वीरगन्ज । एउटै जिल्लाबाट तीनजना नेता नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद्मा ढशमस्स छन् । एकै पटक संघ सरकारको ‘क्याविनेट’मा यत्रो मन्त्री पाउने ‘पर्सा जिल्ला’ भाग्यमानी जिल्ला हो ।
मन्त्री पाउने कुराले त्यहाँको विकास निर्माण, बजेट तथा नीति निर्माणमा बढि साइनो जोडिने ठानिन्छ । तर दूर्भाग्य, पर्साको सन्दर्भमा यो साइनो जोडिने कुरा मित्थ्या सावित जस्तै भएको छ । मन्त्री पाउनेमा भाग्यमानी सावित भए पनि आगामी बजेटमा मौन जिल्लाका रुपमा भने पर्सा जिल्ला अभागी सावित भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको शब्दमा भगवान श्रीरामको जन्मभूमि पर्साको ठोरीमा छ । मुलुककै ठूला रंगशाला मध्ये दोस्रो ठूलो रंगशाला पर्साको वीरगन्जमा अवस्थित छ । तर भग्नावशेष भएर यो रंगशालामा खेलकुद नभएको दुई दशक वित्न थालिसक्यो । रामजन्मभूमि पनि गएका पर्यटक आकर्षित पार्ने स्थानको अभावमा छटपटाइरहेको छ । तथापि यो जिल्लाको रामजन्मभूमि र नारायणी रंगशाला जस्ता ऐतिहासिक स्थललाई पनि आगामी बजेटले नचिनेको पाइएको छ । मुलुकका सात प्रदेश मध्ये पर्सा वाहेक अन्य ठाउँमा नयाँ रंगशाला निर्माणको कुरा बजेटले खरखर्ती बोलेको छ । एक दर्जन जति मन्त्री आउँदै नारायणी रंगशालाको अवलोकन गर्दै फर्किदा आगामी बजेटमा समेट्ने प्रतिवद्धता गरेको वीरगन्जवासीका लागि नौलो रहेन । पर्सामा अवस्थित नारायाणी रंगशालाको सवालमा भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अस्ती जेठ १५ गते ल्याएको बजेटले पनि नचिनेको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय खेलाडी नारायणीका उत्पादन
आरिफ र आसिफ शेख (दाजुभाइ) अहिले नेपालका चर्चित राष्ट्रिय खेलाडी भएको आम नेपालीले पनि जानेको छ । उनीहरु दुवै नारायणी रंगशालामा बल र मुंग्रो (बल र व्याट) उफार्दै देश विदेशमा नेपालको नाम राख्न पुग्ने क्रिकेटका राष्ट्रिय खेलाडी हुन् । यी वाहेक फुटबललगायत अन्य खेलमा पनि नारायणी रंगशालाले उत्पादन गरेका धेरै खेलाडीले देश, विदेशबाट राष्ट्रका लागि पदक दिलाएको इतिहास आलो छ । तर यस्तो खेल मैदानको जीर्ण अवस्थामा भने आगामी बजेटले पनि चुप बस्नु अन्याय भएको पर्सावासीको ठम्याई छ । बजेटको पेट बोलीमा केही नभए पनि पछि कार्य सम्पादनका क्रममा नेताका पोल्टामा पारेर उनीहरुलाई जनतासामु ताज पहिराउने बजेट ४ करोड नारायणी रंगशाला र ४ करोड कवर्डहलका लागि विनियोजना हुने कुरा बजारी हल्ला छ । टुक्रे बजेटले नारायणी रंगशाला लगायत पर्साका भौतिक संरचना र विकास निर्माणको विकासको गति सुदृढ नहुने पर्सा निवासी मधेश प्रदेश सभा सदस्य श्याम पटेलले
बताए । तीन–तीन जना केन्द्र सरकारका मन्त्री रहेको यो जिल्लामा एउटा पनि राष्ट्रिय गौरवको योजना नपर्नु विडम्बना भएको उनको पनि आरोप छ ।
मुलुककै प्रमुख भन्सार नाका र आर्थिक नगरी कहलिएको पर्सा–वीरगन्जले नारायणी रंगशाला मात्र नभई संघ सरकार मातहत रहेको नारायणी अस्पतालको पनि समृद्धिको कुरामा बजेटले अन्याय गरेको गिरिजा प्रसाद फाउण्डेशन मधेश प्रदेश अध्यक्ष मो.सहाबुद्दीनको पनि तर्क छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री र हालका पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान रामको जन्मभूमि भनेको पर्साको ठोरीमा समेत राष्ट्रिय गौरवका कुनै योजनामा नपर्नु दुःखद् भएको स्थानीयको भनाइ छ ।
