ग्रामीण विकासको अर्थ ग्रामीण क्षेत्रको समग्र विकाससँग जोडिएको छ । जसमा ग्रामीण जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने कुराले प्राथमिकता पाउँछ । यसर्थ, ग्रामीण विकास भनेको बहुआयामिक धारणा हो । विशुद्ध रूपमा भन्नुपर्दा ग्रामीण विकासले कृषि, कृषिसँग सरोकार राख्ने क्रियाकलाप र सामाजिक सुविधा, मानव संसाधनको विकासजस्ता ग्रामीण समुदायको सरोकारका विषयलाई समेट्छ । घटनाक्रमका रूपमा ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका भौतिक, वातावरणीय, प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक र संस्थागत पक्षको अन्तक्र्रिया हो । ग्रामीण विकास ग्रामीण जनताको जीवनमा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तन ल्याउन तय गरिएको अवधारणा हो । ग्रामीण विकासलाई ग्रामीण गरिबीको आर्थिक, सामाजिक विकास गर्न तय गरिएको एउटा रणनीतिको रूपमा लिन सकिन्छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने न्यून आय भएका मानिसका जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । साथसाथै आधारभूत रूपमा नै यसले सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनका प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हुन्छ । जसमा समुदायका हरेक पक्षमा सुधार ल्याउन लक्षित गरिएका सम्पूर्ण क्रियाकलाप समेटिएका हुन्छन् । ग्रामीण विकासलाई भिन्नाभिन्नै परिस्थितिमा भिन्नाभिन्नै तरिकाले विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
अल्पविकसित मुलुकको सन्दर्भमा ग्रामीण विकासले राष्ट्रिय विकासको मापन गर्छ, त्यसैले ग्रामीण विकासलाई राष्ट्रिय विकासको केन्द्रविन्दु मानिन्छ । ग्रामीण विकासलाई कसैकसैले कृषि क्षेत्रको विकास पनि भन्ने गरेका छन् । तर, कृषि क्षेत्रको विकासबाट मात्रै ग्रामीण विकासले पूर्णता पाउँदैन । किनकि, ग्रामीण विकासको अवधारणा कृषिको विकास मात्रै भन्दा व्यापक र विस्तृत छ । कृषि विकासअन्तर्गतको परम्परागत एवं निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीको रूपान्तरणमा जोड दिइएको हुन्छ । जसमा कृषकका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र क्षमताको विस्तारमा लगानी, सिँचाइ, उन्नत बीउबीजन र मलको प्रबन्धमा जोड दिइन्छ । त्यसैगरी, आधुनिकीकरणका लागि आवश्यक पर्ने देश, काल, परिस्थितिसुहाउँदो प्रविधिको विकास र विस्तारसाथै सहुलियतपूर्ण ऋणको उपलब्धतालाई जोड दिएको छ । यसबाहेक जो किसानको हात माटोसँग जोडिएको छ, तिनीहरूका लागि कृषिउपज बिक्री गर्ने राम्रो बजार र लगानीअनुसारको प्रतिफलको आशा कृषि विकासले गरेको हुन्छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रको विकास ग्रामीण विकासको मुटु मात्र हो । यसबाहेक साना तथा घरेलु उद्योगको विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकासजस्ता पक्षले ग्रामीण क्षेत्र र त्यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तर उठाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रको विकास हुँदैमा ग्रामीण विकास हुन्छ भन्नु संकुचित विचार मात्रै हो ।
क्षेत्र विकास पहुँचको अवधारणा
साधारणतया क्षेत्र विकास पहुँचलाई बुझ्नका लागि ‘क्षेत्र विकास योजना’ लाई बुझ्न जरुरी हुन्छ । सामान्यतः क्षेत्र विकास योजना निश्चित क्षेत्र तथा स्थानीय क्षेत्रको पर्यायको रूपमा स्थापित भएको अर्थात् प्रयोग भएको पाइन्छ । त्यसैले क्षेत्र विकास पहुँच भनेको स्थानीय तहमा एउटा निश्चित क्षेत्रमा गरिने विकासको अवधारणा भनेर बुझन् सकिन्छ । यो अवधारणा अन्य विकास अवधारणाभन्दा पृथक् रहेको पाइन्छ किनकि अन्य विकासका अवधारणाले सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रको अभिवृद्धिका लागि निश्चित क्षेत्रमा निश्चित वर्गलाई ध्यान पु¥याउने, निश्चित सेवा पु¥याउनका लागि छुट्टै गाउँस्तर तथा जिल्लास्तरमा योजना बनाउने तथा गरिबी निवारणका लागि निश्चित समूह तथा समुदायका लागि योजना बनाउने गर्छ । तर, क्षेत्र विकास पहुँचले ठीक त्यसविपरीत निम्नबमोजिम तरिकाले ग्रामीण क्षेत्रको तथा निश्चित स्थानीय तहको विकासका खातिर योजना बनाउँछ जो निम्नबमोजिम छ ः
