बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापश्चात् नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा ल्याएको बहुमतका कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सो दलको एकमना सरकार बन्यो । संसदीय परम्परामा सरकार बनाउनका लागि प्रतिनिधिसभाको बहुमत चाहिन्छ । आफ्नै दलको स्पष्ट बहुमतका कारण कसैसँग रोइकराइ नगरी एकल सरकार चलाएको कांग्रेससँग धेरैले शान्ति, सुशासन र राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गरेका थिए । तर, कांग्रेसभित्र अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ भनेझैं भयो । एकमना सरकार हाँकेर अग्रगतिमा अघि बढ्दै अर्को कार्यकालका लागि राम्रो कामका कारण अत्यधिक बहुमत ल्याउन सकिने सम्भावनालाई लत्याएर कांग्रेस ३६से र ७४रे गुटमा विभाजित हुन पुुग्यो । कारण जेसुकै होस्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हुँदाखाँदाको आफ्नै दलको बहुमतको सरकार ढालेपछि ५० को दशकमा दर्जनौं सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम सुरु भयो ।
संविधान बनेपछिको अवस्था
तत्कालीन नेकपा माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध र ७ राजनीतिक दलको आह्वानमा सम्पन्न १९ दिने जनआन्दोलनका कारण नेपालमा संघीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली लागू भएको हो । २००७ सालदेखि थाँती रहेको संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई सो सभाबाट नयाँ संविधान बनाउने काम पनि यसबीचमा भयो । तर, पनि राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता हुन सकेन । वर्तमान संविधान प्राप्तिपछिका ९ वर्षयता आठवटा सरकार बने र त्यति नै सरकार ढले । जबकि, एउटा सरकारको पूरा अवधि ५ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसबीचमा दुुईवटा मात्र सरकार हुनुपर्नेमा आठवटा सरकार आए, गए । पछिल्लो प्रकरणका रूपमा गत ६ साउनमा मात्रै प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई हेर्न सकिन्छ ।
उनै पात्र, उस्तै प्रवृत्ति
यसबीचमा सरकार धेरै फेरिए । २०७९ सालको संघीय संसद्को निर्वाचनपछि तीनपटक सरकारको गठबन्धन फेरियो । तर, पात्र उनै रहे । सुरुमा नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सदनमा झन्डै ९९ प्रतिशतभन्दा बढी विश्वासको मत पाए । तर, केही दिनमा नै सो गठबन्धन भत्किएर नेपाली कांग्रेससँग नयाँ गठबन्धन बन्यो । तर, प्रधानमन्त्री उनै प्रचण्ड रहे । लगत्तै सो समीकरण पनि भत्काइयो । पुुनः एमालेसँग अर्को गठबन्धन बन्यो, प्रधानमन्त्री उनै प्रचण्ड बने । यो गठबन्धन पनि टिकेन, अर्थात् टिकाइएन । यसअघि सर्वस्व ठानेर विश्वासको मत दिनेहरूमध्ये सबैले दोस्रोपटक उनलाई विश्वासको मत दिएनन् । तैपनि, भारी बहुमतका साथ विश्वासको मत पाए । गत असारमा पुनः यो गठबन्धन विफल बनाएर नेपाली कांग्रेससहितको अर्को गठबन्धन बन्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाएनन् । तर यसअघि दुई–दुईपटक भारी मत पाएका प्रचण्डले के कारणले विश्वास गुमाए ? आमनागरिकले पत्ता पाएनन् । उनीहरूले यति मात्र जाने सरकार फेरियो, केही मान्छे हटे, नयाँ मान्छे सरकारमा आए । यसैका लागि मात्र हो त सरकारको फेरबदल ? आजको चासोको विषय यो हो । विश्वासको मत माग्दै गर्दा आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अघिल्लो सरकार चलायमान हुन सकेन यसैले नयाँ सरकार बनाउनुपरेको’ भनी सदनमा बोले । के यही मात्र कारण हो त सरकार परिवर्तनको ? आममानिसहरू पत्यार गर्दैनन् ।
यतिबेला सरकारको गठबन्धन फेरिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री छन् । उनी मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको यो चौथोपटक हो । २४ असोज २०७२ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका उनी ३ फागुन २०७४ र ३० वैशाख २०७८ मा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । १० वर्षका बीचमा उनी चौथोपटक प्रधानमन्त्री बने । तर, पहिलोपटकभन्दा दोस्रोपटकमा, त्यसपछि क्रमशः अन्य पटकमा उनीबाट मुलुकले के पायो त ? गठबन्धन फेरियो, तर आमनागकिको जीवनस्तर साँच्चै फेरियो त ? कोही प्रधानमन्त्री हट्दैमा र कोही दोहोरिँदैमा आमनागरिकले अनुुभूूत गर्न पाउने खास कुरा के हो ? यस प्रश्नको उत्तर भने प्रधानमन्त्री ओलीको वर्तमान सरकारले मात्र नभएर आजसम्म फेरिएको गठबन्धन र त्यसबाट बनेका कुनै पनि सरकारले दिन सकेका छैनन् । त्यसो हो भने उनै पात्र, उस्तै प्रवृत्ति दोहोरिनका लागि मात्र सरकार गिराउने र बनाउने धन्दा केका लागि ? कहिलेसम्मका लागि ? यही हो आजको अहम् सवाल ।
