गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एकवर्षे अवधिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यकालमा राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन, राष्ट्रको विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनेगरी गृह मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक ढंगबाट परिचालन–सञ्चालनमा यस अवधिमा निकै रचनात्मक कार्य भएका छन् ।
आमजनताको चाहनाअनुसार राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य दललाई समेत सहभागी गराई बनेको वर्तमान सरकार नीतिगत र कानुनी सुधारको पाटोलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको छ । शान्ति सुरक्षा अमनचयनमा सुधार र समन्वयकारी भूमिका निभाउने क्रममा संविधान र व्यवस्थाविरोधी राजधानी केन्द्रित आन्दोलन र प्रदर्शनलाई सहजै किनारा लगाउने काम गृहमन्त्री लेखकको एकवर्षे कार्यकालमा भएको छ । संविधान र व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनहरू भए । संविधानको रक्षा गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नेगरी कार्यसम्पादन भयो ।
कानुनी र नीतिगत सुधार
मन्त्री लेखकले मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउनासाथ नीतिगत र कानुनी सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका थिए । गृह मन्त्रालय सम्बद्ध कानुनहरू लामो समयदेखि पुरानै रूपमा रहेका थिए । परम्परागत रूपमा चलिरहेका कामलाई जनअपेक्षा सम्पादन गर्नमा विद्यमान कानुनमा सुधारको विकल्प थिएन । यसलाई समसामयिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता यसअघि भएता पनि सार्थकता प्राप्त भएको थिएन ।
त्यसैले नीतिगत र कानुनी सुधारको अभियानको गृह मन्त्रालय सम्बद्ध सबै कानुनमा सुधारको प्रयास गरिएको छ । नेपाल नागरिकता (दोस्रो) विधेयक, २०८२’ प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ । अब नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भएका सन्तानले आमाकै नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई विधेयकमा प्रत्याभूति भएको छ । राष्ट्रिय सभामा टेबल भइसकेको विधेयक पारित भएपछि लामो समयदेखि चर्चा र बहसमा रहेको यस मुद्दाले मूर्त रूप पाउनेछ । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न यो विधेयक आएको हो । नागरिकतासम्बन्धी विषयमा विभिन्न समयमा अदालतबाट भएका फैसलालाई यस विधेयकमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको पनि हो । वैदेशिक रोजगारमा गएका महिलाले विदेशमा सन्तान जन्माउने तर नेपाल फर्किंदा त्यस्ता सन्तानले नागरिकताविहीन हुनुपर्ने अवस्था अब अन्त्य हुनेछ ।
त्यसैगरी, बहुप्रतिक्षित नेपाल प्रहरी विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भई सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा पुगेको छ भने सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद् हुँदै समितिमा पठाइएको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा, सर्त सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा भएका निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन, लोकतन्त्र र कानुनी शासन र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, लैंगिक संवेदनशील, जवाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यावसायिक बनाउन प्रहरी विधेयक ल्याउन लागिएको हो ।
विधेयकमा प्रहरीको कार्यालय सहयोगीदेखि हबलदारसम्मको दर्जालाई ‘आधारभूत तह’ सम्बोधन गर्नुपर्ने, प्रहरी नियमावली संशोधन गरी न्यूनतम पेन्सन अवधि २० बाट १६ वर्षमा घटाउन लागिएको हो । आधारभूत तहका प्रहरीको मागअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले पेन्सनका लागि न्यूनतम सेवा हदको प्रावधान १६ वर्ष राख्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ संशोधनपश्चात् नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई थप सुदृढ र कार्य सञ्चालनमा सहज हुनेछ । दुवै प्रहरी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी प्रहरी सेवाको विशिष्टीकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ प्रावधान विधेयकमा समाविष्ट गरिएको छ ।
