नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ । जुन कृषि मुलुकको ग्रामीण जनजीवन, रोजगारी, खाद्य आपूर्ति तथा निर्यातको प्रमुख आधार पनि हो । तथापि, देशको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेसामा संलग्न रहेका छन् । यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब २७ प्रतिशत योगदान यसै क्षेत्रबाट पु¥याउँछ । जहाँ हिमालयमा अवस्थित भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई अवलोकन गर्ने हो भने मुख्यतया कृषिप्रधान समाज पनि हो । यसर्थ, कृषिले यसको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । जसले गर्दा जनसंख्याको एक महत्वपूर्ण भागलाई रोजगार दिन्छ र यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान दिन्छ । फलतः कृषि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि हो ।
जसले जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई रोजगारी प्रदान गर्दै र राष्ट्रिय जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ । यसरी ठूलो संख्या कृषिमा संलग्न भएकाले यसले करोडौं नेपालीको जीविकोपार्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । जुन एसियाली देशमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनता अहिले पनि कृषि पेसामा आश्रित छन् । फलतः कृषि प्रणालीमा आधुनिक पद्धतिको प्रयोग न्यून भइरहेको छ । जुन आज आएर हाम्रोजस्तो देशमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन नसक्दा खाद्यान्न ठूलो मात्रा आयात गर्नुपर्ने भएको छ । जसले गर्दा किसानको जीवनस्तरमा कृषि पेसाबाट जीवन धान्न गाह्रो भएकाले मानिसहरू कृषि पेसालाई छाडेर विदेश पलायन हुँदै छन् । जहाँ युवा शक्ति पूरै गाउँका गाउँ खाली हुँदै छन् ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले अर्थनीतिमा तेस्रो खम्बाको रूपमा मानिसको सहकारीलाई जोडेर त्यसको माध्यमबाट किसनको संगठित रूपमा उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण तथा कृषि सामग्री आपूर्तिसम्मको क्रियाकलाप आफैं सहभागी हुने वातावरणको निर्माण गरी समग्र कृषि पेसालाई आकर्षित बनाउने हो भने मात्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर पनि हुने र मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो योगदान रहन सक्छ । यसको आर्थिक महत्वको बावजुद, कृषि क्षेत्रले धेरै कठिन चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । जसलाई तत्काल ध्यान दिनुका साथै नवीन समाधानको आवश्यकता पनि छ । यस अर्थले भन्ने नै हो भने मुलुकको कृषि क्षेत्रको ऐतिहासिक महत्व, वर्तमान अवस्था, चुनौती र सम्भाव्यता’bout चर्चा गरिएको छ ।
शताब्दियौंदेखि देशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि पेसा नै रहँदै आएको छ । जसलाई परम्परागत रूपमा, क्षेत्र निर्वाह खेतीद्वारा विशेषता रहेको थियो । जबकि पहिले समुदायहरूले मुख्य रूपमा तिनीहरूको उपभोगका लागि बाली उब्जाउँछन् । जुन स्वदेशी खेती गर्ने अभ्यासहरू, पुस्ताहरूबाट पारित, देशको विविध टोपोग्राफी र जलवायु परिस्थितिहरूअनुरूप थिए । यसरी २०औं शताब्दीको मध्यमा आधुनिक खेती प्रविधिको परिचयले परिवर्तनलाई चिह्न लगायो । त्यसपछि समयको फेरबदलसँगसँगै २१औं शताब्दीमा आएर कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्थापना, उच्च उत्पादन हुने जातहरू अपनाउने र रासायनिक मल र कीटनाशकहरूको प्रयोगले उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान पु¥याएको छ । यद्यपि, प्रगति असमान थियो, र यी प्रगतिहरूका फाइदाहरू देशभर समान रूपमा वितरण हुन सकेनन् ।
कृषि क्षेत्रको महत्व
