भर्खरै विद्यालय जानथालेका तोते बोल्ने नानीबाबुलाई ‘पढेर के बन्छौ ?’ भनी सोध्यो भने अधिकांश ‘डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट बन्छु’ भन्ने जवाफ दिन्छन् । बच्चाबाट आउने यस्तो जवाफमा परिवारको मात्र होइन, सामाजिक स्वार्थ नै लुकेको हुन्छ । किनकि, अभिभावककै चाहना बालबालिकाले उजागर गरिरहेका हुन्छन् । उल्लिखित सेवा हाम्रो समाजकै विशिष्टीकृत मानिन्छन् । यसअलावा अधिवक्ता, डेन्टिस, इन्भेस्टमेन्ट बैंकर, फाइनान्स डाइरेक्टर पनि विशिष्टीकृत सेवा मानिन्छन् । विशिष्टीकृत सेवाप्रतिको मुख्य आकर्षण नै पारिश्रमिकको हद निर्धारण नहुनु हो । तर, तिनै विशिष्टीकृत सेवाप्रदायक व्यक्ति नै सरकारी सेवामा सम्मिलित भए सरकारले प्रदान गर्ने पारिश्रमिकमा सीमित हुन पुग्छन् ।
सन्तानलाई पढाइमा आकर्षित गराउन हामी सबैले यस्तै सम्मानित सेवाको नाम लिन लगाउँछौं । हुन त, यस्तै पारिश्रमिकको हद नतोकिएका आर्जनमुखी सेवा समाजमा अरू पनि धेरै छन् । आर्जनमुखी सेवा अपनाउने व्यक्तिले आफ्नो क्षमताअनुसार जति पनि कमाउन सक्छन् । त्यसको कुनै सीमा नै तोकिएको छैन । न त कसैले ‘यति बढी रकम किन लिइस्’ भनी प्रश्न नै गर्छन् । त्यसमा कुनै बन्देज वा रोकटोक नहुने पनि सर्वविदितै छ । सरकारी वा गैरसरकारी सेवा वा संघसंस्थामा आबद्ध उल्लिखित विशिष्टीकृत सेवाधारीले प्राय सरकारी पारिश्रमिककै परिधिमा रहनुपरे पनि वैकल्पिक समय पेसागत कार्य सञ्चालन गरी लाभ लिन पाउँछन् । तथापि, उनीहरू लाभको दृष्टिकोणमा गैरसरकारी सेवा प्रदायकको तुलनामा आउन सक्दैनन् । सरकारी पदाधिकारीका रूपमा बाँधिने भएकाले उनीहरूको वैकल्पिक प्राविधिक सेवा पनि सरकारले तोकिएको मापदण्डभित्रै हुनुपर्ने बाध्यता भने हुन्छ ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राज्यकोषबाट पारिश्रमिक पाउने उपल्लोस्तरका पदाधिकारीमध्ये सम्माननीय राष्ट्रपति सबैभन्दा माथि र कार्यालय सहयोगी सबैभन्दा तल पर्ने सर्वविदितै छ । राजनीतिक पदाधिकारीतर्फ ‘कार्यकारी सम्माननीय प्रधानमन्त्री’देखि स्थानीय तहका वडाध्यक्ष एवं सदस्यसम्मका पदाधिकारीले राज्यकोषबाट पारिश्रमिक पाउँछन् । मुलुककै सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपतिको मासिक तलब वा पारिश्रमिक नै अहिले २ लाख रुपैयाँ भित्रै छ । तल्लोस्तरको कार्यालय सहयोगीको मासिक सेवा सुविधा २५ देखि २८ हजारसम्म छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धित तहले नै आफ्नो स्रोतअनुसार निर्धारण गर्ने भएकाले सबैको समान छैन ।
स्थानीय तहको बजेट र आम्दानी स्रोतका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गरिन्छ । राज्यकोषबाट पारिश्रमिक पाउने सबै पदाधिकारी एवं कर्मचारी सबै राज्यले तोकिदिएको पारिश्रमिकको हदभित्रकै समूह मानिन्छन् । तर, माथि उल्लिखित प्राविधिक क्षेत्रका विशिष्टीकृत सेवामा रहेका गैरसरकारी पदाधिकारीले त एकैदिनमा राष्ट्रपतिले पाउने मासिक पारिश्रमिकभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन सक्छन् । किनकि उनीहरूको पारिश्रमिकको सीमा नै तोकिएको हुँदैन । यसैले पनि उल्लिखित पद सबैका रोजाइमा पर्दै आएका हुन् ।
