अबको केही दिनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। घोषणापत्रसँगै दलहरूले पुनः “कृषि क्रान्ति” र “खाद्य सम्प्रभुता” का नाराहरू समेत घन्काउन थालेका छन्। तर नेपालको कृषिको तथ्य र तथ्याङ्कको चित्र हेर्ने हो भने ती नाराहरू भन्दा निकै भिन्न देखिन्छ। साथै, यसको सम्बोधन चुनौतीपूर्ण छ। आसन्न निर्वाचनको सँघारमा उभिएका मतदाता र भावी नेतृत्वका लागि कृषिको यो तथ्याङ्कीय यथार्थ एक गम्भीर बहसको विषय बनेको छ।
यो आर्थिक–सामाजिक संरचना, ग्रामीण जीवन, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी र सांस्कृतिक पहिचानसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको क्षेत्र हो। देशको ठूलो जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि क्षेत्रमा आश्रित रहेको छ, र ग्रामीण अर्थतन्त्रको गतिशीलता कृषिको अवस्थासँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित छ। नेपालको भौगोलिक विविधता, पारिस्थितिक प्रणाली र स्थानीय ज्ञानमा आधारित परम्परागत कृषि अभ्यासहरूले देशको खाद्य प्रणालीलाई दीर्घकालसम्म धानेका छन्। यो अर्थमा कृषि हाम्रो जीवनको मेरुदण्ड हो।
तर पछिल्ला दुई दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रमा तीव्र संरचनात्मक परिवर्तन देखा परेको छ। जनसङ्ख्या वृद्धि, तीव्र शहरीकरण, वैदेशिक रोजगारीमा वृद्धि, विप्रेषणमा आधारित आम्दानी तथा सेवा क्षेत्रको विस्तारले आर्थिक संरचना परिवर्तन गरेको छ। र, यस परिवर्तनको प्रभाव कृषि क्षेत्रमा स्पष्ट रूपमा देखिएको छ।
जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन र कृषिको महिलाकरण
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र २०७८ को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यो दशकमा नेपालको कुल घरपरिवार सङ्ख्या ५४ लाखबाट बढेर ६६ लाख पुगेको छ। कृषक परिवारको सङ्ख्या पनि ३८ लाखबाट बढेर ४१ लाख पुगेको छ तर कुल जनसङ्ख्याको तुलनामा यो वृद्धिदर न्यून नै हो। यसले समग्रमा कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्याको अनुपात क्रमशः घट्दो अवस्थामा रहेको देखाउँछ, जुन बढ्दो शहरीकरण र वैदेशिक तथा वैकल्पिक रोजगारीको विस्तारसँग मेल खान्छ।
त्यस्तै, यो दशकमा कृषिमा महिलाको संलग्नता पनि ७३.६ प्रतिशतबाट घटेर ६४.८ प्रतिशतमा पुगेको छ तर पुरुषको तुलनामा (५१ प्रतिशत) महिलाको सहभागिता अझै निकै उच्च नै छ। कृषि क्षेत्र अझै पनि महिलाको काँधमा अडिएको कुरा यो तथ्याङ्कले स्पष्ट देखाउँछ। तर कृषिको महिलाकरणसँगै वर्तमान अवस्थामा महिलाहरू उत्पादन प्रक्रियाको केन्द्रमा भए पनि भू–स्वामित्व, कर्जा पहुँच, बजार नियन्त्रण तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका अझै सीमित छ।
त्यसैले उम्मेदवारलाई हाम्रो प्रश्न:
तपाईंको ‘कृषि क्रान्ति’ ले उत्पादनको मुख्य जिम्मेवारी सम्हालेका महिलालाई जग्गाको स्वामित्व वा संयुक्त लालपुर्जा सुनिश्चित गर्न कस्तो कानूनी वा नीतिगत व्यवस्था गर्नेछ ?
