संविधान जारी भएसँगै नेपालमा २०७२ सालदेखि संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था व्यवहारमा आयो । केन्द्र शासित एकात्मक राज्य व्यवस्थामा अभ्यस्त हाम्रा लागि संघीय शासन प्रणाली आफैंमा नौलो मात्र थिएन, राज्य पुनर्संरचना गरी संघीय ढाँचामा शासकीय संरचना विस्तार र व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्णसमेत थियो । संविधान जारीसँगै दर्जनौं ऐन, नियम परिवर्तन गरी केन्द्रशासित अधिकारलाई ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता थियो । तर, संविधान जारी भएको एक दशक पुुुुुुग्दा पनि न आवश्यक कानुन नै बन्नसके, न त घरघरमा सिंहदरबारको अवधारणाले सार्थकता पाउनै सक्यो । राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि आतुर दलहरू संघीयताको मर्मअनुरूप राजनीतिक व्यवस्थापन त गरे तर राजनीतिलाई लयमा ल्याउन सघाउने प्रशासनिक व्यवस्थापनमा चुकिरहेका छन् । यसकारण आजपर्यन्त संघीयताले जनसाधारणबाट गाली खाई नै रहेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी त संघीयतालाई नेपालका लागि ‘घाँडो’ मान्छन् । ‘संघीयता खारेज नै हुनुपर्छ, यसलाई नेपालले धान्नै सक्दैन’ भन्ने उनको तर्क छ ।
संघीयताको मर्म
‘संघीयता’ भन्नु केन्द्रशासित अधिकार स्थानीय तहमा निक्षेपण गर्नु मात्र होइन । यसको मर्म एकात्मक शासन व्यवस्थाका ठाउँमा संघात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गर्नु हो । यसकारण संघीय शासन प्रणालीमा राजनीतिकका साथै प्रशासनिक एकाइ संख्या स्वतः बढ्छ । एकात्मक शासन व्यवस्थाका सापेक्षतामा यो व्यवस्था बढी खर्चिलोसमेत हुन्छ । हाम्रोजस्तो गरिब देशमा यही बढी खर्चिलो हुनुका कारण ‘कतै संघीयताप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन जाने त होइन ?’ भन्ने शंका एकातिर छ भने अर्कोतिर एकाध कमी–कमजोरीका बाबजुद संघीयताप्रति नै नकारात्मक भावना फैलाउन उद्दत तŒव पनि छन् । तसर्थ, यसको व्यवस्थापनतर्फ समयमै लागी यसविरुद्घ आएका र आउनसक्ने यावत् भ्रम बेलैमा चिर्न आवश्यक छ । यो नैै आजको आवश्यकता र समयको माग पनि हो । तर, यसका लागि धेरै नै ढिला भइसकेको छ । यहाँसम्म कि बितेका १० वर्षमा संघीयता व्यवस्थापनका लागि संघीय निजामती ऐनसमेत ल्याउन कुनै पनि सरकारले सकेनन् । प्रहरी, शिक्षक व्यवस्थापनलगायत विषयमा ऐन अभाव ‘शिशु संघीयता’ कार्यान्वयनमा देखिएका अन्य व्यवधान हुन् ।
राम्रो सुरुवात
संघीयताविरुद्ध नकारात्मक सोच विकसित भएको वर्तमान सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेशले हालै प्रशासनिक सुधारका लागि महŒवपूर्ण निर्णय गरी मितव्ययी शैली अपनाउने संकेत देखाएको छ । भनिन्छ, ‘असल काम थालनी पनि आधा सफलता हो ।’ सो प्रदेशले प्रारम्भमा देखाएको यो कदम राजनीतिक वृत्तको एउटा सबल पक्ष हो । यो प्रशंसनीय पक्ष पनि छ । देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछिको प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि प्रदेशभित्रका कार्यालय संख्याले पनि असर गर्छ । जति धेरै कार्यालय भयो, उति नै बढी राजनीतिक तथा प्रशासनिक खर्च बढ्न जान्छ । यसैलाई मध्यनजर गरी सो प्रदेशले हालै पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल नेतृत्वको ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ले दिएको सुुझावका आधारमा १ सय ८५ प्राविधिक, अप्राविधिक र श्रेणीविहीन पद खारेज गर्ने, एक प्रदेश सचिवको दरबन्दी हटाउन संघमा प्रस्ताव पठाउने, ९ कार्यालय खारेज र ३२ कार्यालय ‘मर्ज’ गर्ने निर्णय गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको प्रशासनिक सुधार सन्दर्भमा यसलाई ‘कोसेढुंगो’ मान्न सकिन्छ । साथै, प्रदेशले कर्मचारी सरुवा मापदण्ड पनि जारी गरेको छ । यो अर्को अनुकरणीय पक्ष हो ।
संघले पनि सिकोस्
