समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा डुबेको निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। त्यस्ता सहकारीको चलअचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दायित्व वहन गरी निक्षेपकर्तालाई रकम भुक्तानी दिने गरी काम अघि बढाउन लागिएको हो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी विषयगत समितिको विराटनगरमा सोमबार सम्पन्न तेस्रो बैठकले ‘प्रचलित सहकारी कानुनबमोजिम समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीका लागि सम्बन्धित तहबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन कार्य अघि बढाउने’ निर्णय गरेको छ।
लामो समयदेखि साधारणसभा नगरेका, लेखापरीक्षण नगरेका, सम्पर्कमा नरहेका नियमित प्रतिवेदन पेस नगरेका सहकारी संस्था पहिचान गरी तिनलाई कारोबारमा रोक लगाई निष्क्रिय सूचीमा समावेश गरी खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय बैठकले गरेको छ। यसअनुसार करिब ३२ हजार सहकारी संस्थामध्ये पहिलो चरणमा १५ हजारको दर्ता खारेजी हुनेछ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी र भूमिसम्बन्धी विषयमा देखिएका समस्याबारे बैठकमा छलफल भएको थियो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव गणेशदत्त भट्टले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिसकका प्रदेश/स्थानीय तहले संघीय कानुनअनुकूल हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिए।
सहसचिव भट्ट संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) विषयगत समितिका सचिव हुन्। यो विषयलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयका तर्फबाट उनी खटिएका थिए। उनका अनुसार सहकारीका सदस्य/बचतकर्ताको उजुरी तथा गुनासो तत्काल व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय प्रणाली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णयसमेत गरिएको छ।
बैठकले सहकारी संस्थाहरूलाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध गराउन तीनवटै तहबाट प्रचारप्रसार, गोष्ठी, छलफल, अन्तक्र्रियाजस्ता प्रवर्धनात्मक कार्य गर्ने/गराउने र सहकारीको रकम हिनामिना गरेकालाई कालोसूचीमा राखी सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न निर्णय गरेको छ।
सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने संस्थाको सघन अनुगमन गर्ने, सम्पत्ति र दायित्वको विवरणसहित समस्या समाधानका लागि श्वेतपत्र जारी एवं कार्ययोजना पेस गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउने र आवश्यक परे समस्या समाधानका लागि कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने निर्णय पनि सो बैठकले गरेको छ। यस्तै बैठकले आगामी दिनमा सहकारी संस्था दर्ता गर्दा अपनाउने विधि र प्रक्रिया सम्बन्धमा १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्न प्रदेशस्थित तालुक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
‘सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको संशोधनअनुरूप राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण गठन भएर कार्य प्रारम्भसमेत गरेको सन्दर्भमा सहकारी दर्ता नियमन के, कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सबै प्रदेश मन्त्रालयले १५ दिनभित्र सुझाव पठाउने निर्णय गरियो,’ बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ।
बैठकले प्रत्येक सहकारीको व्यवस्थापनलाई सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा राख्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तो प्रणालीमा सहकारीका सञ्चालक तथा लेखापरीक्षकको विवरण अनिवार्य राख्नुपर्छ। यसका लागि राष्ट्रिय परिचय–पत्रलाई अनिवार्य बनाइएको छ। ‘सबै सहकारीलाई अनिवार्य कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। उनीहरूलाई डिजिटल रजिस्ट्रेसन नम्बर (सिसिआइएन) उपलब्ध गराइनेछ। सहकारी सञ्चालक समिति, लेखा परिवेक्षण समितिका पदाधिकारी, व्यवस्थापकका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरी कोपोमिसमा प्रविष्ट गरिनेछ,’ निर्णयमा लेखिएको छ।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट मन्त्री बलराम अधिकारीसहित विषयगत समितिका सचिव गणेश भट्ट, मन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज पाण्डेय, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका अधिकृत गोकुल भुजेल सहभागी थिए।
सहकारीको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न विषयगत सहकारीअनुसार नमुना विनियम निर्माण गरी सहकारी विभागले सार्वजनिक गर्ने, विषयगत सहकारी तथा संघहरू गठन, दर्ता तथा सञ्चालनका लागि संघीय मन्त्रालयबाट छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकारीको वर्गीकरण गर्दा सेयर पुँजी, कारोबार रकम, सदस्य संख्या र कार्यक्षेत्रसमेतका आधारमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन कानुनी व्यवस्था मिलाउने, राष्ट्रिय तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सचिव/रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा प्रत्येक जिल्लाबाट एक स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व रहनेगरी प्रादेशिक तथ्यांक संकलन, विश्लेषण वर्गीकरण र अद्यावधिक गर्नेगरी समिति गठन गर्ने र सो समितिले वर्षको दुइपटक बैठक गरी प्रतिवेदन सहकारी विभागमार्फत संघीय मन्त्रालयमा पेस गर्ने, निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
