झापादेखि इलाम, पाँचथर हुँदै ताप्लेजुङसम्म जोड्ने मेची करिडोरअन्तर्गत इलाम-झापा फास्ट ट्र्याक (केचना-कञ्चनजंघा मार्ग)को काममा भइरहेको चरम आलटालले स्थानीय आक्रोशित बन्दैछन्।
राजनीतिक दलको संरक्षणमा रहेका र कतिपय जनप्रतिनिधिले ठेक्का लिएको काम नै ‘लाजमर्दो गरी’ ढिलो हुँदा तीनै जिल्लाका बासिन्दाले सास्ती खेपिरहेका छन्।
निर्धारितभन्दा दोब्बर समय बित्दा पनि कामको प्रगति आधा कट्न सकेको छैन। लामो समय निर्माणको काम नसकिँदा स्थानीय उपभोक्ता निर्माण व्यवसायी र नियमनकारी निकायप्रति नै आक्रोशित बन्न थालेका छन्। निर्माण पक्षले कहिलेकाहीं सबै काम सकिहालेजस्तो सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गराउने गरेको तर निर्माणको भौतिक प्रगति भने ४५ प्रतिशत नकटेकामा स्थानीय असन्तुष्ट छन्। ठेक्काको म्याद पटक पटक थप्दासमेत यो सडकको विशेषगरी बेलासे-राकसे-भञ्ज्याङ खण्डको कामको गतिप्रति न नियमनकारी निकाय सन्तुष्ट छ, न त स्थानीय सर्वसाधारण नै।
यही खण्डको पुवाखोलामा बेली ब्रिज सञ्चालन भएको छ। बिहीबार संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल र भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले यहाँको बेली ब्रिज संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरे। ४८.८ मिटरको यो बेली ब्रिज २५ टन क्षमताको रहेको डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ। भारतीय सरकारको सहयोगमा एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ लगानीमा बेली ब्रिज जडान गरिएको हो। तर, बेली ब्रिज वारिपारिको दुई वर्षमा सक्नुपर्ने सडकको काम चाहिँ चार वर्षमा आधासम्म भएको छैन।
गत असोजमा मेची राजमार्गको राजदुवालीमा पहिरो गएर आउजाउ अवरुद्ध हुँदा केचना-कञ्चनजंघा सडकलाई वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको थियो। तर, बाढीका कारण यही पुवाखोला मुख्य अवरोधक थियो। सडकको अवस्था दयनीय रहे पनि केही मर्मत गरेर चलाउन सकिने तर पुवाखोलामा पुल नहुँदा सवारी पास गराउन नसकिने अवस्थाले मेची पहाडका बासिन्दाले सास्ती खेप्नुपरेको थियो।
त्यसयता पनि सडकको काम ज्यादै सुस्त छ। बेली ब्रिज निर्माण सकिँदा पनि सडकको अवस्था भने बिजोक रहेको स्थानीयको भनाइ छ। तीन खण्डमा ठेक्का लागेर म्यादसमेत गुज्रिसकेको यो सडकको करिब १६ किलोमिटर कालोपत्रे गर्न बाँकी छ। तर, ठेकेदारको आलटालले काम नसकिँदा स्थानीयले विशेषगरी बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलोको सास्ती खेप्नुपरेको छ। ‘ठेकेदारले काम गरिरहेको छु भन्ने देखाउन एक दुई जना कामदार खटाएको देखिन्छ,’ यही क्षेत्रका बासिन्दा भन्छन्, ‘छिटो छिटो काम गराएर निर्धारित मितिमै सक्न चाहिँ नियमनकारी निकायसँग पनि कानुन नै छैन कि क्या हो। पहुँचवालाले जसो गरे पनि हुने?’