कृषि र अर्थतन्त्रको बदलिंदो स्वरूप
पछिल्लो एक दशकको तथ्याङ्कले नेपालको अर्थतन्त्रमा परम्परागत कृषि क्षेत्रको हिस्सा क्रमशः खुम्चिंदै गएको र विप्रेषणको भूमिका सशक्त हुँदै गएको देखाउँछ। कृषि मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ३०.३१ प्रतिशतसम्म रहेकोमा यो क्रमिक रूपमा ओरालो लागेर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २३.९३ प्रतिशतमा झरेको थियो। यद्यपि, पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो योगदानमा सामान्य सुधार भई २५.१६ प्रतिशत पुगेको छ।
नवौं पञ्चवर्षीय योजनामा कृषि क्षेत्रका लागि करिब १६.३ प्रतिशतसम्म बजेट छुट्याइँदै यसलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको थियो। तर त्यसपछिका योजनाहरूमा कृषि क्षेत्रको बजेट हिस्सा निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको देखिन्छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान घट्दै जाँदा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ तिर विप्रेषण आप्रवाह करिब २ खर्ब ३१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा यो झन्डै १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड नाघेको देखिन्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको अनुपातलाई हेर्दा यो कुनै समय ३० प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ, जसले देशको उपभोगमुखी अर्थतन्त्र बाह्य आम्दानीमा अत्यधिक निर्भर हुँदै गएको सङ्केत गर्दछ।
त्यसैले उम्मेदवारलाई हाम्रो प्रश्न:
कृषि क्षेत्र कमजोर हुँदै जाँदा र अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर बन्दै गएको अवस्थामा, तपाईंको ‘कृषि क्रान्ति’ ले उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गरी युवालाई स्वदेशमै रोक्ने र विप्रेषण निर्भरता घटाउने कस्ता ठोस संरचनात्मक सुधारहरू प्रस्ताव गर्दछ ?
कृषि बजेटको प्रवृत्ति र रसायनमा बढ्दो आर्थिक परनिर्भरता
नेपालको कृषि बजेटको प्रवृत्ति र सामग्री आयातको तथ्याङ्कलाई सँगै राखेर हेर्दा सरकारी प्राथमिकतामा गम्भीर विरोधाभास देखिन्छ। एकातिर राष्ट्रिय बजेटमा कृषिको हिस्सा निरन्तर खुम्चिंदै गएको छ भने अर्कोतिर विनियोजित सीमित बजेटको ठूलो हिस्सा पनि आयातित रसायनमै खर्च भइरहेको छ।
बजेटको घट्दो प्राथमिकता: नवौं पञ्चवर्षीय योजनामा कृषि क्षेत्रका लागि करिब १६.३ प्रतिशतसम्म बजेट छुट्याइँदै यसलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको थियो। तर त्यसपछिका योजनाहरूमा कृषि क्षेत्रको बजेट हिस्सा निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको देखिन्छ। सोह्रौं योजनाको प्रक्षेपणसम्म आइपुग्दा यो हिस्सा करिब ७.५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
वार्षिक बजेटतर्फ हेर्दा पनि अवस्था उस्तै देखिन्छ। एक दशकको तथ्याङ्कको तुलना गर्दा, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कृषि क्षेत्रका लागि ३.६१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो, जुन पछिल्लो दशककै उच्च बिन्दु थियो। तर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा कृषि क्षेत्रको बजेट हिस्सा घटेर करिब २.०३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसले योजनागत दस्तावेजमा कृषि प्राथमिकताको कुरा गरिए पनि व्यवहारमा बजेट विनियोजन घट्दो क्रममा रहेको विरोधाभासलाई उजागर गर्दछ।
