रोल्पामा शैक्षिक स्तर खस्किँदै गएको तथ्य यसपालिको एसइई नतिजाले देखाएको छ।९३ माध्यमिक विद्यालय रहेको यहाँ ७ विद्यालयको नतिजा शून्य रहेको छ भने जिल्लामा १९.४ प्रतिशत विद्यार्थीहरू मात्र सफल भएका छन्।
सदरमुकाम रहेको रोल्पा नगरपालिका कै २ विद्यालयको नतिजा शून्य छ भने यहाँ समग्रतामा २८.८ प्रतिशत मात्र पास भएका छन्। रुन्टीगढी गाउँपालिकामा एउटा विद्यालयको नतिजा शून्य रहँदा यहाँ १४.९ प्रतिशत मात्र पास भएका छन्। त्रिबेणी गाउँपालिकामा एउटा विद्यालयको नतिजा शून्य रहँदा २०.६ प्रतिशत विद्यार्थी सफल भएका छन्।
सबै भन्दा अत्यास लाग्दो नतिजा सुनछहरी गाउँपालिकाको छ । यहाँ २ सय ५६ जना विद्यार्थीले परीक्षा दिएकोमा १६ जना मात्र पास भएका छन्।अर्थात यहाँको नतिजा ६.३ प्रतिशत छ । थवाङ गाउँपालिकाको १२.५ प्रतिशत, लुङग्री गाउँपालिकाको १३.४ प्रतिशत, गंगादेव गाउँपालिकाको १६ प्रतिशत, परिवर्तन गाउँपालिकाको २०.९ प्रतिशत र माडि गाउँपालिकाको २६.८ प्रतिशत नतिजा आएको छ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई रोल्पाका प्रमुख कृष्ण चन्द्र पोख्रेल नतिजा खस्किनुमा कारण धेरै भएको बताउँछन्। ‘शिक्षक र प्रत्यक्ष सरोकारवाले आफ्नो भुमिका निभाएनन् । विद्यार्थी, प्रअ, अभिभावक, शिक्षक, जनप्रतिनिधि कसैको पनि शिक्षाका सवालमा गतिलो भुमिका भएन। बर्षौ सम्म पढेर पासै नहुने हुन्न तर यहाँ पढाई नै भएन यो दुखद हो।’
एउटा पनि मावि दरबन्दी नभएको सुनछहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर पुन नतिजा नाजुक भएको स्वीकार गर्छन । ‘नतिजा बिग्रेको छ सुधार गर्नु पर्छ। शिक्षक, विद्यार्थी अभिभावकसँग त्रिपक्ष छलफल गर्छौ । संघिय सरकारले पालिकामा एउटा पनि मावि दरबन्दी दिएको छैन। हामीले शिक्षकलाई तलब खुवाउँदा मलेपले बेरुजु लेखेको छ। निरन्तर लाग्दा पनि कठिन ।’ उनले थपे ‘जनताले पैसा उठाएर निजी शिक्षक राखेका छन्। भैलो खेलेर जम्मा गरेको पैसाले तलब खुवाउनु पर्छ । सानो योजनामा सल्लाह गरेर श्रमदान गर्ने अनि आएको पैसा तलबमा लागाएका छन्।’
सदरमुकाम स्थित बाल कल्याण नमुना माविका प्रअ मधुसुदन पोख्रेल रोल्पामा गुणस्तरका रुपमा नतिजा सुधार भएको बताउँदै गुणात्मक हिसाबले नतिजा सन्तोषजनक नरहेको स्वीकार गर्छन। ‘यसो हुनुमा प्रत्येक वर्ष ग्रेडिङ सिस्टम परिवर्तन गर्नु, विद्यालयमा पर्याप्त दरबन्दी नहुनु र कोभिडको असर रहनु हो। अभिभावकको समयको लगानी भएन। शिक्षकका पनि कमजोरी भयो। स्थानीय सरकार भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी भए पनि भित्रको गुणस्तरका क्षेत्रमा कमजोर भयो।’
