मनुस्मृतिमा भनिएको छ, ‘सर्वो दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिः क्वचित्। दण्डस्य हि भयात् कृत्स्नं जगत् भोगाय कल्पते।’ अर्थात् यस संसारमा स्वभावले नै असल र सच्चरित्र मानिस बिरलै पाइन्छन्। दण्डको भयले मात्र समाजमा मर्यादा पालन गराउन सकिन्छ र मानिस आफ्नो आर्जनको भोग गर्न सक्षम हुन्छ। हिन्दु दर्शनले प्रेरित मानिएको हाम्रो समाजमा यो सन्देश मनन गरेको देखिँदैन। आमजनताको अमनचैनको बाधक हुँदाहुँदै पनि दण्डहीनताको संस्कृतिले नेपालको राजनीतिमा गहिरोसँग जरा गाडेको छ।
विभिन्न कालखण्डमा भएका जनआन्दोलन, विद्रोह र हिंसात्मक घटनाहरूमा परेर धेरै नागरिक पीडित भए। २०४६ सालको जनआन्दोलन र दशवर्षे माओवादी आतंककालका ज्यादतीहरूको छानबिन गर्न न्यायिक आयोगहरू गठन भएका थिए।
एक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार २०४६ देखि २०७६ सालसम्म तीस वर्षको अवधिमा मानवअधिकार उल्लंघनहरूको अनुसन्धान गर्न नेपालमा अट्तिस आयोगहरू गठन भएका थिए तर पीडितहरूले कहिल्यै न्याय पाएनन्, बरु दोषीहरू उन्मुक्त मात्र होइन, उच्च राजनीतिक ओहदासहित पुरस्कृत भए।
अहिले देश पुनः एक हिंसात्मक उपद्रव झेलेर राजनीतिक उपचारको हेतु आमनिर्वाचनमा होमिँदै छ। तर कुन कुराको पर्याप्त संकेत मिलिसकेको छ भने यस पटक पनि दोषीहरू उन्मुक्त हुनेछन्, पीडितहरूले न्याय पाउनेछैनन् र दण्डहीनता पुनः हाबी हुनेछ।
२०४६ सालको आन्दोलनको क्रममा मुलुकमा भएको जनधनको क्षतिको जाँच गरी सो विषयमा ठहर रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न न्यायाधीश जनार्दन मल्लिकको अध्यक्षतामा एक न्यायिक आयोग गठन गरिएको थियो। मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन आउँदासम्म कारबाही हुनुपर्ने अधिकांश व्यक्तिले सत्तारुढ दलमा पहुँच बनाइसकेका थिए। मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन संसदमा पेस भयो तर त्यसमा नामै तोकिएका दोषीहरूमाथि पनि कारबाही नभई त्यो प्रकरण नै तुहियो।
माओवादी हिंसा ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ गरेर टुंग्याइएको थियो। सो सम्झौताको दफा ५.२.५ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूबारे सत्य अन्वेषण गर्ने प्रावधान राखिएको थियो र सोहीबमोजिम ६ महिनाभित्र बनाउने भनिएको संयन्त्र आठ वर्षपछि मात्रै गठन भएको थियो।
लामो अन्तरालपछि भए पनि ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग’ गरी दुईवटा संक्रमणकालीन न्यायिक आयोगहरू बनेका थिए। ती आयोगहरूमा पीडितहरूले ७० हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता गराएका छन्, जसमा द्वन्द्वकालमा भएका हत्या, यातना, अपहरण र यौन हिंसाजस्ता जघन्य अपराधहरूवापत न्यायको याचना गरिएको छ तर शान्ति सम्झौतापछि बितेका झन्डै बिस वर्षको अवधिमा बनेका सबै सरकारले न्याय निरूपणको मार्ग प्रशस्त गर्नुको सट्टा थरिथरिका अवरोधहरू सिर्जना गर्दै आएका छन्।
माओवादीहरूको दबाबमा द्वन्द्वसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई नियमित अदालतमा सम्बोधन हुनबाट पनि रोकिएको छ र यातना, जबर्जस्ती बेपत्ता र गैरन्यायिक हत्याका घटनाहरूको छानबिन भएको छैन। महिला, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरू अधिकार उल्लंघनका घटनाबाट बढी पीडित छन् र न्याय पाउन पनि उनीहरूले धेरै कठिनाइ भोग्नुपरेको छ।