राज्यकोषबाट पारिश्रमिक पाउने राष्ट्रसेवकको पारिश्रमिक दर पनि फरकफरक नै छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था, सेवाग्राहीको जीवनस्तर र आर्थिक हैसियत, सेवाप्रदायक कर्मचारीको स्तर र कार्यदक्षता आधारमा राज्यले नै सेवा शुल्क तोकदिएको हुन्छ । यसैले कर्मचारीको पारिश्रमिक सबै मुलुकमा फरक हुनु स्वाभाविक हो । दृष्टान्तका लागि बेलायतकै सरकारी पदाधिकारीको हालको पारिश्रमिक व्यवस्थालाई तुलनात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । बेलायत सरकारले ‘हाइऐस्ट पेइङ जब’ वा ‘उच्च पारिश्रमिक तोकिएका सेवा’ भनी इन्भेस्टमेन्ट बैंकर, मेडिकल कन्सल्टेन्ट, फाइनान्स डाइरेक्टर, आईटी डाइरेक्टर, कर्पोरेट लयर, पाइलट र डेन्टिस सेवालाई तोकिदिएको छ । ती सेवामा कार्यरत पदाधिकारीले आफनोस्तर र श्रेणीअनुसारकै पारिश्रमिक पाउँछन् ।
यसमध्ये इन्भेस्टमेन्ट बैंकरले वार्षिक नेपाली रुपैयाँ २० करोडदेखि ४२ करोडसम्म, मेडिकल कन्सल्टेन्टले नेपाली वार्षिक १७ करोडदेखि ३४ करोडसम्म, फाइनान्स डाइरेक्टरले वार्षिक नेपाली १७ करोडदेखि ३० करोडसम्म, आईटी डाइरेक्टरले वार्षिक नेपाली १७ करोडदेखि २७ करोड रुपैयाँसम्म सरकारबाट पारिश्रमिक पाउँछन् । यसैगरी, कर्पोरेट लयरले वार्षिक नेपाली १५ करोडदेखि ३० करोडसम्म, पाइलटले वार्षिक नेपाली १३ करोडदेखि २५ करोडसम्म तथा डेन्टिसले वार्षिक नेपाली ११ करोडदेखि २३ करोड रुपैयाँसम्म सरकारबाट पारिश्रमिक पाउँछन् । विश्वका अन्य कतिपय मुलुकमा यी सेवाकै परिश्रमिक अझै बढी पनि छ । नेपाल र बेलायतका उल्लिखित पदाधिकारी पारिश्रमिकको हद तोकिएका सेवा प्रदायक सरकारी पदाधिकारीमा गनिन्छन् ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राज्यकोषबाट पारिश्रमिक पाउने उपल्लो स्तरका पदाधिकारीमध्ये सम्माननीय राष्ट्रपति सबैभन्दा माथि र कार्यालय सहयोगी सबैभन्दा तल पर्ने सर्वविदितै छ । राजनीतिक पदाधिकारीतर्फ ‘कार्यकारी सम्माननीय प्रधानमन्त्री’देखि स्थानीय तहका वडाध्यक्ष एवं सदस्यसम्मका पदाधिकारीले राज्यकोषबाट पारिश्रमिक पाउँछन्
यसअलावा पारिश्रमिकको सीमा नतोकिएको सेवा मानिने वकिल, डाक्टर, इन्जिनियरले ग्राहक वा उपभोक्ताबाट के कति रकम सेवा शुल्कबापत लिन्छन् ? भन्ने एउटै आलेखमा समेट्न कठिन हुन्छ । सेवा प्रकृति र विशेषता पनि सबैको फरक हुने व्यहोरा पनि विदितै छ । सेवाग्राहीको आर्थिक हैसियत र अपेक्षा गरेको सेवाको प्रकृति पनि फरक हुन्छ । सेवाप्रदायक पनि सबैको मानसिकता आर्जनमुखी नहुनसक्छ । कतिपयले निःस्वार्थ सेवा नै दिनसक्छन् । मानवताकै आधारमा उदार हृदयले सेवा अपेक्षा गर्ने व्यक्तिलाई निःशुल्क सेवा गर्ने व्यक्ति पनि नभएका होइनन् । कतिपय भने सेवाशुल्क लिन अत्यन्त कठोर पनि हुन्छन् । त्यस्तै, विविध कोणबाटै पारिश्रमिकको हद नतोकिएका सेवालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । पारिश्रमिकको