बिहीबार मन्त्री र राजदूत बेली ब्रिज उद्घाटनका लागि पुवाखोला आउँदा गोलाखर्क-भञ्ज्याङदेखि पुवाखोलासम्मको करिब तीन किलोमिटरमा खासै हिलो थिएन। हिलो भएका ठाउँमा मर्मतसमेत गरिएको थियो। उनीहरू सहजै त्यहाँसम्म पुगे। तर, जुन बेली ब्रिज मन्त्री र राजदूतले उद्घाटन गरे, त्यसभन्दा करिब सय मिटरअगाडिदेखि दर्जनौं ठाउँको हिलाम्य सडकमा गाडी पास हुन निकै हम्मे पर्छ। त्यहाँसम्म चाहिँ मन्त्री, राजदूत र उद्घाटनमा सहभागी अतिथि पुगेनन्। उनीहरूले देखेनन्।
बेलासे-राकसे-भञ्ज्याङ खण्ड
२०७८ असार २९ मा बेलासे-राकसे-भञ्ज्याङ सडकको काम दुई वर्षमा सक्नेगरी ठेक्का लिएको खड्का कृष्ण सक्षम जेभीले चार वर्ष बित्दा पनि आधा गर्न सकेको छैन। कालोपत्रेसमेत सक्नेगरी लिएको ठेक्काको काम यतिका समय बित्दा काँचै रहेकोमात्रै होइन, ठेकेदारको लापरबाहीकै कारण आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पाँच करोड हाराहारी रकम फ्रिजसमेत भएको छ। अघिल्लो वर्ष पनि निर्माणमा ढिलासुस्तीकै कारण यो सडकको १४ करोड हाराहारी बजेट फ्रिज भएको थियो।
साढे नौ किलोमिटरको यो खण्डको २०७८ असार २९ मा लागेको ठेक्काको म्याद २०८० पुस २९ सम्म थियो। तर, काम नसकिएपछि ०८२ असार १८ मा सक्नेगरी म्याद थपिएको थियो। थपिएको समयभित्र पनि ४५ प्रतिशतमात्रै काम सकिएको छ। ‘निर्माण व्यवसायीले गरेको काम सन्तोषजनक छैन, ज्यादै सुस्त गतिमा छ,’ डिभिजनका इन्जिनियर अर्जुन घिमिरेले भने, ‘काम छाडेको वा नगरेको भए ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया हुन्थ्यो होला, काम पनि गर्ने तर एक दुई जना कामदारमात्र लगाउने गरिएकाले काम ज्यादै सुस्त भएको देखिन्छ।’
नौ किलोमिटरमा कालोपत्रे सकिनुपर्नेमा पाँच किलोमिटर हाराहारी, त्यो पनि ग्राभेलमात्रै भएको छ। यतिका समय बित्दा र काम नभएर बजेट फ्रिज नै भइसक्दा पनि छिद्र टेकेर निर्माण व्यवसायीले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। सम्झौताअनुसार काम नगरेर पटक पटक म्याद थप्दा र त्यसमा पनि निर्माण नसकिँदासमेत ठेक्का तोडिहाल्ने ‘आँट’ सडक डिभिजनले गर्न सकेको छैन। ‘ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा गएर पुन: ठेक्का लगाउँदा अहिलेको लगानीले निर्माण सक्न मुस्किल हुन्छ,’ डिभिजनका एक इन्जिनियर भन्छन्, ‘नत्र, प्रक्रियामा जान सकिने हो।’ निर्माण व्यवसायीले पुन: म्याद थपका लागि निवेदन दिएको र विभागमा प्रक्रियामै रहेको डिभिजनको भनाइ छ। यो सडक खण्डको कालोपत्रेको काम २७ करोड २१ लाख ५३ हजार रूपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो।
