सन् २०१७ मा बीआरआईको सहकार्यमा नेपाल र चीनबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि थप सम्झौता गर्ने तथा अगाडि बढाउनुपर्ने कुनै परियोजना अघि बढ्न सकेको थिएन । यसबीचमा चीन सरकारले बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको दस्तावेज तयार पार्ने भनेर एक ‘बीआरआई इम्प्लिमेन्टेशन प्लान’ मस्यौदा आदान-प्रदान भएको अवस्था थियो ।
त्यो मस्यौदा अत्यन्तै विस्तृत थियो । साथै, सन् २०१७ को एमओयूले पनि ‘इम्प्लिमेन्टेशन प्लान’ भन्ने दस्तावेजलाई चिनेको थिएन र उक्त छलफलमा भएको दस्तावेजमा ‘इम्प्लिमेन्टेशन प्लान’ ले धारण गर्नुपर्ने कुनै पनि विषयवस्तु नभई विस्तृत सहकार्यको विषयहरू मात्रै समेटिएको थियो ।
तसर्थ विगतदेखि चर्चामा रहेका तर कार्यान्वयनमा नगएका परियोजनालाई केन्द्रमा राखेर नेपालले आर्थिक सहकार्य, आर्थिक तथा परियोजना विकास साझेदारीका विषयलाई मात्रै प्राथमिकीकरण गरी फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड को-अपरेसन (बेल्ट तथा रोड सहकार्यको ढाँचा) शीर्षक राखी सम्झौताको मस्यौदा प्रस्ताव गर्यो ।
सन् २०१७ मै भएको एमओयूको धारा ३ (२) मा कुनै पनि विशेष क्षेत्रमा सहयोगको लागि, दुई पक्षले पारस्परिक सहमतिका शर्तहरूमा आधारित सम्झौता वा अन्य सहकार्यको दस्तावेज सम्पन्न गर्ने प्रावधान उल्लेख छ । त्यही दफामा आधारित भएर नेपालले फ्रेमवर्क सम्झौताको मस्यौदा प्रस्ताव गरेका हो ।
सन् २०१७ मा भएको एमओयूलाई थप प्रभावकारी बनाउन अहिले सम्पन्न भएको फ्रेमवर्कमा सहकार्यका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र पहिचान भएका परियोजना तथा संयन्त्रहरू बमोजिम दुई राष्ट्र बीच परियोजना कार्यान्वयनको निमित्त थप वार्ताहरू गर्नको लागि एउटा संरचित आधार बनाउने उद्देश्यका साथ यो सम्झौता गरिएको यसको प्राक्कथनमा नै उल्लेख छ । यस सम्झौताले नेपाल–चीनको बीआरआई अन्तर्गतको सहकार्यलाई हालको निमित्त नेपालको प्राथमिकताको आधारमा परियोजना तथा आर्थिक क्षेत्रमा मात्र प्रावरण गर्ने अभिप्राय राखेको छ ।
फ्रेमवर्कको उद्देश्य
प्राथमिकताका आयोजनाहरूको विकासलाई तीव्रता दिई व्यापार, पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी सहयोगलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यका साथ यो सहकार्य सम्झौता गरिएकोमा दुवै देश सहमत छन् । साथै सम्भावित परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको लागि वार्ता गर्न संरचनात्मक मार्गदर्शन प्रदान गर्ने उद्देश्य पनि यो सम्झौताको रहेको छ ।
वित्तीय र प्राविधिक स्रोतको विनियोजन, वित्तीय व्यवस्था, खरिद पद्धति र कार्यान्वयन अनि त्यसका लागि जिम्मेवार निकायहरू तोक्ने लगायत वार्ता मार्फत आयोजनाहरूको विकासलाई सहजीकरण र गति दिन यो सम्झौताले मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
सहकार्यका सिद्धान्त
यो सम्झौताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको बीआरआईमा परियोजनाको वार्ता तथा कार्यान्वयनको क्रममा नेपाल र चीनबीच हुने सहकार्यका सिद्धान्तहरू परिभाषित गरिएको छ ।
चारवटा यस्ता सिद्धान्तमध्ये दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र आपसी सहयोग मार्फत जनताको जीवनस्तर सुधारलाई पहिलो सिद्धान्त मानिएको छ । त्यस्तै, नेपालको विशिष्ट विकास आवश्यकता र प्राथमिकतालाई विशेष जोड दिने विषयलाई पनि सहकार्यको सिद्धान्त बनाइएको छ ।
