सरकारको लामो समयदेखिको कुलमान हटाउने प्रयास अन्ततः सफल भएको छ । एउटा सामान्य कर्मचारीलाई हटाउन सरकारलाई ठूलो सकस भएको देखियो । २५ साउनमा आफ्नो पदावधि समाप्त भई स्वतः अवकाशमा पर्न लाग्नुभएका कुलमानजीलाई सरकारले हतारहतारमा हटाएको छ । कुलमानजीलाई हटाउँदा मिडियाले ठूलै खुराक पाएका छन् । सबै मिडियाले यही समाचारलाई अत्यन्त ठूलो महत्व दिएका छन् । सडकमा नाराबाजी भइराखेको छ । जुलुस र प्रतिजुलुसले सडक कुलमानमय भएको छ । संसद्मा पनि यो प्रकरणले महत्व पाएको देखिन्छ । सम्भवतः एउटा सामान्य कर्मचारीको पक्षमा केही जनता सडकमा उत्रिएको यो पहिलोपटक हो । नेकपा माओवादी केन्द्र पूरै शक्तिका साथ कुलमानजीको पुनर्बहाली माग गर्दै छ । सत्तासीन दलहरू सरकारको निर्णयको बचाउमा रक्षात्मक पंक्तिमा उभिएका छन् ।
यस परिघटनाले केही प्रश्न उजागर गरेको छ । के एउटा सामान्य कर्मचारीको अवकाशमा यति ठूलो प्रतिरोध जनस्तरबाट हुन आवश्यक हो ? के कुलमानजी अमुक दलका क्रियाशील सदस्य हुन् वा हुने क्रममा रहेका हुन् ? तीन महिना मात्र समय बाँकी रहेको कर्मचारीको पछाडि सरकार हातै धोएर किन लागेको होला ? कुलमानजीको बर्खास्थगीका विषयमा किन यति ठूलो विरोध भएको हो ? के एउटा कर्मचारीलाई अवकाश दिनु ठूलो कुरो हो ? विद्युत् प्राधिकरण कुलमानजीको अभावमा अघि बढ्न नसक्ने नै हो ? उनी नै सदाबहार त्यस प्राधिकरणमा कार्यकारणी निर्देशक बनिरहनुपर्ने हो ? सडकमा लागेको नाराअनुसार कुलमानजी यति ठूलो महान् व्यक्तित्व नै हुन् त ? अर्को पक्षले गरेको आलोचनाअनुसार उनी महाभ्रष्ट हुन् कि होइनन् ? अब ऊर्जामन्त्रीले भनेजस्तै हामी नागरिक लोडसेडिङको समस्याबाट प्रताडित हुनुपर्ने हो ? वा नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यजीले भनेजस्तै अब नेपाल सदाका लागि लोडसेडिङबाट मुक्त भएको हो ? सरकारमा रहनेले भनेजस्तै कुलमानजीले मन्त्री, सचिवका जायज निर्देशन पनि अवज्ञा गरेकै हुन् ? यदि हुन् भने यो अपराध हो या होइन ? एउटा कर्मचारीले आफ्ना विभागीय मन्त्री, सचिव र बोर्डको निर्णय अवज्ञा गर्न कानुनतः मिल्ने होइन । यस अर्थमा उनीमाथि अमुक दलको आडमा पदमा बसेर राजनीति गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । यदि यो सत्य हो भने उनीमाथि थप कारबाही हुनुपर्ने होइन ? यी विषयहरूको उत्तरबिना पूर्वाग्रह खोजिनुपर्छ । यसका निष्कर्षलाई पारदर्शी बनाइनुपर्छ ।
कुलमानजीका ’boutमा विश्लेषण गर्दा उनका सकारात्मक, नकारात्मक दुवै पक्षका ’boutमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । उनलाई अत्यन्त भाग्यशाली कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पनि हेरिन्छ । किनकि ट्रान्समिसन लाइन बनिसक्नै लाग्दा उनी पदमा बहाली गर्न पाए । इन्डियासँग किनेको बिजुली सेन्ट्रल ग्रिडमा जोड्न पाइयो । यसपछि उनले उद्योगलाई दिइराखेको बिजुलीमा कटौती गरी सर्वसाधारण नागरिकलाई वितरण गरे । यसले गर्दा नेपालमा लोडसेडिङको अवस्था समाप्त भयो । यो जस उनले पाएका हुन् । तर माफियाको चंगुलमा परी यसरी सर्वसाधारण सबैलाई विद्युत् लाइन निरन्तर रूपमा प्रवाह हुने अवस्था सिर्जना नगर्न माफियाको लोभलालच उनलाई पनि नआएको होइन भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । उनले यसलाई कुनै महत्व नदिई नेपाली नागरिकलाई उज्यालो बनाइदिए । यो उनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि थियो । दोस्रो हो, उनी बहाल हुने अवधिसम्म विद्युत् प्राधिकरण स्पष्ट घाटामा थियो । उनको कार्यकालमा प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य मजबुत बन्यो । उनी आएपछि ९० प्रतिशतभन्दा बढी ग्राहक अथवा नेपाली नागरिक बिजुलीको सुविधा उपभोग गर्न सक्ने भए । इन्भर्टर व्यापारीको लालचमा उनी नफसेकै हुन् ।
