१२ चैत, काठमाडौं । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि सरकारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा व्यापक असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त भए ।
यही पंक्तिमा हाजिर भए नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा । थापा प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता सहकार्य सहज बनाउन बनाएको दुई दलीय कार्यदलका एक सदस्य पनि हुन् ।
थापाले ‘नागरिक असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्धत तप्का सलबलाइरहेको बेला घिसिङ हटाउने निर्णयले आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग आफ्नो चित्त दुखाइ पनि सार्वजनिक गरे, ‘सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊँ भनेर हामी दिन रात नभनी मेहनत गर्ने, सरकार चाहिं आफैँ असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने ?’
उनको थप गुनासो छ, ‘हामीले यस्तो नगरौं है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने ?’
प्रमुख सत्ता साझेदार दलको महामन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, ‘निर्णय गलत छ, सरकार उल्टो बाटो हिंडेर सही गन्तव्यमा पुगिंदैन ।’
यहाँ प्रश्न गर्ने थापामाथि पनि प्रश्न तेर्सिएको छ, ‘अगाडि कसैले आगोमा मट्टितेल थपिरहेको छ । मट्टितेल थपिरहने व्यक्तिको शक्तिको स्रोत बनिरहेर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न मात्रै गरेर बसिरहन मिल्छ ?’
राजनीतिमा विद्रोहलाई शक्तिको स्रोत मानिन्छ । थापाको छवि नेपालको राजनीतिमा यस्तै विद्रोही बनेको छ जसले राज्य सत्ता र पार्टी सत्ताविरुद्ध सधैं प्रश्न गरिरहे । उनी एकप्रकारले प्रश्नले बनेका नेता हुन् ।
सरकार गलत बाटोमा हिंडिरहेको थाहा छ, तर बहुमत सदस्यसहित प्रधानमन्त्रीलाई सघाइरहेको पार्टीको महामन्त्री त्यही बाटोमा लाचार भएर हिंडिरहने हो ?
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार घिसिङलाई पदबाट हटाउन कांग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति थिएन ।
बोल्दा शक्तिशाली, बोक्दा कमजोर
फ्रान्सेली दार्शनिक अल्बर्ट कामुको भाषामा विद्रोह अत्याचार र अन्यायपूर्ण व्यवस्थाविरुद्धको मानवीय गरिमाको खोजी हो । विद्रोहले व्यक्तिगत असहमति मात्र प्रकट गर्दैन, यसले त सामूहिक अस्तित्व र चेतनाको निर्माण पनि गर्छ ।
राजनीतिमा विद्रोहलाई शक्तिको स्रोत मानिन्छ । थापाको छवि नेपालको राजनीतिमा यस्तै विद्रोही बनेको छ जसले राज्य सत्ता र पार्टी सत्ताविरुद्ध सधैं प्रश्न गरिरहे । उनी एकप्रकारले प्रश्नले बनेका नेता हुन् ।
तर, पार्टी महामन्त्री भएपछि उनलाई बोलिबस्ने मात्रै सुविधा छैन । पार्टीभित्रको शक्ति समीकरण मात्र होइन, अहिले त सत्ताको शक्ति समीकरणसँग पनि उनी जोडिएका छन् ।
नयाँ जिम्मेवारीपछि उनको प्रश्न गर्ने छवि छायामा परेको छ र सम्झौतावादी चरित्र अगाडि आइरहेको छ ।
कतै गगनले पछिल्लो समय सभापति शेरबहादुर देउवाबाट आशिर्वाद थापेर सभापति बन्ने बाटो पो रोजे कि भन्ने आशंका पनि जन्मिएका छन् । शेखर कोइरालासँग निकै फराकिलो बनेको र देउवासँग निकै घटेको दूरीले यो आशंकालाई बलै पुर्याउँछ ।
उनी सार्वजनिक रूपमै भन्छन्, ‘पछिल्लो सरकार मेरो रुचि र योजनामा बनेको होइन तर, जे भयो राम्रो भयो । यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
यो सन्दर्भमा उनी जब्बर सत्तापक्ष बनेका छन् र सत्ताको जस-अपजस लिने भूमिकामा पनि जोडिएका छन् ।
यी भूमिकाहरूले उनलाई बढी सम्झौतापरस्त बनाइरहेको देखिन्छ । पार्टी सत्ता हात पार्न प्रश्न गर्ने भूमिका छाडेर उनी बढी जवाफ दिने अवस्थामा प्रकट भइरहँदा एकपछि अर्को सम्झौता गरिरहेका भेटिन्छन् ।