- सम्पूर्ण क्षेत्रलाई एउटा एकाइको रूपमा लिई आर्थिक विकासका क्रियाकलापलाई बहुआयामिक ढंगले सञ्चालन गरिन्छ ।
- यो अवधारणाको मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण क्षेत्रको समग्र आर्थिक अवस्थाको सुधार गर्नु हो ।
- साथै यो अवधारणाअन्तर्गत सञ्चालन गरिएका योजनाहरूको अन्तिम उद्देश्य भनेको निश्चित क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा दिगो रूपले सुधार ल्याउनु हो । जसका लागि सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रको विकासले त्यस क्षेत्रका जनताको अवस्थालाई सुधार गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
क्षेत्र विकास पहुँचले सम्बन्धित स्थानीय तहमा सञ्चालित भएका अन्य कार्यक्रमसँगको सहसम्बन्धलाई समेत महत्व दिन्छ किनकि यसको मान्यतानुसार यदि स्थानीय तहका अन्य कार्यक्रमलाई पूर्णतया बेवास्ता गरियो भने त्यसले प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गर्छ । किनकि त्यस्ता कार्यक्रमले समेत स्थानीय अर्थव्यवस्थामा प्रभाव पार्छ । त्यसैले सहकार्यद्वारा कार्यक्रम अगाडि बढाइएमा एकातर्फ आर्थिक कल्याण हुन्छ भने अर्कोतर्फ त्यसले विकासलाई समेत प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउन सहयोग पु¥याउँदछ । कृषि विकास योजनाका बीचमा परिपूरक सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । कृषि विकास योजनाको लक्ष्य उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि र आय आर्जनका स्रोत सम्भावनालाई अगाडि बढाउनु रहेको हुन्छ । त्यसका लागि विशेषतः सही सूचनाको आदानप्रदान, संख्यात्मक विकास, प्राविधिक पक्ष, पूर्वाधारको विकास तथा बजारीकरणलाई जोड दिन्छ भने क्षेत्र विकास पहुँचले आर्थिक विकासका लागि बृहत्तर योजनामा जोड दिन्छ ।
क्षेत्रीय योजना, राष्ट्रिय योजना र स्थानीय योजनालाई समन्वय गराउने सवालमा पुलको काम गर्ने योजना हो । आन्तरिक र बाह्य विषमतालाई कम गर्ने आधार हो । राष्ट्रिय योजनाको मूल उद्देश्य प्राप्त गर्ने प्रभावकारी औजार हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा क्षेत्रीय योजनाको महत्व दिनप्रतिदिन बढ्दै आएको पाइन्छ । क्षेत्रीय योजना आर्थिक विकास गर्न महत्वपूर्ण मार्ग हो । यो सन्तुलित आर्थिक विकास प्राप्त गर्ने संयन्त्र हो । क्षेत्रीय योजना भनेको आर्थिक, सामाजिक उद्देश्यहरूलाई समन्वय गर्नुका साथै राष्ट्रिय योजनाको बाँडफाँटको परिधिलाई विस्तृत बनाउने बृहत् उपाय हो । आर्थिक हिसाबले पिछडिएका क्षेत्रहरूको सन्तुलित समन्वयात्मक विकासको उद्देश्य प्रादेशिक योजनाले अंगीकार गरेको हुन्छ । ’cause जबसम्म मानवीय क्रियाकलापहरूको स्थानीय ढाँचामा परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म राष्ट्रिय योजनाको मूल आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय उद्देश्यहरू पूरा हुन सक्दैनन् ।
