कोप २९ : क्षतिपूर्तिमा नेपालको दाबी तर फितलो तयारी

२५ कात्तिक, काठमाडौं । चरम मौसमी घटनाका कारण विश्व प्रभावित भइरहेका बेला ११ नोभेम्बर अर्थात् कात्तिक २६ गतेदेखि नोभेम्बर २२ अर्थात् सम्म मंसिर ७ गतेसम्म अजरबैजानको राजधानी बाकुमा विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२९) सुरु हुँदै छ ।

यो सम्मेलनलाई विश्वभर बढ्दो जलवायु संकटसँग जुध्ने रणनीति र कार्यनीति बनाउनका लागि महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा लिने गरिन्छ । किनभने विश्वभर बढ्दो तापक्रम र चरम मौसमी घटनाले विश्वभरका मानिसहरुलाई असर गरिरहेको छ ।

त्यसैले त्यसैले कोप २९ को मुख्य नारा  “Keep 1.5° C Alive and Leave No One Behind”  राखिएको छ । यो नाराले जलवायु परिवर्तनको असरलाई नियन्त्रणमा राख्न तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमामा कायम राख्न सबै सँगसँगै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सम्मेलनमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन घटाउने, जलवायु परिवर्तनको प्रभावमा अनुकूलित हुने र प्राकृतिक प्रकोपबाट जुध्न विकासशील देशहरुलाई वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनेबारे छलफल हुने छ ।

साथै सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायलाई वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन विशेष पहल गर्ने छ, जसबाट तिनीहरुको अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली एवम् राहत तथा पुनर्निर्माणमा सहयोग पुग्ने छ ।

त्यसैले कोप २९ लाई ‘फाइनान्स कोप’ अर्थात् वित्त सम्मेलन पनि भनिएको छ । जलवायु अनुकूलनका योजनामा लगानी गर्न र हानिनोक्सानी क्षतिपूर्ति कोष मार्फत् वित्तीय सहयोग जुटाउन सम्मेलनले पहल गर्ने छ । सम्मेलनमा ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’का विषयलाई सबैभन्दा प्राथमिक सूचीमा राखिएकाले पनि कोप २९ लाई ‘फाइनान्स कोप’ भनिएको हो ।

यो सम्मेलनमा १९८ देशका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुँदैछन् । नेपालबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली सहभागी हुनेछ । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीलगायत पनि सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । राष्ट्रपति पौडेलले १२ नोभेम्बर अर्थात् कात्तिक २७ गते सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने छन् । साथै नोभेम्बर १३ मा नेपालको नेतृत्वमा छुट्टै उच्चस्तरीय छलफल गरी जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरेका समस्याबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने छ ।

राष्ट्रपतिको सम्बोधन र छलफलमा नेपालले ‘जलवायु न्याय’को मुद्दा उठाउने तयारी गरेको छ । विशेष गरी जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हिमाल र ती क्षेत्रका बासिन्दाको संरक्षण तथा त्यसका लागि वित्तीय सहयोगको आवश्यकतामा नेपालले जोड दिने छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवम् मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तत व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार कोप–२९ मा ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’ विषयलाई अन्तिम रुप दिने र रकमको स्रोतसमेत निर्धारण गर्ने काम हुने छ । ‘त्यसैले यो सम्मेलन जलवायु वित्तका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण हुने छ,’ डा. पौडेलले भने, ‘जलवायु वित्तमा नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसीक्यूजी) लाई अन्तिम रुप दिने र बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूमध्ये कसले कति रकम राख्ने भन्ने बारेमा टुंगो लगाउन प्रयास हुने छ ।’

गत वर्ष ३० नोभेम्बरदेखि डिसेम्बर १२ (१४ देखि २६ मंसिर) सम्म युएईको दुबईमा आयोजित कोप २८ मा पहिलोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपालले व्यहोर्नुपरेको हानिनोक्सानीमा क्षतिपूर्ति दाबी गरेका थिए । क्षतिपूर्ति अल्पविकसित देशहरुको याचना नभई अधिकार हो भन्ने कुरालाई नेपालले स्थापित गरेको थियो । त्यसैले विगतमा समुद्र तटीय देशका मुद्दामा अल्झिने गरेको कोप सम्मेलन उक्त वर्ष पर्वतीय मुलुकहरुको मुद्दामा केन्द्रित भएको थियो । यसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु कूटनीतिमा नयाँ आयाम भनेर पनि व्याख्या गरेका थिए ।

कोप २८ सम्मेलमा नेपालका एजेण्डा प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुनुमा सम्मेलन अघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले पनि बल पुर्याएको थियो । लुम्बिनी तथा अन्नपूर्ण र सगरमाथा आधार शिविरबाट उनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालका हिमाल पग्लिरहेको भन्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । साथै कोप २८ मा सहभागी हुने राष्ट्रहरुलाई उनले नेपालमा आएर असरहरु हेर्न भनेका थिए ।