त्यसो त, देश प्रशासनिक संरचनाले मात्र नभई राजनीतिक संरचनाका कारण बढी बिग्रेको छ । व्यक्ति हेरेर मन्त्रालय तोड्ने र जोड्ने प्रवृत्ति विगतमा जसरी हावी भयो, त्यो शुभ संकेत थिएन । सार्वजनिक खर्च घटाउन गण्डकी प्रदेशले चालेको कदम अनुसरण संघले पनि गर्नुपर्नेमा यसको उल्टो संघीय सरकार भने खर्च घटाउने होइन, बढाउने काम गरिरहेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याएको आव २०८०÷८१ को बजेटमा २० संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरिए पनि यो घोषणा कार्यान्वयनमा आउन सकेन । गत आवमा सरकारले ‘सार्वजनिक खर्च मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०८१’ पारित गरेको थियो । मापदण्डमा सामान्य तालिम, गोष्ठी खर्चदेखि विदेश भ्रमण र हेलिकोप्टर प्रयोगसम्मका खर्च कटौती गर्ने विषय समेटिएका छन् । तर, यो मापदण्ड पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
अर्थशास्त्री प्राडा डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले २०७५ सालमा पेस गरेको प्रतिवेदन र पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले सरकारलाई सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि स्पष्ट रूपमा मार्गदर्शन गरेका छन् । तर, ती पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । गत माघमा सरकारले ‘सार्वजनिक खर्च मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०८१’ पारित ग¥यो । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले बजेटमै २० वटा संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, ती पनि कागजमै सीमित रहे । बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिपछिको २०४८ सालको पहिलो आमनिर्वाचनताका २१ मन्त्रालय मात्रै थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो संख्या बढाएर २३ पु¥याए । शेरबहादुर देउवाले संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्दै २०५३ सालमा मन्त्रालय संख्या २३ बाट बढाएर २६ पु¥याए । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा माधवकुमार नेपालले पनि यस परम्परालाई निरन्तरता नै दिए । उनले २०६६ सालमा मन्त्रालय संख्या २६ बाट २८ पु¥याए । त्यसपछिका वर्ष मन्त्रालय संख्या ३१ सम्म पुग्यो । मन्त्री पद दिनैका लागि एउटै मन्त्रालयलाई पनि टुक्राटुक्रा बनाइएको इतिहास ताजै छ । तर, आजको अवस्था यस्तो छैन ।
अतः ढिलै भए पनि गण्डकी प्रदेशले मितव्ययी निर्णय गरेको छ । यो कदम अनुकरण ६ प्रदेश र संघले पनि गर्न जरुरी छ । प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति प्रतिवेदन, २०८२ कार्यान्वयनक्रममा यस प्रदेशले पहिलो चरणमा विभिन्न निकाय खारेजी, गाभ्ने, कार्यक्षेत्र हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार केन्द्रमा बढीमा २५ जनासम्मको मात्र मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट विगतझैं मन्त्री पदकै लागि मन्त्रालय फुटाउनेक्रम भने घट्दो छ तर पनि निर्मूल नै भने हुन सकेको छैन । ‘मर्ज’ हुनसक्ने मन्त्रालय पनि मन्त्री पदकै व्यवस्थापन हेतु विभाजन गरिएका छन् । देश संघीयतामा प्रवेश गरेका बेला यावत् संरचना बनाउनुपर्ने भएको र यसका लागि अथाह धनराशि चाहिने अवस्थामा मन्त्रालय संख्या घटाएर प्रशासनिक व्ययभार कम गर्न खोज्नु मुलुक र राज्यका हितमा देखिन्छ । खासगरी संघीयता कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्ने बाध्यता भएपछि विगतमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले काशीराज दाहाल नेतृत्वमा ‘प्रशासन पुनर्संरचना समिति’ गठन ग¥यो । देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा अधिकारसम्पन्न समिति बनायो । यी दुवै समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय राख्नका लागि सिफारिस गरेका थिए । सो सिफारिस पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघमा अहिले मन्त्रालय संख्या २२ छ भने २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन संविधानले नै छुट दिएको छ ।
‘उपप्रधान’ किन ?