केन्द्रका तीन मात्र नभई मधेश प्रदेश सरकारका समेत २ जना मन्त्री रहेको पर्सा जिल्ला मन्त्रीको बाडी नै आएको जिल्ला हो । तर बजेटले कहिले नचिन्नु हेपाहा प्रवृत्ति भएको वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमको भनाइ छ । वर्तमान दुई ठूला पार्टी सम्मिलित सरकारले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई निर्मम समिक्षा गरी दीर्घकालिन रुपमा सहि बाटोमा हिडाउन पाएको अवसरलाई टालटुले बजेट ल्याएर गल्ती गरेको दावी गर्छन् ।
आर्थिक शंकट समाधानको लागि वित्तीय व्यवस्थापन सुधार हुने कुरामा नेपाल सरकार चुकेको पनि अध्यक्ष गौतमको भनाइ छ । बजेट विगतमाभन्दा नीजि क्षेत्रमैत्री देखिए पनि मुलुकको शंकट टार्न योभन्दा गहन अध्ययन गरी बजेट ल्याउने मौका वर्तमान सरकारलाई रहेकोमा त्यो अवसर गुमेको अध्यक्ष गौतमको सुझाव छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा बारा–पर्सालाई औद्योगिक कोरिडोर बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसयताका बजेटमा यो कुरा गायब छ अध्यक्ष गौतमले बताए । सरकारले कार्यविधि नबनाउँदा कोरिडोरको काम अघि बढ्न नसकेको वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीको पनि आरोप छ ।
कृषि, उद्योग र पर्यटन मधेशको समृद्धिका आधार भए पनि यी सम्भाव्यताको उपयोगमा केन्द्रित बजेट नआएको होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ पर्साका अध्यक्ष हरि पन्तले पनि दावी गरे । प्रदेश सरकारको बजेटसमेत संघीय बजेटको आधारमै तय हुने भएकाले यसले आगामी वर्ष मधेश सरकारको बजेटमा पनि आशा जगाउने ठाउँ नराखेको उनको तर्क छ । बजेटले मधेश प्रति न्याय नगरेको अध्यक्ष पन्तले पनि बताए । प्रधानमन्त्रीले भगवान रामको जन्मभूमि भनेको पर्साको ठोरी गाउँपालिकामा पनि आफूहरुले राखेका साना योजना सम्पन्न गर्ने टुक्रे बजेट वाहेक राष्ट्रियस्तरको कुनै महत्वकाँक्षी योजना बजेटले नबोलेको ठोरी गाउँपालिका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
गएको बिहिबार अर्थात जेठ १५ गते केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा मधेश प्रदेशलाई नै उपेक्षा गरिएको आर्थिक विश्लेषक डा.दीपेन्द्र चौधरीले आरोप लगाए । समग्रमा बजेट विगतभन्दा नीजि क्षेत्रमैत्री चाही छ उनले भने । राष्ट्रिय गौरवका योजनासहित देखा पर्नु पर्नेमा मधेशको सवालमा भने बजेट मौन देखियो । ‘बजेटमा मधेशको मुहार नै देखिएन’ डा.चौधरीले भने । समग्र बजेटको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक नगरी रहेको पर्साको सवालमा त झन बजेट मौन देखियो उनले दावी गरे । आगामी वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा श्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने पेचिलो दवाव चाही सरकार सामु उभिएको उनको ठम्याई छ ।
बजेट मौनः महानगरप्रमुख सिंह
