काठमाडौं । पछिल्लो समय भिजिट भिसालगायत विभिन्न तरिका अपनाएर अवैधानिक रूपमा नेपाली महिला कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको भन्दै सम्बन्धित सरोकारवाला एवं महिला वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले महिला घरेलु कामदारमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएर संस्थागत रूपमा सुरक्षित किसिमले जाने व्यवस्था गर्न सुझाएका छन् ।
श्रममन्त्री पनि सकारात्मक
महिला वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सीता देवकोटा पाण्डेले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएकी हुन् । उनले सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा लगाउँदै पनि विभिन्न तरिका अपनाएर विभिन्न मुलुकको रोजगारीमा पुगेर धेरै समस्या र दुःख भोग्न बाध्य नेपाली घरेलु महिला कामदारको हितका लागि पनि अब सरकारले घरेलु कामदारमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएर संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर सुरक्षित किसिमले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था गर्न आफूले विगत लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको बताइन् ।
गल्फलिंक ओभरर्सिज प्रालिकी प्रबन्ध निर्देशक एवं वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य तथा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको पूर्व सल्लाहकार समेत रहेकी महिला व्यवसायी देवकोटाले अहिले देखिएको भिजिट भिसा, अध्यागमन कर्मचारीसँगको सेटिङलगायत विभिन्न तरिका अपनाएर नेपाली महिला कामदारलाई खाडीलगायत विभिन्न मुलुकमा पु¥याएर अनेक समस्यामा पार्ने, घरेलु हिंसा, यातनालगायत धेरै अप्ठेरोमा पार्ने काम भइरहँदा समेत उनीहरूलाई अप्ठेरोमा पार्नेहरूमाथि सरकारले केही कारबाही गर्न नसकिरहेको अवस्थालाई चिर्न पनि अब संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर सुरक्षित भएर जाने व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् ।
हाल जोर्डन बाहेक कुनै मुलुकमा पनि नेपाली महिला घरेलु कामदारको रूपमा जान पाउने छैनन् । सरकारले जोर्डनमा मात्र जान दिएपनि अन्य देशमा घरेलु कामदारमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएको छैन । यसरी सरकारले घरेलु महिला कामदार विदेश जार्ने क्रमलाई रोक्न अनेक प्रयास गर्दा समेत विभिन्न मुलुकमा महिला कामदार जाने क्रम नरोकिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी महिला वैदेशिक रोजगार व्यवसायी देवकोटाले भनिन्, ‘आफ्ना सन्तान छोडेर विदेशी भूमिका काम गर्न बाध्य नेपाली घरेलु महिला कामदारलाई अप्ठेरो परेको बेला सहयोग पु-याउनका लागि पनि अब सरकारले संस्थागत रूपमा म्यानपावरबाट सुरक्षित किसिमले जाने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका घरेलु महिला कामदारको यदि विदेशमा मृत्यु भएको खण्डमा उनीहरूको घर परिवारले सरकारबाट पाउने राहतलगायतका सबै सहयोगबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन भन्दै उनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट मात्र नभएर अब मन्त्रिपरिषद्बाटै घरेलु महिना कामदार पठाउने व्यवस्था पारित गराउन सकियो भने यस्तो समस्यामा सरकार जिम्मेवार हुने बताइन् ।
संस्थागत रूपमा सीप सिकाएर वैधानिक एवं सुरक्षित किसिमले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था भएपछि अहिलेको जस्तो आफ्ना दुधे बालक छोडेर विभिन्न देशमा पुगेर अनेक दुःख भोग्न बाध्य नेपाली महिना कामदारको वैदेशिक रोजगारी धेरै सुरक्षित र व्यवस्थित हुने उनको दाबी छ । उनले महिला घरेलु कामदारमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध अव्यवहारिक, निष्क्रिय र भेदभावपूर्ण रहेको भन्दै तत्काल खुलाउन माग गरिन् ।
महिला व्यवसायी देवकोटाले सुझाएको सो व्यवस्था लागु गर्नका लागि अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी पनि सकारात्मक देखिएका छन् । उनले घरेलु श्रमिक महिलाको पनि पेसागत हकहित र सुरक्षाका लागि सरकारले बिस्तारै संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरण बनाउने बताउँदै आएका छन् ।
मन्त्री भण्डारीले घरेलु श्रमिक कामदार अनौपचारिक क्षेत्रको रूपमा रहेको हुनाले यसलाई औपचारिक क्षेत्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूका अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । जसका लागि अहिले श्रम ऐन, कानुन संशोधन हुने क्रममा रहेकाले घरेलु श्रमिक महिलाले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि के कस्ता विषय ऐनमा समावेश गर्ने भनेर सरकारलाई सामूहिक लिखित सुझाव दिन सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग आग्रह गरिरहेका छन् ।