त्यस्तै स्थानीय तहले प्रदेश सरकार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा र प्रदेश सरकारले सहकारी विभागमार्फत संघीय मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने, निष्कृय सहकारी संस्थाको यकिन गरी विघटन तथा खारेजी प्रक्रियामा लैजाने र खारेजीमा जाने संस्थालाई कारोबारमा रोक लगाई अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने, प्राधिकरणको अनुगमन र नियमनबाट खारेज गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित रजिष्टारसमक्ष लेखी पठाउने, स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्थाको एकीकृत तथ्यांक तयार गरी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
समयमै भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्न परिपत्र गरिने
बैठकले गरिबी निवारणसम्बन्धी विषयमा पनि विभिन्न निर्णय गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा गरिबी निवारणसम्बन्धी एकीकृत लगत अद्यावधिक गर्न संघीय मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गर्ने, गरिब घर परिवार परिचयपत्रलाई समेत आधार मानी गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तय गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालययमार्फत स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने, राज्यसुविधा परिचयपत्र वितरण कार्यमा प्रदेश मन्त्रालयले स्थानीय तहमा सहजीकरण गरी सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यसैगरी भूउपयोग नीति तथा भूउपयोग परिषद्, भूउपयोग परिवर्तन व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्न सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
संघीय भूउपयोग नीति, २०७२ र भूउपयोग ऐन, २०७६ समेतलाई आधार मानी प्रदेश भूउपयोग नीति तथा प्रदेशस्तरीय भूउपयोग योजना कार्य अगाडि बढाउने, प्रदेश भूउपयोग परिषद्मा विज्ञ सदस्य तोक्न बाँकी भए तोकी प्रदेश भूउपयोग परिषद्लाई पूर्णता दिने, भूउपयोग नीति, २०७२ संशोधनका क्रममा रहेकाले आवश्यक सुझाव १५ दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयबाट संघमा पठाउने निर्णय बैठकबाट भएको छ।
यस्तै भूउपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ मा तोकिएको अवधिभित्र भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्पन्न गर्न सबै स्थानीय तहलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गर्ने, उक्त कार्य समयमै सक्न सहयोग र समन्वय गर्ने, भूउपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ मा भएको ‘भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण भई प्रत्येक कित्ताको कित्तागत विवरण तयार गर्ने क्रममा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणभन्दा फरक हुन गई त्रुटि भएमा संशोधनका लागि स्थानीय तहको सिफारिससहित लेखी आएमा सोही बमोजिम संशोधन गरी कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ (नियम १२ (४ घ))’ को व्यवस्थामा द्विविधा भई सेवा प्रवाहमा असहजता भएकाले संघीय मन्त्रालयले स्पष्ट हुनेगरी मातहतका कार्यालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
रियल स्टेट कारोबार र सहकारी नियमनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र सहकारी विभागले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
जग्गा प्रशासन सेवालाई स्थानीयकरण गर्ने
जग्गा प्रशासन सेवा कार्यलाई स्थानीयकरण गर्न प्राविधिक समितिमार्फत मन्त्रालयमा कार्य भइरहेकाले सो समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि तीनवटै तहबीच प्रतिवेदनमा भएका विषयवस्तुमा छलफल गरी नीतिगत निर्णय गर्ने, सो सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न संघीय मन्त्रालयले मापदण्ड तयार गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र प्रदेश मन्त्रालयले एक महिनाभित्र लिखित सुझाव संघीय मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
यसैगरी प्रदेश मन्त्रालयले पुनः नापी कार्य गर्नुपर्ने स्थानीय तहको छनोट गरी संघीय मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने, जग्गा प्रशासन सेवा भूसेवा केन्द्रमार्फत पालिका स्तरबाट दिनेगरी स्थानीय तहमा सो प्रणालीको विकास गर्न प्रत्येक प्रदेशले तीनवटा स्थानीय तहमा ‘पाइलोटिङ’ गर्ने निर्णय गरिएको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यसम्पादनमा सहजीकरण गर्न भूमि व्यवस्था हेर्ने प्रदेशमन्त्रीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। समितिमा प्रदेश भूमिसम्बन्धी मन्त्रालयका सचिव, भूमि समस्या समाधान आयोगले तोकेका सदस्य, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा भूमि महाशाखा प्रमुखलगायत रहने छन्।
मनाङ, मुस्ताङ लगायतका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा फलफूल खेतीका लागि उपयुक्त कृषि जग्गा नापनक्सा हुन नसकेको तथा ठुलो क्षेत्रफल नदीखोला उकास जग्गा अतिक्रमणमा परेको सन्दर्भमा त्यस्ता जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुन निर्माणका लागि संघीय मन्त्रालयले पहल गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०८१ ०६:१४ बुधबार