प्रकाशित मिति : माघ ५, २०८२ सोमबार
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प । फोटो : एएफपी/रासस
ग्रिनल्याण्डको समर्थनमा उत्रिएको भन्दै अमेरिकाले युरोपेली देशहरूविरुद्ध १०० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने चेतावनी दिएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्याण्डलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने अमेरिकी प्रयासको विरोध गर्ने युरोपेली राष्ट्रहरूमाथि यस्तो कारबाही गरिने बताएका हुन्।
ग्रिनल्याण्डको सार्वभौमिकताका पक्षमा युरोपेली सहयोगी राष्ट्रहरू एकजुट भएका छन्। डेनमार्कका विदेशमन्त्रीले अमेरिकी राष्ट्रपतिले धम्की दिएकै भरमा अर्ध-स्वायत्त डेनिस क्षेत्र ग्रिनल्याण्डको स्वामित्व लिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। यता, बेलायतकी विदेशमन्त्री यभेट कुपरले पनि ग्रिनल्याण्डको भविष्य “ग्रिनल्याण्डवासी र डेनमार्कले मात्र निर्णय गर्ने विषय” भएको भन्दै बेलायतको अडान दोहोर्याएकी छिन्।
ट्रम्पले ग्रिनल्याण्ड प्राप्तिका लागि सैन्य बल प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार नगरी “नो कमेन्ट” (कुनै टिप्पणी नगर्ने) मात्र भनेका छन्। उनले बेलायत र अन्य सात नेटो सदस्य राष्ट्रहरूबाट अमेरिका आयात हुने सामानमा भन्सार शुल्क लगाउने प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।
ट्रम्पका अनुसार, फेब्रुअरी १ देखि बेलायतबाट आयात हुने सामानमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्नेछ र जुन १ सम्ममा यसलाई बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याइनेछ। डेनमार्कसँग ग्रिनल्याण्ड खरिद गर्ने सम्झौता नहुञ्जेल यो व्यवस्था लागू रहने उनले बताए।
यो भन्सार शुल्क डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स र फिनल्याण्डमा पनि लागू हुने ट्रम्पको भनाइ छ। यी सबै राष्ट्र सन् १९४९ मा स्थापित सैन्य गठबन्धन ‘नेटो’ का सदस्य हुन्।
ट्रम्पले युरोपेली मुलुकहरूलाई ग्रिनल्याण्डको साटो रुस-युक्रेन युद्धमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्। अर्कोतर्फ, डेनमार्कले ग्रिनल्याण्डमा अमेरिकी सैन्य कारबाही भएमा नेटो गठबन्धनको अन्त्य हुने चेतावनी दिएको छ।
युरोपेली नेटो सदस्य राष्ट्रहरूले ग्रिनल्याण्डको समर्थनमा केही सैनिक पठाएपछि ट्रम्पले आठ नेटो सहयोगी राष्ट्रमाथि भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका हुन्। यसैबीच, उत्तर अमेरिकी हवाई रक्षा कमान्ड
ले ग्रिनल्याण्डको ‘पिटुफिक स्पेस बेस’ तर्फ धेरै विमानहरू पठाइएको जानकारी दिएको छ।
यो एक नियमित तथा पूर्व-योजनाबद्ध अभ्यास भएको र यसको जानकारी डेनमार्क तथा ग्रिनल्याण्ड सरकारलाई पहिले नै दिइएको अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ। यस्ता अभ्यासहरू सन् २०२२, २०२३ र गत वर्ष पनि भएका थिए।