त्यसैगरी, अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८२ संघीय संसद्मा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । अध्यागमन विधेयकमा विदेशीको नेपाल प्रवेश, उपस्थिति र नेपालबाट हुने प्रस्थानलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न र नेपाली नागरिकको विदेश प्रस्थान र आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न अध्यागमन विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सरोकारवालाहरूको राय–सुझावसहित तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको सो विधेयकको मस्यौदामा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सीमित व्यक्तिको जग्गा प्राप्त गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । कार्यान्वयनमा रहेको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई त्यस्तो अधिकार थिएन । अब व्यक्तिको निजी जग्गा अधिग्रहणको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन खोजिए पनि सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक वा गुठीको जग्गाको विषयमा संघीय सरकारले निर्णय गर्नसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई कुनै आयोजनाका लागि त्यस्तो जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेमा सरकारसँग अनुरोध गर्नुपर्ने भनिएको छ । विकास निर्माण तथा विभिन्न परियोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशले जग्गा प्राप्तिको अधिकार माग गर्दै आएका छन् । जग्गा अधिग्रहणको अधिकार नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने विकास कार्यमा अवरोध हुँदै आएको गुनासो व्यापक थियो ।
त्यसैगरी संघ, संस्थाको दर्ता, नियम तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई राष्ट्रिय विकासमा आबद्ध गर्न संघसंस्था स्थापना, दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा तयार भई अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हाल संस्था दर्ता ऐन, २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ क्रियाशील छन् । यी तीनवटै ऐनमा अझ बढी एकरूपता कायम गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संरक्षण गर्न, समाज कल्याणको परिस्कृत, परिमार्जन र प्रभावकारी बनाउन र पेसागत संस्थाहरूलाई अझ बढी जिम्मवार र जवाफदेही बनाउन विधेयक ल्याउन लागिएको हो । त्यस्तै, कारागार नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ भने नेपाल हज समिति (गठन तथा सञ्चालन) आदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, समावेशी, सहभागितामूलक, पहुँचयोग्य र पारदर्शी रूपले व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्वन्धी कानुनलाई संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अघि बढाएको छ । सो विधेयकमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ ।
त्यसैगरी, राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुन प्रभावकारी बनाई उत्तरदायित्व वृद्धि गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसमेत अघि बढाइएको छ । स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र नेपालको शासकीय स्वरूपअनुकूल हुनेगरी आवश्यक भएकाले मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासन (शान्ति सुरक्षा) विधेयक पनि अघि बढेको छ । यी कानुनका कार्यान्वयनका उपलब्धि भोलिका दिनमा महसुस हुनेगरी गृह नेतृत्व अग्रसर भएको छ ।
अपराध अनुसन्धान तथा फैसला कार्यान्वयनमा विशेष जोड