प्रादेशिक नीतिको अर्थ सीमित साधनलाई यत्रतत्र छर्ने मात्र नभई केन्द्रित र कुण्ठित रहेको विकास कार्यलाई फराकिलो पारेर क्षेत्रीय स्रोतहरूलाई परिचालन गर्न समन्वययुक्त लगानीद्वारा राष्ट्रिय आयको अभिवृद्धि गर्नु हो । प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नु भनेको एक दीर्घकालीन प्रक्रिया हो र यसको लागि निरन्तर प्रयास अनिवार्य छ । देशको सर्वांगीण आर्थिक विकासका निमित्त सबै क्षेत्रमा आवश्यक साधन र स्रोतको उचित वितरण र जनशक्तिको समुचित परिचालन हुनुपर्ने तथ्य निर्विवाद नै छ । विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलनको आधार नअपनाइए यातायात, कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको सुविधा पनि समान रूपमा सबै क्षेत्रलाई प्राप्त हुन सक्दैन । आवश्यक रोजगारीको अवसरबाट पनि अविकसित भेगका जनता विमुख हुन पुग्छन् । यसबाट स्वभावतः उनीहरूको रहनसहन र जीवनस्तरमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने हुँदा प्रादेशिक विकास योजनाको महत्व बढी छ ।
क्षेत्रीय योजनाको प्रतिपादनपूर्व सोभियत संघमा स्टालिनद्वारा गरिएको थियो । स्टालिनले प्रत्येक क्षेत्रको विकास गर्दा पुँजीवादी शक्तिले कुनै क्षेत्रमा अधिकार प्राप्त गर्दा पनि सो क्षेत्रको आर्थिक शक्तिमा असन्तुलन पैदा नहोस् भन्ने अभिप्रायले क्षेत्रीय विकासको योजना अनुसरण गरेका थिए । त्यसकारण क्षेत्रीय विकास योजनाको मूल उद्देश्य देशभित्रका समग्र क्षेत्रहरूको विकास समान प्रकारले अगाडि बढाउनेतर्फ निर्देशित भइरहेको हुन्छ ।
अल्पविकसित मुलुकको सन्दर्भमा ग्रामीण विकासले राष्ट्रिय विकासको मापन गर्छ, त्यसैले ग्रामीण विकासलाई राष्ट्रिय विकासको केन्द्रविन्दु मानिन्छ । ग्रामीण विकासलाई कसैकसैले कृषि क्षेत्रको विकास पनि भन्ने गरेका छन् । तर, कृषि क्षेत्रको विकासबाट मात्रै ग्रामीण विकासले पूर्णता पाउँदैन । किनकि, ग्रामीण विकासको अवधारणा कृषिको विकास मात्रै भन्दा व्यापक र विस्तृत छ
कुनै पनि मुलुकको कुनै भाग बढी विकसित र कुनै भाग कम विकसित भएमा त्यस मुलुकका सबै भागमा बसोबास गर्ने जनताले विकासको प्रतिफल उपभोग गर्ने समान अवसर पाउँदैनन् । बढी विकसित ठाउँमा स्वाभाविक रूपमा जनजीवन सरल र सहज हुन्छ भने कम विकसित ठाउँमा जनजीवन कष्टपूर्ण र जटिल हुन्छ । तब मानिसहरू सरल जीवन व्यतीत गर्न विकल्पहरूको तुलना गरी सुविधाजनक ठाउँमा बसाइ सर्न थाल्छन्, जसको परिणामस्वरूप कहीं जनघनत्व अत्यन्त बढी र कहीं अत्यन्त कम हुन्छ । देशको कुनै भागमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा रहनु, विकास निर्माण त्यही ठाउँमा मात्र सीमित रहनु र त्यही देशको अर्को ठाउँमा जनसंख्या कम रहनु र विकास निर्माणमा ध्यान नपुग्नुले मुलुकमा क्षेत्रीय असन्तुलनको अवस्था सिर्जना हुन्छ । प्राकृतिक साधन र स्रोतको पूर्ण उपयोग हुँदैन, जनशक्ति बेरोजगार रहन्छ । यस्तो अवस्था कुनै पनि मुलुकका लागि हितकर हुँदैन । जबजब क्षेत्रीय असन्तुलन बढ्छ तब जन असन्तुष्टि पनि बढ्न थाल्छ र सरकारको नीतिप्रति प्रश्नचिह्न उठ्न थाल्छ । कुनै पनि मुलुकको सन्तुलित विकासले नै त्यस मुलुकको वास्तविक विकासको पहिचान दिन्छ । जसले वितरणमा समानता ल्याई जन सन्तुष्टि बढाउँछ र कल्याणकारी राज्यको उद्देश्य पूरा हुन्छ । मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि त्यस मुलुकको धरातलीय स्वरूप, मौसम, उपलब्ध प्राकृतिक साधन र स्रोत, विकासका सम्भावनाहरू र चुनौतीहरू आदिको पहिचान हुनु जरुरी छ । जुन मुलुकको सन्तुलित विकासको पूर्वाधार पनि हो । विषम धरातलीय मुलुकमा सबै क्षेत्रमा विकासको एउटै रणनीति उपयुक्त हुँदैन ।
नेपालमा हाल कायम भएका ७७ जिल्ला तथा ७ वटा प्रदेशमा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदा क्षेत्र विकास पहुँचको आवश्यकता पर्छन् । हरेक प्रदेश तथा जिल्लाहरूमा विकास कार्यक्रम पहुँच तथा विकास रेखाहरू निर्माण गरिनु आवश्यक छ । जिल्ला र प्रदेशहरूको बीचबीचमा विकास रेखाहरूको विकास गरिनु अति आवश्यक रहन आएको छ ।
