देशमा ‘व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति र नातावाद अन्त्य गर्ने’ भन्दै जेनेरेसन जेड अर्थात् जेनजी नयाँ युवापुस्ताको समूहले केही दिनअघि देशभर आन्दोलन घोषणा ग¥यो । आन्दोलनको पहिलो दिन अर्थात् गत २३ भदौमा प्रहरीको गोली लगेर दर्जनबढी युवाको मृत्यु भयो । यसपछि आन्दोलन हिंसात्मक बन्यो र दोस्रो दिन अर्थात् २४ भदौमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाले मुलुक आतंकित बन्यो ।
आगजनी र लुटपाटले मुलुकको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका मुख्य भवनमा अपुरणीय क्षति पु¥यायो । सधैंभर प्रहरी र सैनिकको सुरक्षा घेरामा सुरक्षित रहेका प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारस“गै, रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालत र नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन आगलागीबाट ध्वस्त भए । रामशाहस्थित महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, विभिन्न ट्राफिक कार्यालय तथा प्रहरी चौकीमा समेत आगजनी भयो । यतिमात्र होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता, व्यवसायी एवं उद्योगीका निवाससमेत आन्दोलनकारिको निशाना बन्यो ।
आन्दोलनको भौतिक क्षति’bout सरकारले ल्याएको प्रारम्भिक विवरणअनुसार तोडफोड र आगजनीबाट २ सय ६३ सरकारी कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । ३ सय ४२ सरकारी कार्यालयमा आंशिक क्षति भएको छ । ८२ प्रहरी कार्यालय पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त र १ सय २४ मा आंशिक क्षति भयो । आठ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको प्रारम्भिक तथ्यांक छ ।
आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई समेत ठुलो मार परको देखिन्छ । हिंसात्मक प्रदर्शन, आगजनी तथा तोडफोडका कारण देशभर निजी क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ । शोरूम, होटल, व्यवसाय, सुपरमार्केट, निजी आवासलगायत ठाउँमा व्यापक तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भए ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार व्यापारिक र निजी गरी ४२ भवनमा आन्दोलनकारीले पूर्ण क्षति पु¥याएका छन् भने १ सय १८ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । विभिन्न राजनीतिक पार्टीका विभिन्न तहका ३५ पार्टी कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भए भने ८६ मा आंशिक क्षति पुगेको छ । आन्दोलनक्रममा चारपांग्रे र दुइपांग्रे गरी हजारौं सवारीसाधन नष्ट भएका छन् ।
अर्को कहाली लाग्दो पक्ष मानवीय क्षति हो । पछिल्लोपटक अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार आन्दोलनका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या ७४ पुगेको छ । जसमा विद्यालय पोशाकमा रहेका विद्यार्थीदेखि विदेश उड्न लागेका युवा, कैदीबन्दी, बालबन्दी र नेपाल प्रहरीका जवानसम्म छन् । जेनजी आन्दोलनले सत्ता नै परिवर्तन गर्न सफल भयो । यसैकारण राजनीतिक रूपले आन्दोलन सफल भएको बताइए पनि आर्थिक रूपले भने असफलताको बाटो डो¥याएको देखिन्छ । कोभिडले क्षतविक्षत अर्थतन्त्र लयमा आउन लागेको अवस्थामा फेरि मुलुकलाई ठुलो आर्थिक क्षति पुगेको छ । यो आर्थिक क्षति २०७२ को महाभूकम्पभन्दा पनि बढी भएको आँकलन छ । सरकारी संरचना र निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा भएको क्षति अर्बमा नभएर खर्बमा पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)का अनुसार देशभरका २ दर्जन होटलमा ठूलो क्षति पुगेको र प्रारम्भिक अनुमानमा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । काठमाडौंस्थित पाँचतारे होटल हिल्टनमा भएको आगजनीबाट मात्र ८ अर्ब रुपैयाँको क्षति पुगेको छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटका २८ मध्ये २१ शाखामा क्षति पुगेको छ । जसमा १२ शाखा पूर्णरूपले नष्ट र अन्यमा चोरी, तोडफोड र लुटपाट भएका छन् । यसबाट अर्बौंको क्षति पुगेको अनुमान छ । चौधरी समूहको उद्योग, लोत्से मल, गाडीका शोरूमदेखि व्यवसायी भवन, स्कुल–कलेज भवन, सञ्चारक्षेत्रका भवनमा भएको क्षतिसमेत अर्बभन्दा कम छैन । आगजनी र तोडफोडका घटना काठमाडौं उपत्यकामै सीमित नभई देशव्यापी बनेकाले क्षति अझ विस्तार हुने आंकलन गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा हजारौंले रोजगारीसमेत गुमाएका छन् ।
गत आव २०८१–८२ सम्म आइपुग्दा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको आकार एक वर्षमै करिब चार खर्ब रुपैयाँले बढेको थियो । आर्थिक वृद्धिदरसमेत ४ दशमलव ६१ प्रतिशत भएको अनुमान छ । आर्थिक सूचकमा सकारात्मक संकेत थियो भने बाह्य सूचक धेरै राम्रा भएका थिए । आन्तरिक सूचकमा पनि सुधार आएर अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किएको धेरैको बुझाई थियो । तथापि, जेनजी आन्दोलन र पु¥याएको क्षतिले अर्थतन्त्रको लय बिगार्ने देखिएको छ ।
कतिपय अर्थशास्त्रीले यस क्षतिले मुलुकको जीडीपीको दुईदेखि पाँच प्रतिशतसम्म नोक्सान हुनसक्ने अनुमान लगाएका छन् । निजी क्षेत्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा भएको अत्यासलाग्दो क्षतिले थप लगानीका अवसर खुम्च्याएको छ ।
आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई समेत ठूलो मार परेको देखिन्छ । हिंसात्मक प्रदर्शन, आगजनी तथा तोडफोडका कारण देशभर निजी क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ । शोरूम, होटल, व्यवसाय, सुपरमार्केट, निजी आवासलगायत ठाउँमा व्यापक तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएका छन्
सन् २०१८ मा स्विडेनमा जलवायु परिवर्तनको असरविरुद्ध जेनजी पुस्ताले आन्दोलन सुरूवात गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०२० मा अमेरिकामा काला जातिमाथि भएको दमनविरुद्ध विश्वभर विरोध प्रदर्शन भयो । युवाले आफ्ना आवाज विस्तारै बुलन्द गर्दै लगेका बेला सन् २०२४ जुनबाट केन्यामा भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लियो, जसमा ६५ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाए । तत्पश्चात् युवापुस्ताको आन्दोलन अहिले विश्वभर फैलिएको छ ।
नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलन करिब ३६ घण्टा चलेको देखिए पनि यसको असर लामो समयसम्म रहनेमा दुई मत देखि“दैन । विश्वका अन्य मुलुकमा यस्तै जेनजी आन्दोलनपछि सत्ता परिवर्तन भए पनि नागरिकको अवस्था परिवर्तन नभएका प्रशस्तै उदाहरण छन् । छिमेकी मुलुक बंगलादेश, श्रीलंका हुँदै इन्डोनेसियाजस्ता देश यसका केही उदाहरण हुन् । बंगलादेशमा एक वर्षअघि करिब दुई महिना लामो विद्यार्थी आन्दोलन चलेको थियो । त्यसपछि त्यहाँ सत्तापलट हुन पुग्यो ।
तथापि, अझै पनि मुलुकले वित्तीय संकटबाट पार पाउन सकेको छैन । केही समयपहिले त्यहा“का गभर्नरले पत्रकार सम्मेलनमार्फत ११ वाणिज्य बैंकमध्ये १० वटा टाट पल्टिने अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । दुई वर्षअघि आर्थिक रूपले टाट पल्टेको श्रीलंकाले अझै लय समात्न सकेको छैन । सत्ता परिवर्तन भएको लामो समयसम्म पनि त्यहाँका नागरिकले भोगेको आर्थिक एवं सामाजिक समस्या हेर्दा ‘खरानीबाट उठ्न सहज छैन’ भनेर सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
देशमा अहिले आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको छ । सरकार गठनसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन र आगामी ६ महिना अर्थात् २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । तथापि, सरकारले यसबाहेक अनेकौं चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । सर्वप्रथम दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि भत्केका, जलेका एवं भग्नावशेषमा परिणत प्रशासनिक भवन व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा सरकार तल्लीन हुनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि आवश्यक स्रोतसाधन सजिलै जुटाउन सरकारलाई गाह्रो पर्नेछ ।
प्रशासनिक भवनमा आगलागी हुँदा खरानी भएका आवश्यक कागजपत्र फेरि जुटाउन लामो समय लाग्न सक्छ । निजी क्षेत्रको तन, मन र धनको क्षति सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई सुरक्षित भएको विश्वास दिलाउन सरकारलाई गाह«ो पर्नेछ । विदेशी लगानी एवं बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई निरन्तरता दिलाउन कठिन देखिन्छ । आर्थिकबाहेक राजनीतिक एवं सामाजिक चुनौतीसमेत सरकारले बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । आन्दोलका क्रममा मुलुकले भोगेको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं मानवीय क्षति परिपूर्ति गर्न सरकारलाई सजिलो देखि“दैन ।
जेनजी आन्दोलन हुनुको प्रमुख कारण देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं आर्थिक घोटला बताएका थिए । यसैकारण नवनिर्मित सरकारले यसको उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि पारदर्शी सार्वजनिक खरिद प्रणाली, स्वतन्त्र नियामक निकाय सुदृढीकरण र कानुनी कारबाहीको कठोर कार्यान्वयन आवश्यक छ । मुलुकबाट भ्रष्टाचार निर्मुल पार्न हरसम्भव प्रयास गर्न जरुरी छ । यसबाट जनविश्वास बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।
अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्दै आमनागरिकस“गको सहकार्यमा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता छ । काम गर्ने उमेरका करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी युवा विदेश जान बाध्य छन् । सरकारले रोजगारी सिर्जना प्राथमिकतामा राखेर कृषि, पर्यटन, सूचना–प्रविधि, ऊर्जा र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सडक, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, र जलस्रोतमा ठूला लगानी आवश्यक छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कर प्रणाली सरल, कानुनी प्रक्रिया छिटो र भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेछ । जेनजीले उठाएका जायज माग प्राथमिकतामा राख्दै निःस्वार्थ भावनाले अघि बढेको खण्डमा खरानीबाट मुलुक उठ्नलाई धेरै समय नलाग्न सक्छ ।
(Visited 31 times, 1 visits today)