काठमडौं । देशभरका शिक्षकहरु शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग राख्दै २८ दिनदेखि सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । शिक्षकहरुको यो आन्दोलन पहिलो पटक भने होइन । चार दशक अघिदेखि शिक्षकहरु आफ्नो पेसागत माग अघि सारेर पटक–पटक सडक आन्दोलन उत्रिरहेका छन् । माग पूरा नहुदाँ यो श्रृङ्खला वर्षोदेखि दोहोरिदै आएको छ । २०३६ सालकको पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रसम्म आउँदा शिक्षकहरुले आफ्नो माग पूरा गर्न सडक आन्दोलनमा उत्रिनु परेको छ ।
२०३८ सालयता पटक–पटक शिक्षकहरु सडकमा
अहिलेको यो सडक प्रदर्शन २०८२ वैशाख २ गते संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएपछि सुरु भएको थियो, किनकि विधेयक १८ महिनाभन्दा बढी समयदेखि प्रतिनिधि सभाको समितिमा अड्किएको थियो । सरकारले वार्ताका लागि बारम्बार आह्वान गरे पनि—उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईबाट समेत—शिक्षकहरूले वार्ता अस्वीकार गरेका छन्, उनीहरूले विगतका सम्झौताहरूलाई सम्मान गर्दै विधेयक हालको रूपमा पारित गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।
यस आन्दोलनले २०७९ भदौको विरोध प्रदर्शनको झल्को दिन्छ, जसले देशभरका २९,००० भन्दा बढी सार्वजनिक विद्यालयहरू बन्द भएका थिए । मुख्य समाधान नभएका मुद्दाहरूमा शिक्षक व्यवस्थापन संघीय वा स्थानीय सरकारको मातहत रहने भन्ने विषय समावेश छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै विद्यालयहरू बन्द छन्, भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ, र राहत कोटा शिक्षक संघले छुट्टै विरोध प्रदर्शन जारी राखेको छ । यस गतिरोधले संवैधानिक अधिकार, ढिलाइ भएका सुधारहरू, र सार्वजनिक शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप’bout गहिरो चिन्ताहरूलाई उजागर गर्दछ ।
शिक्षकहरुले सडक आन्दोलन गरेर धेरै पटक आफ्नो माग पूरा पनि गरे । केही थाती राखेर अघि बढे । शुरुमा शिक्षक आन्दोलन २०३६ जेठ २ गते मकवानपुरको भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयबाट शिक्षक बद्रीप्रसाद खतिवडाको नेतृत्वमा ९९ जना शिक्षकले आन्दोलन उद्घाष गरेका थिए । उनीहरूले शिक्षक संगठन दर्ता गर्न पाउनुपर्ने, पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका ६ बुँदे माग अघि सारेका थिए । २०३६ चैत २९ गते नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलाई विधिवत् रुपमा सीडीओ कार्यालयमा दर्ता गरियो ।
त्यसयता शिक्षकले २०३८ सालमा १०४ दिनको शिक्षक हड्ताल गरेका थिए । २०४१ सालको ६ महिना लामो असहयोग आन्दोलन तथा काठमाडौं जाऔं आन्दोलनमार्फत आफ्ना माग पूरा गर्न दबाब दिए । त्यसपछि पनि पटकपटक शिक्षक आन्दोलन भइरहेका छन् । सबै आन्दोलनको माग पेसासँग सम्बन्धित छ । ६२–६३ पछिका आन्दोलन भने पेसागत स्थायित्वसँग सम्बन्धित छन् । त्यस्तै २०४१–०४२ को काठमाडौँ जाऔ आन्दोलन चलाएका थिए ।
४२ वर्षमा देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा आन्दोलनको परिणामस्वरूप व्यवस्थामा उथलपुथल भएको छ। तर, शिक्षकका माग र मुद्दा भने अझै पनि राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै शिक्षकले आन्दोलनकै सहारा लिइरहनुपरेको छ ।
आन्दोलनकै उपलब्धिस्वरुप शिक्षकका संघसंगठन जन्मिन पुगे र यिनै संस्थाले विभिन्न कालखण्डमा शिक्षकका माग उठाउँदै आएका छन् । शिक्षकले २०४७ सालमा फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने भयो । २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कांग्रेस निकट शिक्षकहरुले नेपाल शिक्षक संघ गठन गरे ।
त्यसपछि विभिन्न राजनीतिक दलको आडमा शिक्षकका संगठन पनि थपिँदै गए । उनीहरुले आआफ्नो ठाउँबाट शिक्षकका मुद्दालाई सरकारसँग लबिङ गर्दै गए । एसिया प्रशान्त क्षेत्रका शिक्षकको संगठनका रूपमा नेपालका शिक्षक संघसंगठनलाई युनेस्को, आइएलो जस्ता संस्थाले मान्यता दिए । त्यसपछि शिक्षकका प्रतिनिधिले आफ्ना योजना र माग अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सम्भव भयो ।