यसले गर्दा इन्भर्टर व्यापारी विस्थापित भए । यो ती माफियाका लागि ठूलो चोट हो । तेस्रो हो, कुलमानजीले विद्युत् चुहावट सफलतापूर्वक रोक्न सके । यसबाट केही विद्युत् बचत हुन गयो । तत्पश्चात् जलविद्युत् आयोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने र उत्पादित विद्युत् सेन्ट्रल ग्रिडमा जोड्ने कार्य हुँदै गयो । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत्लाई सरकारी किनिदिने प्रत्याभूतिसमेत दिलाइयो । यो कारणले गर्दा निजी क्षेत्रबाट तदारुकतासाथ परियोजना सम्पन्न गर्ने परिस्थिति निर्माण भयो । ठूला उद्योगी–व्यापारीले विद्युत् उपभोग गरेबापत रकम तिर्नुपर्छ भन्ने अडानमा उनी रहे । यसैमा उनको र सरकारका बीच द्वन्द्व बढेको हो । अर्बांैको रकम बाँकी भएको अवस्थामा उनले सो रकम तिर्नका लागि पटकपटक ताकेता गरी दबाब सिर्जना गरे, लाइन काटिदिए । मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकबीचको टकराव यहीँनेर देखियो । मन्त्री, प्रधानमन्त्री अत्यधिक व्यापारी र उद्योगपतिमैत्री देखिए । उनीहरूले विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगमा शीघ्र जोडि दिन लिखित निर्देशन दिए । संसदीय समिति र अदालतसमेतले बक्यौता रकम उठाउने पक्षमा निर्णय दिएका थिए ।
यसले स्वभावतः कुलमानलाई बक्यौता रकम उठाउनुपर्ने गरी अडानमा रहनुपर्ने अवस्था बनायो । सरकारमा रहनेले उद्योगीलाई राजस्व रकम मिनाहा दिन चाहन्थे । मिनाहा गरी लाइन जोड्ने पक्षमा थिए । यसले ठूलो मात्रामा राजस्व रकम दुरुपयोग र हिनामिना हुने अवस्था थियो । सरकारको निर्देशन पालना गरेको अवस्थामा कुलमानलाई असहज अवस्था सिर्जना हुने थियो । यो अवस्थामा उनी मात्र होइन जोकोही राष्ट्रसेवक कर्मचारीले संस्थागत अडान राख्नुपथ्र्यो । कुलमानले त्यही गरेका हुन्, गल्ती गरेका होइनन् । यस अवस्थामा उनलाई निरन्तरता दिइरहँदा आफूअनुकूल विद्युत् प्राधिकरण चलाउन र दुरुपयोग गर्न नसक्ने स्थिति बन्दै गयो । यसका अतिरिक्त जलस्रोतसम्बन्धी आयोजना कुनै माफिया वा कुनै पक्षलाई दिनैपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको तर त्यसले देशलाई दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले कुलमान यसमा राजी नभएको पनि हुन सक्छ । यो यस्तो अवस्था हुन सक्छ जसलाई सरकारले सहमति जनाई सुम्पनुपर्ने थियो । यो कुरा पारदर्शी गर्न पनि सरकार असमर्थ भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सजिलो र सरल उपाय कुलमानलाई हटाई आफूले भनेको जेजस्तो निर्णय पनि गरिदिने आज्ञापालक कार्यकारी निर्देशक ल्याउनुमा नै बुद्धिमानी सोचे । यही कारणले कुलमानजी हट्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि यो अनुमान सत्य साबित भयो भने निकट भविष्यमा नै यो नेपाली जनतासमक्ष उजागर हुने नै छ ।