न्याय नपाउनु दण्डहीनताको एक पक्ष हो भने द्वन्द्वपीडितहरूका लागि अत्यन्त पीडादायी पक्ष समाजमा अपराधीहरूको जयजयकार गरिनु र तिनको रवाफ र प्रभाव बलियो हुनु हो। कथित ‘जनयुद्ध’ मा हत्या, अपहरण र डकैतीका घटनामा संलग्न कैयौं अपराधीहरूलाई राज्यले सहिद घोषणा गरेको छ।
अदालतमा मुद्दाको किटानी जाहेर भएको भए पनि राजनीतिक प्रभावको बलमा कोही त संवैधानिक पदमा समेत पुगेका छन्। उदाहरणका लागि पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटामाथि अर्जुन लामाको हत्याको आरोप छ। प्रहरीले उनकी श्रीमतीको उजुरी दर्ता गर्न नमानेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। तर बिस वर्षसम्म कुनै अनुसन्धान भएन।
गत वर्ष सर्वोच्चले फौजदारी अनुसन्धानको बाटो खोलिदिएपछि पनि मुद्दा अघि बढ्न सकेको छैन। अर्का माओवादी सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार र सुन तस्करीको मुद्दाका अभियुक्त हुन्, जो केही समय परराष्ट्रमन्त्री पनि बनेका थिए।
यीबाहेक अन्य दर्जाका अभियुक्तहरूको सान पनि चर्को हुन्छ। कहिलेकाहीँ यीमध्येका कोही पक्राउ परे भने हिरासतमा रहन नपाउँदै उनीहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि उच्च श्रेणीको क्लिनिक लगिन्छ। उनीहरू रेस्टुराँबाट झिकाएको खाना मात्र खान्छन्। जब छुट्छन् तिनलाई पार्टी झन्डा, बाजागाजा र फूलमालासहितको विजय जुलुसले स्वागत गर्छ।
पीडित र मानवअधिकारकर्मीहरूबाट निरन्तर आवाज उठेपछि दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले पनि दण्डहीनताको भयावह अवस्थाप्रति चासो देखाएको थियो। सर्वोच्चले द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि बिताइएको समय अत्यन्त लामो भएको र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुले पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारमा असर पारेको जनाएको थियो। त्यसबेला पुष्पकमल दाहाल नै प्रधानमन्त्री भएकाले अदालतको चासोको कुनै सम्बोधन भएन तर यो तत्कालको विषय मात्र थिएन र केवल दाहाल मात्र दोषी पनि होइनन्। अदालतले उल्लेख गरेको अवधिमा नेपाली कांग्रेसका तीन, एमालेका तीन र माओवादीका दुई गरी आठ जना (खिलराज रेग्मीबाहेक) प्रधानमन्त्री बने। ती कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले दण्डहीनताको सवाललाई प्राथमिकतामा राखेनन्।
माओवादी हिंसा नेपालको इतिहासकै सर्वाधिक ठुलो नरसंहार थियो। राष्ट्रसंघको मानव अधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा द्वन्द्वकालमा नेपालमा हत्या, यातना, बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका, बलात्कार र यौनहिंसाजस्ता मानव अधिकारसम्बन्धी थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने अपराधहरू भएको जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग निष्प्रभावी र राजनीतिक स्वार्थबाट निर्देशित भएको भनी आलोचना गर्दै आएको छ र यसो हुनुमा सरकार नै जिम्मेवार रहेको ठहर्याइएको छ। माओवादी हिंसाको घाउ सुक्न नपाउँदै देशमा अर्को हिंसा र अभूतपूर्व आगजनीको घटना घट्यो।
भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूमा परेर दर्जनौं युवा, प्रहरी र अन्य सर्वसाधारणले ज्यान गुमाए। देशका सांस्कृतिक सम्पदा तथा ऐतिहासिक धरोहरको विनाश भयो। पहिलाजस्तै अहिले पनि यस घटनाको अनुसन्धानका लागि पुनः एक आयोग पनि बनेको छ। सो आयोगको सार र रूप देखेर सुरुमै यसप्रति विश्वासको संकट पैदा भएको थियो। आयोग अकर्मण्य र प्रभावशून्य देखिँदादेखिँदै पनि दुई दुई पटक अवधि थपेर राजनीतिक स्वार्थको कारण यसलाई जीवितै राखिएको छ। तर अहिले नै कुन कुराको पर्याप्त संकेत मिलिसकेको छ भने यस पटक पनि दोषीहरू उन्मुक्त हुनेछन्, पीडितहरूले न्याय पाउनेछैनन् र दण्डहीनता पुनः हाबी हुनेछ।