२०६० सालमा नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, मञ्च र परिषद्को पहलमा पहिलोपल्ट नेपाल शिक्षक युनियनको वैधानिक स्थापना भयो । यो नै नेपाली शिक्षकहरूको पहिलो ऐननियममा व्यवस्थित पेसागत संगठन हो । तर, यसले शिक्षक आन्दोलनलाई मूर्त रूप दिन सकेन ।
शिक्षकहरुले आफ्नो माग पूरा गर्नका लागि धेरै पटक आन्दोलन गर्दै आए । एक्लाएक्लै आन्दोलन गर्दा सार्थकता पाउन नसकेपछि २०७१ साल फागुनमा सबै शिक्षकहरु एक जुट भएर नेपाल शिक्षक संगठन गठन गरे । त्यसपछि शिक्षकहरुले आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याए ।
शिक्षकको माग सम्बोधन गर्नका लागि पटक–पटक सरकारले सम्झौता गर्छ तर कार्यान्वयनमा भने उदासिन देखिएको छ । यसअघि २०७१ सालमा नेपाल शिक्षक महासंघ बनेयता ९ फागुन २०७५ मा सरकार र शिक्षकहरूबीच ३० बुँदे सहमति भएको थियो । त्यतिबेला हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्रीमा गिरिराजमणि पोखरेल थिए । त्यसपछि ९ फागुन २०७८ मा ५१ बुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमति हुँदा सरकारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल थिए । त्यतिबेलाको सहमतिमा माध्यमिक शिक्षासम्मको एकल अधिकार स्थानीय तहको हुने संविधानको व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको थियो ।
५ असोज २०८० मा ६ बुँदे सहमति भयो । सो सम्झौतामा शिक्षा मन्त्रालयले संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधिबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो । त्यसपछि पुनः कुरा नमिलेपछि १२ असोजमा थप पाँचबुँदे सहमति भयो । जुन सहमति हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ थिए भने शिक्षामन्त्रीमा अशोक राई थिए । त्यतिबेला राहत शिक्षक, बाल विकास, विद्यालय कर्मचारी, पेन्सन वञ्चित लगायतसँग थप पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । सो सहमतिलाई समेत मन्त्रालयले संसद्मा विधेयक संशोधनका लागि पठाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो ।
दुईपटक गरिएको ११ बुँदे सहमतिअनुसार सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्न शिक्षा समितिमा पेस गरेको थियो भने शिक्षक तथा कर्मचारीले सांसदहरूलाई सरकारसँग गरिएको सहमतिअनुसार संशोधन प्रस्ताव हाल्न लगाएका थिए । जसले गर्दा १ सय ५२ सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए ।
गत वर्षको सहमति भनेको शिक्षा ऐन ल्याउने र त्यसमा ती सहमति कार्यान्वयनका लागि समावेश गर्ने भन्ने थियो । तर, अहिलेसम्म शिक्षा ऐन आउन नसकेपछि शिक्षकहरू सडकमा आएका हुन् । देशका तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रमुख नेताहरू शिक्षकहरूका माग सम्बोधनका लागि सहमत भए पनि शिक्षकहरूले भने माग सम्बोधन नभएकै कारण सडकमा उत्रिनुपरेको बताउने गरेका छन् । यसअघि विद्यार्थी शिक्षा विधेयक २७ भदौ २०८० मा संसद्मा दर्ता भएको थियो । यसअघि पनि विधेयकमा आएका प्रावधानमा असहमति जनाउँदै महासंघको नेतृत्वमा काठमाडौंमै शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थिए ।
त्यतिबेला सरकारले माग पूरा गर्ने सहमति गरेसँगै शिक्षकहरू तीनदिने प्रदर्शन स्थगित गरेर विद्यालय फर्केका थिए । १८ महिनासम्म पनि विधेयक अघि नबढेको भन्दै शिक्षकहरूले पुनः काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका हुन् । विधेयक दर्ता हुनुअघि २०७८ फागुनमा पनि सरकारले महासंघसँग ५१ बुँदे सहमति गरेको थियो ।
शिक्षकले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा सरकारले गरेको सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राख्दै आन्दोलन थालेका हुन् । सरकारले भने शिक्षा, स्वास्थ्य समितिको उपसमितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल जारी रहेकाले वार्ता एवं संवादमा आउन शिक्षकहरूलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले आफूसँग गरेको सहमतिअनुसार ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै २२ बुँदे माग बनाएको छ । जुन गत वर्ष सरकारले गरेको सहमति अनुसारकै हुन् ।