खड्का कृष्ण सक्षम जेभीले भने समयमा मेसिन नआउँदा काममा ढिलाइ भएको जनाएको छ। कम्पनीका प्रतिनिधि श्याम श्रेष्ठले आफूलाई चाहिने मेसिन भारतबाट डेढ महिना ढिलो आएका कारण कालोपत्रे गर्न समय नपुगेको जवाफ दिए। ‘ठेक्का लागेका बेला कामको गति तीव्र थियो, सरकारले कामको भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था थिएन, अहिले बजेट छ तर मेसिन बेलैमा नआएका कारण काम ढिलो भएकै हो,’ उनले भने, ‘अहिले केही दिन काम स्थगित छ, पुन: निरन्तर हुन्छ।’
बेलासे-राकसे-भञ्ज्याङ खण्डकै ठाडेखोलामा बक्स कल्भर्ट निर्माणाधीन छ। यसको करिब ७० प्रतिशत काम सकिएको निर्माण पक्षले जनाएको छ। यो कल्भर्टको काम सकिएपछि तत्कालका लागि फास्ट ट्र्याकमा सवारी साधन चलाउन खोलाहरूको भने अवरोध हुनेछैन।
लोदिया-सोक्तिम खण्ड
माई नगरपालिकाको लोदिया खोलाभन्दा माथिदेखि चिसापानीको सोक्तिमसम्मको खण्डमा अर्को ठेक्का लागेको थियो। त्यसभन्दा माथि बेलासम्मको केही थप कामसमेत धुलिखेल आले जेभीले छ करोड ३६ लाख ३६ हजार रूपैयाँमा २०७९ जेठ १९ देखि ०८० जेठ १८ मा काम सक्नेगरी ठेक्का लिएको थियो। तर, काम नसकिएपछि २०८१ पुस २६ सम्म म्याद थपिएकामा अहिलेसम्म ९० प्रतिशत काम भएको छ। कम्पनीले पुन: म्याद थपका लागि निवेदन दिएको छ। आठ नौ किलोमिटरको यो खण्डमा अब जाली लगाउनेलगायत काम बाँकी रहेको डिभिजनले जनाएको छ।
सोक्तिम-बेलासे (माइखोला)
करिब चार किलोमिटरको यो खण्डको काम २०७८ चैत २१ मा सम्झौता भइ २०७९ असार २० मा सकिनुपर्ने थियो। दुई करोड ६९ लाख रूपैयाँमा ठेक्का लागेको काम नसकिएपछि २०८१ असोज २१ सम्मलाई म्याद थपिएको थियो।
त्यति गर्दा पनि काम सकिएन। निर्माणकर्ता धुलिखेल माइस्थान जेभीले म्याद थप गर्न पुन: निवेदन दिएको छ। यो खण्डको ८० प्रतिशत काम सकिएको डिभिजनको भनाइ छ। ‘अब यहाँ कालोपत्रे गर्नमात्रै बाँकी छ तर धेरै समय काम सुस्त भएकाले कतिपय ठाउँमा कालोपत्रेको बेस नै पानीले बगाइसकेको छ,’ इन्जिनियर घिमिरेले भने।
यो सडकका विभिन्न खण्डमा ठेक्का लागेयता धमाधम काम भइदिएको भए अहिलेसम्म इलाम सदरमुकामदेखि झापा (बिर्तामोड)को दूरी करिब आधा छोटिने थियो। मेची राजमार्ग भएर इलामबाट ८४ किलोमिटरमा पार गर्नुपर्ने दूरी यो सडक भएर ४७ किलोमिटर हाराहारीमै पार हुन्छ। तर, सडक कच्ची भएका कारण सवारी साधन चलाउन मुस्किल हुने गरेको छ।
चालु वर्षलाई यो सडकका लागि तीन करोड ७० लाखमात्रै बजेट विनियोजित छ। यो बजेट पर्याप्त नहुने डिभिजनको भनाइ छ। ‘पोहोर परार पटक पटक, त्यो पनि एउटै ठेकेदारको लापरबाहीले झन्डै २० करोड रुपैयाँ त फ्रिज नै भइसक्यो,’ स्थानीय अगुवाले आक्रोश पोखे, ‘पैसा भएका बेला काम गरेनन्, ठूलो रकम फ्रिज गराए, पहुँचवाला ठेकेदारलाई कसैले छुँदैन। अहिले बजेट थोरै भएको सुन्छु, फेरि सास्ती पाउने त जनताले नै हो। यो देश कसको इसारामा चल्दैछ भन्ने लाग्छ।’
प्रकाशित: ४ भाद्र २०८२ १९:३५ बुधबार