सीमा निर्धारण नभएकै सेवामध्ये आलेखमा प्राइभेट वकिलले प्रदान गर्ने सशुल्क सेवाको अवस्था नेपाल र भारतमा कस्तो छ ? त्यस’bout तुलनात्मक रूपमा चर्चा गरौं । स्मरण रहोस्, हाम्रो देशमा निजी कानुन व्यवसायीले सेवाग्राहीलाई लुट्दै आएका छन् भन्ने आवाज कहिलेकाहीँ सुनिन्छ । तथापि, व्यवहारमा पारिश्रमिक लिने र दिने भन्ने पनि कानुन व्यवसायी र क्लाइन्टबीचकै सुसम्बन्ध, चिनजान र पारस्परिक हेलमेल, दुवैको जीवनस्तर अपेक्षित सेवा प्रकृति र क्लाइन्टउपर लागेको कसुरको अवस्था तथा परेको मर्काका आधारमा निर्धारण गरिँदै आएको छ । यसक्रममा कतिपय कानुन व्यवसायी सेवाग्राहीले प्रयोग गर्नै नसक्ने अत्यन्त महँगा पनि देखिछन् त कतिपय सामान्य पनि । यसको कारण पहिचान गर्न पनि हामीले निजी कानुन व्यवसायी राख्ने प्रचलनको पृष्ठभूमितर्फ फर्कन उपयुक्त हुन्छ ।
प्रमाणका आधारमा विश्वमै कानुन निर्माण गर्ने पहिलो देश इराक मानिएको छ । इराकका तेस्रो बादशाह ‘उरहम्मु’ले आफ्नो शासनकालमा सर्वप्रथम ईपू २१४५ मा विश्वकै पहिलो कानुन बनाई राज्य सञ्चालन गरेका थिए । कानुनमा राज्य सञ्चालन गर्ने तौरतरिका र विधि समावेश गरिएको थियो । त्यतिखेर कानुन उल्लंघन गर्ने परिपाटी नै नभएकाले दण्डसजाय व्यवस्था थिएन । त्यसको सयौं वर्षपछि नै समाजमा कानुन उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै आएपछि ईपू ३०० तिरै दण्डसजाय व्यवस्थासहितको कानुन प्रचलनमा आएको अनुमान गरिए पनि त्यसको प्रमाण भने पाइएको छैन । प्रारम्भमा गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्तिलाई राज्यले नै दण्डसजाय दिने व्यवस्था भएकाले प्रतिवादीका तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायी राख्ने प्रचलन नै थिएन । निजी कानुन व्यवसायी राख्ने चलन त न्यायालय स्थापनासँगै सयौं वर्षपछि मात्रै भएको हो ।
निजी कानुन व्यवसायीलाई प्रारम्भबाटै राज्यपक्षको विरोधी ठानिन्थ्यो । जुन दृष्टिकोण कायमै छ । यसैले राज्यका वकिल, न्यायाधीशको पारिश्रमिक मासिक रूपमै राज्यले प्रदान गर्दै ल्यायो भने कसुरदारको पक्षमा बहस पैरवी गर्ने अधिवक्तालाई कसुरदारले ‘जतिसुकै पारिश्रमिक दियोस् वा कानुन व्यवसायीले कसुरदारसँग जति नै सेवा शुल्क लियोस् ।’ त्यो राज्यको चासो र सरोकारको विषय नै हुँदैनथ्यो । यही पृष्ठभूमिबाट परिस्कृत हुँदै आएको कानुन व्यवसायीको सेवा शुल्कमा एकरूपता आउन नसकेको हो ।
अहिलेसम्म यही अवस्था भएकाले निजी कानुन व्यवसायीका हकमा राज्यले अहिले पनि चासो राखेको छैन । तर, निजी कानुन व्यवसायी मात्र होइन, पारिश्रमिकको हद नतोकिएका उल्लिखित अन्य विशिष्टीकृत सेवाप्रदायकको स्तर, कार्यक्षमता र उनीहरूले प्रदान गर्ने सेवाको गहनता र संवेदनशीलताका आधारमा सेवा प्रकृति वर्गीकृत गरी कम्तीमा ‘यतिदेखि बढीमा यतिसम्म पारिश्रमिक लिन पाउने’ भन्ने व्यवस्था राज्यले नै गरिदिनु आवश्यक देखिएको छ । यसो गरिए सेवाप्रदायकले पनि मेहनतअनुसारको सेवा शुल्क पाउने, सेवाग्राही