चालू आर्थिक वर्षमा अपराध अनुसन्धान र फैसला कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालय र मातहतको निकाय सक्रिय रह्यो । यस वर्ष गत वर्षभन्दा बढी फरार अपराधीलाई पक्राउ गरिएको छ । ललितपुरको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलनका आरोपित ज्योतिबहादुर भण्डारीलाई कम्बोडियामा पक्राउ गरी कानुनी दायरामा यही समयमा ल्याइएको छ । मितेरी सहकारीको करिब १४ करोड रुपैयाँ अपचलनमा संलग्न रहेको आरोपमा भण्डारीमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यस्तै, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालीन सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र वीर राय पनि पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले २ सय ५० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ हिनामिना गरी फरार रहेका ६५ वर्षीय रायलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठित संसदीय समितिले सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्दै गत ३२ भदौमा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । लेखक नेतृत्वको कार्यकालको पहिलो वर्ष सहकारीसम्बन्धी ८२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने मुलुकभरबाट सहकारी मुद्दाका पुरुष र महिला गरी ४५ जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार सहकारी ठगीका ५ सय ७५ जना आरोपित अझै फरार छन् । यस अवधिमा सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिनुका साथै विदेशमा रहेका अपराधीलाई समेत मुलुकमा झिकाइएको छ । १ वर्षको अवधिमा २१ हजार ७ सय ४७ जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरिएको छ । प्रहरीको उच्च मनोवलका साथ कार्यदक्षता बढ्न सकोस भनेर प्रहरी संगठनलाई तुलनात्मक रूपले राम्रोसँग आगामी वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रहरीमा छुट्टै डेस्क र ब्युरो
दलितमाथि हुने विभिन्न प्रकारका भेदभाव, उत्पीडन, छुवाछूतलगायतका घटनाको अनुसन्धानमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ‘दलित डेस्क’ स्थापना गरिएको छ । दलित समुदायका व्यक्तिहरूको समेत सहभागितामा दलित डेस्क स्थापना गरी सामाजिक कुरीतिका रूपमा समाजमा विद्यमान छुवाछूत तथा भेदभाव हटाई कानुन कार्यान्वयन तथा सुशासन अभिवृद्धिमा योगदान गर्न छुट्टै डेस्क स्थापना गरिएको हो ।
केन्द्रीय दलित समन्वय डेस्क सञ्चालनमा आएसँगै प्रहरीमा सातवटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा गरी १ सय ८९ दलित सेल युनिटहरूको प्रभावकारिता बढेको छ । चालू आवमा छुवाछूतसम्बन्धी २५ वटा मुद्दासमेत दर्ता भएका छन् । अहिले डेस्कमा आएर उजुरी गर्ने क्रम बढ्नुका साथै डेस्क स्थापनाको क्रम बढ्दै गएको छ ।
त्यसैगरी, आर्थिक तथा वित्तीय अपराधको चाप बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै यससम्बन्धी अनुसन्धान गर्न छुट्टै महाशाखा स्थापना गरिएको छ । ‘आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा’को गठन भई गत वैशाखदेखि महाशाखाले प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गरिरहेको छ । महाशाखाले आर्थिक अनियमितता, ठगी, विदेशी विनिमय अपराध, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, बंैकिङ अपराध, लगानी ठगीजस्ता आर्थिक अपराधको अनुसन्धानमा विशेष ध्यान दिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन : बझाङदेखि जाजरकोटसम्म
पश्चिम नेपालमा भूकम्प गएको झन्डै डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि विस्तृत क्षति आँकलनको सुरुवातसमेत नभएको अवस्थामा भूकम्पबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन र पुनर्निर्माणलाई गतिका साथ अघि बढाइएको छ । मन्त्रालय सम्हालेको ६ महिनामा विस्तृत क्षति आँकलन र निजी घरको पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाउने, नियमावली बनाउने र बजेट व्यवस्थापनको काम सकेपछि म आफैं प्रभावित स्थलहरू जाजरकोट, डोटी, अछाम र बझाङ पुगेर अस्थायी समन्वय सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु भइसकेको छ । जाजरकोट र बझाङ केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनेगरी कार्ययोजना ल्याएर फिल्डमा काम सुरु भइसकेको छ ।
२३ कात्तिक २०७९ मा डोटी, १६ असोज २०८० मा बझाङ र १७ कात्तिक २०८० मा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षतिको भएको थियो । तर, त्यहाँ निजी आवास एवं सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त थियो । भूकम्पपछिको राहत र पुनःस्थापनाका कार्यहरूलाई उच्च प्राथमकितामा राखेर अघि बढिरहेको छ । हालसम्म ७७ हजार ५ सय २८ घरधुरीको विस्तृत क्षति आँकलन सम्पन्न भइसकेको छ । प्रभावित जिल्लाहरूमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि हालसम्म जम्मा ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख ५० हजार रकम उपलब्ध गराइएको छ ।