यसरी पछिल्लो समय उनले विद्रोही नेताको छबि मात्रै गुमाइरहेका छैनन्, विद्रोहबाट प्राप्त हुने शक्ति पनि गुमाइरहेका छन् ।
प्रश्नविरुद्धै प्रश्न
सार्वजनिक मञ्चबाटै थापाले मन्त्रीले गल्ती गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीले रोक्नुपर्छ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी सभापति देउवालाई उनले यो निर्णय लिनुहुन्न भनेर पटकपटक भनेका थिए । यद्यपि, दुई दलीय संयन्त्रको बैठकमा यसबारे कुरा भएन ।
थापा स्वीकार्छन्, ‘संयन्त्र सरकारले दैनिक गर्ने काममा हस्तक्षेप गर्ने मनसायले बनेकै होइन । सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने माध्यम हो । समानान्तर सत्ताको अभ्यास संयन्त्रले गर्ने होइन ।’
उनकै शब्दमा- ‘कुन व्यक्तिलाई कहाँ नियुक्त गर्ने, कसलाई हटाउने, कसलाई राख्ने कार्य संयन्त्रको हुँदै होइन । कांग्रेस र एमालेले कुनै राष्ट्रिय मुद्दामा साझा धारणा तय गर्न संवाद गरेर निचोडमा पुग्ने थलो संयन्त्र हो । सरकारलाई सफल बनाउन हामीहरू लागिरहँदा त्यस अनुसार सरकारले पनि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
तर यस्तै भइरहेको छ ?
छैन ।
हुनेवाला छ ?
छैन ।
स्रोतका अनुसार पछिल्ला दिनहरूमा थापा कुलमान घिसिङलगायत सम्बद्ध पक्षहरूसँग विद्युतको बक्यौता रकम कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने छलफलमै थिए । तर सोमबार साँझ यस्तै कामहरूमा व्यस्त भइरहँदा उनले घिसिङ बर्खास्त गरेको समाचार सुने ।
यसपछि लगत्तै उनले सामाजिक सञ्जालमा सरकारी निर्णयविरुद्ध सन्देश पोस्ट गरे । तर, आम मानिसले सरकारी संयन्त्रमै बसिरहेको, शक्तिशाली पार्टीको महामन्त्रीको शक्तिशाली भूमिका नै खोजे जुन अस्वाभाविक होइन ।
घिसिङ बर्खास्त गर्ने निर्णयले जनताको हित बेवास्ता गर्यो कि गरेन ? यो बहस चलेकै छ ।
यसअघि सरकारले ल्याएको अध्यादेशमाथि पनि प्रश्न उठेका छन् । यहाँ बहस कार्यपालिकाले गरेको कुनै निर्णय सही वा गलत हो भन्ने मात्र होइन, ती निर्णयको नैतिक जिम्मा लिने अवस्था नरहँदा के गर्ने भन्ने हो ।
राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाही महामन्त्रीद्वयलाई चुनौती दिंदै भन्छन्, ‘यदि साँच्चै तपाईंहरू कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर्न चाहनुहुन्छ भने हटाउने मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुस् र कारबाही गर्नुस् । चाबी र ताला तपाईंहरूकै हातमा छ।’ उनले महामन्त्रीद्वयको असन्तुष्टिलाई ‘गोहीको आँसु’ को संज्ञा दिए ।
व्यवस्था उल्ट्याउने आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका शाहीले प्रश्न सोध्नु अस्वाभाविक रहेन तर, सामाजिक सञ्जालमा पछिल्ला दिनहरूमा थापा रक्षात्मक बन्दै गइरहेका देखिन्छन् ।
रमरमती लोकरिझ्याइँ
राजनीतिमा सत्ता र नैतिकताको प्रश्न सदावहार बहसको विषय हो । मान्छेको बाध्यता के हो भने उसलाई व्यक्तिगत हितलाई सामूहिक हितभन्दा माथि राख्नुछ तर सामूहिक हितको महाभारत सुनाउनुछ ।
पछिल्लो समय संसारभरि फस्टाएको लोकरिझ्याइँवादी राजनीतिले सबै जनता असल छन् र सबै नेता खराब छन् भन्छ । यस्तो भन्ने पात्रले भन्छ- तर म असल छु र म सबै ठिक पार्छु । उनीहरू विधि, विधान र प्रणालीभन्दा पात्रकेन्द्रित समाधान प्रस्तुत गर्छ ।
यसले जनताको असन्तुष्टि र आकांक्षालाई सीधा राजनीतिक एजेन्डामा रुपान्तरण गर्न सजिलो हुन्छ, भिडको सहानुभूति प्राप्त हुन्छ तर सधैंभरि समस्या समाधान गर्न सक्दैन । भावनात्मक निर्णयहरूले नीति र विधिको सर्वोच्चता स्थापित हुन सक्दैन ।
थापामाथि प्रश्न उठेका छन्- ‘सही गन्तव्यमा नपुग्ने सरकार’ को निर्णयको जस-अपजस लिने संयन्त्रमा किन बसिरहने ?
