९ चैत, काठमाडौं । सहकारी प्रकरणसँग आफूलाई जोडेर प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगातार संसद्मा आवाज उठाउन थालेपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफैं बानेश्वर गएर जवाफ दिने बताएका थिए ।
अघिल्लो साता अनलाइनखबरसँग कुरा गर्ने क्रममा लामिछानेले भनेका थिए, ‘संसद्मा जवाफ दिनका लागि सभामुखले रुलिङ गर्नुभयो भने म आफैं उभिएर जवाफ दिन जान्छु ।’
लामिछानेलाई त्यस्तो रुलिङ प्राप्त भएको छैन । किनकि विपक्षी कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनबारे गृहमन्त्रीको होइन, प्रधानमन्त्री स्वयंको जवाफ खोजेको थियो ।यस्तो माग गर्दै कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासहित आधा दर्जनभन्दा बढी सांसदले प्रतिनिधिसभामा आवाज उठाइरहे । यति बेला भने १० दिनलाई संसद रोकेर सभामुख देवराज घिमिरे विदेश भ्रमणमा छन् । कांग्रेसका नेताहरूले संसदसँगै सार्वजनिक फोरममा पनि गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू निरन्तर उठाइरहेका छन् ।
यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि अनुसन्धान गर्न संसदीय छानविन समिति गठनलाई जोडसँग उठाइरहेको छ ।
सहकारीकाे रकम गोर्खा मिडियामा नेटवर्कका लागि लगानी गरिएको र रकम सार्ने बेला गृहमन्त्री लामिछाने जिम्मेवार पदमा रहेकाले छानबिन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ । गृहमन्त्रीलाई ‘दाग’ लागिसकेकाले उनी माथि संसदीय छानबिन समितिले छानबिन गर्नुपर्ने माग कांग्रेसको छ ।
६ चैतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न नरहेको जवाफ संसदमा दिए पनि कांग्रेसले चित्त बुझाएको छैन ।
सरकारले छानबिन समिति बनाउन तयार नरहे सदन सहज रुपमा सञ्चालन गर्न नदिने पक्षमा कांग्रेस देखिएको छ । संसदीय छानबिन समितिको विकल्प नभएको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रामहरि खतिवडा बताउँछन् । ‘गठन गरेनन् भने संसद अवरोध उनीहरूले गरेको ठहरिन्छ । संसदीय समिति बनाउन सत्ता पक्ष तयार नभए बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने हो ?’ खतिवडाको सत्ता पक्षलाई प्रश्न छ ।
संसदीय छानबिन समितिको मागले सरकार अप्ठ्यारोमा नपर्ने कांग्रेस नेताहरूको तर्क छ । संसदीय समिति गठन हुँदा बहुमत पक्ष सत्ता पक्षको हुने उल्लेख गर्दै खतिवडा भन्छन्,‘संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दा सत्ता पक्षलाई नै सजिलो हुने हो । बहुमत सदस्य उनीहरूकै हुन्छन् ।’ संसदीय छानबिन समिति पार्टीको ‘बटमलाइन’ भएको खतिवडा दाबी गर्छन् ।
कदाचित् सत्ता पक्ष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तयार भए छानबिनमा सहयोग पुर्याउन गृहमन्त्री लामिछाने माथि नैतिक संकट उत्पन्न हुनेछ । समितिलाई निर्वाध कार्य गर्न र अनुसन्धानलाई प्रभावित हुन नदिन पदीय भूमिकाबाट हट्नुपर्ने अर्को माग पनि उठ्न सक्छ । आफूमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन हुँदा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएको उदाहरण छ । शर्माले २०७९ असार २३ मा अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको शर्मामाथि आरोप लागेपछि उनीमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय समिति गठन भएको थियो । ११ सदस्यीय संसदीय समितिले १७ दिन लगाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । संसदीय छानबिन समितिले ‘क्लिन चिट’ दिएपछि शर्मा अर्थमन्त्री पदमा पुन: फर्केका थिए ।
