काठमाडौं उपत्यकाको नजिकै रहेको धादिङको धुनिबेंसी नगरपालिकाका नगरप्रमुख बालकृष्ण आचार्य नगरप्रमुखकका हिसाबले दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व गरिरहेका छन् । संघीय राजधानीको छेवैमा भएका कारण फोहोरमैला विसर्जनस्थलका कारण व्यहोर्नुपरेको पीडा र विकासका कतिपय सवालमा बत्तिमुनिको अँध्यारोजस्तै अनुभव गर्नुपरे पनि सुरुङ मार्गको कनेक्टिभिटी र राष्ट्रिय राजमार्गको पहुँचसँग जोडिएका धेरै सम्भावनासँगै छन् । प्रस्तुत छ, नगरपालिकाका चुनौती र सम्भावनाका सन्दर्भमा नगरप्रमुख आचार्यसँग राजधानीका लागि अमृतनाथ तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीः
स्थानीय तहको आर्थिक विकासका लागि कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनुभएको छ ?
धुनिबेंसी नगरपालिकामा ७० प्रतिशत कृषिमा आश्रित नागरिकहरू छन् । हामीले विशेषगरी आर्थिक विकासका लागि कृषि र पर्यटनमा उत्तिकै महŒवका साथ बजेट विनियोजन गरेका छौं । ठूला उद्योगका रूपमा इँट्टा, सिमेन्ट उद्योगहरू पनि भएको नगरपालिका हो, तर हामीले जनस्तरको आर्थिक विकासमा कृषि पर्यटन र उद्यमशीलता प्रवर्धनलाई ध्यान दिएका छौं ।
हामीले गर्नसक्ने सीमित बजेटमा साना कार्यक्रम हो । हामीले सीप सिकाउन सक्छौं, तालिम दिन सक्छौं, उत्पादित कृषि उपजमा न्यूनतम अनुदान दिन सक्छौं, त्यो गरेका छौं । हामीले प्रोत्साहन र प्रवर्धन गरेकै कारण किसानले हौसिएर खेती पनि गर्छन् । तर, जब किसानले बजार पाउँदैनन्, तब उसले मल, बीउ खोज्न हिँड्नुपर्छ, बजार खोज्न हिँड्नुपर्छ, विश्वसनीय बजार खोज्न हिँड्नुपर्छ । यसले त्यो किसान निराश हुन्छ । हामीले कृषिलाई प्रोत्साहन ग¥यौं तर किसानलाई अड्याउन सकेनौं ।
के ग¥यो भने किसानहरू अडिन सक्छन् त ?
राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिएको हाम्रो धुनिबेंसीमै तरकारी बजार निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । २०४५ सालमा तत्कालीन सरकारी मूल्यमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा आजसम्म संघीय सरकारले अलपत्र अवस्थामा राखेको छ ।
दुग्ध पदार्थ तथा कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको वातावरण संघ तथा प्रदेश सरकारले गरिदिनुपर्छ । बजारले किसान खोज्नुपर्ने, प्राविधिकले किसान खोज्नुपर्ने, बैंकले लगानीका लागि किसान खोज्नुपर्ने, ढुवानी तथा व्यापारीहरूले किसान खोज्नुपर्ने अवस्थाको नीतिगत सुनिश्चितता गरेर कमसे कम किसानले मेरो लगानी डुब्दैन, म डुब्दिनँ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्छ ।
आर्थिक विकासका अरू क्षेत्रको विकास कसरी अघि बढेको छ ?
हामी काठमाडौंसँग जोडिएको, कृषिसँगै पर्यटनमा अत्यन्त राम्रो सम्भावना भएको स्थानीय तहका नागरिक हौं । राजधानीको कंक्रिटको जंगल र उकुसमुकुसबाट एकैछिन बाहिर निस्कने बित्तिकै स्वच्छ, शीतल, हराभरा नगरपालिकाको भ्रमण अनुभूति गरी रमणीय अनुभूति गर्न सकिन्छ । अग्ला पहाडी क्षेत्र रहेका हाम्रो नगरपालिकाका थुम्काहरूबाट नाम चलेका हिमालहरू हेर्न सकिन्छ ।
गोर्खाबाट दसैंको फूलपाती काठमाडौं ल्याउने बाटो यही नगरपालिकाबाट हो र बोटाकालिका मन्दिर यही नगरपालिकामा पर्छ । हामी यी क्षेत्रलाई ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महŒवसहितका पदमार्ग बनाउन सक्छौं । कृषि पर्यटन, पर्यापर्यटन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई आर्थिक उपार्जनसँग जोड्नका लागि होमस्टे तथा होटलहरूको स्थापनाका लागि हामीले प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम त बनाएका छौं ।
यसका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग जोडिने नीतिगत कुरा, लगानीको सुनिश्चिततालगायतले गर्दा हामीले सोचेजति विकास गर्न सकेका छैनौं । काठमाडौंबाट १ घण्टामा पुग्न सकिने तीनछाँगे झरना, झ्याम्पल झरनालगायतका झरना र गुफालाई समेटेर प्रवर्धनात्मक योजनामा नीतिगत हिसाबले सहजीकरण गर्नुपर्ने निकायहरूले गरिदिए पर्यटनमार्फत हाम्रो नगरपालिकाको विकासमा निकै सजिलो हुन्छ ।
वातावरणको सवालमा संवेदनशील हुनुहुन्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनसँग जोडिएका विषय र वातावरणको सवालमा कस्ता कार्यक्रम बनाउनुभएको छ ?
