संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने शिक्षा ऐन र निजामती ऐन संसद्का सम्बन्धित समितिबाट पारित भएका छन् । निजामती विधेयक भने गत १५ असारमा प्रतिनिधि सभाबाटसमेत पारित भइसकेको छ । यो विधेयक हाल राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । शिक्षा विधेयक शिक्षा समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनेक्रममा छ । ढिलै भए पनि यी विधेयक पारित हुन सकेको अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयनका लागि कोसेढुुंगा साबित हुनेछन् । साथै, लामो समयको प्रतीक्षाको पनि अन्त्य हुनेछ ।
चुलिँदो असन्तुष्टि
निजामती ऐन माग गर्दै आन्दोलनरत निजामती कर्मचारी र शिक्षा ऐन माग गर्दै सडकमा निस्केका शिक्षक खुसी हुुुनुुपर्ने थियो । एकापसमा बधाई साटासाट गर्नुपर्ने थियो । तर, दुुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, जसका लागि भनेर यी ऐन आउनेक्रममा छन्, तिनै वर्ग आज सबैभन्दा बढी रुष्ट र असन्तुुष्ट देखिएको छ । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’का सम्बन्धमा त विद्यार्थीलाई पुरै उपेक्षा गरी शिक्षकलाई मात्र केन्द्रमा राखेर यो ‘विधेयक ल्याइँदै छ’ भनी अन्य समूहबाट आलोचना भइरहेको छ । तर, जसका लागि ‘ऐन ल्याएको’ भनियो त्यो वर्ग अर्थात् देशभरका शिक्षक नै यसप्रति असन्तुुष्ट किन छन् ? यसको खोजी नगरेसम्म ऐन जारी नै भएछ भने पनि आशातीत प्रतिफल दिनेछैन । उनीहरूले विधेयकविरुद्ध गत साता सबै राजनीतिक दललाई ज्ञापनपत्र दिने काम गरिसकेका छन् । शिक्षक महासंघले आगामी दिन राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने र यसको विरोधमा सडकमा उत्रने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ ।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’बाट असन्तुुष्ट अर्को समूहमा निजी विद्यालयका संस्थापक देखिएका छन् । संस्थागत विद्यालयलाई क्रमशः मुनाफारहित बनाउ“दै लगिने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । उनीहरू ‘हामी नाफामूलक संस्था हौं’ भन्दै सो प्रावधान हटाउन सरकार र संसद्लाई चर्को दबाब दिइरहेका छन् । एक किसिमले सरकारलाई उनीहरूले आफूहरूको आन्दोलन हुँदाहुँदै संस्थागत विद्यालयको अहित हुुनेगरी ऐन जारी नगर्न हदैसम्मका उपाय अवलम्बन गर्नेछन् । अहिलेसम्मको व्यवहार हेर्दा सरकार निजी विद्यालयका संस्थापकले राखेको मागविरुद्ध जानेछैन । अन्ततः उनीहरूकै पक्षमा अनुकूल हुनेगरी संशोधनमार्फत दुुवै सदनबाट ऐन पारित भएमा पनि आश्चर्य मान्नुपर्नेछैन ।
निजामतीमा छेडखानी
संघीय निजामती ऐन अभावमा संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भएको दिनजस्तै छर्लंग छ । यसबीच प्रदेशपिच्छेका लोकसेवा आयोगले पनि संघीय समायोजित निजामतीका हकमा खासै प्रभावकारी निर्णय गर्न सकेनन् । कतिपय अवस्थामा गरिएका निर्णय पनि संघीय कानुनसँग बाझि“दा निजामती किताबखानामा पुुगेपछि सफल भएनन् । किताबखानाले संघीय कानुनअनुसार नियुक्त कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भई बढुुवा भए पनि उनीहरूका लागि संघीय कानुन नै आकर्षक हुने भएकाले सोहीअनुसार निवृत्तिभरणलगायत सुविधा कायम गरेको छ । यसबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने संघीय छाता ऐनका आधारमा स्थानीय ऐन नबनेसम्म कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन गरिए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसका लागि संघीय ऐनसँग नबाझिनेगरी प्रदेश तथा स्थानीय ऐन बन्न जरुरी छ ।
निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा त गएको छ तर ‘कुलिङ अफ पिरियड’का सम्बन्धमा भएको छेडखानीको गाँठो झन् कसिलो बन्दैजाँदा सहज निकास पाउने सम्भावना टाढि“दै छ । तथापि, राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनुपर्ने समयसीमा आगामी १६ भदौसम्म मात्र रहेकाले यसबीच ‘केही होला ?’ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुुशासन समितिले गत २ जेठमा विधेयकको दफा ८२(४)मा ‘निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधान राख्ने सर्वसम्मत् निर्णय गरेको थियो ।