वा उपभोक्ता पनि बढी मारमा नपर्ने तथा सेवा शुल्क पनि निश्चित मापदण्डभित्र समेटिने हुन्छ । पारिश्रमिकको मापदण्ड नतोकिएका यस्ता गैरसरकारी सेवा त सर्वसाधारण नागरिकका अत्यावश्यक आधारभूत सेवा हुन् । लोकतान्त्रिक राज्यले जनताको आधारभूत सेवा सुविधा व्यवस्थित नगरी, प्रागऐतिहासिक कालकै जस्तो छोडिदिनु आफैंमा लज्जास्पद हो । अतः यसतर्फ सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यान पुगोस् ।
नेपालकै सन्दर्भमा केही वरिष्ठ कानुनविद् सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच बाहिर छन् । यस समूहका कानुनविद्मध्ये पनि शम्भु थापा, सुशील पन्त, रमण श्रेष्ठ अग्रपंक्तिमा आउँछन् । उनीहरूले एउटा बहस गर्दा स्म्भवतः कम्तीमा औसत लाख रुपैयाँ नै पारिश्रमिक लेलान् । कसैले एकैदिनमा तीन–चारवटा पनि बहस गर्न सक्छन् । यही अनुपातमा ‘ए’ ग्रेडका वरिष्ठ कानुनविद्को मासिक पारिश्रमिक नेपालमै करिब १ करोड रुपैयाँ पुग्न सक्छ । हुन त, कानुनविद्को मासिक पारिश्रमिक १ करोड रुपैयाँ भारतीय कानुनविद्कै तुलनामा अत्यन्त नगण्य हो । किनकि, भारतमा सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने वरिष्ठ कानुनविद्ले मिनेटकै लाखदेखि ५ लाख भारुसम्म लिन्छन् । त्यसको कुनै सीमा नै छैन । ‘ए’ ग्रेडका वरिष्ठ कानुनविद्ले दैनिक १ करोड रुपैयाँका दरले, वर्षमा औसत साढे ३ अर्ब पारिश्रमिक लिन्छन् । यसस्तरका कानुनविद्को संख्या नै भारतमा सयौं छ ।
भारतमा ८–१० वर्षअघि नै अत्यन्त महँगो कानुनविद्का रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामजिथ मालिनी चर्चित थिए । उनी बहस गर्दा मिनेटको १ देखि ३ लाख भारु परिश्रमिक लिन्थे । मालिकीको मृत्यु भएको ६ वर्ष बितिसकेको छ । तर, उनकै स्तरको पारिश्रमिक लिने वरिष्ठ अधिवक्ता अहिले भारतमा सयौं छन् । कतिपय विकसित पाश्चात्य मुलुकका कानुन व्यवसायीले लिने गरेको पारिश्रमिक भारतीय कानुनविद्को तुलनामा अझ उच्च छ । त्यो त, नेपालीको कल्पनाभन्दा बाहिरकै कुरा हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतीय कानुनविद्कै तुलनामा नेपालीलाई हेर्दा उनीहरूले लिने गरेको पारिश्रमिक सामान्य ठानिन्छ । यही सन्दर्भमा नेपाली कानुन व्यवयासीले उपभोक्तलाई लुटिरहेको भन्ने आवाज निराधार देखिन्छ । तथापि, नेपाली कानुन व्यवसाय पनि जनताको जीवनस्तर सुहाउँदो बन्न पारिश्रमिकको निश्चित मापदण्डभित्रै समेटिनु उपयुक्त हुन्छ ।
केसको संवेदनशीलता र प्रमाण प्रस्तुतीकरणको अवस्था सबै मुद्दामा समान हुँदैन । यहीक्रममा कुनै मुद्दाको बहस लामो पनि हुनसक्छ त कुनैको छोटो । तथापि, बहसको औसत समय आधा घण्टा मानी वरिष्ठ अधिवक्ताले ‘कम्तीमा कतिदेखि कतिसम्म र अन्य अधिवक्ताले कतिदेखि कतिसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने ?’ भन्ने राज्यले कानुनमै समेटिदिए दुई पक्षबीच सहज वातावरण बन्थ्यो । सम्बन्धित पक्षको परामर्शमा राज्यले यस’bout यथाशीघ्र पहल गरोस् ।
(Visited 1 times, 1 visits today)