रसायनमा केन्द्रित बजेट र आयातको भार: बजेटको आकार घट्नु मात्र समस्या होइन, भएको बजेटको विनियोजन पनि आयातित रसायनमुखी छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अनुसार कुल कृषि बजेटको करिब ५०.४४ प्रतिशत हिस्सा रासायनिक मलको अनुदानको लागि छुट्याइएको छ भने प्राङ्गारिक कृषिका लागि जम्मा ०.७० प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ। यसले दिगो कृषि र आत्मनिर्भरता भन्ने नीतिगत प्रतिबद्धता र व्यावहारिक बजेट संरचना बीचको स्पष्ट विरोधाभास देखाउँछ।
यही अदूरदर्शी नीतिको परिणामस्वरुप नेपालमा रासायनिक मल र विषादीको आयात र मूल्यमा ठूलो वृद्धि भएको छ। तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ६.१ अर्ब रुपैयाँ रहेको रासायनिक मल आयातको मूल्य आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म आइपुग्दा ४१ अर्ब रुपैयाँको उच्च बिन्दुमा पुगेको छ भने विषादीको आयात परिमाण पनि विगत डेढ दशकमा २५३ प्रतिशतले बढेको छ। सोही अवधिमा विषादी खरिदको आर्थिक भार ६.१९ अर्बबाट उकालो लाग्दै ४० अर्ब रुपैयाँ नाघ्नुले नेपाली कृषि प्रणाली रासायनिक सामग्रीको परनिर्भरतामा नराम्ररी फसेको स्पष्ट पार्छ।
यसरी एकातिर राज्यले कृषिमा खर्च गर्ने कुल बजेटको हिस्सा बर्सेनि घटाउँदै लैजानु र अर्कोतिर भएको सीमित लगानी पनि आफ्नै देशमा स्रोत व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा वैदेशिक मुद्रा खर्चिएर महँगो र हानिकारक रसायन किन्नमै सीमित राख्नुले नेपाली कृषिलाई परनिर्भर, उच्च लागतयुक्त र जोखिमपूर्ण बनाएको छ, जसले खाद्य सुरक्षामा मात्र होइन, माटोको प्राकृतिक उर्वराशक्ति र वातावरणीय स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर दीर्घकालीन चुनौती थपेको छ।
त्यसैले; उम्मेदवारलाई हाम्रो प्रश्न:
के तपाईं कृषि अनुदानलाई बिचौलियाबाट जोगाएर, सिधै वास्तविक किसानको बैंक खातामा/हातमा पुग्ने गरी उत्पादनमा आधारित अनुदानमा बदल्न सक्नुहुन्छ? के तपाईं अर्बौंको रासायनिक मल आयात गर्ने बजेटलाई क्रमशः घटाएर स्थानीयस्तरमै प्राङ्गारिक मल उत्पादन र जैविक खेतीमा स्थानान्तरण गर्ने आँट गर्नुहुन्छ?
नेपालमा जमिन उपयोगको वर्तमान चित्र
नेपालमा जमिनको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वन क्षेत्रले ४३.०३ प्रतिशत ओगटेको छ भने कृषि क्षेत्र २८.७८ प्रतिशतमा सीमित छ। यसले देशको कृषि–वन आधारित संरचना देखाउँछ। कृषि स्वामित्वमा रहेको जमिनमध्ये ८५.२ प्रतिशत खेतीयोग्य भए पनि करिब १४.८ प्रतिशत जमिन उपयोगबाहिर रहेको छ, जुन सिंचाइ अभाव, श्रम पलायन र भू–उपयोग परिवर्तनसँग सम्बन्धित देखिन्छ।
तर समस्या केवल जमिनको अनुपयोगिता मात्र होइन, उत्पादनशील जमिनको स्वामित्व र वितरण पनि असन्तुलित छ। विशेषगरी, साना र सीमान्तकृत किसानहरू उत्पादनशील जमिनको पहुँचबाट टाढा छन्।
त्यसैले, पर्याप्त खेतीयोग्य जमिन हुँदाहुँदै पनि यसको न्यायोचित र प्रभावकारी उपयोग नहुनु तथा उत्पादनशील जमिनको असमान वितरण हुनुले नेपालमा कृषि उत्पादन वृद्धि र दिगो खाद्य सुरक्षाका लागि प्रमुख संरचनात्मक चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ।
त्यसैले उम्मेदवारलाई हाम्रो प्रश्न:
बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा ल्याउन कर नीति, लिज व्यवस्था र साना तथा सीमान्तकृत किसानको पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा तपाईंको स्पष्ट रणनीति र कार्ययोजना के रहेको छ?