वर्तमान संविधान प्राप्तिपछिका ९ वर्षयता आठवटा सरकार बने र ढले
केपी शर्मा ओली मात्र होइन, हामीकहाँ संविधानपछिका ९ वर्षमा आठवटा सरकार फेरिए । नेतृत्वमा घुमिफिरी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा नै रहे । तीन नेताकै वरिपरि सत्ताको नाच नाचिरह्यो । आजको प्रतिपक्षी भोलिको प्रधानमन्त्री, हिजोको प्रधानमन्त्री आजको प्रतिपक्षकै भूमिकामा प्रमुख भनिएका तीन दल देखिए । उनै पात्र, उस्तै प्रवृत्ति तर गठबन्धन यताउता मात्र । संविधान जारी भएपछिका ९ वर्षको अवधिमा नेपालको सत्तामा तीन नेताको घोषित-अघोषित आलोपालो चलिरहेको छ । फरक यति हो कि अहिले ओली छन्, पहिले शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ थिए । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीसँग देउवाले आलोपालोको सहमति गरेको कुरा सदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले बताइसकेका छन् । सहमति यथावत् रहेमा २ वर्षपछि ओली हट्नेछन्, देउवा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।
यो फेरबदल केका लागि ? यसले आमनागरिकलाई के सन्देश दिन्छ ? राजनीतिक स्थिरताका लागि गठबन्धन फेर्नुपरेको भन्दै आएको नेपाली कांग्रेसले २ वर्षपछि प्रधानमन्त्रीमा किन मरिहत्ते गर्ने ? ओलीले राम्रा काम गर्दैै जाऊन वा नजाऊन्, २ वर्षपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बुुझाउनै पर्नेगरी गरिएको सहमतिले कसरी राजनीतिक स्थिरता दिन्छ ? नेपाली कांग्रेसको यो कस्तो किसिमको दोहोरो चरित्र हो ? शपथ खाँदाकै दिनदेखि आयु तोकिएको प्रधानमन्त्रीले कुन मानसिकता र आत्मविश्वासका साथ काम गर्छ ?
सहयात्रा सत्ता प्राप्तिका लागि
संविधान जारीपछिका कुनै पनि सहयात्राको मक्सद सत्ता प्राप्तिबाहेक अर्को हुन सकेको छैन । २०७२ असोजमा एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादीसँग सत्ता साझेदारी गरेका थिए । २०७४ सालको निर्वाचन मिलेर लडे । उनी माओवादीको साथ लिएर प्रधानमन्त्री बनेका थिए । लगत्तै दुई पार्टीबीच एकता भएको थियो । त्यसरी गठन भएको नेकपाका एक जना अध्यक्षका रूपमा उनी प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइको समर्थनसहितको प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
आफ्नै दलको आन्तरिक विवादका कारण उनको सरकार टिक्न सकेन । दुुइ–दुुईपटक ओलीले सदन विघठन गरे । २०७८ वैशाखमा भने ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पदमुक्त भएका उनी ३० वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, प्रतिनिधिसभा विघठनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चको परमादेशले हटाइएका ओली यसपटक चौथो कार्यकालका लागि कांग्रेसकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
२०५२, २०५८ र २०६१ सालमा गरी तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा संविधान जारी भएपछि पनि दुईपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । उनी २०७४ जेठ र २०७८ असारमा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पछिल्ला दुवै कार्यकालमा सत्ताको मुख्य साझेदार माओवादी थियो । यसरी पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउवा पछिल्लो सत्ता गठबन्धनसँगै ओलीपछिको डेढवर्षे कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति बाहिरिएको छ । कांग्रेस सभापति देउवा २०५२ सालमै प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए । सोही वर्ष जन्मिसकेको बच्चाको उमेर अहिले २९ वर्ष पुगिसक्यो । यसबीचमा समाजको रुचि, प्राथमिकता र आकांक्षामा कयौं बदलाव आइसक्यो । तर, देउवा प्रधानमन्त्रीको दौडमा अग्रपंक्तिमै छन् । उनले पाँच–पाँच पटकसम्म गर्न नसकेको कुन कामका लागि छैटौं पटकको दौडधुपमा छन् ?
