२६ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । अब एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबीयुक्त निवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने तयारी छ ।
कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्की २७ असोजमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नियुक्त भएका थिए । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि उनी अल्पमतमा पर्ने प्रष्ट थियो, तर नयाँ सरकार गठनको बाटोबारे दलहरू अलमलमा थिए ।
लामो छलफलपछि एमाले र माओवादीका नेताहरुले चारबुँदे निर्णय गरेका छन् । त्यसअनुसार माओवादीले संसदीय दलको बैठक राखेर मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारमा माओवादीबाट गणेश उप्रेती वनमन्त्री, राजेन्द्र कार्की सामाजिक विकासमन्त्री र नारायण बुर्जामगर खानेपानी मन्त्री छन् । उनीहरुले ४ बजे मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर राजीनामा बुझाउनेछन् ।
एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको सूचना प्रदेश सभा सचिवालयमा दिएका छन् ।
यससँगै मुख्यमन्त्री कार्की स्वतः अल्पमतमा पर्नेछन् । उनले संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । तर मुख्यमन्त्री कार्की राजीनामा पनि नदिने र प्रदेश सभा बैठक पनि नबोलाउने अडानमा छन् । त्यसैले एमाले र माओवादीका सांसदहरुले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष समावेदन पनि दिनेछन् ।
संविधानको धारा १८३ (३) मा प्रदेश सभाको एक चौथाई सदस्यले अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनेर लिखित अनुरोध गरेमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो बैठकको मिति र समय तोक्नसक्ने व्यवस्था छ ।
साथै एमाले र माओवादीले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत लिखित निवेदन दिनेछन् । एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, मुख्यमन्त्रीले बहुमत सदस्यहरुको सर्मथन गुमिसकेको हुनाले माननीय हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका निम्ति हामी सक्षम छौं, प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् भन्ने दाबीयुक्त लिखित निवदेन दिन्छौं । ताकि विघटन गर्ने परिस्थिति छैन ।’