रोजगारी सिर्जनाः ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांश मानिसको जीविकोपार्जनको मुख्य माध्यम कृषि हो । कृषि क्षेत्रमा लगानीले स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरू बढाउन मद्दत पु¥याउँछ ।
खाद्य सुरक्षाः नेपालजस्तो कृषिमा आधारित देशका लागि खाद्यान्न उत्पादन अत्यावश्यक छ । स्थानीय उत्पादनले आयातमा निर्भरता घटाउन सहयोग पु-याउँछ ।
विदेशी मुद्रा आर्जनः कृषि उत्पादनबाट हुने निर्यात, जस्तै ः चिया, कफी, जडीबुटी, अदुवा र जुम्लाको स्याउले नेपाललाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न मद्दत गर्दछ ।
कच्चा पदार्थको आपूर्तिः घरेलु तथा लघु उद्योगहरूका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ कृषि क्षेत्रबाट नै उपलब्ध हुन्छ, जस्तैः कपास, ऊन, चिनी, तेलहन आदि रहेका छन् ।
अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान
रोजगारीः कृषिले राष्ट्रको करिब ६० देखि ६५ प्रतिशत श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिएको सम्बन्धित निकायहरूले जनाएको छ । जसले यसलाई सबैभन्दा ठूलो रोजगारी क्षेत्र बनाउँछ । जुन ग्रामीण क्षेत्रहरूमा, कृषिमा निर्भरता रहेको जनसंख्या अझ बढी रहेको छ । जसमा भन्ने नै हो भने अधिकांश घरपरिवार आफ्नो जीविकोपार्जनको प्राथमिक स्रोतको रूपमा यसैमा निर्भर रहेका छन् ।
जीडीपीको योगदानः हालको तथ्यांकअनुसार, नेपालको जीडीपीमा कृषिले लगभग २५ देखि ३० प्रतिशत योगदान दिएको अनुमान गरिन्छ । जसमा भन्ने नै हो भने सेवा र उत्पादनजस्ता अन्य क्षेत्रको वृद्धिका कारण यो अंश दशकौंमा घटेको भए पनि आर्थिक स्थायित्वका लागि कृषि महत्वपूर्ण रहेको छ ।
खाद्य सुरक्षाः मुलुकमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यो क्षेत्र आवश्यक छ । जसमा धान, मकै, गहुँ, कोदो र जौजस्ता प्रमुख बालीहरू नेपाली घरपरिवारको मुख्य खाद्यान्न आहारहरू हुन् ।
निकासीः चिया, कफी, अलैंची, अदुवा र औषधीय जडीबुटीजस्ता राष्ट्रका कृषि उत्पादनहरू महत्वपूर्ण निर्यात वस्तु हुन् । यसले देशको विदेशी मुद्रा आम्दानीमा योगदान पु¥याउँछ र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।
नेपालको कृषि क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकास र रोजगारीको मुख्य आधार भए तापनि यस क्षेत्रमा धेरै चुनौतीहरू विद्यमान रहेका छन् । तीमध्ये मुख्य चुनौतीहरू निम्नप्रकारका छन् :
कृषि ऋण र वित्तीय पहुँचको अभाव
कृषकहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सजिलै ऋण पाउन कठिनाई हुन्छ । यसले उनीहरूको लगानी क्षमतामा असर पु¥याउँछ ।
प्राकृतिक प्रकोप र कीटपतनको समस्या
प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तै: असिना पानी, पहिरो र कीटपतनले उत्पादनलाई नोक्सान पु¥याउने मुख्य कारण बनेको छ ।
अनुसन्धान र विकासको कमी
कृषि अनुसन्धानमा आवश्यक लगानी नगर्दा नयाँ बीउबिजन, प्रविधि र विधिहरूको विकास र प्रसार हुन सकेको छैन ।
भूमिसुधार र जमिनको खण्डीकरण
राष्ट्रमा जनसंख्याको दबाब र पैतृक कानुनका कारण जग्गाधनी धेरै टुक्रिएको छ । यसले यान्त्रिक खेती गर्न गाह्रो बनाउँछ र समग्र उत्पादकता घटाउँछ । जुन अंशबन्डाको कारणले गर्दा जमिन खण्डीकरणको समस्या गम्भीर बनेको छ । त्यसले गर्दा सान–साना टुक्रा जमिनमा उत्पादन बढाउन कठिन हुने गर्छ । यसमा पनि नेपाल सरकारले कृषियोग्य भूमिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसलाई समयमा नै नीति निर्माताहरूले सोच्ने बेला आएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर
मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ । जुन अप्रत्याशित वर्षा, लामो खडेरी र अत्यधिक मौसमी घटनाहरूको बढ्दो आवृत्तिले खेती चक्रलाई बाधा पु¥याएको छ र उत्पादनमा कमी आएको छ । जुन जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको अनिश्चितता, बाढी, सुक्खा र हिमताल फुट्नेजस्ता समस्याहरूले कृषिलाई गम्भीर असर पारेका छन् । यसले उत्पादनशीलता घटाएको छ ।
सिँचाइको अभाव
प्रचुर मात्रामा जलस्रोत भए पनि नेपालको करिब ४० प्रतिशत कृषियोग्य जमिनमा मात्र सिँचाइको पहुँच छ । किसानहरू मनसुन वर्षामा धेरै निर्भर छन् । जसले कृषिलाई अत्यधिक मौसमी र अप्रत्याशित बनाउँछ । यसर्थ देशको कृषि भूमिको एक महत्वपूर्ण भाग वर्षामा आधारित छ । जसले गर्दा यसलाई खडेरी र अनियमित वर्षाको ढाँचाका लागि कमजोर बनाउँछ । जसमा भन्ने नै हो भने सिँचाइ सुविधाहरूमा सीमित पहुँचले कृषि उत्पादकतालाई सीमित गर्छ र बाली असफल हुने जोखिम बढाउँछ । देशमा कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब ६० प्रतिशत जमिन सिँचाइको सुविधा नभएको हालको अवस्था छ । जुन पानीको अभावले गर्दा कृषकहरू केवल वषामा आधारित रहेका छन् ।
आधुनिकीकरणको अभाव
अधिकांश किसानहरूले अझै पनि परम्परागत औजार र प्रविधिहरू प्रयोग गर्छन् । यसमा पनि आधुनिक मेसिनरी, बीउ, मल र वैज्ञानिक ज्ञानमा सीमित पहुँचले उत्पादकत्वमा बाधा पु¥याउँछ । फलतः आधुनिक प्रविधिको अभावका कारण कृषिमा परम्परागत विधि प्रयोग गरिन्छ । यसमा पनि भन्ने नै हो भने आधुनिक प्रविधिको प्रयोग नहुँदा उत्पादन कम हुन्छ । यसले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी ल्याएको छ ।
फसलपछि घाटा
यसमा कमजोर भण्डारण सुविधा र अपर्याप्त यातायात पूर्वाधारले फसलपछिको ठूलो नोक्सानी निम्त्याउँछ । फलफूल र तरकारीजस्ता नाश हुने बालीका लागि यो प्रमुख समस्या हो ।
बजार व्यवस्थापनको कमजोरी
देशका ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा रहेका बजारमा पहुँचको अभाव हुन्छ । जहाँ उनीहरूले उचित मूल्यमा आफ्नो उत्पादन बेच्न सक्छन् । जसमा हेर्ने हो भने शोषणकारी बिचौलिया र उचित आपूर्ति शृंखलाको अभावले यो समस्यालाई बढाउँछ । यसमा पनि कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई उचित बजार र मूल्य उपलब्ध गराउन असफल हुँदा कृषकहरूले आफ्ना उत्पादनहरूको सही मूल्य पाउँदैनन् । जसले गर्दा कृषकहरूमा फसल उत्पादन गर्ने जोस–जाँगरमा कमी आउँछ । उनीहरूको लगानी सही मूल्यांकन हुन पनि नसकी नोक्सानी बेहोनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ । त्यस्तैगरी हेर्ने हो भने नेपाल सरकारले धान, गहुँ, उखुको समयमा नै समर्थन मूल्य नतोकिदिनाले किसानहरूको आफ्नो उत्पादन कौडीको मूल्यमा बेच्नुपरेको बेलाबेलामा सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि पढ्न पाइन्छ ।
युवा प्रवास
युवाहरूको सहरी क्षेत्र र विदेशमा राम्रो अवसरहरूका लागि पलायनले कृषि क्षेत्रलाई वृद्ध कार्यशक्तिको साथ छोडेको छ । यो जनसांख्यिकीय परिवर्तनले क्षेत्रको दिगोपनलाई खतरामा पारेको छ । देशमा धेरैजसो युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरताको कारणले गर्दा कृषि कर्म गर्ने युवाहरूको संमख्या दिनप्रतिदिन घट्दो रूपमा रहेको छ । यसमा पनि हालको स्थितिमा देशबाट दैनिक रूपमा २ हजारभन्दा बढी युवा विदेश पलायनको कारणले गर्दा देशको कृषि क्षेत्रमा धेरै नै असर पर्न गएको छ । यसर्थ, धेरै युवा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुँदा कृषिमा श्रमशक्ति अभाव देखिएको छ । यसले गर्दा कृषिमा लगानी घटाएको छ । जसको कारणले गर्दा ठूलो परिमाणमा खाद्यान्नहरू निर्यात गर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
