प्रकाशित मिति : चैत्र २८, २०८१ बिहीबार
अमेरिकाले गल्तीले देश निकाला गरिएका एल साल्भाडोरका नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले बिहीबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई साल्भाडोरका एक व्यक्तिलाई अमेरिका फिर्ता ल्याउन आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।
उक्त व्यक्तिलाई गल्तीले एलसाल्भाडोर पठाइएको सरकारले नै स्वीकार गरेको थियो ।
न्याय मन्त्रालयले अप्रिल ४ मा मेरिल्यान्डकी जिल्ला न्यायाधीश पाउला जिनिसले दिएको आदेश खारेज गर्न सर्वोच्चमा गरिएको अनुरोध पछि यो निर्णय आएको हो ।
पाउला जिनिसको आदेशमा किलमार अब्रेगो गार्सियालाई अमेरिका फिर्ता ल्याउन “सहज र प्रभावकारी उपाय” गर्न भनिएको थियो । एक साल्भाडोरका आप्रवासी अब्रेगो गार्सिया मेरिल्यान्डमा बसोबास गर्दै आएका थिए ।
उनले २०१९ देखि वर्क पर्मिट प्राप्त गरेका थिए । उनले आफ्नो निर्वासनको वैधानिकताविरुद्ध आफू र परिवारको तर्फबाट मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले “जिल्ला अदालतको आदेशले सरकारलाई गार्सियालाई एल साल्भाडोरको हिरासतबाट मुक्त गर्न र यदि उनी गलत रूपमा पठाइएको होइन भने सोही अनुसार उनको मुद्दा अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।”
अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई सरकारले हालसम्म चालेका कदम र भविष्यमा चाल्न सकिने कदमका बारेमा उपलब्ध विवरण प्रस्तुत गर्न का लागि तयार हुन निर्देशन पनि दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि बिहीबार अबेर न्यायाधीश जिनिसले जारी गरेको आदेशमा अमेरिका सरकारले अहिलेसम्म उपलब्ध सबै विकल्पहरू प्रयोग गरेर गार्सियालाई सकेसम्म चाँडो फिर्ता ल्याउनु पर्नेछ भनिएको छ ।
गार्सियाका वकिल साइमन सान्डोभाल मोशेन्बर्गले अदालतको निर्णयको स्वागत गर्दै कानूनको शासन विजयी भएको भएका छन ।
अदालतले गार्सियाको पक्षमा फैसला गरे पनि उसले न्यायधीश जिनिसलाई प्रभावकारी रूपमा फिर्ता गराउने आदेशको व्याख्या गर्न भनेको छ ।
किनभने यो निर्देशन अस्पष्ट देखिएको र अदालतको अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ । गार्सियालाई मार्च १२ मा आप्रवासन अधिकारीहरूले गिरोह सदस्यता सम्बन्धी प्रश्न गर्दै पक्राउ गरेका थिए ।
उनलाई मार्च १५ मा एल साल्भाडोर पठाइएको थियो । तीमध्ये केही उच्च प्रोफाइल निर्वासन उडानहरूमार्फत पठाइएको हो ।
न्याय विभागले गार्सियालाई फिर्ता गराउने आदेशले कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको दावी गरेको छ । अमेरिकी संविधानले यस्ता खालका हस्तक्षेपलाई निषेध गरेको विभागले स्मरण गराएको छ ।
मार्च १५ मा ट्रम्प प्रशासनले २०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई एल साल्भाडोरमा निर्वासित गरेको थियो ।
राष्ट्रपति नायिब बुकेलेको सरकारलाई अमेरिकाले ६ मिलियन डलर दिएर त्यहाँको आतंकवाद विरोधी जेलमा ति निर्वासितहरुलाई राखिएको छ।