नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताले विश्वलाई नै मन्त्रमुग्ध पारेको छ । त्यही प्रकृतिकै एउटा क्रूर रूप खडेरीले गहिरो संकट निम्त्याइरहेको छ । जसलाई मनसुनपछिको ‘शुष्क मौसम’लाई संकेत गर्ने खडेरी मौसमी घटना मात्र होइन, जलवायु परिवर्तनस्वरूप लामो, गहिरो र विनाशकारी रूप लिँदै गएको छ । यसले मुलुकको कृषिप्रधान अर्थतन्त्र, जलस्रोत, ऊर्जा उत्पादन, स्वास्थ्य र समग्र विकासमा गम्भीर आर्थिक भार थप्दै गरेको छ । यसर्थ, खडेरीले निम्त्याएको बहुआयामिक संकट र त्यसको आर्थिक प्रभावको गहिराइमा विश्लेषण गरिने जमर्काे गरिएको छ ।
नेपाल भौगोलिक विविधता र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देश हो । जहाँको मौसम परिवर्तन तथा जलवायु संकटका कारण बारम्बार खडेरीको चपेटामा पर्दै आएको छ । खडेरीले खाद्य सुरक्षा, जलस्रोत, रोजगारी तथा समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा गम्भीर असर पार्छ । जहाँ जनसंख्याको ठूलो भागको जीवनयापन खेतीपातीमा आधारित छ । प्राकृतिक प्रकोप विशेषगरी खडेरी (सुक्खा)ले नेपालको कृषि, जनजीवन, खाद्यसुरक्षा र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । कतै हिमताल फुटेर एक्कासि बाढी आउनाले जनधन ठूलो क्षति भएको छ । गत १०, ११ र १२ असोजमा काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर भएको भीषण वर्षा र २४ असारमा भोटेकोशीमा वर्षाबिनै आएको बाढीले धनजन क्षति भई जलवायु परिवर्तन तथा त्यसको प्रभाव’bout फरक ढंगले सोच्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । जबकि, खडेरी केवल वातावरणीय समस्या नभएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा चर्को आर्थिक भार निम्त्याउने संकटका रूपमा देखापरेको छ ।
नेपालमा ‘खडेरी’ भन्नाले सामान्य वर्षा नभएको अवस्थालाई जनाउँछ । जसले जमिनको आद्रता, जलआपूर्ति तथा कृषि प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्छ । जुन देशमा दुई प्रकारका खडेरी देखिन्छ । पहिलो ‘मौसमी खडेरी’ भन्नाले मनसुनका समय वर्षा नहुनु हो । दोस्रोमा ‘दीर्घकालीन खडेरी’, जसमा लगातार वर्षा अभावका कारण भूमि र जलस्रोत सुक्नु हो ।
खडेरीका कारण निम्न प्रकार छन् । यसमा जलवायु परिवर्तनको असर, चुरे दोहन, वन फँडानी र जमिन दुरुपयोग, जल व्यवस्थापन कमी, मनसुन प्रणालीमा अव्यवस्था, कृषि क्षेत्रको संकट आदि रहेका छन् । यसैगरी, उत्पादनमा गिरावट आउनेखाले धान, मकै, गहुँजस्ता अन्नबालीमा प्रत्यक्ष असर पु¥याउँछ । त्यसरी नै कृषकको आर्थिक अवस्था कमजोर, बीउ, मल, सिँचाइजस्ता स्रोतको संकट, खानेपानी र स्वास्थ्य, ग्रामीण क्षेत्रमा पाइने पानीको स्रोत सुक्नु, पानीजन्य रोगको संक्रमण वृद्धि हुनेखाले रहेका छन् ।
त्यस्तै, पोषण समस्यामा रहेका खडेरीले आहारमा विविधता हटाउँछ । जसमा रोजगारी र श्रमिक पलायन, कृषिमा आधारित रोजगार गुम्नु, सहरतिर श्रमिक पलायन, वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता बढ्नुलगायत छन् । आर्थिक प्रभावमा खाद्य आयात बढ्दो आवश्यकता, बजेटमा दबाब, आपत्कालीन राहतका लागि खर्च, मूल्यवृद्धि ः खाद्य सामग्री, पानी, सब्जी आदिको मूल्य बढ्नु रहेको छ । यसर्थ, सरकारको प्रतिक्रिया आपत्कालीन राहत कार्यक्रम, जल व्यवस्थापन योजना, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग याचना रहेको छ । दीर्घकालीन समाधानका उपायमा वर्षा पानी संकलन प्रवर्धन, सौर्य ऊर्जामा आधारित सिँचाइ, जलवायुगत सहनशील बाली प्रवर्धन र स्थानीय जलस्रोत संरक्षण रहेको देखिन्छ ।