विगत पाँचपटक उनी हुँदा जनताले उनीबाट के पाए ? उनी नहुँदा मुलुक र जनताले के गुमाउँछन् ? उनलाई बाराम्बार दोहारिन पर्नुुका कारण के हो ? कि उनले जति काम अरूले गर्न नसक्ने भएर हो ? यसको जवाफ इतिहासले कुनै दिन दस्तावेजीकरण गर्ने नै छ ।
निश्चित कार्यकाल मात्र प्रधानमन्त्री हुने बाध्यकारी व्यवस्था भइदिए प्रम हुनका लागि गरिने दौडधुप बन्द हुने थियो
निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि संविधान जारी भएपछि दुईपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि २०६५ साउनमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका उनी संविधान जारी भएपछि २०७३ साउन र २०७९ पुसमा क्रमशः दोस्रो र तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । दोस्रो कार्यकालमा कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरेका प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालमा भने एमाले र कांग्रेससँग साझेदारी हेरफेर गरेका थिए । सम्भवतः २०८४ सालको निर्वाचनअघि यही गठबन्धन रहेमा उनी पुनः दोहोरिएर सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना भने निकै न्यून देखिन्छ ।
सत्ता साझेदारी गरेको समयमा बाहेक सार्वजनिक कार्यक्रममा ओली, देउवा र प्रचण्डले प्रायजसो आफूबाहेककै दुई नेताको तीव्र आलोचना गर्छन् । यस मामिलामा ओलीलाई देउवा र प्रचण्ड दुवैले जित्न सक्दैनन् । कतिपय अवस्थामा उनीहरू व्यक्तिगत गालीगलोजमै उत्रिन्छन् । तर, सत्ताका लागि भने फेरि आफूबाहेककै दुईमध्ये एक नेताको साथ लिने गरेका छन् । गाली पनि गरिरहने, सत्ता साझेदारी पनि गरिरहने अनौठो परिस्थिति नेपाली राजनीतिमा छ । यसका लागि उनीहरूले ‘राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन’ भन्ने तर्कको सहारा लिने गरेका छन् । अचम्म त के छ भने हिजोसम्म देव भनिएको उही व्यक्ति आज एकाएक दानव र दानव भनिएको एकाएक देवका रूपमा प्रस्तुत गर्न नेतात्रय पछि पर्दैनन् । कहिले उसैका लागि स्तुति गरेर नथाक्ने कहिले गालीका वर्षा गरिरहने ? यस्तो पनि हुन्छ ? राजनीतिमा नैतिकता भन्ने हराएकै हो त ?
एक अर्कालाई जतिसुकै गाली गरे पनि उनीहरूको मिलनका पछाडि भने सत्ता स्वार्थले नै काम गरेको छ । त्यो स्वार्थ पनि राम्रो गरौं भन्ने उद्देश्यका लागि नभएर आफू सत्तामा छँदा गरेको बदमासीबाट बच्नैका लागि हो भन्ने कुरा विगतमा बन्दै भत्कँदै गरेका गठबन्धनले पुष्टि गरिसकेको छ ।
सत्ता गठबन्धन फेरबदलको औचित्य पुष्टि गर्न जतिसुकै प्रयास गरिए पनि अन्ततोगत्वा यसको एक मात्र कारण सत्तामोह नै हो । जबसम्म तीनजना व्यक्तिको वरिपरि मुलुकको मूल राजनीति फनफन्ती घुम्न छाड्दैन, तबसम्म हुने यस्तै हो । नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिजस्ता पदमा कति कार्यकाल रहन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको हकमा केही लेखिएको छैन । प्रधानमन्त्री पनि कति कार्यकाल बन्न पाउने भनेर संविधानमै लेख्ने हो भने थोरै भए पनि सुधार हुने थियो कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । निश्चित कार्यकाल मात्रै प्रधानमन्त्री हुन पाइने बाध्यकारी व्यवस्था हुँदा केही महिने प्रधानमन्त्री हुनका लागि दौडधुप गर्ने प्रवृत्ति बन्द हुने थियो । जो प्रधानमन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवार हुन्, उनीहरू नै सहमत नहुँदासम्म संविधान संशोधन हुने स्थिति भने छैन । ’cause, आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो पर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न यी तीन दलका नेता सहमति होलान् भनेर सपनामा पनि विश्वास गर्न सकिँदैन ।
The post कृत्रिम मिलनकै निरन्तरता ! appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com – Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more….