विगत लामो समयदेखि सरकारले वैधानिक रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने घरेलु महिला कामदारमाथिको प्रतिबन्ध कायमै राखेको छ । यसअघि कुवेतका लागि तत्कालीन राजदूत मधुवन पौडेलले ८ जेठ २०६७ सालमा परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै घरेलु महिला कामदारमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन कूटनीतिक पत्र पठाएका थिए ।
यसअघि सरकारले अनेक प्रयासका बाबजुद पनि महिला घरेलु कामदारमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका कारण तेस्रो मुलुक भारतको बाटो हुँदै विभिन्न तरिका अपनाएर नेपाल महिला बिदेसिने क्रम रोकिएको छैन । सरकारले गरेको यो प्रतिबन्ध केही बिचौलिया एवं व्यक्तिको अतिरिक्त आयस्रोत मात्र बनेको सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको दाबी छ ।
उनीहरूले नेपाली महिला कामदारले विदेशी भूमिका पुगेर भोग्दै आएका अप्ठेरोलगायत यी सबै कुरालाई सरकारले विशेष रूपमा हेर्नुपर्ने र तत्काल तत्कालीन राजदूत पौडेलले सरकारलाई बुझाएको प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन गरी वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित नगरेमा स्थिति झन् भयावह हुँदै जाने र कामदारमाथि भइरहेको तस्करी र चरम शोषणलगायतका गतिविधि यथावत् रहने उनीहरूको दाबी छ ।
उनीहरूले अझै सरकारले घरेलु श्रमिकलाई कानुनी दायराभित्र नल्याए विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूसमेत आफ्ना नागरिकलाई परेको दुःख हेरेर मात्रै बस्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । व्यवसायीका अनुसार स्रोत र साधन अभावमा शोषणमा परेका नेपाली महिला कामदारलाई समयमै उद्धार गर्न तथा न्याय दिलाउन विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरू असमर्थ छन् ।
विविध समस्यामा पनि अस्थायी सेल्टरमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई नेपाल पठाउन पनि धेरै समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले लामो समयदेखि जारी राखेको घरेलु महिला कामदारमाथिको प्रतिबन्धले अहिले तेस्रो मुलुक भएर एवं मानव तस्करको जालोमा परेर भिजिट भिसालगायत अनेक तरिका अपनाएर साउदी अरब, बहराइन, ओमान, यूएई, इराक, लेबनान र कतारमा मात्र झन्डै डेढ लाख घरेलु महिला पुगिसकेका छन् । त्यहाँ पुगेका नेपाली घरेलु महिला कामदार कुन रोजगारदाताको घरमा कस्तो सुविधामा काम गरिरहेका छन् भन्ने विवरण सरकारसँग छैन ।
महिला व्यवसायी एवं सम्बन्धित सरोकारवालाहरूका अनुसार खाडी मुलुकमा बन्देज लगाउँदा लगाउँदै पनि अझै धेरै संख्यामा विभिन्न तरिकाले नेपाली महिला घरेलु कामदारका रूपमा गइरहेका छन् । खाडी देशमा मानव तस्करको जालोमा परेर घर–घरमा घरेलु श्रमिक पुगेपछि गन्तव्य देशका सरकारलाई श्रम सम्झौताका लागि दबाब नपुगेको उनीहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि महिलालाई वैदेशिक रोजगारमा जान रोक लगाउँदा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको हक, कामको छनोट गर्न पाउने अधिकार र आवतजावत गर्न पाउने अधिकारको हनन भएको बताउँदै आएको छ ।
१३ असोज २०७७ सालमा जारी संसदीय समितिले श्रम मन्त्रालयलाई दिएको ७ बुँदे निर्देशनमा नेपालबाट घरेलु कामदार लान चाहने देशमा घरेलु कामदारको सेवा, सर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था रहेको, द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा कामदारको आधारभूत श्रम अधिकार (पारिश्रमिक, बिदा (साप्ताहिक-वार्षिक), सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्य घण्टा, २४ घण्टे बिमा, अतिरिक्त कामको थप सुविधा लगायको सुनिश्चितता भएको हुनुपर्नेछ ।
द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा घरेलु कामदारले भोग्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि बलियो र प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको, घरेलु कामसम्बन्धी आधारभूत तालिम प्राप्त गरेको, सम्बन्धित मुलुकमा बोलिने भाषामा संवाद गर्न सक्नेगरी भाषागत ज्ञान प्राप्त गरेको, सम्बन्धित मुलुकको परम्परा, संस्कार र संस्कृतिका ’boutमा आधारभूत जानकारी हासिल गरेको हुनुपर्ने पनि सो निर्देशनमा उल्लेख छ ।
सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरु गर्नुअघि अनिवार्य रूपले तालिम दिने व्यवस्था भएको, समान काम गर्ने नेपाली कामदार र सम्बन्धित देशका कामदारबीच सेवाको सर्त, सुरक्षा, कार्य वातावरण र सुविधामा भेदभाव नभएको, घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित देशको कानुनमा रहेको र घरेलु कामदारले सहज तरिकाले परिवार र दूतावाससँग सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्ने पनि सो निर्देशनमा उल्लेख छ ।