वर्तमान सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना (२०८१–८२–२०८५–८६) मा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत
(१) विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा देखिएका संरचनागत अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
(२) संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तह तथा सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्र एवं विकास साझेदारबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउँदै दिगो विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने ।
(३) विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा लैंगिक मूलप्रवाहीकरण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, वातावरण संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्ने ।
(४) अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण एवम् विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।
संरचनात्मक रूपान्तरणका प्रमुख क्षेत्रअन्तर्गत यस सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षाको विकास गर्ने, स्वस्थ, शिक्षित र सीपयुक्त मानव पुँजी निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास एवं सघन अन्तरआबद्धता गर्ने, योजनाबद्ध, दिगो र उत्थानशील सहरीकरण तथा बस्ती विकास गर्ने, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय तथा समावेशी समाज निर्माण गर्ने, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकास गर्ने, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्धन गर्ने ।
क्षेत्रीय विकासको पक्षलाई उचित स्थान दिई क्षेत्रीय असन्तुलनलाई हटाउन तुलनात्मक रूपमा पिछडिएका विकास क्षेत्र र ती अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा न्यूनतम पूर्वाधारका सुविधा पु¥याउने प्रक्रियामा तीव्रताको खाँचो छ । सडक, यातायात, सञ्चार तथा विद्युत् सेवाको आपूर्ति यस दिशाका महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरू ठहरिन्छन् । यसका अतिरिक्त शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका अवसरहरूलाई ती क्षेत्रहरूमा पु¥याइनेतर्फ कटिबद्धताका साथ समयतालिका किटान गरी जानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । उपेक्षित ठाउँ तथा पिछडिएका जनसमूहका बीच आर्थिक तथा सामाजिक उपलब्धिको वितरण न्यायपूर्ण ढंगले हुन दिने व्यवस्थामा सुधार ल्याउने तथा आर्थिक उन्नति तथा जनकल्याणको अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमबीच स्वीकृत तथा समष्टिगत योजनालाई उपयुक्त भू–एकाइ निर्धारित गरी कार्यान्वित गरिनु जरुरी देखिएको छ । स्थानीय स्तरका गतिविधिलाई समन्वयात्मक ढंगले प्रादेशिकस्तरमा ल्याई त्यसलाई राष्ट्रिय विकास योजनामा सम्बन्ध गराउने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । उपलब्ध स्रोतसाधन र सम्पदाको परिचालन गरी सामाजिक र आर्थिक विकासको गति तीव्र तुल्याउनुका साथै लक्ष्य निर्धारण र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा व्यापक जनसाधारणलाई सम्मिलित गराई स्थानीय आवश्यकता तथा वातावरणीय कुराहरूमा जनचेतना जागृत गराउनु आवश्यक भएको छ ।