पहिलो कुरा हामी विश्वव्यापी वातावरणीय संकटमा नै छौं । अझ हामी नेपालमा काठमाडौं उपत्यका होस् वा अन्य नगरपालिका विभिन्न हिसाबले वातावरणीय संकटहरू त छँदै छन् । हाम्रो नगरपालिका पनि ती आमप्रकृतिका वातावरणीय संकटसँग जुध्नु त छँदै छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका २३ वटा पालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्र बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटसँग पनि जोडिएका छौं । यो क्षेत्र हाम्रै नगरपालिकामा पर्छ । हामी वातावरणीय हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमा छौं ।
यस्तो ठाउँमा फोहोर फ्याँकिरहेका उपत्यकाका पालिकाहरूलाई एकपटक हेर्न आउनूस् भन्दासम्म आउन नमान्ने अवस्था छ । उनीहरूले हामीलाई उनीहरूको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ उपलब्ध गराएबापत न्यूनतम सहयोगको वातावरण त हुनुपर्ने हो । संघीय तथा प्रदेश सरकारले यसमा सहजीकरण पनि गरिदिनुपर्ने हो । काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेक कसैले हामीलाई सहयोग गरेका छैनन् ।
त्यहाँका नागरिक निराश हुँदै थातथलो छोडेर विस्थापित भइरहेका छन् । हाम्रो नगरपालिकासमेत प्रभावित हुनेगरी काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहबाट फोहोर थुप्र्याउने ठाउँ बनिरहेको छ । यसमा क्षतिपूर्तिको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
विश्वस्तरीय अभ्यास ‘पोलुटर पे’को नीतिअनुरूप काठमाडौं उपत्यका नागरिकले तिरेको कर र संघीय सरकारले छुट्याएको बजेटबाट उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले समानुपातिक रूपमा ल्यान्डफिल साइटसँग जोडिएका स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
वातावरणमैत्री र जलवायु तथा विपद् संवेदनशील योजना तथा कार्यक्रम कस्ता छन् ?
हाम्रा आफ्ना विकास योजना तथा कार्यक्रमहरू जलवायुमैत्री तथा विपद् प्रतिरोधी बनाउनेगरी लागेका छौं । म दोस्रो कार्यकाल नेतृत्व गरिरहेको छु । २०७४ सालमा निर्वाचित हुँदा नागरिकलाई भूकम्पपश्चात पुनर्निर्माणका लागि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो ।
हामीले टोलटोलमा सडक पु¥याउनैपर्ने भयो । सडक लैजाँदा सकेसम्म बरु घुमाएर लैजाने तर पानीका मुहान, स्थानीय महŒवका क्षेत्रहरूमा डोजर नचलाउने नीति नै लियौं । सडकले त्यस्तो धेरै क्षति भएको छैन । रूख बोटबिरुवा मासिएका ठाउँहरूमा अन्तरनिकाय समन्वय गरेर वृक्षारोपण गरिरहेका छौं ।
म आएपछि प्रदूषणका कारण मानिने उद्योगहरू नयाँ दर्ता गर्न दिइएको छैन भने पुरानालाई क्रमशः प्रतिस्थापन गरिरहेका छौं । पूर्ण रूपमा वातावरणमैत्री स्थानीय सरकारकै अवधारणामा नभए पनि जलवायु तथा विपद् संवेदनशील स्थानीय सरकारका रूपमा अघि बढिरहेका छौं ।
पूर्वाधार निर्माण र अन्य विकासको सन्तुलन अवस्था कस्तो छ ?
हामी काठमाडौं उपत्यकासँग जोडिएको र पृथ्वी लोकमार्गसँग जोडिएको स्थानीय तह भएका कारण सडकसहितका पूर्वाधारमा हामी अलि सहज अवस्थामै छौं । म निर्वाचित भएर आउँदा राजमार्गबाहेक अन्य सडकहरू खासै थिएनन्, भएका पनि साँघुरा थिए । तर, हामीले अघिल्लो र यस कार्यकालको यति समयसम्म आइपुग्दा ६, ८, १० र १५ मिटरका मापदण्ड निर्माण गरेर २ सय १८ वटा सडक बनाइसकेका छौं ।
प्रायः सबै सडक ग्राभेल भएका छन् । धेरै कालोपत्रे सडक पनि गाउँतिर विस्तार भइरहेका छन् । विशेषगरी हामीकहाँ पूर्वाधारका रूपमा माग हुने विषय सडक नै हो । सडक, भवन, पुल आदि संरचनात्मक पूर्वाधार निर्माणसँगसँगै हामीले आर्थिक, सामाजिक विकास, स्थानीय सरकारको सुशासन, विपद् तथा जलवायु संवेदनशीलतामा पनि ध्यान दिन थालेका छौं ।
संघीय राजधानीसँगै रहेको स्थानीय तहमा शिक्षाको कस्तो व्यवस्था छ त ?