आफूलाई नैतिकताको प्रतिनिधि प्रस्तुत गरिरहन पनि पर्ने, नैतिक जिम्मेवारी पनि लिइनरहनुपर्ने ?
सत्ताप्रतिको आक्रोशलाई राजनीतिक पूँजीका रूपमा भित्र्याइरहने र सत्तासँग सुमधुर सम्बन्ध पनि बनाइरहने विरोधाभास देखाइरहेको रूपमा सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त भएको देखिन्छ ।
यो कार्यशैलीले सामाजिक न्यायको लडाइँ लड्न सकिन्न, बरु सत्ता पुनर्वितरणको खेल मात्रै खेल्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्ने आधार थापाले नागरिकलाई दिएका छन् ।
लोकतान्त्रिक चेत भएका नागरिकहरूले असल नेताहरूबाट सैद्धान्तिक अडान, नैतिक मूल्यमान्यता र जनताप्रतिको जवाफदेहिता खोज्छन् नै ।
गलत कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नभए पनि, त्यसको ज्ञान हुँदाहुँदै पनि मौन रहने वा अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गर्ने द्वविधाग्रस्त मानसिकता (इथिकल कम्प्लिसिटी) लाई एकप्रकारले नैतिक मिलेमतोका रूपमा बुझेका छन् ।
कुनै योग्य नेताले अप्ठ्यारोमै हो आफ्नो पहिचान जोगाउने । दलगत अनुशासनभित्रै बसेर पनि व्यक्तिगत नैतिकता देखाउन सकिन्छ तर यसका लागि जोखिम मोल्नुपर्छ, त्याग गर्नुपर्छ ।
सत्ताले सिर्जना गरेको नतिजाप्रति सार्वजनिक असन्तुष्टि देखाउने तर सत्ताको यथास्थिति उस्तै राख्ने प्रवृत्तिप्रति मज्जाले प्रश्न गर्नु पर्छ नै ।
उनको ‘सही गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने सरकार’ जस्ता टिप्पणीले सरकारप्रति अविश्वास बढाइरहेको छ । देउवाबाट आशिर्वाद पाउने आशाले उनी हिंडिरहेको सम्झौताको बाटोले उनलाई पनि कहाँ पुर्याउला ? कतै यही सरकार पुग्ने गगनले नै भनेको गन्तव्य नहोस् ।
दलमा नेताहरूको आलोचना सुन्ने, गलत निर्णय सच्याउने र आन्तरिक बहसलाई स्थान दिने प्रावधान हुन्थ्यो भने अवस्था यस्तो हुँदैनथ्यो । यसको अर्थ हो- प्रश्न र विद्रोह अझै आवश्यक छ ।
उनले सरकारको गलत निर्णयप्रति सार्वजनिक असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि, सरकारकै सहयोगी दलका महत्त्वपूर्ण सदस्यको रूपमा उनी त्यही नीतिगत निर्णयमा लाचार भएर सहभागी भइरहेका देखिन्छन् । उनले निर्णयसँग असन्तुष्ट भइरहने, भूमिकामा रहेर पनि प्रतिरोध गर्ने क्षमता गुमाएको अवस्था देखिन्छ ।
हो, सरकारबाट बाहिरिने निर्णय थापाले गर्न सक्दैनन् न त सक्छन् शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण भएका देउवा र ओलीलाई सुधार्न । तर, उनले कम्तीमा दुई दलीय संयन्त्रबाट बाहिरिने घोषणा त गर्न सक्छन् । किनकि नैतिक नियमहरू सबैका लागि समान रूपमा लागु हुनुपर्छ।
‘हाफहार्टेड अपोजिसन’
थापासँग न सरकारलाई सघाउने संयन्त्रबाट निस्कने हिम्मत देखिन्छ न त आफ्नै पार्टीका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई फिर्ता बोलाउने ।