बीआरआई अन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजना प्राविधिक, वित्तीय, व्यावसायिक र आर्थिक रूपमा सम्भाव्य हुनैपर्ने तथा लगानीको अत्युत्तम लाभ (भ्यालू फर मनी) सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयलाई पनि सहकार्यको सिद्धान्तका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । साथै, नीतिगत सुधार मार्फत उच्च गुणस्तरको विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि व्यावसायिक वातावरण बनाउने कुरालाई पनि आर्थिक सहकार्य तथा परियोजना कार्यान्वयनको सिद्धान्त बनाइएको छ ।
दुई मुलुकबीचको मैत्रीपूर्ण परामर्शद्वारा अनुसूचीमा उल्लिखित परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने, पूर्वाधार, विकास र कनेक्टिभिटीहरू आवश्यकताको आधारमा संयुक्त कार्यान्वयनका लागि नयाँ परियोजनाहरू परिवर्तन वा पहिचान गर्ने काम गर्न सकिने कुरा पनि सम्झौतामा उल्लेख छ
अब बीआरआई अन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनाले यी मापदण्ड पूरा गरेकै हुनुपर्छ, कसैको इच्छामा यी मापदण्ड नै नपुग्ने आयोजनाहरू सञ्चालन हुन सक्दैनन् ।
सहकार्यका क्षेत्र
२०१७ को बीआरआईको एमओयूले विभिन्न सहकार्यको क्षेत्र उल्लेख गरे तापनि नेपाल र चीनबीच भएको अहिलेको सम्झौतामा सहकार्यका क्षेत्रहरूलाई आर्थिक र विकाससँग सम्बन्धित विषयहरूलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।
१. आर्थिक सहकार्यः आर्थिक सहकार्य अन्तर्गत प्राविधिक सहयोग सुनिश्चित गर्ने र नेपाल राज्यद्वारा प्रवद्र्धित परियोजनाहरूको हकमा परियोजनाहरूको आवश्यकताहरू अनुरूप विकास सहायता (एड) मा आधारित वित्तीय मोडालिटीहरू सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।
विकास सहायता (एड), उक्त शब्दको तात्पर्य तथा एडअन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने वित्तीय रकम अनुदान वा अन्य कस्तो प्रकारको हुने विषय नेपालले परियोजनामा देखेको आवश्यकता एवम् अत्युत्तम लाभ (भ्यालू फर मनी) लगायत माथि उल्लिखित सिद्धान्तको आधारमा तय हुनेछ । बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई कनेक्टिभिटी र विकास प्रवद्र्धन गर्न थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन आह्वान गर्ने विषय पनि आर्थिक सहकार्यमा उल्लेख छ ।
नेपालले ढिलो गरी प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा ‘ग्य्रान्ट’ (अनुदान) नै उल्लेख भएको थियो तर सम्झौताको वार्तामा दुई पक्ष बीच आदानप्रदान हुँदा ग्य्रान्टको विषयमा सहमति नजुटेपछि ‘फाइनान्सिङ’ मात्र राखेर पुग्दैन त्यसलाई कुनै विशेष शब्द आवश्यक हुने देखेर नेपालले नै ‘एड’ शब्दमा समझदारी बनेको हो । तसर्थ, नेपाल ऋणको अप्ठ्यारोमा पर्ने आशङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ यस फ्रेमवर्क सम्झौताले दिंदैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको नेपाल–चीन बीचको बीआरआई अन्तर्गतको आर्थिक सहकार्यलाई ‘एड मोडल’ मा ढाल्ने कार्य भएको छ ।
२. वित्तीय क्षेत्र सहकार्यः यस अन्तर्गत दुई देशका बैंकहरू बीचको सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय उल्लेख छ । दुवै देशले व्यापार र लगानीमा आफ्नो स्थानीय मुद्राको प्रयोग बढाउने विषय पनि वित्तीय सहकार्यअन्तर्गत राखिएको छ ।
३. यातायात, कनेक्टिभिटी र लजिस्टिक्स सहकार्यः यसअन्तर्गत बन्दरगाह, पुल र सुरुङ लगायतका सडक, रेलमार्ग, हवाई पूर्वाधार, दूरसञ्चार आयोजना, विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण गरी हिमालयपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जाललाई संयुक्त रूपमा अघि बढाउने विषय उल्लेख छ ।
सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएपछि चीन–नेपाल क्रस बोर्डर रेलवे परियोजनाको प्रवद्र्धन गर्ने विषय पनि यस बुँदामा उल्लेख छ । हवाई मार्ग वा उडानहरू खोल्न वा बढाउनको लागि निकट सम्पर्क बनाइराख्ने, अन्तरदेशीय विद्युतीय कारोबार (ई–कमर्स) क्रस बोर्डर इलेक्ट्रोनिक कमर्स को दिगो र स्थिर विकासको प्रवद्र्धन गर्ने विषय पनि यो सहकार्यमा परेको छ ।