म निर्वाचित हुँदा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका ३६ वटा विद्यालयमध्ये एउटामा मात्रै कम्पाउन्ड थियो । अहिले धेरैमा पक्की कम्पाउन्ड र केहीमा घेराबार गरी सबै विद्यालय परिसर सुरक्षित बनाइएको छ । विद्यालय भवनहरू चुहिने अवस्थामा भएकामा अहिले सबै रहरलाग्दा भवनहरू भएका छन् । ५–६ घण्टा हिँडेर माध्यमिक तहको अध्ययन गर्न जानुपर्ने ठाउँका बालबालिकालाई आवासीय अध्ययनको व्यवस्था मिलाइएको छ । स्थानीय तहको शिक्षा ऐन निर्माण गरी योग्यताअनुसार वरिष्ठतम् शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिई रोजेको विद्यालयमा गएर शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन प्रोत्साहन गरिएको छ । कम्प्युटर कुनै विद्यालयमा पनि नभएको अवस्था थियो, अहिले विद्यालयहरूमा ६ देखि ९ कक्षासम्म अनिवार्य कम्प्युटर ल्याबसहित अध्ययन व्यवस्थापन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवाका लागि नागरिक स्थानीय सरकारसँग सन्तुष्ट छन् त ?
नागरिक शतप्रतिशत सन्तुष्ट बनाउन सकिँदैन । न्यूनतम सुविधा पु¥याउन लाग्ने हो । हामी निर्वाचित हुँदाका समयमा नगरपालिका क्षेत्रभित्र कहीँ ल्याब थिएन, एम्बुलेन्स थिएन । अहिले हामीले चारवटा एम्बुलेन्स र तीनवटा ल्याब सबै वडामा भव्य भवनसहितका स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याएका छौं । एमबीबीएस डाक्टरहरूसहितको सुविधा दिएका छौं । स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती तथा सुत्केरीलाई जाउलोसहितको सेवादेखि ज्येष्ठ नागरिक, अति विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा दिन सकिने सुविधाहरू प्रदान गरिरहेका छौं ।
नगरपालिकाले गरेका अरू त्यस्ता उदाहरणीय कामहरू के छन् ?
हामीले धेरै काम गरेका छौं । ५–६ घण्टाको बाटो पानी बोक्नुपर्ने अवस्था भएका यस नगरपालिकाका धेरै क्षेत्रमा हामीले खानेपानीको पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित ग¥यौं । अघिल्लो कार्यकालको दोस्रो वर्षदेखि नै एक घर एक धारा अभियान नै सञ्चालन गरेर मिटरसहितको धारा ७५ प्रतिशत नागरिककामा पु¥याएका छौं ।
पहाडी क्षेत्रमा बोरिङ गरेर पानी वितरण गर्न सुरु गर्ने हामी धेरै अगाडि थियौं, त्यतिबेला । संघीय राजधानीको यति नजिकै स्वच्छ हावापानी र स्वस्थ वातावरणसहितको वैकल्पिक रंगशाला निर्माण गरेका छौं । केही क्षमता विस्तार गर्नसके दशरथ रंगशालाको विकल्प बन्नसक्ने राम्रो सम्भावना छ । काठमाडौंबाट बाहिरिने सुरुङमार्गको एक्जिट पोइन्ट हाम्रो नगरपालिकामै पर्छ । यो सुरुङमार्गको निर्माणसँगै भएको विकासलाई विस्तार र जनजीविका जोड्न, खेलकुद तथा पर्यटन र कृषिलाई उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना र एकीकृत आर्थिक विकाससँग जोडेर लैजानका लागि गर्न सकिने कामहरूको पहिचान, प्रवर्धन गरिरहेका छौं ।
अन्तरसरकार समन्वयलगायतका पक्षमा संघीय तथा प्रदेश सरकारसँगको अपेक्षा के छन् ?
स्थानीय सरकार नागरिकको आफ्नो नजिकको सरकार हो । स्थानीय सरकारले नागरिकसँगै बसेर पहिचान गरेका आवश्यकता, प्राथमिकतामा राखेका योजनाहरू र पहल गरेका कार्यक्रमहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिदिनूस् । अहिले हामी संघ र प्रदेशको उपेक्षामा र बत्तीमुनिको अँध्यारोमा परेका छौं । संघीयताको सबलीकरण र नागरिकको समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्न पनि अन्तरसरकार समन्वयमा संघ, प्रदेशले स्थानीय सरकारमैत्री भावना निर्माण गरोस् ।
(Visited 10 times, 1 visits today)