पठनपाठन ठप्प पारेर राजधानी आएका शिक्षक विधेयक संशोधनका लागि महासंघका प्रतिनिधि सहितको कार्यदल बन्ने भएपछि फर्किएका थिए। कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा विधेयक संशोधन गरिने सहमति थियो। कतिपय शिक्षकले त्यति वेलै सम्झौताको विरोध गरेका थिए । सरकारसँग सम्झौता गरेर महासंघले शिक्षक आन्दोलनलाई निस्तेज पारेको उनीहरूको आरोप थियो ।
२०७५ को सहमतिले शिक्षकहरुलाई पोशाक भत्ता दिलाएको थियो । त्यस्तै १४ हजार २ सय ७० जना शिक्षकहरु आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी भएका थिए । २०२८ सालको ऐन संशोधन गर्दै जानु भन्दा नयाँ ऐन ल्याउने भन्दै शिक्षक महासंघले माग राख्न थाल्यो । लोकतन्त्रको आभास हुने गरी ऐन आउनुपर्ने महासंघको माग छ ।
२०७२ सालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछि नयाँ संविधान जारी भयो । संविधान अनुसार स्थानीय सरकार आएसँगै २०७४ सालदेखि नै शिक्षक आन्दोलित छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ ‘ज’ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत राखिएको छ । त्यसअघि २०७२ सालमा आएको संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । जुन विषयमा शिक्षक स्थानीय तह मातहत भन्दा पनि केन्द्र मातहत आफूहरुलाई राख्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । संविधानमा टेकेर स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा ऐन बनाए, शिक्षक र प्रधानाध्यापकको हेरफेर गरे, आफू अनुसारको विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाए । यहींबाट शिक्षकको असन्तुष्टि शुरू भयो र विरोधमा उत्रिए । संविधानको अनुसूची ९ मा स्थानीय, प्रदेश र संघको साझा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षालाई अनुसूची ९ मा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै, उनीहरूले नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन माग गरेका थिए । अहिले शिक्षा ऐन, २०२८ कार्यान्वयनमा छ । यो सोह्रौं पटक संशोधन भइसकेको छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ मा पनि तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको थियो ।
पटक–पटक शिक्षक आन्दोलन तर छैन शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान
२०८० असोजमा सडकमा आउँदा शिक्षकले १७ बुँदे माग राखेका थिए । स्थायी, राहत, साविक उच्च मावि, अस्थायी, करार, बालविकास, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक, निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबैखाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी लगायतका समस्यालाई विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेटिनुपर्ने माग थियो ।
यस वर्ष सडक आउँदा २२ बुँदे माग राखेका छन् । कतिपय अघिल्लो वर्षका माग नै यथावत छन् जुन शिक्षकको सेवासुविधासँग जोडिएका छन् । गत वर्ष भएको सहमति अनुसार अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरको हद नलगाई स्थायी गर्नुपर्ने माग छ । स्थायी हुन नसक्नेको हकमा ‘गोल्डेन ह्यान्डशेक’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
त्यस्तै, तह अनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने र खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृत तोकी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्नुपर्ने माग छ । स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा, निजामती कर्मचारी अनुसारको ग्रेड वृद्धि, २५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, योगदानमा आधारित पेन्सन र निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि २२ बुँदे मागमा छन् । पालिकाभित्र सरुवाका लागि शर्त तथा मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने, अन्तरजिल्ला सरुवाका लागि जिल्ला र प्रदेश तहको कार्यालय व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि शिक्षकको माग छ ।