कृषिमा अवसर र सम्भाव्यता
कृषि पर्यटनः नेपालको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र विविध कृषि अभ्यासलाई कृषि पर्यटनको विकास गर्न सदुपयोग गर्न सकिन्छ । यसले कृषकलाई थप आम्दानी मात्र नभई विश्वभर नेपाली कृषिको प्रवर्धन पनि गर्नेछ ।
अग्र्यानिक खेतीः जैविक उत्पादनको बढ्दो विश्वव्यापी मागसँगै नेपालको परम्परागत खेती विधिलाई अग्र्यानिक प्रमाणीकरण मापदण्डहरू पूरा गर्न अनुकूलन गर्न सकिन्छ । यो परिवर्तनले नयाँ बजारहरू खोल्न र नाफा बढाउन सक्छ ।
उच्च–मूल्य बालीः औषधीय जडीबुटी, अलैंची र कफीजस्ता उच्च मूल्यका बालीहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नाले निर्यात आम्दानी बढाउन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यी बालीहरूको तुलनात्मक लाभ छ ।
प्राविधिक एकीकरणः सटीक खेती, ड्रोन र डाटा एनालिटिक्सजस्ता आधुनिक प्रविधिहरू अपनाएमा नेपालको कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सक्छ । यी आविष्कारहरूले स्रोतको उपयोगलाई अनुकूलन गर्न र उत्पादकता बढाउन मद्दत गर्न सक्छन् ।
सहकारी र सामूहिकः कृषक सहकारीको गठनलाई प्रोत्साहन गर्दा जग्गा खण्डीकरण र बजार पहुँचका समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ । सहकारीहरूले स्रोतहरू जम्मा गर्न, पूर्वाधारमा लगानी गर्न र आफ्नो उत्पादनको राम्रो मूल्यमा वार्ता गर्न सक्छन् ।
नीति समर्थनः अनुदानमा अनुदान दिने, सिँचाइमा सुधार गर्ने र किसानलाई तालिम प्रदान गर्ने बलियो सरकारी नीतिले यस क्षेत्रको उल्लेखनीय उत्थान गर्न सक्छ ।
हाम्रो देशको विगतमा भन्ने नै हो भने खाद्यान्न उत्पादन निर्यात हुने गरेको थियो । तर, यो ४ दशकअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ४० प्रतिशत हाराहारी थियो भने राष्ट्रका झन्डै ९० प्रतिशत मानिस कृषिमै निर्भर थिए । त्यसबेला जग्गा जमिनमा रासायनिक मलको पहुँच थिएन । वस्तुतः जैविक मलका आधारमा भएको कृषिका कारण माटो उर्वर थियो । जसले गर्दा खाद्यान्न पोसिलो थियो । जब बढ्दो जनसंख्यालाई धान्न दोस्रो महायुद्धपछि नै संसारभरि रासायानिक मलको प्रयोग हुन थाल्यो । हाम्रो छिमेकी देश भारतले पनि सन् १९७० का दशकमा रासायनिक मलको व्यापक प्रयोग गरी हरितक्रान्ति नै ल्याउन सफल भयो । त्यसले खाद्यान्नको आपूर्ति त बढ्यो तर रासायनिक मलको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न थाल्यो । त्यसैलाई सिको गर्दा मुलुकमा पनि रासायनिक मलको प्रवेशसँगै जैविक मलको प्रयोग घट्न थालेको पाइन्छ ।
हालको स्थितिमा आएर गाईबस्तुपालनमा कमी आएसँगै कृषिमा रासायनिक मलको प्रयोग बाध्यता बनेको छ । जसले गर्दा यसबीचमा कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउन सरकारले अनुदानसमेत व्यवस्था गर्न थाल्यो । जब सरकारले विभिन्न कृषि बालीहरूमा अनुदान के कसरी प्रयोग भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नबीच सरकारले विगत ५ वर्षको अनुदानको फेहरिस्त नै सार्वजनिक गरेको छ । यस्ता चर्चा र विमर्शबीच कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयले पछिल्लो ५ वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रवाह गरेको बताए । गत केही दिनअगाडि मात्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ देखि २०८०–८१ सम्म मन्त्रालयबाट अनुदान लिने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फार्मको नाम पनि सार्वजनिक गरे । यसले अब कृषिका नाममा अनुदान लिएर अनियमितता गर्नेलाई सायद निद्रा लाग्न छाड्नछ ।