शून्य नतिजा आएको जनता मावि गामका प्रअ बागबिर घर्ती नतिजा राम्रो नआएको स्वीकार गर्छन । ‘विद्यार्थीले मेहनत गरेनन्। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीले चासो दिँदैनन्। शिक्षकले पनि पढाएकै हो तर हामीमा पनि कमजोरी भयो। अभिभावकले पनि ध्यान दिँदैनन्, लगानी गर्दैनन्। अनुगमन नियमित भएन। यहाँ दरबन्दी पनि नभएका कारण नतिजा बिग्रेको हो।
राजनीतिले चासो नदिएको शिक्षा
रोल्पा उसै पनि पहाडी दुर्गम जिल्ला हो । यहाँ विगत सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा राज्य स्तरबाट पुग्नु पर्ने कुनै पनि विकासका योजना पुगेनन्। पुगेका पनि सदरमुकाम आसपासमै सकियो। राज्यका विरुद्धमा युद्ध गरिरहेको तत्कालीन माओवादीले राज्य सत्ता नै आमूल परिवर्तन गर्ने र विकासको बाढी बगाउने भन्दै रोल्पालीलाई ललिपप बाड्दै हिँडेको थियो। पढ्न जाने उमेर समूहका बालबालिकालाई बुर्जुवा शिक्षा आवश्यकता नभएको भन्दै त्यति बेला बन्दुक थमाइयो। तर आज त्यहि बुर्जुवा शिक्षाको अवस्था समेत नाजुक बनेको छ।
उहिले भनिएको बुर्जुवा शिक्षा न परिवर्तन भएको छ न त सुधार नै भएको छ। विद्यालयहरूमा विद्यार्थी पर्याप्त छन् तर पढाउने शिक्षक छैनन् । विद्यालय छेउका स्थानीय तहमा कोठा भरि जनप्रतिनिधि बस्छन् तर सामुदायिक स्कुलका कक्षा कोठामा शिक्षकको चरम अभाव रहन्छ। शिक्षक अभाव देखे भोगेका जनप्रतिनिधिले यो बिषयमा खासै छलफल समेत गर्दैनन्। कारण एउटै हो अधिकांश जनप्रतिनिधिका सन्तान बाहिर जिल्ला वा छेउछाउका निजी विद्यालयमा पढ्दैछन।जनप्रतिनिधिले मासिक तलब भत्ता बुझिरहँदा स्थानीय सर्वसाधारणले शिक्षकलाई खुवाउने तलबको जोहो गरिरहेका हुन्छन्।
बिरालो धेरै भए, मुसा मरेनन्
शान्ति स्थापना यताको अधिकांश समय रोल्पाली नेता सिंहदरबारको दैलो भित्र छन् । रोल्पाली नन्दबहादुर पुन दुई कार्यकाल उपराष्ट्रपति, कृष्ण बहादुर महरा सभामुख र पटक पटक मन्त्री, ओनसरी घर्ती सभामुख र मन्त्री बनिन्। वर्षमान पुन पटक पटक अर्थ मन्त्रीसँगै अन्य महत्त्वपूर्ण मन्त्री बने भने अघिल्लो पटक कुल प्रसाद केसी मुख्यमन्त्री र अहिले जोखबहादुर महरा मुख्य मन्त्री र दीपेन्द्र कुमार पुन मन्त्री छन्। पहिलो संविधान सभामा एक दर्जन रोल्पालीले सहभागीता जनाएका थिए।
१८ वर्ष यता प्राय हरेक पटक सत्तामा बसेको रोल्पा जिल्लाको ठुलो दल माओवादीले शिक्षाका क्षेत्रमा गतिलो भुमिका नखेलेको त्यहि पार्टीका जिल्ला स्तरका नेताहरू गुनासो गर्छन। ‘रोल्पामा नेता धेरै भए तर काम गरेनन्।’ जिल्ला स्तरका एक माओवादी नेता नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन् ‘बिरालो धेरै भए मुसा मार्दैनन् भन्थे हो रैछ।’ नेतृत्वले शिक्षामा लगानी नगरेकोमा उनी रुष्ट छन्।