नेकपा एमालेले छानबिन समिति गठनको माग गरेपछि संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो ।
संसदीय समिति गठन हुनासाथ मन्त्रीबाट राजीनामा नगरेको इतिहास पनि छ । पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेलले बजेट ‘लिक’ गरेको आरोपमा संसदीय छानबिन समिति बनेका थिए । तर उनीहरू दुवैले राजीनामा दिएनन् । बजेट सार्वजनिक हुनु अघि नै बाहिरिएको भन्दै उनीहरूमाथि छानबिन समिति बनेका थिए ।
एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल २०६८ मा प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री अधिकारीले बजेट भाषण गर्दागर्दै कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले बजेट बाहिरिएको विषय उठाएका थिए । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्नु अघि नै पत्रिकामा बजेट लिक भएको भन्दै नियमापत्ति जनाएका थिए । बजेट अघिल्लो दिन नै लिक भएको भन्दै प्रतिपक्ष सांसदले विरोध गरेपछि संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो । अधिकारीमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन भए पनि अनुसन्धानलाई सघाउन भनी राजीनामा दिएनन् ।
एमाले नेता विष्णु पौडेलले २०७३ मा बजेट पेश गर्दा उनीमाथि पनि बजेट ‘लिक’ गरेको आरोप लागेर छानबिन समिति बन्यो । पौडेलले राजीनामा भने दिएनन् । ‘आफूमाथि छानबिन समिति गठन भएपछि राजीनामा दिने नदिने उहाँ (लामिछाने)को कुरा हो,’ कांग्रेस सांसद खतिवडा भन्छन्, ‘गृहमन्त्री दोषी भए नभएको छानबिन गर्नै नपाउने हुन्छ र?’
सत्ता गठबन्धन गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको पक्षमा देखिएको छैन । संसदीय छानबिन समिति नबन्ने छनक सत्ता गठबन्धनको पहिलो दल एमालेले दिइसकेको छ । संसदीय छानबिन समिति माग गर्नु कांग्रेसको अपरिपक्वता भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताइसकेका छन् । ६ चैतमा संसद बाहिर उनले भने,‘ त्यो संसदीय समिति के का लागि बन्ने? त्यो सम्भवै छैन ।’
गृहमन्त्री माथि छानबिन गर्न सरकार तयार भएन भने त्यसपछि के गर्नेबारे कांग्रेसले विचार निर्माण भने गरिसकेको छैन । सरकारले संसदीय समिति बनाएन भने थप सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री एनपी साउद बताउँछन् । कांग्रेसले देखाउने ‘थप सशक्तता’ बारे भने उनले खुलाएनन् । संसदीय छानबिन समिति बनाउन सरकार तयार नभए विकल्पमा भने छलफल गर्न कांग्रेस तयार रहेको उनले सुनाए ।
‘अरू विकल्प के हुनसक्छ, त्यसमा छलफल नै हुन सक्दैन भन्ने होइन । छलफल गरौं । न्यायिक समिति नै गठन गर्ने हो भने कांग्रेसले नाइँ किन भन्ने ?’ साउद भन्छन् । गृहमन्त्रीले सहकारीको रकम अपचलन नगरेको हो भने त्यसबाट ‘क्लिन चिट’ पाउनका लागि छानबिन आवश्यक रहेको साउद बताउँछन् ।
ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनमा गृहमन्त्री लामिछाने सञ्चालक रहँदा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको सहारा, वीरगञ्जको सानोपाइला लगायतका सहकारीकाे रकम अपचलन गरेको उनीमाथि आरोप लाग्दै आएको छ ।
कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई तोकेर उठाइरहेका प्रश्न सत्तासमीकरणमा उथलपुथल हुँदाको प्रतिक्रियामात्रै हो कि यसले तात्विक निकास नै पाउँछ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । कांग्रेस नेताहरूले यसलाई राजनीतिक नैतिकतासँग सम्बन्धित विषय भन्दै निरन्तर उठाइराख्ने संकेत गरेका छन् ।