नेपाल र चीनबीच भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता र त्यससँग सम्बन्धित प्रोटोकल अनुसार दुवै पक्षले पारवहन यातायात, ट्राफिक–इन–ट्रान्जिट पहुँचलाई चीनमा रहेका समुद्री/सुक्खा बन्दरगाहहरूमा आयात र निर्यातका लागि नेपालको निमित्त समर्पित सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक कदम चाल्ने विषय यो बुँदामा समेटिएको छ ।
४. व्यापार, औद्योगिक क्षमता र लगानी सहकार्यः यसअन्तर्गत दुवै पक्षले व्यापार र लगानीको उदारीकरण र सहजीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्ने र व्यापार वातावरण सुधार गर्ने विषयलाई विशेष जोड दिइएको छ । सीमावर्ती कार्गो निकासीको प्रभावकारितामा सुधार गर्ने र दुई देशको सीमा क्षेत्रको समृद्धिका लागि आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने कुरा पनि यस बुँदामा उल्लेख छ ।
साथै, ऊर्जा सहयोग सम्बन्धी समझदारीमा प्रतिबिम्बित भए अनुसार, दुवै पक्षले अन्तर–देशीय विद्युत् प्रसारण परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, ऊर्जामा हरित र दिगो अवसरहरू खोज्न प्रोत्साहित गर्ने र स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाहरूमा सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
५. भन्सार सहकार्यः नेपाल चीनबीच भएको सम्झौतामा सुख्खा बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधार निर्माण, विद्यमान बन्दरगाहको क्षमता अभिवृद्धि र आवश्यकता अनुसार नयाँ बन्दरगाह निर्माण गरेर सीमा आयात–निर्यातमा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ ।
फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसनको यो सम्झौता नेपालको प्राथमिकता अनुरुप हामीले नै प्रस्ताव गरेअनुसार भएको छ । तर यसको सफलता भोलिका दिनमा हुने कार्यान्वयन र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्नेछ
चीनले नेपाल र चीनबीचको ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकलमा उल्लिखित सुख्खा बन्दरगाह र बन्दरगाहहरूमा गोदाम, पारवहन र क्लियरिङ र फर्वार्डिङ सेवाहरूको लागि निर्दिष्ट ठाउँ प्रयोग गर्न दिने विषय पनि यसमा उल्लेख छ ।
दुवै पक्षले फलफूल, घाँस र अन्य कृषिजन्य वस्तुको भन्सार निकासीमा सहजीकरण गर्ने तथा चिनियाँ पक्षले दुई पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार नेपाली सामानमा भन्सारमुक्त व्यवहार उपलब्ध गराउने विषय पनि सम्झौतामा समेटिएको छ ।
परियोजना कार्यान्वयन
यो सम्झौताको अनुसूचीमा प्रारम्भिक रूपमा दुई पक्षहरू बीचको संयुक्त कार्यान्वयनको लागि सम्भावित परियोजनाहरूको रूपमा पहिचान गरिएका परियोजनालाई राखिएको छ । टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, अमरगढी सिटी हल प्रोजेक्ट, जिलुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर र साइन्स म्युजियम, चीन–नेपाल औद्योगिक पार्क दमक र झापा स्पोर्टस् एन्ड एथ्लेटिक्स कम्प्लेक्स अहिले बीआरआई सम्झौतामा समेटिएका आयोजना हुन् ।
सम्झौता मार्फत बीआरआई अघि बढ्यो अब परियोजनालाई किटानी गरिसकेपछि दुवै राष्ट्रलाई उल्लिखित परियोजना कार्यान्वयनको तहमा लैजान बाँध्ने काम गरेको छ र उल्लिखित परियोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ, विलम्ब वा अन्य कुनै समस्या उत्पन्न भएमा दुवै राष्ट्रलाई यस सम्बन्धमा उत्तरदायी बनाउन हामी नागरिकहरूलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ ।