सोही सर्तअनुसार अहिले साउदी अरब, कुवेत, कतारलगायत रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता आदानप्रदानको काम भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, अहिलेसम्म सरकार यी मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अवस्थामा भने पुगेको छैन । यूएईसँग घरेलु श्रमिक भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित प्रोटोकलको अन्तिम मस्यौदामा सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो मस्यौदा अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । गत २५ वैशाखमा संसदीय समितिको बैठकमा छलफल भए पनि अहिलेसम्म यसमा कुनै सरकारले कुनै निष्कर्ष दिन सकेको छैन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भण्डारीले यूएईको पाइलट प्रोजेक्टमा प्रस्तावित मस्यौदामा संसदीय समितिले राखेका सर्तहरू समेटिएको बताएका छन् । घरेलु श्रमिकलाई रोक्ने काम श्रम मन्त्रालयले नगरेको जानकारी गराउँदै उनले सधैँ यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
‘यसरी रोकेर समस्याको समाधान हुँदैन , निषेधले सधैँ गैरकानुनी बाटो खोल्छ,’ उनले भने, ‘यूएईको पाइलट प्रोजेक्ट एउटा मोडल हुन सक्छ ।’ उनले यो मोडल सफल भएमा अन्य देशमा पनि सोहीअनुसार घरेलु कामदार पठाउन सकिने जानकारी गराए ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार घरेलु श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार विभागमा अभिलेखीकरण गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक राज्यका तर्फबाट पाउनुपर्ने सुविधा पाउनबाट वञ्चित छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली महिला कामदारको उमेर समूहमा २४ देखि ३४ वर्षका सबैभन्दा धेरै छन् । त्यसपछि १८ देखि २४ वर्ष उमेरका, ३५ देखि ४४ वर्ष उमेरका र ४५ देखि माथिका केही प्रतिशत छ । विभागका अनुसार हरेक वर्ष झन्डै ६० हजारको संख्यामा महिला वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।
महिला व्यवसायी एवं सम्बन्धित सरोकारवालाहरूका अनुसार अधिकांश महिला साउदी, मलेसिया, कुवेत, कतार, यूएईलगायत खाडी मुलुकमा रोजगारका लागि जाने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले पनि वैदेशिक रोजगारीमा आमा जान बाध्य हुँदा परिवारमा नकारात्मक असर परेको बताउँदै आएकी छन् । आयोगले एक वर्षअघि गरेको तथ्यांकको विश्लेषण गर्दै उनले आमा नहुँदा घर परिवार लथालिंग भएको बताउँदै आएकी छन् । राज्यले स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चितता नगर्दा नागरिकले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीमा गएर अनेक सास्ती खेप्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
आयोगका अनुसार आमाहरू परिवार पाल्न बिदेसिनुमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षहरू मुख्य छन् । जसका लागि पौरखी नेपाल संस्थाले पनि महिला कामदारलाई विदेश जानुअघि परामर्श दिने, सकेसम्म स्वदेशमै बस्न उत्साहित गर्ने र नभएमा विदेश जाँदा अपनाउनुपर्ने सचेतता’bout परामर्श दिँदै आएको छ ।
बितेका १५ वर्षमा झन्डै पाँच हजार बढी वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र महिलाको उद्धार गरिएको पौरखी नेपालले जनाएको छ ।
उनीहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको कारण बालबालिका कि त आमासँग कि त बुवासँग मात्र हुर्कन बाध्य भइरहेका छन् । पहिले पुरुषहरू धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्दथे । तर पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूको संख्या पनि बढेको छ । केहीको त श्रीमान् श्रीमती नै वैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्था पनि छ । जसले साना बालबालिकाको दिमागमा समेत गम्भीर मनोवैज्ञानिक असर परेको उनीहरूको बुझाइ छ ।
जोस, जाँगर, उद्यमशील, गतिशील, बल, विवेक बोकेका लाखौँ युवा शक्ति राज्यको सही नीति र योजनाको अभावमा वैदेशिक रोजगारमा जानु परेकोमा उनीहरू चिन्तित छन् । उनीहरूको बुझाइमा मानव संसाधन राष्ट्रको अमूल्य स्रोत हो । कुनै मुलुकमा रहेका दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्ति विश्व बजारमा रोजगारीको लागि जाने र रोजगार गर्नु नै वैदेशिक रोजगार हो ।
एक मुलुकको श्रम बजारको श्रम शक्ति अर्को मुलुकमा गई वैदेशिक रोजगारी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नुलाई वैदेशिक रोजगार भनिन्छ । गरिबीको कारणले नेपाली कामदारहरू रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने क्रम दैनिक तीव्र बनेको उनीहरूले बताएका छन् ।
(Visited 21 times, 1 visits today)