त्यसैगरी, गत वर्ष असोजको दोस्रो साताको मनसुनका कारण क्षति भएका निजी आवासको सम्बन्धमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका २० जिल्लाका ६ हजार २ सय ५४ घरधुरी अस्थायी आवासका लाभग्राही कायम भएका छन् । तीमध्ये ५ हजार ९ सय लाभग्राहीसँग सम्झौता भई ४ हजार ६ सय ५५ जनाले पहिलो किस्ताबापतको अस्थायी आवासको रकम ११ करोड ६३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेका छन् ।
मनसुनजन्य विपद्मा परी मृत्यु भएका कुल ४ सय ४२ जनामध्ये ३ सय ९१ जनाका आश्रित परिवारलाई हालसम्म २ लाख रुपैयाँका दरले ७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ नगद सहायता उपलब्ध गराइएको छ । आवास पूर्ण वा आंशिक क्षति भएका २५ सय ५५ घर परिवारलाई तत्काल राहत स्वरूप ४ करोड ५० लाख उपलब्ध गराइएको छ ।
त्यसैगरी, कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निमार्णाधीन चार लेनको पक्की पुलसहितको पहुँच मार्ग तीन महिनालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ । महाकाली किनारको बस्तीसँगै पुल जोगाउन ‘गाइडबन्ड’ निर्माणको काममा सेना खटिएको छ । यसपटकको मनसुनबाट क्षतिग्रस्त रसुवालगायतका जिल्लामा समेत उच्चस्तरीय भ्रमण गराई विपद् व्यवस्थापन एवं प्रतिकार्यलाई प्राथमिकता दिने काम भएको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सीमापार अपराध नियन्त्रण
राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ । गृह मातहत रहेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले चालू आवमा गत आवमा भन्दा बढी चोरीपैठारी बरामदी गरी राजस्व संकलनमा महŒवपूर्ण योगदान गरेको छ । हालसम्ममा नेपाल प्रहरीबाट करिब ३ अर्ब र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ अवैध चोरीपैठारीमा सामानहरू बरामदी भएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत् ४ सय ९८ वटा सीमास्तम्भहरूको मर्मतसम्भार, पुनर्निर्माण गरिएको छ भने सीमाक्षेत्रमा आठवटा बीओपी थप गरिएका छन् । यससँगै बीओपीको संख्या २ सय ६० पुगेको छ । त्यस्तै, थप १२ वटा बीओपीको भौतिक संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ ।
सेवा प्रवाह र परिचयपत्र व्यवस्थापन
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा ई–टोकन प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेकामा चालू आवमा सेवाग्राहीको चाप बढी हुने थप ३१ जिल्लामा ई–टोकन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सेवाग्राहीको चाप बढी भएको जिल्लामा म्यानुअल टोकन प्रणाली कार्यान्वयन गरिँदै लगिएको छ । राज्यबाट सेवा लिन नागरिकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखेर गृहबाट २३ वटा इलाका प्रशासन थपका लागि प्रस्ताव अघि बढेको छ ।
मुलुकभरबाट इलाका प्रशासनको माग भएपछि ग्रामीणस्तरसम्म नागरिकको सहज पहुँच र सुविधामा ध्यानमा राखी २३ इलाका प्रशासन थपका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनसहित सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । हाल मुलुकभर ७७ वटा इलाका प्रशासन छन् । त्यस्तै, महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराध, हिंसालगायतको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि संयन्त्रगत विकास र सचेतना अभिवृद्धि योजनाअन्तर्गत ४ सय ८ वटा प्रहरीचौकीमा मापदण्डअनुरूप महिला सहायता कक्षको स्थापना गरिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग राहदानी विभाग, सामाजिक सुरक्षा, आन्तरिक राजस्व विभाग, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, यातायात व्यवस्था विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, निवृत्तीभरण व्यवस्थापन कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय सेवा र नागरिक एपको प्रणालीको सेवा आबद्धता भएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र, टेलिफोन तथा सिम कार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड, वैदेशिक रोजगार विभागसँग आबद्धता परीक्षण भइरहेको छ । त्यसैगरी, मन्त्रालयले अनलाइनबाटै नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि सिफारिस सेवालाई विस्तार गर्दै लगेको छ । केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत हाल ४ हजार ५ सय ५० वडा कार्यालयबाट यो सेवा सुरु भइसकेको छ । ५८ जिल्लामा विस्तार भएको सेवा आगामी आवभित्र ७७ जिल्लासम्म पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता
भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने अर्को महत्वपूर्ण काम सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनी फैसला भएका घरजग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने भए पनि त्यसको पहल भएको थिएन । यस अवधिमा २ अर्ब रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति जफत गरिएको छ । पाँच पूर्वप्रशासकको काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गरिएको हो ।
यसअघि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट कुनै पनि कसुरजन्य सम्पत्ति जफत भएको थिएन । चालू आवमा नेपाल सरकारवादी हुने विभिन्न ६ वटा मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम काठमाडौं उपत्यका रहेको ७ सय ८६ दशमलव ८३ वर्ग मिटर जग्गा र ती जग्गामा रहेका तीनवटा घरसमेत कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा ल्याइएको छ ।
कारागारमा उद्यम केन्द्र स्थापना
यस अवधिमा कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्न ३८ वटा कारागार कार्यालयमा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने ६ हजार कैदीबन्दीका लागि सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालनसमेत गरियो । कैदीबन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा रोजगारीसँग आबद्ध गर्न १० वटा कारागार कार्यालयमा उद्यम केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । त्यसैगरी, नुवाकोटमा केन्द्रीय कारागार सञ्चालनमा ल्याइएको छ । खुला कारागारको अवधारणअनुरूप प्यारोल कार्यान्वयनका लागि १ हजार ९ सइ ६ जनालाई प्यारोलमा राख्ने काम भएको छ ।
अध्यागमनको दीर्घकालीन सुधारमा पहल
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन सुधारका लागि पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरी कार्यारम्भ भएको छ । तीन महिनाको समयावधि पाएको समितिले विमानस्थलको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत कमी कमजोरीका कारणले हुने समस्या अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझावसहित नौबुँदे कार्यादेश दिइएको छ । समितिका सुझावलाई आत्मसाथ गर्दै अध्यागमनको प्रणाली सुधार तथा थप व्यवस्थित हुनेमा आशा गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा प्रस्थान कक्षमा आठवटा नयाँ डेस्क स्थापना र प्रस्थान तथा आगमन कक्षमा एक–एकवटा भीआईपी डेस्क थप गरी सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित गरिएको छ भने अध्यागमन विभागमा ‘सबमिसन आईडी’सहितको टोकन प्रणाली कार्यान्वयमा ल्याइएको छ । अध्यागमन कार्यालयमा डेस्कहरूमा डिस्प्लेमार्फत अध्यागमनसम्बन्धी सूचनाहरूको प्रवाह गर्नका लागि डिजिटल सूचना प्रणाली जडान गरिएको छ ।
त्यस्तै, पशुपतिनगर र तिङ्करमा रहेका अध्यागमन कार्यालय र सीमा प्रशासन कार्यालयलाई संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी नयाँ संगठन संरचना निर्माण गरी अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरी सेवा सुरु गरिएको छ । मुस्ताङको कोरलामा अध्यागमन कार्यालय स्थापनासमेत गरिएको छ । मुस्ताङको उपल्लो भेगस्थित नेपाल र चीनबीचको सीमास्तम्भ (२४ नम्बर सीमास्तम्भ) रहेको कोरला नाकामा अध्यागमन कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
देखिएका चार चुनौती र न्यूनीकरणको प्रयास