त्यसबखत सरकारको अवस्था अत्यन्त कमजोर र एउटा बर्खास्तमा परेको कर्मचारीको अवस्था जनताका नजरमा थप सबल हुने देखिन्छ । यस स्थितिमा मौकाको फाइदा लिन कुलमान पछि हटेनन् । यो उनको साहसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, कुलमानले यो अवस्थाका ’boutमा अब उनी जनता भइसकेकाले स्पष्ट गर्न सक्नुपथ्र्यो । अझै पनि समय छ । उनी यो गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् र गर्दैनन् भन्ने चर्चा र विश्लेषण यस क्षेत्रका विज्ञले गरिराखेका छन् । यस अर्थमा पनि सरकारको कुलमानलाई हटाउने निर्णय कमजोर धरातलमा लिएको स्पष्ट छ । त्यही कारणले गर्दा सडकमा मसाल जुलुस निस्किएको छ । सदन उनको पुनर्नियुक्ति वा सरकारको निर्णय खारेजको माग गर्दै अवरुद्ध भएको छ । एउटा सामान्य कर्मचारीले सडक, सदन दुवै तताएको छ । सरकारले यो स्तरको विरोधको सामना गर्नुपर्ने अनुमान नगरेको हुन सक्छ ।
अब कुलमानका कमीकमजोरीका कुरा पनि उल्लेख गरौं । उनी माओवादी केन्द्रको नेताजस्तै देखिए । कमरेड प्रचण्डले एक अन्तर्वार्तामा कुलमानलाई आफूले नियुक्ति गरेको र उनी आफ्नो दलको शुभचिन्तक भएको बताए । कर्मचारीले सरकारको आज्ञा र निर्देशन एवं निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसो भन्दैमा जेजस्ता राष्ट्रलाई प्रत्युत्पादक हुने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुहुँदैन । उसले निर्णयकर्ता मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् अथवा संसद्कै किन नहोस् । गलत निर्णय हुन पुगेको छ भने त्यसको तथ्यका आधारमा बिनापूर्वाग्रह प्रस्तुत गरी सुधार गर्न लगाउनुपर्छ । तर, निर्णयकर्ता विश्वस्त हुन नसकेको खण्डमा सो निर्णयलाई मान्दिन भन्न मिल्दैन । तर, त्यसको नकारात्मक प्रभाव’boutमा जनतालाई भन्न मिल्छ । किनकि सरकार जनताको हुन्छ । संसद् जनताको हुन्छ । कर्मचारी पनि जनताकै हुन्छन् । जनताकै लागि काम गर्छन् । सबैको मालिक सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनता हुन् । यसमा प्रश्नचिह्न खडा गर्ने ठाउँ कुलमानजीले छाडेका छन् । यो राष्ट्र विप्लव हुने विषय थिएन ।
यसलाई सडकमा राजनीतिक दलको समर्थनमा आन्दोलनै गर्नुपर्ने थिएन राजनीतिक दलको स्वार्थ र संलग्नता नभई आम जनता स्वतःस्फूर्त हिसाबले सडकमा आएका हुन् भने त्यसलाई जायज मानिन्छ । त्यो अवस्थामा कुलमान ठीक र उनलाई हटाउने निर्णय गर्ने सरकार सर्वथा बेठीक हुन्छ । तर, यहाँ खुलेआम राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता कुलमानको पक्षमा उभिएका छन् । राजनीतिक एजेन्डा बनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिए संसद् चल्न नदिने उद्घोष गरेका छन् । अब भोलिका दिनमा कुनै सचिवले राम्रो काम गर्लान् । सचिवको सरुवा अन्यत्र होला । ती सचिवले अन्यत्र मन्त्रालयमा जान नचाहलान् । सडक र सदन आन्दोलित हुने भयो । यो प्रवृत्ति निश्चय पनि ठीक होइन । कुनै पनि कर्मचारी कुनै पनि संगठनका लागि अपरिहार्य हुनै सक्दैन । त्यसैले भोलिका दिनमा कुलमानभन्दा उत्तम कार्यकारी निर्देशक त्यो कुर्सीमा विराजमान हुन सक्छन् । यत्रो रोइलो जरुरी थिएन । तर, जनता र राजनीति गर्नेले असल काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलले यो आग्रह र पूर्वाग्रहको आधारमा मात्र गर्छ ।
राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता कुलमानको पक्षमा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिए संसद् चल्न नदिने उद्घोष प्रतिपक्षीले गरेका छन् । अब भोलिका दिनमा कुनै सचिवले राम्रो काम गर्लान् । सचिवको सरुवा अन्यत्र होला । ती सचिव अन्यत्र मन्त्रालयमा जान नचाहलान् । सडक र सदन आन्दोलित हुने भयो । यो प्रवृत्ति निश्चय पनि ठीक होइन । कुनै पनि कर्मचारी कुनै पनि संगठनका लागि अपरिहार्य हुनै सक्दैन । त्यसैले भोलिका दिनमा कुलमानभन्दा उत्तम कार्यकारी निर्देशक त्यो कुर्सीमा विराजमान हुन सक्छन्