२०७५ सालमा तराईमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन घाटा भएको थियो । सोही समय रोल्पा र अछाममा गम्भीर खानेपानी संकट आइप¥यो । २०५८ सालको खडेरीले मध्य तथा सुदूरपश्चिममा खेती सुक्खा भयो भने खाद्यान्न अभाव बढ्यो । २०७१ सालको खडेरीले बाँके, बर्दिया, डोल्पा, जुम्लामा गम्भीर असर प-यो । २०७९÷८० सालमा कर्णालीमा बेमौसमी खडेरीले धान, मकै, कोदोलगायत बालीमा गम्भीर क्षति पु¥यायो । वस्तुतः संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा खडेरीले कृषि विकास दरमा १५ प्रतिशत गिरावट आउने अनुमान गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार गत १८ साउनसम्म देशभर ८३ दशमलव ८८ प्रतिशत धान रोपाइँ भयो । यद्यपि, अघिल्लो वर्ष २० साउनसम्म ९६ दशमलव ४७ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको थियो । यस वर्ष अधिकांश प्रदेशमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा रोपाइँ कम भएको तथ्यांक छ । यसर्थ, मनुसन चाँडै भित्रिए पनि समयमै पानी नपर्दा देशभर राम्रोसँग रोपाइँ हुन पाएको छैन । जबकि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशमा ८९ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ७२ प्रतिशत भूभागमा रोपाइँ भएको छ । जुन मधेश प्रदेशमा कुल ३ लाख ७२ हजार ६ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने गरेको छ । जसलाई देशको अन्नभण्डारका रूपमा चिनिन्छ ।
यसैगरी, बागमती प्रदेशमा ९२ दशमलव ९२ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा ८८ दशमलव ९७ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ९५ दशमलव ९६ प्रतिशत भूभागमा रोपाइँ भएको छ । कर्णालीमा ९६ दशमलव ४७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९९ दशमलव ७२ प्रतिशत भू–भागमा धान रोपाइँ सकिएको छ ।
खडेरीले खाद्य सुरक्षा, जलस्रोत, रोजगारी तथा समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा गम्भीर असर पार्छ । जहाँ जनसंख्याको ठूलो भागको जीवनयापन खेतीपातीमा आधारित छ । प्राकृतिक प्रकोप विशेषगरी खडेरी (सुक्खा)ले नेपालको कृषि, जनजीवन, खाद्यसुरक्षा र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको छ
यस वर्ष धान उत्पादन १५ देखि २० प्रतिशतसम्म घट्ने सम्भावना रहेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको अनुमान छ । सामान्यतया मनसुन १३ जुन (३० जेठ)मा भित्रिन्छ र २ अक्टोबर (१६ असोज)मा बाहिरिन्छ । तर, यस वर्ष भने औसत समयभन्दा चाँडै नै भित्रिएको मौसमविद्को अनुमान छ । हुन त, विगतका वर्षमा पनि तराईमा खडेरी पर्ने गथ्र्यो । २००७, २०१४, २०२९, २०४९ र २०७९ सालमा परेको खडेरीले पनि तराईलाई प्रभावित गरेको थियो । यसपटकको खडेरी विगतका भन्दा पनि बढी लामो र सघन भयो । तापक्रम पनि बढ्यो, खेतीपातीका साथै जनजीवनलाई समेत बढी प्रभाव प¥यो ।
फलतः ७० को दशकअगाडिको खडेरीमा खानेपानीको भने अहिलेजस्तो हाहाकार हुँदैनथ्यो । डेढ दशकदेखि तराईमा पानीको सतह निकै तल गएपछि चापाकल तथा इनार सुक्नेक्रम सुरु भयो । ५० वर्षअघि त्यहाँ २० फिटको गहिराइमा भूमिगत पानी प्राप्त हुन्थ्यो । खडेरीका कारण मधेशलाई केन्द्र सरकारले ‘संकटग्रस्त क्षेत्र’ नै घोषणा ग¥यो । हुन पनि मधेश निकै संकटमा छ । जहाँ साउन दोस्रो साता लाग्दासमेत रोपाइँ हुन सकेको छैन । यहीबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ सय डिप बोरिङ सञ्चालन गरेर मधेशमा पानी समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । जबकि विगतको वर्ष १३ साउनसम्ममा ९२ दशमलव ६ प्रतिशत भूभागमा रोपाइँ भएको थियो । यस वर्ष मधेश प्रदेशलगायत केही क्षेत्रमा पानी नपरेका कारण हालसम्म गत वर्षको तुलनामा कम क्षेत्रमा रोपाइँ भएको छ ।
