लागि आवास सहित जायज पारिश्रमिकको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ।
(पौडेल नेपाल रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएसन २०५६—शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका संस्थापक अध्यक्ष हुन्।)