विरोध त गर्छौं, तर निर्णय फिर्ता गराउन प्रयास गर्दैनौं भन्ने अवस्था हाफहार्टेड अपोजिसन हो । यो हो एकप्रकारको दोधारे चरित्र ।
यसले न व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थलाई सघाउँछ न कि वृहत्तर हित । किनकि यसले भीडलाई भ्रम र निराशा मात्र बाँड्छ ।
देशले आशा गरेको नेताले असन्तोष देखाउने तर स्पष्ट र निर्णायक कदम चाल्न नसक्ने अवस्था देखिनु दुःखद हुन्छ नै ।
उनको ‘सही गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने सरकार’ जस्ता टिप्पणीले सरकारप्रति अविश्वास बढाइरहेको छ । देउवाबाट आशिर्वाद पाउने आशाले उनी हिंडिरहेको सम्झौताको बाटोले उनलाई पनि कहाँ पुर्याउला ? कतै यही सरकार पुग्ने गगनले नै भनेको गन्तव्य नहोस् ।
देउवा र ओलीको कार्यकारी शक्तिको वर्चस्वलाई स्वीकारेर पार्टीभित्र खुम्चिएको लोकतान्त्रिक आयामभित्र व्यक्तिगत जीवन र भविष्य फराकिलो देख्नुपर्ने बाध्यता उनको देखिन्छ ।
गगनको गुनासो छ, ‘सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन हामी मरिमेटेर लाग्ने तर यस्तै गलत निर्णय गर्दै त्यसको भारी संयन्त्रले पनि बोक्नुपर्ने हुन्छ । जबकि, सरकारले गर्ने निर्णयमा संयन्त्रको कुनै भूमिकै हुँदैन ।’
उनी थप्छन्, ‘कुन सचिवको बढुवा गर्ने, सरुवा गर्ने, कसलाई कहाँ नियुक्त गर्ने संयन्त्रको त्यसमा कुनै भूमिका हुँदैन । सरकारले नागरिक चिढ्याउने गरी निर्णय गर्नुहुँदैन । सरकारले गरेका निर्णयको अपजसको भारी संयन्त्रले भोग्नुपर्ने अवस्था बन्न नदिने कार्य सत्ताको नेतृत्वकर्ताको हो ।’
उनको यो आशाको स्रोत के हो ?
राजनीतिमा पदभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ राजनीतिक नैतिकता जोगाउनु ।
प्रश्नहरूकै बीच गर्न सकिने अर्को प्रश्न हो- गगनको निर्णयहिनताले कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन । बरु उनी आम नागरिकको दृष्टिमा पपुलिस्ट नेताहरूको सूचीमा धकेलिन्छन् ।
राजनीतिको सामान्य कखरा हो कि पपुलिस्ट नेताहरूले सार्वजनिक असन्तुष्टिलाई बल दिँदै सरकारभित्रैबाट आलोचनात्मक धारणा सार्वजनिक गरेर पनि सत्ता सन्तुलनमा रहिरहने रणनीति अपनाउँछन् । यस्तो व्यवहारले न सरकारलाई सहयोग पुग्छ न प्रतिपक्षलाई । बढाउने थप असन्तुष्टि र अस्थिरता मात्रै हो ।
यस्तो लाग्छ कि थापा आफ्नो विश्वास, आदर्श र कामबीचको विरोधाभासको सामना गरिरहेका छन् । मनोवैज्ञानिक रूपमा यसलाई कग्निटिभ डिसोनन्स भन्न सकिन्छ । यो व्यक्तिको मनमा दुई वा बढी विपरीत विचार, विश्वास वा मूल्यहरू हुँदा उत्पन्न हुने मानसिक तनाव र असहजता हो । विचार (सोच) र व्यवहार (कार्य) बीचको असंगतिले मानिसलाई यस्तै दबाबमा राख्छ ।
पर्याप्त ऊर्जा र समर्पणको अभावमा गरिने विरोधको मूल्य उनी चुक्ता गर्दैछन् ।