काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयसँगै सरकारको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । मंगलबार काठमाडौंसहित देशका प्रमुख सहरहरूमा सरकारको सो निर्णयको विरोध भएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले सो निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत औपचारिक रूपमा घिसिङ हटाइएको जानकारी गराएका हुन् ।
घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तासमेत सडकमा उत्रिन थालेका छन् । बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत यस’boutमा प्रतिपक्षी दलहरूले कडा विरोध गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । बुधबार बिहान प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक सिंहदरबारस्थित नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संसदीय दलको कार्यालयमा बसेर थप रणनीति तय गर्ने भएको छ ।
सर्वसाधारणसहित राजनीतिक दलहरूले सडकमा प्रदर्शन गर्दै सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कादेखि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको समेत विरोध गरिरहेका छन् । उता, प्रतिपक्षी दलले प्रतिनिधिसभा बैठकमा कडा रूपमा यस’boutमा प्रस्तुत हुने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जनाएका छन् ।
विभिन्न विद्यार्थी संगठन, विभिन्न दलका जनवर्गीय संगठनले पनि आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिइरहेका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले मंगलबार बिहानै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्काको पुत्ला दहन गरेको छ । माओवादी केन्द्रका भ्रातृ संगठनले समेत सरकारको सो निर्णयको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
सरकारले घिसिङलाई हटाएर सो पदमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । घिसिङको कार्यकाल आगामी साउनमा सकिँदै थियो । कार्यकाल सकिन ४ महिना बाँकी रहेको र जनतामा चरम निराशा छाएको अवस्थामा कुशल प्रशासकका रूपमा कहलिएका घिसिङलाई हटाउनु सरकारका लागि प्रत्युत्पादक बन्ने खतरा बढिरहेको छ ।
अन्धकार कुनै एक व्यक्तिका कारण हटेको होइनः प्रधानमन्त्री
घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको विरोध भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले तिललाई पहाड बनाउने काम भइरहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको अन्धकार कुनै एक व्यक्तिका कारण मात्रै नहटेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले त्यसअघिका विभिन्न सरकारले गरेका कामका कारण लोडसेडिङमुक्त भएको उल्लेख गर्दै एक व्यक्तिले मात्रै गरेको हो भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।
बालुवाटारमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नियुक्तिको भोलिपल्ट चिम बोकेर आउनुभयो कि ट्रान्समिसन लाइन बोकेर आउनुभयो ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गल्ती गरेर कुलमानलाई दोहो¥याएर ल्याएको समेत बताए ।
‘हिजो त्यही काम गरेको अर्को एक जनालाई निकालेर काम नभएको पद, ठाउँमा सरुवा गरिदिनुभयो अनि रिटायर्डलाई ल्याएर राखिदिनुभयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । ओलीले घिसिङप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै प्रमिथसले पृथ्वीमा आगो ल्याएझैं लोडसेडिङ अन्त्यको चमत्कार कसरी गरे ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।
यसैबीच, बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलहरूको बैठकले सरकारले घिसिङलाई हटाउने निर्णयको बचाउ गरेको छ । बैठकमा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता थियो ।
पार्टीको पूर्ण समर्थनः देउवा
यसैबीच, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो र पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको स्पष्ट पारेका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कांग्रेसले सत्तासँग सहकार्य गरिरहेको र प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ रहेको बताए ।
सुजाता कोइरालाले लेखेको ‘म र मेरो सानुबुबा’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा देउवाले पुरानो सम्बन्ध स्मरण गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीजी र म जेलदेखिकै साथी हौं, हामी जेलभित्रकै गोलघरमा पनि सँगै थियौं ।’
उनले कांग्रेस र सरकारबीचको सहकार्य उल्लेख गर्दै थपे, ‘हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ, अहिले पनि राम्रोसँग अघि बढिरहेका छौं, कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीलाई पूरा समर्थन छ ।’
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरूले घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाइरहेका बेला देउवाले भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ रहेको स्पष्ट पारे ।
कांग्रेस नेता कोइरालाले घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयको स्वामित्व कांग्रेसले नलिने बताएका छन् । सरकारले कुशासनको निरन्तरताको अर्को कडी यो रहेको भन्दै यसको स्वामित्व सरकारमा सहभागी रहेको दल कांग्रेसले नलिने उनले बताएका हुन् ।
