सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले विगतमा घोषणा गरिएका भौतिक पूर्वाधारका आयोजना पुनः प्राथमिकीकरण गरी त्रुटिपूर्ण आयोजना खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै फजुल खर्च कटौती गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुरूप विभिन्न आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने बताए ।
उनले विगतमा घोषणा गरिएका भौतिक पूर्वाधारका सबै आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने, परियोजनालाई वर्गीकरण गरी समयतालिका निर्धारण गर्ने, सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका आयोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण आयोजना खारेज गर्ने घोषणा गरे ।
यसैगरी, सरकारले आगामी आव २०८२–८३ मा स्रोत व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक वित्त कोष स्थापनाको घोषणा गरेको छ । सो प्रयोजनका लागि अहिले कानुनी प्रबन्धको काम जारी रहेको सरकारको भनाइ छ । सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै वैकल्पिक वित्त कोषको स्थापना गर्ने घोषणा गरे । उनले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनको विधेकय संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने समेत बताए ।
यस नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले सरकारी खर्चमा विनियोजन कुशलता वृद्धि गरी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने भएको छ । अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने वा पुनर्संरचना गरिने लक्ष्य लिएको सरकारले चालू खर्च वाञ्छित सीमामा राखी, सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन तथा परिपूरक हुनेगरी केन्द्रित गरिने घोषणा गरेको छ ।
धेरै वर्षअघि अर्थविद् डिल्लीराम खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले २०७५ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनमार्फत् अनावश्यक संस्था खारेज गर्नुपर्ने तथा मन्त्रालयको संख्या १९ मा झार्नुपर्ने सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउन अहिले आएर सरकारले यस नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारी फजुल खर्च रोक्ने घोषणा गरेको छ ।
त्यसको ७ वर्षपछि सो आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने योजना सरकारले सुनाएको हो । यसअघि सरकारले चालू आवमा रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरी सो आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको अवस्था छ । राष्ट्रपति पौडेलले सो आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई समेत तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा ५६ पृष्ठ र १५५ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले अब सरकारले अनेक उपाय अपनाएर सरकारी फजुल खर्च रोक्ने काम गर्ने लक्ष्य लिएको बताए ।
यसैगरी, सरकारले औद्योगिकीकरण, लगानी प्रवर्धन र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेगरी कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण गर्नुका साथै कर प्रशासन सुधार र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट करदातामैत्री राजस्व प्रणाली विकास गर्ने नीति लिएको छ ।
सो नीति तथा कार्यक्रममार्फत वैदेशिक सहायतालाई विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन गरिने भएको छ । वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक तथा भौतिक पूर्वाधार आयोजनामा केन्द्रित गरिने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
यसैगरी, जलवायु वित्त कोषमा नेपालको पहुँच, नवीन प्रविधिको विकास, निजी क्षेत्रको लगानी तथा अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता अभिवृद्धि हुनेगरी सहायता परिचालन गरिने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यस्तै, परियोजना लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गरिने भएको छ ।
– भौतिक पूर्वाधारका त्रुटिपूर्ण आयोजना खारेज गरिने
– खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने
– विकास कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गरिने
– इन्टर्नलाई कार्यघण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली
– आन्तरिक रोजगारी दशक घोषणा
सरकारले वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्नुका साथै १६औं योजनाको रणनीतिअनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारमुखी आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ जोड दिइने सरकारको लक्ष्य छ ।
यसैगरी, सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको क्रमणलाई सहज तुल्याउने रणनीति पनि लागू गर्ने भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले व्यापार सम्झौता विस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने जनाएको छ ।
नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षित गर्ने र धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता एवं पारदर्शिता वृद्धि गरिने भएको छ ।
अब दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिने लक्ष्य लिएको सरकारले दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिने जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ । सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी ‘डिजिटल’ अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धि गरिनेछ ।
सरकारलाई बजेट स्रोत जुटाउन ठूलो चाप देखिएपछि आगामी आवको बजेटमा रुग्ण र समस्याग्रस्त आयोजनामा ठूलो कटौती गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यस्तै, सञ्चालन घाटा उच्च रहेका र कमजोर प्रतिफल दिने सार्वजनिक संस्थालाई खारेज गर्नेसम्मको योजना सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
जसका लागि विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा र गति फेर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यस्तै, अघिल्ला सरकारबाट घोषणा हुँदै आएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आगामी आव २०८२–८३ मा सम्पन्न हुने र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुनेगरी समयतालिका निर्धारण गर्ने योजना सरकारको छ ।
निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आँकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेजसम्म गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
विकास कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने सरकारको योजना छ । यस्तै, उच्च, फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा रहेर विकास निर्माणका काम गरिने लक्ष्य सो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन थप नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गरिने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ । कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा युरो–६ मापडण्ड लागू गर्ने
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले आगामी आव २०८२–८३ बाट युरो–६ मापदण्ड लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड लागू गर्न लामो समयदेखि माग उठ्दै आएकामा सरकारले अहिले सो मागलाई सम्बोधन गर्दै युरो–६ मापदण्ड लागू गर्ने घोषणा गरिदिएको छ ।
यसैगरी, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई इथानोल बनाउने प्रविधिमा काम गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले पेट्रोलमा बायो इथानोल मिश्रणको नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । यस्तै, अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र भण्डारण क्षमता बढाइने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
कम्पनी नवीकरण गर्न सामाजिक सुरक्षाको प्रमाणपत्र अनिवार्य
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य बनाएर अब सबै प्रकृतिका जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने सरकारको नीति छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको भूमिका र दायरालाई थप विस्तार गरिने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । जसका लागि कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म तथा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।
यस नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले इन्टर्नमा काम गर्ने विद्यार्थीलाई कार्यघण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको सरकारले अब विद्यार्थीलाई पनि सरकारी सेवामा इन्टर्न गर्ने मौका दिने भएको छ । जसले विद्यार्थीको क्षमता र मनोबल निकै प्रभावकारी ढंगले बढाउने सरकारको अपेक्षा छ ।
यसैगरी, श्रम अडिटका माध्यमबाट आधारभूत श्रम मापदण्ड लागू गर्ने सो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्न प्रयास गरिने नीति लिएको सरकारले युवा रोजगारी सिर्जना गर्ने र आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशक घोषणा गरेको छ ।
(Visited 17 times, 1 visits today)