यसरी अर्कोतिर हेर्ने हो भने अहिले कृषि अर्थात् खाद्यान्न वस्तुसहित उपभोगका लागि ८३ प्रतिशत आयात हुन थालेको छ भने राष्ट्रको आफ्नै उत्पादनको १७ प्रतिशत उपभोक्तालाई मात्र धान्न सक्ने अवस्थामा आइपुग्दा कृषिबाट अर्थतन्त्रमा खासै योगदान रहेको पाइँदैन तर देशको विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । अहिले पनि धेरै सम्भावना छन् । यद्यपि, त्यो भूमिका घटेको छैन बरु बढेर गएको छ । तर, नेपाल सरकारले राखेको लक्ष्यअनुरूप कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी उद्योगमा ढाल्न सकिरहेका अवस्था भने देखिँदैन ।
जबसम्म कृषि प्रणालीलाई साना किसान भूस्वामी र साना सहकारीको उत्पादनलाई घनिष्ठ समायोजन गरे पनि आत्मनिर्भर प्राकृतिक अर्थतन्त्र बन्न सक्छ । मूलतः देशको अर्थतन्त्रलाई अहिले तीनखम्बे अर्थनीति अर्थात् सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी भनिन्छ । किनकि यसमा औद्योगिक सभ्यताको अनिच्छुक परिणाम सहकारी हो भन्न सकिन्छ । जसमा भन्ने नै हो भने पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको असफलता र त्यसले सिर्जना गरेको मानवीय कष्टका कारण सहकारीको विकास भएको हो ।
जब सहकारीलाई उन्नत समाजको उत्कृष्ट सामूहिक व्यवसायको रूपमा लिने हुँदा सरकारले यसलाई राष्ट्रको अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग मानेको हो । यसलाई पुँजीवादको संक्रमण र समाजवादउन्मुख व्यवसायको रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ । तर, सहकारीलाई उत्पादनको दृष्टिले अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने हिसाबले कृषिसँग सम्बन्ध र चरित्रसित मेल खान्छ । यसको क्षेत्र पनि कृषि नै हो । जसमा भन्ने नै हो भने सहकारी व्यवसाय लगानीकर्ताको स्वामित्व हुने बजार अर्थव्यवस्थाभित्रको निजी व्यवसायभन्दा फरक प्रकृतिको व्यवसाय भएकाले यसलाई मुलुकको अर्थव्यवस्थाको तेस्रो क्षेत्रको रूपमा परिभाषित गरिएको हो र भविष्यमा यसको माध्यमबाट समाजवादको निर्माण हुन सक्ने देखिन्छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा कृषि मुुलुकको अर्थतन्त्रको जीवनरेखा हो । यसको सांस्कृतिक र सामाजिक बनावटसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ । यस क्षेत्रले महत्वपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गरिरहँदा यसले वृद्धि र रूपान्तरणको अपार सम्भावना पनि राख्छ । जसमा भन्ने नै हो भने जमिनको खण्डीकरण, जलवायु परिवर्तन र आधुनिकीकरणको अभावजस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेर र अग्र्यानिक खेती, कृषि–पर्यटन र उच्च मूल्यका बालीजस्ता अवसरहरूको सदुपयोग गरेर राष्ट्रले दिगो कृषि विकास सुनिश्चित गर्न सक्छ । जसमा भन्ने नै हो भने बलियो सरकारी नीतिहरू, प्राविधिक एकीकरण र निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायहरूको सक्रिय सहभागिता यस क्षेत्रको पूर्ण क्षमतालाई अनलक गर्न महत्वपूर्ण हुनेछ । अतः राष्ट्रको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि नै हो ।
यसले बहुसंख्यक जनसंख्याका लागि जीविकोपार्जन प्रदान गर्छ । जुन जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यस क्षेत्रले चुनौतीहरूको सामना गर्दा पनि वृद्धि र विकासका लागि प्रशस्त अवसरहरू छन् । मूलतः कृषिको आधुनिकीकरण, बजार पहुँच सुधार र जलवायु परिवर्तनका असरलाई सम्बोधन गर्नमा लगानी गरेर देशले आफ्नो कृषि क्षेत्रलाई बलियो बनाउन र जनताको समृद्ध भविष्य सुरक्षित गर्न सक्छ । मूलतः देशले आर्थिक विकासको बाटामा अघि बढिरहेको अवस्थामा कृषि निःसन्देह यसको आधारशिला रहनेछ, जीविकोपार्जन प्रदान गर्ने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(Visited 4 times, 1 visits today)