त्यसो त कोपनहेगनमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सनका पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप–१५) मा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्रमा परेको असरले औपचारिक रुपमा प्रवेश पाएको थियो । त्यसयता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरको एजेण्डा उठाउने गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैत २० देखि २२ गतेसम्म सगरमाथा सम्वाद कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य’ को एजेन्डाका साथ हुने भनिएको सगरमाथा सम्वाद कोभिड महामारीका कारण स्थगित भयो । जलवायु परिवर्तनमा योगदान नगन्य भए पनि त्यसबाट सिर्जित विपदका कारण नेपाल प्रभावित भइरहेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराउने त्यतिबेलाको नेपालको प्रयास सफल हुन सकेन ।

२०७७ सालमा नेपालको परराष्ट्र नीतिमै जलवायु परिवर्तनको विषयलाई समावेश गरिएको थियो । सो नीतिमा जलवायु न्याय, अनुकूलन र सहनशीलता, वित्तीय सहयोग, पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन लगायत छन् । नेपालको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा आधारित छ, । यसबाट हिमालय क्षेत्रको सुरक्षा, जलवायु अनुकूलनमा दीर्घकालीन समाधान ल्याउन प्रयास भइरहेको छ । २०७८ सालमा सिन्धुपाल्चोकमा आएको बाढी पहिरोबाट भएको क्षति, सगरमाथाको आधार क्षेत्र थामेमा आएको हिमबाढी तथा गत असोज ११ र १२ गते आएको घनघोर वर्षाले भएको क्षतिका ताजा घटनाको सन्दर्भमा नेपालले कोप २९ मा अझ सशक्त ढंगले आवाज उठाउने तयारी गरेको छ ।

क्षतिपूर्तिमा दाबी, तर पहल कमजोर

यस वर्षको कोप २९ मा नेपालले जलवायु परिवर्तनमा शून्य योगदान नभए पनि त्यसबाट सिर्जित विपद्बाट जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको भन्दै क्षतिपूर्ति दाबीलाई नै दोहोर्‍याउने भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘क्लाइमेट फाइनान्सलाई बढी जोड दिने हाम्रो तयारी छ । किनभने हामीले जुन समस्या भोग्नु परिरहेको छ, यसमा हाम्रो कुनै पनि भूमिका छैन तर पनि हामीले क्षति व्यहोरिरहेका छौं ।’

जलवायु क्षेत्र केन्द्रित हानी नोक्सानी कोष, ग्रिन क्लाइमेट कोष, ग्लोबल इन्भायरोमेन्ट फ्यासिलिटी, एडप्टेसन फन्ड (अनुकूल कोष), कम विकसित मुलुकहरुको संगठन (एलडीसी) फन्ड र क्लाइमेन्ट इन्भेसमेन्ट फन्ड लगायत करिब दर्जन कोषहरु छन् । तर नेपालको पहल कमजोर हुँदा त्यसबाट नेपालले लाभ लिन सकेको छैन ।

जलवायु तथा वातावरणविद डा. सुदीप ठकुरी नेपालले कूटनीतिक र प्रशासनिक ढंगबाट पहल पुर्‍याउन नसक्दा हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको बताउँछन् ।

‘यसमा हाम्रो एउटा देशले मात्र दाबी गरेर पुग्दैन । हामीले लबिङ गर्ने भनेको अल्पविकसित देशहरुको समूहबाट हो । तर सबैको साझा समस्याले गर्दा पहल पुग्दैन,’ ठकुरी भन्छन् ।

त्यसका लागि तथ्य संकलन र विज्ञहरुसँगको परामर्शसमेत महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि त्यसतर्फ सरकारको पर्याप्त ध्यान नपुगेको उनको भनाइ छ ।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकका विपद अध्ययन केन्द्रका निर्देशक डा. बसन्त अधिकारी पनि यही कुरामा जोड दिन्छन् । घटनाहरुको तथ्य विश्लेषण गरी जलवायु परिवर्तनकै कारण हानिनोक्सानी भएको हो भनी वैज्ञानिक रुपमा पुष्टि गरेर मात्र क्षतिपूर्तिमा दाबी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हामी सबैभन्दा बढी जलवायु प्रभावित देखिएका छौं । हाम्रा प्रत्येक कुराहरुमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरु परिराखेका छन् । त्यसको क्षति न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि हामीलाई वित्तीय सहयोग चाहिन्छ,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले सरकारले घटनाहरुको तथ्य विश्लेषण गरेर जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भनी वैज्ञानिक रुपमा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ ।’

तर त्यसरी आएको पैसा खर्च गर्न शासकीय सुधारमा सबभन्दा बढी जोड दिनुपर्ने उनको मत छ । डा. अधिकारी भन्छन्, ‘पैसा आइसक्दा पनि खर्च गर्न नसकिएको अवस्था भएकाले सुशासन र शासकीय स्वरुपको सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ ।’