साथै, उनले सरकारका गतिविधिको विरोध गर्दै यसरी कति दिन चल्ने र चलाउने भनी प्रश्नसमेत गरेका छन् । ‘सरकारको कुशासनको निरन्तरताको अर्को कडी कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारी निर्णयको पुष्टि न कहिल्यै सरकारले गर्न सक्छ, न पार्टीले,’ उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले त यसको स्वामित्व लिनैहुन्न, यसरी कति दिन चल्ने र चलाउने ? विनाशकाले विपरीत बुद्धि ।’
थापाले घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय गलत रहेको टिप्पणी गरेका छन् । अहिले आमनागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो अवस्थामा रहेको र त्यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्दत एउटा तप्का सलबलाइरहेका बेलामा सरकारले असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखेका छन् ।
‘आमनागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ, त्यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्दत एउटा तप्का सलबलाइरहेको छ, यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊँ भनेर हामी दिनरात नभनी मेहनत गर्ने सरकारचाहिँ आफैं असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने ? हामीले यस्तो नगरौं है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने ? मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नुपर्ने हो तर विडम्बना त्यो भएन, निर्णय गलत छ, सरकार उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन,’ थापाले भनेका छन् ।
यस्तै, कांग्रेसका अर्का महामन्त्री शर्माले कांग्रेस पदाधिकारी तहको सहमतिबिना नै घिसिङलाई पदबाट हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । शर्माले सरकारको यस कदमप्रति विमति रहेको बताउँदै भने, ‘कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन कांग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति थिएन, बाँकी पदावधि काम गर्न दिन र नहटाउन आन्तरिक तथा सार्वजनिक रूपमै सजग गराइएको थियो, कारबाहीयोग्य केही भए, पछि पनि गर्न मिल्थ्यो, केही राम्रा प्रयास छायामा पार्नेगरी सरकारले कुलमान हटाउनु हुन्न थियो, सरकारको यो निर्णय समयोचित बिल्कुलै भए पनि यसप्रति खुला र प्रस्ट रूपमा विमति छ ।’
घिसिङलाई हटाउने निर्णय बदनियतपूर्ण र आपत्तिजनक : माओवादी केन्द्र
यसैबीच, माओवादी केन्द्रले घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदनियतपूर्ण र आपत्तिजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टीका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको सो निर्णयलाई ‘कुशासनको दृष्टान्त’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
‘बिचौलिया र दलालहरूको स्वार्थमा गरिएको यो निर्णय कुशासनको पछिल्लो दृष्टान्त हो,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यो निर्णय इमान र निष्ठाका साथ काम गर्ने समस्त कुशल प्रशासकमाथिको मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएको छ ।’
माओवादी केन्द्रले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग पनि गरेको छ । ‘यस प्रकारको अन्यायपूर्ण र अपमानजनक निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्छ,’ माओवादीले भनेको छ ।
घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेसँगै प्रायोजित दुष्प्रचार सुरु गरिएको पनि माओवादी केन्द्रले आरोप लगाएको छ । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी आयोग गठन गर्ने सहमतिसँग जोडेर पार्टी अध्यक्षप्रति गरिएको दुष्प्रचारलाई हाम्रो पार्टी खारेज गर्छ,’ माओवादी केन्द्रको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयप्रति घोर आपत्ति रहेको जनाएका छन् । ‘देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा ऊर्जा विज्ञका रूपमा मेरो नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो, उनको विज्ञता र क्षमता अनि हाम्रो नेतृत्वको संयुक्त प्रयासबाट उज्यालो नेपाल निर्माण गर्न सफल भएको जनजनमा जानकारी छ, उनै कुलमान घिसिङलाई बाँकी बक्यौता जनताको पैसा हो उठाउनुपर्छ भनेको कारणले लामो समयदेखि पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गर्दै आएको थियो तर आज भने सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कुलमानलाई बर्खास्त नै गरेको भन्ने खबर सञ्चारमाध्यमबाट थाहा हुन आएको छ, आशा गरौं यो खबर असत्य साबित होस्, यदि सत्य रहेछ भने सरकारको यो कदम बिलकुल गलत र आपत्तिजनक छ, दुई तिहाइ बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा गर्छु,’ प्रचण्डले भनेका छन् ।
घिसिङमाथिको कारबाही बिचौलियाको संरक्षणको शृंखलाअन्तर्गत नै भएको रास्वपाको निष्कर्ष
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयलाई बदनियतपूर्वक बर्खास्ती भएको भनेको छ । रास्वपाका कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले घिसिङमाथिको कारबाही बिचौलियाहरूको संरक्षणको शृंखलाअन्तर्गत नै भएको निष्कर्ष निकालेको जनाएका छन् ।
रास्वपाले आज नेपाली जनतामा व्याप्त रोष र नैराश्यताका कारण प्रमुख दलहरू र तिनका कहिल्यै नफेरिने पात्रहरूको संलग्नतामा सञ्चालन हुँदै आएको चरम कुशासनको अविच्छिन्नता नै भएको निष्कर्ष निकालेको छ । रास्वपाले दुई तिहाइ समर्थनप्राप्त सरकार भ्रष्ट, अकर्मण्य, निरीह, निष्प्रभावी, अनुत्तरदायी र प्रतिशोधकेन्द्रित रहेको प्रमाणित भएसँगै वर्तमान सरकारको औचित्यसमेत समाप्त भएको पुष्टि भएको दाबी गरेको छ ।
घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयलाई रास्वपाले ‘कायरताभित्रको दम्भ’ भनेर निन्दा गरेको छ ।
(Visited 38 times, 1 visits today)