बजेटले वीरगन्ज क्षेत्रलाई त चिनेन वीरगन्ज महानगरपालिकाका महानगरप्रमुख राजेशमान सिंहले पनि दावी गरे । वीरगन्ज पथलैया सडक वाहेक अरु कुरामा बजेट मौन देखियो उनले भने । कृषि औजार कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना जस्ता उद्योगहरु रहेको ऐतिहासिक क्षेत्र वीरगन्ज र यहाँका सडक सञ्जाललगायत विकास निर्माणका सवालमा पर्सालाई हेर्ने बजेट चुप हुनु बिडम्वना भएको उनको तर्क छ । समग्रमा बजेटले वीरगन्जलाई उपेक्षा ग-यो नगरप्रमुख सिंहले बताए । नारायणी रंगशाला जस्तो रंगशालालाई पनि यो बजेटले सम्बोधन गरेन उनले बताए ।
मुलुकको दोस्रो ठूलो रंगशालाका लागि बजेट चुप
संरचना नै नभएका ठाउँमा खेल मैदान बनाउने नीति सरकारले लिएको छ । तर पुराना ठूला संरचनालाई दूरुस्त पार्न बजेटले खुट्टा कमाएको खेलाडी तथा भेट्रान सिटी क्लवका महासचिव पंकज श्रेष्ठले आरोप लगाए । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले बनाएको डीपीआर अनुसार नारायणी रंगशालाको पुनर्निर्माणमा २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लाग्ने डिपिआर २०७४ सालकै भएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निवर्तमान बोर्ड सदस्य मानदेव हजाराले बताए ।
रातो किताबमा चाही नारायणी रंगशाला निर्माणको लागि ४ करोड बजेट उल्लेख गरेको सुनेको छु । तर झण्डै ३ अर्ब लागत लाग्ने यो रंगशाला निर्माण गर्न जाबो ४ करोड बजेट हात्तीका मुखमा जीरा जस्तो हुन्छ उनले तर्क गरे । अहिलेसम्म जम्मा ७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको यो रंगशालाको निर्माण सम्पन्न हुन दशकौं लाग्ने देखिन्छ उनले बताए । खेल क्षेत्रलाई पनि बजेटले उपेक्षा गरेको स्थानीय खेलाडीहरुको दावी छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा आधुनिक रंगशाला, मोरडमा गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला, काठमाडौंको मूलपानी क्रिकेट रंगशाला, कैलालीमा फाप्ला क्रिकेट रंगशाला, रुपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट रंगशालाको लागि ४२ करोड रुपैयाँ र किर्तिपुर क्रिकेट रंगशलाको स्तरोन्नतिको लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदा वीरगन्जको नारायणी रंगशलाको लागि बजेटले नदेख्नु विडम्बना भएको यहाँका खेलप्रेमीको पनि आरोप छ ।
करिब २० अर्बको आगामी बजेट
आगामी वर्षको लागि बजेट कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको आएको छ । जसमा चालु तर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६०.१ प्रतिशत) र पूँजीगत खर्च तर्फ रु.४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड (२०.८ प्रतिशत) उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी वित्तीय व्यवस्थाप तर्फ रु. ३ खर्ब ७५ अर्ब २५ करोड (१९.१ प्रतिशत) रहेको छ । यसको लागि स्रोत परिचालन तर्फ राजस्वतर्फ रु.१३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदान तर्फ रु.५३ अर्ब ४५ करोड र वैदेशिक र आन्तरिक ऋण तर्फ रु.५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
(Visited 17 times, 1 visits today)