‘मन्त्रीका अगाडि उप थप्ने मात्र त हो नि अनि अलिकति पैसा बढाएपछि भइहाल्छ, उप दिन के भो र ?’ भन्दै ठट्यौली पारामा ‘उपप्रधानमन्त्री’ बनाउने परम्परा पनि व्याप्त छ । आज पनि नचाहि“दो संख्यामा ‘उप’ झुन्ड्याएर मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको पाइन्छ । यस परम्पराको पनि अन्त्य हुन जरुरी छ । मितव्ययी अब प्रदेश मात्र होइन, संघ पनि बन्न जरुरी छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि कतिपय कार्यालय आज पनि संघअन्तर्गत छन् । तिनीहरूको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको अवस्था छ । तसर्थ, अब काँटछाँटको पालो संघीय सरकारको हो । कम्तीमा गण्डकी प्रदेशबाटै सिकेर भए पनि प्रशासनिक पुनर्संरचना संघले पनि छिट्टै गरोस् भन्ने आमचाहना छ । केन्द्रको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याएर स्थानीय सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउनुपर्नेछ भने केन्द्रवादी चिन्तन र सोच त्याग्नु नै पर्छ । अबका दिन विगतजस्तो केन्द्रीयतावादी सोच र मानसिकताले संघीयता विकास गर्दैन भन्ने बेलैमा बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ ।
त्यसो त, गण्डकीजस्तै अन्य प्रदेशमा पनि चुस्त–दुरुस्त व्यवस्थापन जरुरी छ । प्रशासनिक मात्र होइन, राजनीतिक संरचनामा पनि प्रदेशले पुुनर्विचार गर्नुपर्छ । मन्त्रिमण्डल सानो गठन गनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्य संख्याका आधारमा २० प्रतिशतमा नबढ्नेगरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने प्रावधान छ । यो लचिलो प्रावधान हो । २० प्रतिशतमा नबढाउनेसम्म हो । घटाउन सकिन्छ । प्रदेशमा अहिले न धमाधम कामको चटारो छ, न मन्त्रीबिना काम नै रोकिने अवस्था छ । यसर्थ, प्रत्येक मन्त्रालयमा एक–एक जना अनिवार्य मन्त्री र कामको चाप बढी हुने मन्त्रालयमा राज्य वा सहायकमन्त्री थप गरी न्यूनतम मन्त्रिमण्डलबाट अधिकतम काम लिनेगरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नसके एकातिर जनमानसमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह र अर्कोतिर खर्चमा समेत मितव्ययी हुन जानेछ ।
वर्तमान संघीयतालाई एउटा खतरा बढी खर्चबाट पनि छ । सकेसम्म थोरैमा धेरै काम लिनेगरी व्यवस्थापन गर्ने तौरतरिका अवलम्बन गर्न जरुरी छ । संघीयता सफलताका सूत्र प्रयोग गरी अघि बढ्नु नै आजको परम आवश्यकता हो । हामी यसै पनि गरिब देशका नागरिक हौं । गरिब भएको प्रमाणपत्र दिन र लिनका लागि पनि अर्बौं रकम खर्च हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । भनिन्छ, ‘गरिबीको परिचयपत्र वितरण गर्ने क्रममा विगतका वर्ष झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ सकियो ।’ यो रकम सकेर पाएको परिचयपत्रले कसैका घरमा आगो बलेको छैन । बरु, यो रकम सिधै गरिबलाई बाँड्न पाएको भए कसैकसैले त राहत पाउँथे होला । दिगो विकासका १७ मध्ये गरिबी शून्यमा झार्ने पहिलो लक्ष्य हो । सन् २०३० सम्ममा यो लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९÷०८०)’ अनुसार २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । सन् २०३० मा यो संख्या शून्य प्रतिशतमा झार्नुपर्ने लक्ष्य छ । यसरी गरिबीले यसै पनि थिलथिलिएको मुलुक अनावश्यक खर्च र अव्यवस्थाका कारण थप गरिब बन्न नपरोस् । संघीयता व्यवस्थापनका नाममा फजुल प्रशासनिक खर्च नहोस् । मितव्ययी शैली अपनाउँदै संघीयतामैत्री आचार प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यो नै आजको आवश्यकता हो र संघीयताको सफलता पनि यसैमा निर्भर गर्छ ।
अतः ढिलै भए पनि गण्डकी प्रदेशले मितव्ययी निर्णय गरेको छ । यस कदमको अनुकरण ६ प्रदेश र संघले पनि गर्न जरुरी छ । प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति प्रतिवेदन, २०८२ कार्यान्वयनक्रममा यस प्रदेशले पहिलो चरणमा विभिन्न निकाय खारेजी, गाभ्ने, कार्यक्षेत्र हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । तत्कालका लागि ५० करोड रुपैयाँ आर्थिकभार कम हुने आ“कलन गरिएको छ । ‘प्रदेश संरचना महँगो भएको, राज्यको खर्च बढायो’ भन्ने जनगुनासो सम्बोधन गर्दै प्रशासनिक खर्च कटौती गरिएको बताइएको छ । यस्तो निर्णय अन्य प्रदेशका लागि पनि मार्गदर्शक बन्नसकेको खण्डमा संघीयताप्रतिको नकारात्मकता केही मात्रामा कम हुनसक्छ । सस्तो लोकप्रियताका नाममा शिक्षा विकास निर्देशनालयजस्तो शिक्षाको पुरानो संरचना खारेज त गरिएको छ, यसले गर्दै आएको शिक्षक सेवा आयोगको काम, क्षेत्रीयस्तरको निरीक्षण अनुुगमनसमेत प्रदेशस्थित ‘सामाजिक विकास मन्त्रालले सम्पादन गर्नसक्छ वा सक्दैन ?’ यो भने विचारणीय छ । ’cause मन्त्रालय स्वाभावैले नीति निर्माण गर्ने थलो हो, कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन । कार्यालय खारेजी र ‘मर्ज’ भएसँगै अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीका समस्या भने मानवोचित समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
(Visited 1 times, 1 visits today)