उत्पादनमा सुधार तर बढ्दो आयात र कमजोर निर्यात
नेपालको कृषि क्षेत्रमा अर्को एउटा अनौठो विरोधाभास देखिन्छ। कृषि मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित विगत एक दशकको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा, खेती गरिएको कुल क्षेत्रफल स्थिर रहे पनि उत्पादनमा वृद्धि भएको देखिन्छ। विशेषगरी खाद्यबालीको उत्पादन ९० लाख मेट्रिक टनबाट बढेर १ करोड १५ लाख मेट्रिक टन पुगेको छ, करिब २५ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ। त्यस्तै, तरकारी बालीको उत्पादन ४० लाख मेट्रिक टनबाट बढेर ५५ लाख मेट्रिक टन पुगेको छ। कुल क्षेत्रफल स्थिर हुँदा पनि उत्पादनमा वृद्धि हुनु भनेको प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व बढेको सङ्केत हो।
हाइब्रिड बीउ, रासायनिक मल, विषादी र आधुनिक सिंचाइ प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले गर्दा नै खेतीयोग्य जमिन नबढे पनि उत्पादनमा यो वृद्धि देखिएको हो। तर यसको गम्भीर पक्ष माटोको स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको छ। दीर्घकालीन रूपमा रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोगका कारण माटोको जैविक पदार्थ, सूक्ष्म पोषक तत्त्व र उर्वराशक्ति क्रमशः घट्दै गएको छ। त्यसैले सुरुमा उत्पादन बढे जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा उत्पादकत्व स्थिर वा घट्ने जोखिम भने उत्तिकै बढाउँछ।
कृषि क्षेत्रलाई पुनः राष्ट्रिय विकास रणनीतिको केन्द्रमा राख्नु अपरिहार्य देखिन्छ। बजेट संरचना पुनर्सन्तुलन, दिगो तथा पर्यावरणमैत्री कृषि प्रणाली प्रवर्धन, साना तथा महिला किसान सशक्तीकरण, कृषि जमिनको प्रभावकारी उपयोग र वितरण, स्थानीय उत्पादन सुदृढीकरण र आयात निर्भरता न्यूनीकरणतर्फ स्पष्ट नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ।
तथ्याङ्कले खाद्य तथा तरकारी बालीको उत्पादन वृद्धि भएको देखाए पनि आन्तरिक उत्पादनले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न भने सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ८० अर्ब रुपैयाँ रहेको कृषि उपजको आयात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको उच्च स्तरमा पुगेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१ मा यो अङ्क केही घटे पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुनः कुल कृषि आयात ३ खर्ब ९४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जबकि कुल कृषि निर्यात १ खर्ब ६५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ।
एकातिर आयात चुलिनु र अर्कोतिर नेपाली किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएर सडकमा फाल्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनु हाम्रो बजार व्यवस्थापन, भण्डारण प्रणाली, प्रशोधन संरचना र सरकारी नीतिमा गम्भीर खाडल रहेको स्पष्ट सङ्केत हो। उत्पादन वृद्धिमा मात्र जोड होइन; दिगो माटो व्यवस्थापन, बजार सुधार, आयात–निर्यात सन्तुलन र मूल्य सुनिश्चितताको समन्वित नीति विना कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन।
त्यसैले उम्मेदवारलाई हाम्रो प्रश्न:
आयातमा निर्भरता घटाउँदै किसानको उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन र प्रभावकारी सरकारी खरिद संयन्त्र स्थापना गर्ने विषयमा तपाईंको स्पष्ट प्रतिबद्धता र समयबद्ध योजनाहरू के–के छन्?
अन्त्यमा, नेपाल आज एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ– कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षित उत्पादन क्षेत्रको रूपमा हेर्ने कि राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, खाद्य सुरक्षा र समावेशी आर्थिक रूपान्तरणको केन्द्रको रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने भन्ने निर्णय यही समयमा निर्भर गर्दछ।
कृषि क्षेत्रलाई पुनः राष्ट्रिय विकास रणनीतिको केन्द्रमा राख्नु अपरिहार्य देखिन्छ। बजेट संरचना पुनर्सन्तुलन, दिगो तथा पर्यावरणमैत्री कृषि प्रणाली प्रवर्धन, साना तथा महिला किसान सशक्तीकरण, कृषि जमिनको प्रभावकारी उपयोग र वितरण, स्थानीय उत्पादन सुदृढीकरण र आयात निर्भरता न्यूनीकरणतर्फ स्पष्ट नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ।
तसर्थ, आगामी सरकार केवल नारामा ‘कृषि क्रान्ति’ र ‘खाद्य सम्प्रभुता’ घन्काउनेछ वा संरचनात्मक सुधार, बजेट सन्तुलन, दिगो र समावेशी कृषि प्रणाली निर्माण गर्ने वास्तविक कार्यमा लाग्नेछ? समयमै स्पष्ट रणनीति र दीर्घदृष्टि अपनाइएमा नेपालको कृषि क्षेत्रले पुनः आत्मनिर्भर, समावेशी र दिगो विकासको आधार बन्न सक्छ। र, यस चुनावमा मतदाताले गर्ने सचेत निर्णयले नै देशको कृषिको भविष्य र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्नेछ।