सो व्यवस्था प्रतिनिधिसभाको गत १५ असारको बैठकले पारित गरेको थियो । सो प्रावधान निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अनिवार्य अवकाशमा गएका कर्मचारीले २ वर्षसम्म संवैधानिक, सरकारी, कूटनीतिक नियुक्ति पाउनबाट रोक्नका लागि राखिएको थियो । तर, सो दफा निष्प्रभावी पार्नेगरी विधेयकमा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकका पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ व्यवस्था राखेर प्रतिनिधिसभामा पठाइयो । यही प्रावधान प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएपछि बल्ल विषयान्तर भएको रहस्य बाहिरियो । यसपछि मात्र सो ‘छलछाम’लाई लिएर विवाद बढेको हो ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थासहितको निजामती विधेयकका प्रावधानमा बढ्दै गएको विवाद र सुस्त छलफलले अनिश्चितता बढाएको छ । राष्ट्रिय सभाले छलफलसहित आगामी १६ भदौसम्म पारित गरेर प्रतिनिधिसभामै पठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसैले, अबको केही दिनभित्र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति भए पनि बढ्दै गएको ‘विवाद र अलमल’ले पारित हुने या नहुने झनै अन्योल बढेको छ ।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’का सम्बन्धमा त विद्यार्थीलाई पुरै उपेक्षा गरी शिक्षकलाई मात्र केन्द्रमा राखेर यो ‘विधेयक ल्याइँदै छ’ भनी अन्य समूहबाट आलोचना भइरहेको छ । तर, जसका लागि ‘ऐन ल्याएको’ भनियो त्यो वर्ग अर्थात् देशभरका शिक्षक नै यसप्रति असन्तुुष्ट किन छन् ? यसको खोजी नगरेसम्म ऐन जारी नै भएछ भने पनि आशातीत प्रतिफल दिनेछैन
यो आलेख तयार पार्दासम्म १४७ दफाको सो विधेयकमा विधायन समितिमा भइरहेको छलफल दफा १० भन्दा अघि बढ्न सकेको छैन । दफा १० मा रहेको निजामती सेवाको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा अहिले सांसदका मत बाझिएको छ । ‘सहसचिव र नायब सुब्बाको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने बाटो राख्ने कि बन्द गर्ने ?’ भन्नेमा राष्टिय सभाका सांसद अल्झिएका छन् । प्रतिनिधिसभाले यी दुवै पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो रोकेको छ । तर, राष्ट्रिय सभामा अधिकांश सांसद यस प्रावधानको विपक्षमा छन्, ती तहका कर्मचारीको दबाब पनि बढ्दो छ ।
बाह्य रूपमा अन्य कतिपय विषयमा विवाद देखाए पनि आन्तरिक रूपमा भने राष्ट्रिय सभाका सांसद अझै पनि ‘कुलिङ अफ पिरियड राख्ने कि नराख्ने ?’ भन्नेमा द्विविधामै छन् । यद्यपि, यस विषयमा ‘राज्य व्यवस्था समितिबाट छेडखानी भएको’ भनी निकै चर्को बहस पनि भयो । मूल दस्तावेज फरक पारी प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको आरोप समिति सभापति र सचिवमाथि लगाइयो । तर, सत्तारूढ दल र खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुरुदेखि नै यस प्रावधानप्रति अनिच्छुक थिए । यो कुरा समितिका निवर्तमान सभापति रामहरि खतिवडाले विभिन्न माध्यमबाट यसअघि नै बताइसकेका छन् ।
अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय सभाबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन कांग्रेस नेतासँग अनौपचारिक संवाद गरिरहेको समाचार आइरहेका छन् । त्यसको प्रभाव विधायन समितिको छलफलमा पर्ने नै भयो । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नराख्न प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा कांग्रेस नेतृत्वसँग अनौपचारिक छलफल जारी, एमालेका प्रमुख सचेतकसहित पा“च सांसदद्वारा यो प्रावधान हटाउन राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता, ‘कुुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था नराख्न मुख्य सचिवलगायतको ‘डेलिगेसन’ र छेडखानीउपर समिति सभापतिले राजीनामा दि“दा पनि समिति सचिव र अन्य सचिवउपर कुनै कारबाही नगरिनुजस्ता घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री र उनको दल नै यो प्रस्तावको विपक्षमा रहेको पुष्टि हुन्छ । त्यसैको प्रभावले गर्दा पनि राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथिको छलफलको गति निकै धिमा छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत् पारित ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दा निष्क्रिय बनाउने छलछाम छानबिन गर्न सांसद जीवन परियार नेतृत्वमा समिति बनेको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनमा समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडालाई र सचिव सुरजकुमार दुरालाई मुख्य नैतिक जिम्मेवार ठह¥याएको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनक्रममा खतिवडाले राजीनामा दिए पनि सचिव दुराउपर कुनै कारबाही भएको छैन ।
मुख्य सचिवले आफू ‘पिरियडको विपक्षमा रहेको र पास हुने बेलासम्म पारित गर्न हुँदैन’ भनेर लागिरहने बताएका छन् । यसरी नेपाल सरकारको मुख्य सचिवजस्तो जिम्मेवार पदमा आसीन व्यक्तिले सरकारले नै पेस गरेको विधेकको विपक्षमा बोल्दै हि“ड्नु कति जायज छ ? उनले यसो भन्नुपछाडि सत्तारूढ दल, जसले राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्, उनीहरूको संरक्षण प्राप्त छ भन्ने छर्लंग देखिन्छ । यिनै कारण सो विधेयकको भविष्य अझै अनिर्णीत देखिन्छ ।
सकसमा शिक्षा विधेयक
यतिबेला निजामतीकै नियति शिक्षा विधेयकले पनि बेहोर्नुपरेको छ । गत १५ असारसम्म जारी गर्ने भनी संघर्षरत शिक्षक महासंघ र सरकारबीच सम्पन्न सम्झौता पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निकै सकससाथ शिक्षा समितिबाट पारित भए पनि शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, बालविकास तथा विद्यालय कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था र शिक्षकको आवधिक बढुवा विषयलाई लिएर प्रस्तावित विधेयकउपर शिक्षक असन्तुष्ट छन् । समितिबाट पारित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुुग्नासाथ शिक्षकले ‘आफूहरूलाई धोका भएको’ भनी पुनः सडक आन्दोलनको धम्की दिएका छन् । यसबीच उनीहरूले स्थानीय पालिकामा धर्ना कार्यक्रम गरिसकेका छन् ।
शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको अर्को माग ‘जबर्जस्ती स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगरियोस्’ भन्ने पनि रहेको छ । विगतमा निजामतीलाई स्थानीय तह तथा प्रदेशमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवाको अवसर दिइएको थियो । त्यतिबेला जबर्जस्ती नभएर दर्खास्त मागेर इच्छुक कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने र यसरी समायोजन गर्दा पनि कर्मचारी पूर्ति हुन नसकेकोे खण्डमा कनिष्ठताका आधारमा स्थानीय तह र प्रदेशमा खटाइएको थियो । शिक्षक महासंघले यसैलाई नजिर मानेको छ र उसले ‘हामीलाई पनि कम्तीमा निजामतीमाझैं एक तह बढुवाको अवसर दिइयोस् अनिमात्र स्थानीय तहमा समायोजन गरियोस्’ भन्ने माग राखेको छ । यो माग असान्दर्भिक पनि देखि“दैन । ’cause, एउटा तहअन्तर्गत नियुक्त शिक्षक अर्को तहमा स्थानान्तरण हुँदा केही न केही आकर्षक त खोज्छ नै । विगतमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन गर्दा पनि नेपाल प्रहरीका क्याडरलाई एक तह बढुवा दिएर सशस्त्रमा लगिएको इतिहास हामीसँग छ । यसकारण समायोजन गर्दा एक तह बढुवा दिने प्रचलनबाट सरकार पछि हट्नुहुँदैन । उनीहरू पनि राष्ट्रसेवकभित्रै पर्छन् । ‘कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा नीति’ कम्तीमा सरकारले लिनुहुँदैन ।
विद्यालय कर्मचारी र बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताको तलब एकदम नै न्यून छ । उनीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध पनि छैनन् । अवकाश योजना पनि ल्याइएको छैन । लामो समयसम्म सेवारत रही अवकाश हुँदा निश्चित उपदान पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यी कुरा प्रतिनिधिसभामार्फत पनि संशोधन प्रस्तावद्वारा सम्बोधन गर्न सकिने विषय हुन् । मिल्नसक्ने जति सुविधा दिएर शिक्षकलाई विद्यालयमै बस्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । बल्लतल्ल सडकबाट कक्षकोठामा प्रवेश गरेका शिक्षकलाई पुनः सडकमा ओराल्ने वातावरण बनाउन सह्य देखिँदैन ।
(Visited 32 times, 1 visits today)