खडेरीले कृषि, ऊर्जा, खानेपानी, स्वास्थ्य र पर्यटनलगायत क्षेत्रमा गम्भीर आर्थिक भार निम्त्याउँछ । यसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउनुका साथै गरिबी र बेरोजगारीलाई बढावा दिन्छ । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावसँगै खडेरी समस्या अझै विकराल बन्ने सम्भावना छ । यो चुनौती सामना गर्न राष्ट्रले जलस्रोत कुशल व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलित कृषि प्रविधि प्रयोग, ऊर्जा विविधीकरण, पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास र नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्छ ।
मूलतः दीर्घकालीन रणनीतिक योजना, पर्याप्त लगानी र सबै सरोकारवालाको सहकार्यबाट मात्रै खडेरीले निम्त्याउने आर्थिक भार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र यसको सामना गर्न देशलाई सक्षम बनाउन सकिन्छ । यस किसिमका स्थिति समयमै गरिने तयारी र प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र देशलाई खडेरीको चपेटाबाट बचाई दिगो आर्थिक विकासको मार्गमा अगाडि बढाउन सकिनेछ ।
मुुलुकको खडेरी अब मात्र मौसमी चक्र होइन, जलवायु परिवर्तनको एउटा ठोस चेतावनी र आर्थिक संकटको प्रमुख कारक पनि हो । यसले कृषि, जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य र पर्यावरणलाई नाइट्रोजन ग्यासजस्तै ठाउँठाउँमा घेर्दै गरेको छ । यसको आर्थिक भार करोडौं रुपैयाँमा हिसाब गर्न सकिनेगरी ठूलो छ र ग्रामीण गरिब र कमजोर समुदायलाई सबैभन्दा बढी प्रहार गर्छ । यो संकट नियन्त्रण गर्नसक्ने कुनै सानो उपाय छैन । दीर्घकालीन र समन्वित रणनीति अपनाउनु आवश्यक छ । जल संरक्षण र सुव्यवस्थापन, कृषि अनुकूलन, ऊर्जा विविधीकरण, सामुदायिक सहनशीलता निर्माण र प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन यसका मुख्य स्तम्भ हुनुपर्छ । साथै, जलवायु परिवर्तनको लडाइँ वैश्विक हो र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राविधिक र वित्तीय सहयोग पाउनुपर्छ । जुन खडेरीको चुनौती अस्वीकार गर्न सकिने होइन, तर यसलाई कम गर्ने र यसप्रति अभ्यस्त हुने प्रयास गर्न सकिन्छ । अतः प्रकृतिसँगको सन्तुलन बुझेर, विज्ञानलाई काममा लगाएर, सामुदायिक सहभागिता केन्द्रमा राखेर र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन गरेर मात्र नेपालले खडेरीले ल्याउने संकट र आर्थिक भार न्यूनीकरण गर्न सक्नेछ र भविष्यका लागि अझ सहनशील र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सक्नेछ । समय कम छ, कार्य ठूलो छ । राष्ट्रमा खडेरी गम्भीर प्राकृतिक चुनौती हो । जसले गर्दा जनजीवन मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको आर्थिक ढाँचामा गहिरो असर पार्छ । यसले दीर्घकालीन योजना, विज्ञान र प्रविधि उचित प्रयोग तथा जनसहभागिता नै यसको समाधानको बाटो हुनसक्छ ।
फलतः मधेशको खडेरीलगायत देशभरमा आउने एकप्रकारको मौसमी समस्या मात्र नभएर समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा, जनजीवन र सामाजिक संरचनामा गम्भीर असर पार्ने संकटका रूपमा उभिएको छ । यो समस्या समाधान राहत बाँडेर होइन, दिगो र बहुआयामिक रणनीतिबाट मात्रै सम्भव छ । जसमा जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली, जलस्रोत दीर्घकालीन संरक्षण, पूर्वतयारीयुक्त आपत्कालीन योजना र सामुदायिक सशक्तीकरणमार्फत मात्र नेपाल खडेरीजन्य आर्थिक भारबाट मुक्त हुनसक्छ । मूलतः यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र नागरिक सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।
(Visited 15 times, 1 visits today)