पिछडिएका ठाउँको विकास गर्ने तथा विकास क्षेत्र र उप–प्रदेशका ठाउँका बीच प्रभावकारी एकीकरण गरी आर्थिक गतिविधि तथा जनसंख्याको वितरणमा सुधार ल्याउने र जनजीवनको स्तरमा सुधार ल्याई प्रादेशिक सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ । आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारलाई विकेन्द्रित गराउनेतर्फ अब नीतिको कमी होइन तर अनुरूप प्रतिबद्धतापूर्ण व्यवहारको खाँचो देखिन्छ । स्थानीय निकायहरूलाई पनि विकास र निर्माणको काममा अधिकारसम्पन्न गराई जिम्मेवारी लिन लगाउनुपर्ने समय आइसकेको छ । यसबाट स्थानीय समस्याको लागि केन्द्रमा धाउने तथा प्रतिनिधिमण्डल जाने प्रथालाई क्रमशः कम गराउँदै लैजान मद्दत मिल्नेछ । गरिबीको वास्तविक स्थितिलाई प्रतिविम्बित गर्ने मापदण्डको विकास गरी उत्पादन साधनमा उनीहरूको पहुँच बढाउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । ग्रामीण बजारको माग र आवश्यकताअनुसारको दक्ष जनशक्ति आपूर्ति गर्न सकिने गरी सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिनुपर्छ । त्यस्तो तालिम सञ्चालन गर्दा ग्रामीण बजारको मागअनुसार स्वरोजगार सिर्जना गर्न सकिने तालिम कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । कर्जामा पिछडिएका वर्गको पहुँच बढाउन वर्तमानमा कार्यरत वित्तीय संस्थाहरू र गैरसरकारी संस्थाका सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । व्यापक रूपमा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने काममा टेवा पु¥याउन संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्छ । मानवीय संसाधनको विकासमा दृष्टि दिनु त्यत्तिकै आवश्यक छ । यस सिलसिलामा हाम्रो शिक्षा नीतिमा पुनरावलोकनको खाँचो छ । रोजगारीमूलक प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने खालको शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने देखिन्छ ।
गरिबीसम्बन्धी कार्यका लागि स्थापित संस्था र निकायहरूलाई जिम्मेवारीमूलक ढंगबाट आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा अग्रसर गराउन क्षमता विकासको पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई गुण र दोषको आधारमा निष्पक्षतापूर्वक परिचालन गरिनु नितान्त आवश्यक छ । यसको साथै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्दा यथासम्भव बढी श्रममूलक प्रविधि अपनाउन प्रश्रय दिनु उचित हुनेछ । सरकारले सम्पत्तिको न्यायिक वितरणको नीति ल्याउन ध्यान दिनैपर्छ । यस प्रसंगमा उपयुक्त प्रगतिशील कर नीति तथा प्रभावमूलक भूमिसुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगबाट लागू गराउन दृढ रहनुपर्छ । पेन्सन, वृद्धभत्ता, बेरोजगारी भत्ता, निःशुल्क स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधा, उपभोग्य तथा आवश्यक वस्तु पिउने पानी र विद्युत् सुविधाजस्ता उपायका आधारमा विपन्न समूहका मानिसको आर्थिक हितमा अभिवृद्धि ल्याउन सकिन्छ ।
भूमिहीन ग्रामीण किसानहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउनुका साथै ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रका विपन्न वर्गका मानिसलाई शिक्षा, तालिम प्राविधिक ज्ञान र सीप पोषण, स्वास्थ्य सुविधाजस्ता मानवीय संसाधन विकासका आधार उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्वरोजगार अभिवृद्धिका लागि लघुकर्जा एक प्रभावकारी संयन्त्र भएको देखिएको हुँदा लघु कर्जा कार्यक्रम संस्थागत गर्दै विस्तार गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दरलाई उच्च राख्न गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादनमा जोड दिने कार्यक्रम समावेश गर्नुका साथै निजी क्षेत्रको उत्पादन लगानीलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन औद्योगिक लगानीको उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
हाडा अधिवक्ता तथा सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस (अवकाशप्राप्त) हुन् ।
(Visited 1 times, 1 visits today)