शिक्षक आन्दोलनको उत्पत्ति
२०५७ सालयता शिक्षक दरबन्दी थपिएको छैन । यो बीचमा सबैका लागि शिक्षा अभियानले विद्यालय र विद्यार्थीको भारी वृद्धि गर्यो तर शिक्षक दरबन्दी थपिएन । राहत अनुदानकोटा, एसआइपी अनुदान, पिसिएफ कोटा र पालिका शिक्षकका नाममा शिक्षकको तदर्थ व्यवस्थापन गरियो । यही तदर्थ व्यवस्थापनका कारण मुलुकले विभिन्न शैक्षिक समस्याहरु झेलिरहेको छ ।
यसरी राहत र इसिडी कोटामा दशकौं काम गर्ने अवस्था सुखद होइन । अहिले त्यही राहत र इसिडी कोटामा बीसौँ वर्षसम्म काम गरेर जवानी रित्ताएका शिक्षकले स्थायी हुन खोज्नु अन्यथा होइन । आफैँले अध्यापन गरिरहेको कोटामा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर स्थायी रुपमा काम गर्छु भन्नु सामाजिक न्यायका हिसाबले ठिकै पनि होला । जहाँसम्म अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर लाखौँको संख्यामा शिक्षक प्रतिष्पर्धाका लागि पर्खिरहेका शिक्षकको कुरा छ राहत अनुदान दरबन्दीमा परिणत हुँदा यसमा पहिलो हक काम गरिरहेकै शिक्षकको लाग्छ ।
माग बेवास्तापछि सडक आन्दोलनमा
शिक्षकहरूको यो हडताल शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान गहिरो असन्तुष्टि र सरकारको नीति तथा त्यसको कार्यान्वयनमा विश्वासको कमीको द्योतक हो । शिक्षकहरूले लामो समयदेखि आफ्ना मागहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको महसुस गरेका छन् । जसका कारण सरकार र शिक्षकहरूबीच अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ ।
विधेयकको लामो समयदेखिको अन्योलले शिक्षकहरूलाई सडकमा आउन बाध्य बनाएको छ । जसले विद्यार्थीहरूको शिक्षामा गम्भीर असर पारेको छ । विधेयकमा सहमति जुट्न नसक्दा शिक्षकहरूले आफ्ना मागहरू पूरा हुनेमा शंका गरेका छन्, जसका कारण विद्यालयहरू बन्द हुँदा लाखौं विद्यार्थीहरूको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । सरकार र शिक्षकहरूबीचको संवादहीनताले समस्या समाधानमा बाधा पुर्याएको छ । यो संकटले नेपालको संघीय संरचनामा शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकारलाई लिएर विद्यमान संवैधानिक द्वन्द्वलाई सतहमा ल्याएको छ । संविधानले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर शिक्षकहरू संघीय सरकारको मातहतमा रहन चाहन्छन् । यस संवैधानिक द्वन्द्वले शिक्षा व्यवस्थापनमा अस्थिरता सिर्जना गरेको छ र सार्वजनिक शिक्षाको भविष्य र गुणस्तरमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ ।
आन्दोलनको पृष्ठभुमी के हो
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०७९ भदौमा संसदमा दर्ता भएको थियो, तर यो १८ महिनाभन्दा बढी समयदेखि अड्किएको छ । विधेयकमाथि १६१ सांसदहरूबाट १,७५८ संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता भएका छन्, जसले सहमति जुटाउन गाह्रो बनाएको छ । मुख्य विवाद शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकारलाई लिएर छ—संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ, तर शिक्षकहरू संघीय सरकारको मातहतमा रहन चाहन्छन् । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिले विधेयकमाथि छलफल गरिरहेको छ, तर प्रगति सुस्त छ । उपसमितिलाई मे ४ सम्ममा पूर्ण समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा थियो । समितिले शिक्षक व्यवस्थापन र निजी विद्यालयहरूको नियमन सम्बन्धी प्रावधानहरूमा सहमति जुटाउन गाह्रो भइरहेको छ । गत वर्ष २० बैशाख २०८१ मा उपसमितिले वैशाख १६३ मध्ये ११५ वटा दफालाई अन्तिम रूप दिएको थियो । विधेयकको पारित हुनमा भएको ढिलाइले सरकारको शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको वा राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी भएको देखाउँछ । विधेयकमा सहमति जुटाउन राजनीतिक दलहरूबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ, जसका कारण शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि आवश्यक कानून बन्न सकेको छैन ।