गृहमन्त्री लेखकले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नयाँ चार चुनौती आंैल्याए । त्यसमा लागूऔषध दुव्र्यसन, अवैध कारोबार र ओसारपसार, आत्महत्या, सडक दुर्घटना र साइबर अपराध नियन्त्रण रहेका थिए । लागूऔषध दुरुपयोगको जालो सहर, गाउँबस्ती र टोलस्तरमा फैलिरहेको अवस्थामा त्यसको नियन्त्रणका लागि कारबाही र सचेतना कार्यक्रमहरू एकसाथ मुलुकभर सञ्चालन गर्न मातहतलाई सक्रिय गराउने काम भयो । लागूपदार्थ नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयमा लागूऔषध नियन्त्रण विभागको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सुरक्षा निकायले लागूऔषध दुव्र्यसन तथा ओसारपसारविरुद्ध देशव्यापी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । लागूऔषध सेवन दुव्र्यसनकै कारण सडक दुर्घटना, आत्महत्या, साइबर अपराधलगायतका घटना बढी हुने गरेको छ । त्यस्तै, प्रहरीले अनलाइन ट्राफिक सचेतना कक्षा शुभारम्भ गरेको छ । गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरीलाई प्रविधियुक्त बनाउन त्यसमा दु्रत विकासमा जोड दिएका छन् ।
विपद्मा निःशुल्क हेली उद्धारका लागि सम्झौता
विपद्का बेला काठमाडौं उपत्यकामा निःशुल्क हेली उद्धार गरिने विषयको एकवर्षे सम्झौता भएको छ । विपद्का बेला हवाई उद्धारका लागि निजी हेलिकोप्टर सेवा प्रयोग गर्न मिल्नेगरी वायुसेवा सञ्चालक संघ र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र कुनै पनि प्रकारको जोखिम उत्पन्न भएमा नागरिकहरूको निःशुल्क हवाई उद्धार वायुसेवा सञ्चालक संघले गर्नेछ । उपत्यकाबाहिरको उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर पर्याप्त नभएको अवस्थामा संघसँग सहकार्य गरेर अपरेसन शुल्क मात्र लिई सेवा उपलब्ध गराइने पनि सम्झौतामा छ ।
विपद् जोखिमको उच्च भूगोल रहेको यस अवस्थामा खोज तथा उद्धारमा गृह मन्त्रालय अग्रसर छ । केही दिनअघि त्रिशूलीमा फसेका दुई नागरिकको उद्धारमा पनि गृह मन्त्रालयले सेनाको हेलिकोप्टर पठाएर सकुशल उद्धार गरेको थियो । अहिलेको मनसुनजन्य विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिको नियन्त्रण एवं विपद् प्रतिकार्यका लागि सार्थक प्रयासमा लागिएको छ । गत वर्ष साउन महिनायता मन्त्रालयले विपद् प्रतिकार्यका क्रममा २ सय ५२ जनाको हेलिकोप्टरबाट सकुशल उद्धार गरेको छ भने १ वर्षको अवधिमा नेपाल प्रहरीले ७ हजार ४ सय ९९ जनाको उद्धार गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले बितेको १ वर्षमा १३ हजार ७ सय ५ जनाको सकुशल उद्धार गरेको छ भने विपद् प्रतिकार्यमा सो अवधिमा ३७ हजार २ सयभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरीको फौज परिचालन भएको छ ।
स्वास्थ्य अध्ययन–अनुसन्धानका लागि समझदारी
यस अवधिमा मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन–अनुसन्धानका लागि समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । गृह मन्त्रालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको मानसिक स्वास्थ्य विभागबीच मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन–अनुसन्धानका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हो । बढ्दो आत्महत्याको घटनालाई नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि यो समझदारी गरिएको हो । आत्महत्याको कारण, कारक र निदानको उपायको खोजीका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयले अध्ययन र अनुसन्धान कार्य अघि बढाएको छ । आत्महत्यासम्बन्धी एप विकास निर्माणको चरणमा छ ।
पारदर्शी बढुवा–सरुवा
ज्येष्ठता, कार्यक्षमतालाई मूल्यांकन गरी बढुवा गर्दा विवादरहित ढंगबाट सम्पादन भएका कारण नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा सरुवा, बढुवामा बेलाबखत हुने गरेको किचलो र तँछाडमछाड यसपटक भने देखिएन । प्रचलित कानुनलाई आत्मसात गर्दै ऐन र कानुनको परिधिमा रहेर बढुवा, सरुवाको कार्य व्यवस्थित गरिँदै लगिएको छ । प्रहरीमा वृत्ति विकासदेखि बढुवासम्मको कार्यलाई निर्विवाद ढंगले अघि बढाउँदा प्रहरी संगठनमा त्यसको सकारात्मक पक्ष थप प्रबल देखिएको छ ।
(सिंह गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक हुन्)
(Visited 43 times, 1 visits today)