सरकारमा रहनेले आफ्ना असहज र सार्वजनिक भलाइका विरुद्ध हुने निर्णय गर्न दबाब दिने गरेका छन् । आज्ञापालक पुरस्कृत हुन्छ । यो गर्न मिल्दैन भनेर तर्क राख्ने स्वस्थ टीकाटिप्पणी गर्ने कर्मचारी दण्डित हुन्छ । यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सडकमा बत्ती बाल्नुपर्दैन । मसाल जुलुस गर्नु पर्दैन । सदन अवरुद्ध पनि गर्नु पर्दैन । उच्चपदस्थ नीति निर्माणमा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कानुनसम्मत र राष्ट्र र नागरिकलाई भलो हुने निर्णय मात्र गर्दछौं । यसविपरीत आएका निर्णय हामी कार्यान्वयन गर्दैनौं भन्दै सम्मानपूर्वक प्रधानमन्त्री र संसद्लाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । यसरी नेपालमा कर्मचारीतन्त्रले इमानदारी देखाउँदा राजनीतिक नेतृत्वले केही खराब गर्न सक्दैनन् । यस’boutमा कर्मचारीतन्त्रले पनि देशमा देखिएका विकृति र विसंगतिका ’boutमा आफ्नो जिम्मेवारी लिनैपर्छ । कुलमानजीलाई अकुत सम्पत्ति कमाएको आलोचना भइराखेको छ । उनी रामेछापको दुर्गम स्थान बेथानचोकका सामान्य तामाङ परिवारका मानिस हुन् । कडा परिश्रम गरेर दुई छाक प्रेमपूर्वक खान सक्ने हैसियत उनको परिवारको थियो । उनका अन्य भाइ, दाइ, इष्टमित्र रामेछापमै अलमलिएकै छन् । जब कुलमान चिलिमे आयोजनामा पुगे । उनको आर्थिक अवस्था एकाएक सुदृढ हुन पुग्यो । पटकपटक विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारिणी निर्देशक भएपछि उनको आर्थिक अवस्था धेरै मजबुत भएको छ । दाइभाइको नाउँमा हार्डवेयर कम्पनी खोलिदिएका छन् । त्यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी नै ५० करोड छ । लामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा १२ दशमलव ५ प्रतिशत अथवा ६० करोड रुपैयाँबराबरको सेयर छ । हार्डवेयर कम्पनीमार्फत नै विद्युत् प्राधिकरणका ठेकेदारले सबै सामान किन्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था मिलाइएको छ । एक आयोजनाका लागि जग्गासमेत खरिद नभएको अवस्थामा ६ अर्बको निर्माण सामग्री झिकाएर आधाजसो बिग्रिने अवस्थामा पु-याइसकेका छन् ।
यी सबै आरोप उनीविरुद्ध लागेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रमेश खरेलजीले मिडियामा कुलमानले गरेका भ्रष्टाचारको व्याख्या गर्दै कारबाहीको माग गरेका छन् । सो आयोगले हालसम्म उनीमाथि दोषी प्रमाणित गरेको पनि छैन । मुद्दा चलाएको पनि सुनिएको छैन । उसलाई सफाइ दिएको अवस्था पनि छैन । यस’boutमा कुलमानजीका समर्थक सांसदहरूले बोल्नुपर्ने हो या होइन ? सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने हो वा होइन ? सदन र सडक तातिएको अवस्थामा भोलि त्यो भीड अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगतर्फ ताकिन सक्छ । आयोगले यस’boutमा आफ्नो क्रियाशीलता दिनुपर्ने हो या होइन ? यो अवस्थामा कुलमानजी आफैंले पनि आफ्नो अवस्था स्पष्ट पारी आफूमाथि छानबिन गर्न माग गरेको भए हुन्थ्यो । किनकि उनी पनि सानोतिनो नेताजस्तै भइसकेका छन् । भोलिको उनको भविष्य भनेकै नेकपा माओवादी केन्द्रको नवराज सिलवाल हुन् । तर, कुलमानजीले एक टीभी अन्तर्वार्तामा आफ्नो सबै सन्दर्भ क्रियाकलाप खुला भएको र आफूलाई सबै निकायले हेरिराखेको दाबी गरेका छन् । यो सतही जवाफ हो । यति ठूलो तथ्यसहित राखेर बजारमा उनलाई एक पक्षले भ्रष्टाचारी बकरार गरिरहँदा कुलमानले आफ्नो स्पष्टीकरण स्पष्ट रूपमा राख्न सक्नुपथ्र्याे । यस अर्थमा कुलमानलाई जुन दिनसम्म उनको सम्पत्तिको छानबिन हुन सक्दैन, छानबिन हुँदैन र त्यसको नतिजा सार्वजनिक हुँदैन त्यस अवधिसम्म इमानदार कर्मचारीका रूपमा बिनापूर्वाग्रह स्वतन्त्र नागरिक कसैले पनि ग्रहण गर्न सक्नेछैनन् ।