विद्यार्थी र शिक्षक संगठन मौन
नेपालका सबै राजनीतिक दलका बिभिन्न क्षेत्रमा आ–आफ्नै भातृ र सुबेच्छुक संगठन छन्। अधिकारको खोजीसँग माउ पार्टीलाई हरेक गतिविधिमा सहयोग गर्नु उनीहरूको उद्देश्य हो। तर दुर्भाग्य नेपालमा त्यसो भएको पाइँदैन । चुनावका समयमा जनताका लागि भन्दै प्रयोगमा आउने दल र उनका सङ्गठनहरूले यदाकदा आफ्नो अधिकारको कुरा उठाए पनि कर्तव्य सम्पादनमा कहिल्यै ध्यान दिने गरेका छैनन्।
सबै दलले खम्बाका रुपमा लिएका बिभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरू विद्यालयको पठन पाठनका बिषयमा सधैँ मौन रहने गरेका हुन्छन्। ‘चुनाव र संगठन निर्माण’का समयमा बाहेक अन्य समयमा विद्यार्थी नेताहरू विद्यालयहरूमा पुग्ने गर्दैनन्।भर्खरै प्रकाशित भएको एसइईको नतिजाले उनीहरूलाई कहीँ कतै छोएको छैन।अझ रोल्पामा शिक्षकका नेता रहेका विद्यालयको नतिजा झनै कमजोर छ।
आफ्नो अधिकारका लागि भन्दै राजनीतिक दलको शुभेच्छुक संस्थाका रुपमा गठन गरिएका शिक्षकका बिभिन्न सङ्गठनहरूले पनि कर्तव्य भने भुलेका छन्। सबै भन्दा पछाडि पारिएको शैक्षिक क्षेत्र अस्त व्यस्त हुँदा समेत उनीहरूले नतिजा र पठनपाठनका बिषयमा बसेर छलफल समेत गर्दैनन् । आफ्नो सरुवा, दरबन्दी मिलान, जबरजस्त स्थायी लगायतका मुद्दामा हडताल समेत गर्ने उनीहरूले विद्यालयको शैक्षिक सुधारका बिषयमा आवाज समेत उठाउने गर्दैनन्।
रोल्पामा हरेक वर्ष नतिजा कस्तो आउँछ भन्ने हेक्का नराखेका विद्यार्थी संगठन र शिक्षक सङ्गठनहरू माउ पार्टी भन्दा पनि गैर जिम्मेवार भए पछि शैक्षिक क्षेत्र अस्त व्यस्त भएको हो । विद्यार्थी संगठन र शिक्षक सङ्गठनहरूले नतिजा सुधार गर्न पहल नगर्नु त छदैछ दवाब दिने अनुरोध गर्ने केही गरेका छैनन् । सधैँ राजनीतिज्ञको अघि पछि हिँड्ने विद्यार्थी नेतृत्वले आफ्नो कर्तव्य पुरा नगरे पछि उनीहरूको भुमिका र आवश्यकता माथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेको छ।
राजनीतिक संगठनको पगरी गुथेका विद्यार्थी र शिक्षक सङ्गठनहरूले विशेष भुमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ। अन्यथा आगामी पुस्ता शैक्षिक हिसाबले कमजोर निस्कने छ। १३ वर्ष कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेबिसंघका जिल्ला अध्यक्ष रहेका कांग्रेस रोल्पा सचिव शेर बहादुर थापा यसपालीका नतिजा सँग खुसी छैनन्। ‘विद्यार्थी सङ्गठनले राजनीति गर्ने विद्यार्थीहरु विदेश लाग्न थाले अनि संगठन पनि कमजोर भएका हुन। कलेजमा संगठन बनाउने विद्यार्थी बाहिर हिँडेपछि संगठनको भुमिका कमजोर भएको हो।
प्रकाशित: २१ असार २०८१ १५:०८ शुक्रबार