यसअघि बीआरआई अन्तर्गतका कुन कुन आयोजना हुन् त भन्न नसकिने अवस्था थियो । अब यी योजना बीआरआईका हुन् भन्न सकिने अवस्था मात्र बनेको छैन दुवै राष्ट्रलाई कार्यान्वयनमा उत्तरदायी बनाउने बाटो पनि खुलेको छ । नागरिकहरूको एउटा प्रमुख उद्देश्य परियोजनाको कार्यान्वयन हो ।
साथै दुई मुलुकबीचको मैत्रीपूर्ण परामर्शद्वारा अनुसूचीमा उल्लिखित परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने, पूर्वाधार, विकास र कनेक्टिभिटीहरू आवश्यकताको आधारमा संयुक्त कार्यान्वयनका लागि नयाँ परियोजनाहरू परिवर्तन वा पहिचान गर्ने काम गर्न सकिने कुरा पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरूको विकास र कार्यान्वयनको लागि चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना तयार गर्नुपर्ने विषय पनि उल्लेख छ ।
सहकार्यका सिद्धान्त तथा एड मोडलमा अधीन हुने गरी कुनै पनि विशेष प्राथमिकतामा परेका परियोजनाहरूको लागि वित्तीय व्यवस्था र विकास मोडालिटीहरू छुट्टै सम्झौता वा व्यवस्था अन्तर्गत हरेक परियोजनाको निमित्त छुट्टै वार्ता र सहमति गर्ने विषय सम्झौतामा उल्लेख छ ।
अन्य विषय
यो सम्झौतालाई आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्न तथा फलोअपका लागि नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सहकार्य संयन्त्र भनेर तोकिएको छ भने चीनको तर्फबाट राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगका अतिरिक्त विदेश मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयलाई समेत यो जिम्मेवारी दिइएको छ । दुई पक्षले यस सहकार्य फ्रेमवर्क अन्तर्गतका गतिविधिको प्रगतिको नियमित समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
बीआरआई फ्रेमवर्क अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि नभएको र यस अन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनाहरूमा सम्बन्धित देशका कानुन लागू हुने कुरालाई सम्झौतामा विशेष जोड दिइएको छ ।
यस कोअपरेसन फ्रेमवर्क अन्तर्गत कार्यान्वयन भनेर पहिचान भएका परियोजनाहरूमा कुनै पनि अन्य देशसँग परियोजनाहरूको लागि सहकार्य गर्न नरोकिने तथा प्रत्येक पक्ष स्वतन्त्र रूपमा अन्य देशहरूसँग कुनै पनि संयन्त्र वा सहकार्यको कुनै सिद्धान्त वा मोडालिटीमा सम्झौता गर्न सक्ने विषयलाई पनि विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो कोअपरेसन फ्रेमवर्कको शुरुको अवधि तीन वर्षको हुने र कुनै पक्षले रद्दको सूचना जारी नगरेमा तीन–तीन वर्षमा म्याद थपिंदै जाने कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ ।
फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसनको यो सम्झौता नेपालको प्राथमिकता अनुरुप हामीले नै प्रस्ताव गरेअनुसार भएको छ । तर यसको सफलता भोलिका दिनमा हुने कार्यान्वयन र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्नेछ ।
यो सम्झौताको दस्तावेज तयार गर्न केही भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर दिएकोमा नेपाल सरकार तथा सत्ता साझेदारको रूपमा रहेका दलहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै नेपाल–चीन सम्बन्धको विषयमा मिडियामा आएका विभिन्न रिपोर्ट एवम् विश्लेषकहरूका दृष्टिकोणले समेत दस्तावेज तयार गर्न धेरै मद्दत पुगेको छ ।
चीनको बीआरआई अवधारणाले ‘खुलापन’ (ओपननेश) लाई विशेष महत्व दिएकाले दुवै राष्ट्रको सरकारलाई परामर्श गरी नेपाल–चीन बीचको बीआरआई सम्बन्धी दस्तावेज सार्वजनिकीकरण गर्नु उचित हुन्छ । चीनले समेत पछिल्लो समयमा (६ सेप्टेम्बर २०२४) सेशल्स राष्ट्रसँग गरेको बीआरआई सम्बन्धी समझदारी पत्र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेको उदाहरण समेत हामीसँग छ ।
(फ्रेमवर्क सम्झौताको मस्यौदा बनाउने काम गरेका अधिवक्ता दाहालसँग कुराकानीमा आधारित)