यसको प्रमाण चुनावमा उत्रिएका दलहरूले नै दिएका छन्। कुनै पनि दलले आफ्नो घोषणापत्रमा दण्डहीनता रोक्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरेका छैनन्। नेपाली कांग्रेस र एमाले दण्डहीनता रोक्नमा भदौपूर्व नै असफल भइसकेका हुन्। यिनीहरूले पटकपटक माओवादीसँग सत्ता साझेदारी गरेर मानव अधिकार उल्लंघनको बेवास्ता गरिसकेका छन्।
भदौको घटना हुँदा उनीहरू सरकारमा थिए र जति नै बाह्य शक्तिमाथि दोष थोपरे पनि उनीहरू आफ्नो नैतिक दायित्वबाट पन्छिन सक्दैनन्। माओवादी झन् दण्डहीनताको स्थितिबाट अधिकतम फाइदा लुटेको दल हो। भदौको घटनाको विस्तृत अनुसन्धान भए त्यसको प्रभाव उसका आफ्नै अपराधसम्म पुग्न सक्ने खतरा देखेर ऊ भयभीत छ। जहाँसम्म रास्वपाको सवाल हो, ऊ भदौ २४ को घटनाका लागि मुख्य रूपमा जिम्मेवार रहेका असंख्य प्रमाण छन्। अधिकांश मतदाता केमा पनि विश्वस्त देखिन्छन् भने आगजनीबाट उत्पन्न सरकार कुनै नागरिक सरकार होइन, अपितु रास्वपाको एकमना सरकार हो। खुलमखुला सिंहदरबार जलाउने धम्की दिएका बालेनलाई नेतृत्वमा राखेको रास्वपा भदौ २४ को घटनाको छानबिन गराउन सक्ने योग्य पात्र पनि होइन। उल्लिखित हरेक दललाई आफ्नै दोष आत्मबोध भएको हुनुपर्छ तर उनीहरूमा त्यो स्विकार्ने हिम्मत छैन।
दलहरू मौनताको कवच लगाएर जोगिन सक्लान् तर देशको लागि यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो। दण्डहीनताकै कारण आर्थिक क्षेत्रमा चलखेल र भ्रष्टाचार व्याप्त छ। शान्ति सम्झौतापछिका वर्षहरूमा द्वन्द्वकालमा लुटेर लुकाइएको धन बाहिर आउन थाल्यो। जंगलमा बसेर युद्ध गरेका भनिएका पूर्वयोद्धाहरूको अचानक ठुल्ठुला महलहरू ठडिए, वित्तीय संस्थान र अन्य व्यवसायमा लगानी र सामन्ती जीवनशैली देखिए। राजनीतिक संरक्षण हिंसा र आतंकको अभियोगबाट जोगिन मात्र होइन, भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने साधन पनि बन्यो।
देशमा अहिले चुनावी घोषणापत्रको माहोल छ। दलहरू आआफूले जित्ने दाबी गरेको सिट संख्याको बढिबढाउ गर्न र आफैंले विश्वास नगरेका आश्वासनको बाढी ल्याउन व्यस्त छन्।
मिथ्यांकले भरिएका विकास लक्ष्य, अस्पष्ट र गोलमटोल पारेर लेखिएका वाचाहरू र अन्य दलमाथि लगाइएका अपमानजनक आरोपका फेहरिस्तले तिनका दस्ताबेज भरिभराउ छन् तर ती कुनैले पनि कैयौं विधवाहरू या कलिलै उमेरमा अनाथ हुनुपरेका सन्तानको आँसु पुछ्न सक्दैनन्, न त ती भ्रष्ट र गम्भीर अपराधका अभियुक्तहरूसँग कसरी ती आलिसान गाडी र महलहरू जम्मा भयो भन्ने प्रश्नकै उत्तर दिन सक्छन्।
अहिलेसम्मको अनुभवले के देखाएको छ भने हामी परिवर्तनलाई आमजनताको हितमा उपयोग गर्न सक्षम नै छैनौं। यसरी हरेक आन्दोलन समाजमा अपराधीहरू थप्ने साधन बन्ने हो भने भोलि हुनसक्ने आन्दोलनहरूबाट नेपाल तपोभूमिबाट एक नर्कमा परिणत हुनेछ र यहाँका बासिन्दालाई मुक्तिका लागि दाँतेको काव्यमा चित्रण गरेजस्तै लुसिफरको जिउ टेकेर पातालमा ओर्लन र त्यहाँबाट लामो सुरुङ पार गरेर अर्कै गोलार्धमा निस्कनुपर्ने हुनेछ।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०८२ ०९:५२ बुधबार