प्रकाशित मिति : जेष्ठ २३, २०८२ शुक्रबार
किलमार आब्रेगो गार्सियालाई अमेरिका फर्काएपछि मानव तस्करीको आरोपमा मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ।
अमेरिकाबाट मार्च महिनामा गल्तीले निष्कासित गरिएका २९ वर्षीय एल साल्भाडोरका गार्सियालाई अदालतको आदेशपछि पुनः अमेरिका फर्काइएको हो। अमेरिका फर्काइएलगत्तै उनीमाथि संघीय अदालतमा दुईवटा आपराधिक अभियोग लगाइएको छ।
गार्सियामाथि टेक्सासबाट अन्य राज्यहरूतर्फ अवैध आप्रवासीहरूलाई वर्षौंसम्म स्थानान्तरण गर्ने तस्करी सञ्जालमा संलग्न भएको अभियोग छ। टेनेसीको संघीय अदालतमा उनलाई ‘विदेशी नागरिकहरूलाई ओसारपसार गर्ने षड्यन्त्र’ र ‘अवैध रूपमा आप्रवासी स्थानान्तरण गर्ने’ अभियोग लगाइएको छ।
अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता पाम बन्डीका अनुसार गार्सियाले मानव तस्करी सञ्जालमा ‘महत्त्वपूर्ण भूमिका’ खेलेका थिए। अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार उनले सन् २०१६ यता टेक्सास, म्यारील्याण्ड र अन्य राज्यहरूमा सयौंपटक अवैध आप्रवासीहरू पुर्याएका थिए।
यसका साथै, गार्सियाले अमेरिकाले विदेशी आतंकवादी संगठनको रूपमा सूचीबद्ध गरेको एमएस–१३ नामक गिरोहका सदस्यहरूलाई समेत स्थानान्तरण गरेको आरोप लगाइएको छ। यद्यपि, उनलाई हतियार तथा लागूऔषध तस्करीको आरोप लगाइएको भए पनि ती मुद्दामा भने औपचारिक अभियोग लगाइएको छैन।
गार्सिया हाल संघीय हिरासतमा छन्। टेनेसी राज्यको नासभिलमा शुक्रबार उनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिएको थियो। आगामी जुन १३ मा उनको औपचारिक मुद्दा दर्ता सुनुवाइ हुनेछ। न्यायाधीश बारबरा होम्सले उनलाई मुद्दा अवधिभर थुनामा राख्ने वा नछाड्ने भन्ने निर्णय गर्नेछिन्।
गार्सियाका वकिल साइमन स्यान्डोभाल मोशेनबर्गले पत्रकार सम्मेलनमा यो मुद्दालाई ‘शक्तिको दुरुपयोग’ भन्दै आरोपको खण्डन गरेका छन्। उनले सरकारले गार्सियालाई अदालतको आदेशविपरीत विदेशी जेलमा पुर्याएको र अहिले उनीमाथि मुद्दा चलाएर आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन्। यता, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गार्सियालाई ‘खतरनाक व्यक्ति’ भन्दै न्याय मन्त्रालयको कदम सही भएको बताएका छन्।
गार्सिया किशोर उमेरमै अमेरिकामा अवैध रूपमा प्रवेश गरेका थिए। सन् २०१९ मा म्यारील्याण्डमा पक्राउ परेपछि अध्यागमन न्यायाधीशले उनलाई एल साल्भाडोरमा गिरोहको खतरा रहेको भन्दै निर्वासनबाट जोगाएका थिए। तर, ट्रम्प प्रशासनले सन् १७९८ को ‘एलियन इनेमीज एक्ट’ प्रयोग गर्दै उनलाई युद्धकालीन नियमअनुसार एल साल्भाडोर फिर्ता पठाएको थियो।
उक्त कानुनले शत्रु देशका नागरिकलाई निष्कासन गर्न राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिन्छ। अमेरिकी सिनेटर क्रिस भ्यान होलेनले यस घटनालाई संवैधानिक अधिकारको उल्लङ्घन भनेका छन्।
अब न्यायालयले उनीमाथि लागेको अभियोगबारे निर्णय गर्नेछ। उनले निष्पक्ष र न्यायिक सुनुवाइ पाउनेछन् वा राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार हुनेछन् भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।