अब कुलमानजी अदालत गएका छन् । अदालती प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले आगामी दिनमा अदालतले आफ्नो फैसला अवश्य सुनाउला ।
यो प्रकरणको तार्किक निष्कर्ष के हुने हो ? यसतर्फ विश्लेषण गरौं । कुलमानजी अब पुनः प्राधिकरणमा फर्किने सम्भावना न्यून छ । फर्किनु पनि हुँदैन । उहाँको उपस्थितिले फेरि उहाँलाई जस नदिन पनि सक्छ । उनलाई जनस्तरमा जुन प्रकारको रुचाइएको अवस्था छ त्यस हिसाबले उनी राजनीति गरेर ऊर्जामन्त्री हुँदा बेस हुनेछ । राजनीतिमा जानुभन्दा अघि उनले आफूमाथि लागेका आरोपका ’boutमा सफाइ लिन सक्नुपर्छ । अन्यथा उनको राजनीतिक यात्रा पनि अलमलमा पर्न सक्छ । यो उनका लागि सहज पनि छ, किनकि कमरेड प्रचण्ड रातो कार्पेटसहित स्वागतका लागि तयार हुनुहुन्छ । नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यजीलाई अत्यन्त असहज अवस्था छ । उनले कुलमानजीको जस्तो मिडियालाई आफ्नो पक्षमा राख्न कति सक्ने हुन् ? सरकारले दिएका अनावश्यक र नमिल्दा आदेशहरूको विनम्रतापूर्वक अवज्ञा गर्न सक्ने हैसियत उनको हुनेछ वा नहुने हो ? अहिले चर्चामा आइराखेका सरकारले अन्यत्र सुम्पन खोजेका जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुनेछैन ? यदि वर्तमान अवस्थामा सरकारले जेजसो निर्णय गर्छ । मन्त्रीको जेजस्तो निर्देशन आउँछ ।
त्यसैलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने शपथ लिएर पदासीन हुनुभएको हो भने उहाँका लागि आगामी दिन अत्यन्त कठिन छन् । ट्रेड युनियनका एक नेताजीले स्वागत कार्यक्रममै व्यक्त गर्नुभएको चुनौतीहरूले उहाँलाई निश्चय पनि झस्काएको हुनुपर्छ यी सबै प्रक्रियामा घटनामा नेपाली नागरिकको भविष्य जोडिएको हुन्छ । नेपालको अपार जलस्रोतको उपयोग गरेर देशको आर्थिक समुन्नति हासिल गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस स्थितिमा यदि शाक्यजी इमानदार हुन सक्नुभएन भने उहाँ यस राष्ट्रको ठूलो अपराधी साबित हुनुहुनेछ । यो सम्भावना किन पनि देखिन्छ भने २५ साउनमा अवकाश प्राप्त गर्ने कुलमानलाई हटाउन यति ठूलो जोखिम सरकारले लिएको छ । यसका पछाडि छिपेका एजेन्डा पक्कै छन् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो भोलिका दिनमा उजागर हुने नै छन् । तर, एउटा कुरा कुलमानको पक्षमा बोल्नैपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको एउटा कर्मचारीले जनस्तरबाट बटुलेको यो ठूलो समर्थन र प्रशंसा हो । यसले अन्य कर्मचारीलाई पनि यसैगरी जनताको समर्थन र साथ लिएर काम गर्ने प्रेरणा मिल्न सक्दछ । अन्त्यमा, कुलमानजीले लिएका असल अडान राम्रा कामको अनुकरण गर्न शाक्यजीलाई सल्लाह दिन चाहन्छु । कुलमानजीको अवकाश जीवन र शाक्यजीको विद्युत् प्राधिकरणको यात्रा सफल बनोस् । राष्ट्रको लागि पनि उपयोगी बनोस् । शुभकामना !
The post कुलमानको बर्खास्तले ल्याएको तरंग appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com – Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more….