संशोधन प्रस्तावहरूको ठूलो संख्याले विधेयकमाथि व्यापक असहमति रहेको र विभिन्न सरोकारवालाहरूको फरक फरक स्वार्थ रहेको संकेत गर्दछ । विधेयकका विभिन्न प्रावधानहरूमा शिक्षक, स्थानीय सरकार, र राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद छ । जसले विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन थप छलफल र सहमतिको आवश्यकता देखाउँछ । सभामुखको भनाइले सरकार र संसद दुवै विधेयक पारित गर्न गम्भीर नभएको शिक्षकहरूको आशंकालाई बल पु¥याएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले आफूसँग गरेको सहमतिअनुसार ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै २२ बुँदे माग बनाएको छ । जुन गत वर्ष सरकारले गरेको सहमति अनुसारकै हुन् ।
विद्यालय शिक्षा ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने विषयमध्ये पहिलो अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको माग हो । महासंघले अघि सारेका मागमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालकक्षाका शिक्षक, स्थायी शिक्षकको बढुवा, तलब र ग्रेड वृद्धि, स्थायी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, निवृत्तिभरण व्यवस्था, अस्थायी सेवा अवधिको गणना, माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलबलगायत छन् ।
त्यस्तै, द्वन्द्वपीडित शिक्षक, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, प्रधानाध्यापकको व्यवस्था, शिक्षण काउन्सिल, विभागीय कारबाहीको विषयसमेत महासंघले उठान गर्दै आएको छ । उनीहरुले उठाएका २२ बुँदे माग यस्तो छ ।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक
राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृति दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरहद नलगाई स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । सो मागका विषयमा गत वर्ष सरकारसँग सहमतिसमेत भएको थियो ।
लामो समयदेखि राहत तथा करारका रूपमा काम गर्दै आएका शिक्षकलाई दरबन्दी परिणत गरेर स्थायी गर्नुपर्ने माग अघि सारेको हो । २०७५ सालको आन्तरिक परीक्षा दिन नपाएका वा छुटेका अस्थायी–करार शिक्षकले पनि यो अवसर पाउने भन्ने छ ।
अबदेखि फरक खालको सेवा सुविधा हुने शिक्षक कोटा सिर्जना नगर्ने, शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण तथा मिलान कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार नयाँ शिक्षक दरबन्दी थप गरी वितरण गर्ने तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
हाल ४१ हजार ३ सय ४४ राहत दरबन्दीका शिक्षक छन् । उनीहरूलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्दा र कर्मचारी सञ्चय कोषको हुन आउने दायित्व करिब १५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको छ ।
विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धमा
महासंघ र सरकारबीच गत वर्ष भएको सहमतिअनुसार विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दी सिर्जना गर्ने भन्ने थियो । तहअनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्ने र महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार तह (खरिदार–नासु–अधिकृत) तोकी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्नुपर्ने माग महासंघको हो ।
अवकाश भएका र अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई सुविधा दिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो । हाल देशभर २७ हजार ८ सय ९० विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी र ७ हजार १ सय ७८ विद्यालय कर्मचारी छन् । उनीहरूलाई दरबन्दी कायम गराउने हो भने ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयले गरेको थियो ।
बालकक्षामा शिक्षक सम्बन्धमा
बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने र बाल विकास कोटालाई स्वीकृत कोटा (प्राथमिक तृतीयसरह)मा परिणत गरी महासंघसँग भएको सहमतिबमोजिम शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायित्व प्रक्रियामा लैजाने माग महासंघको छ । हाल ३० हजार ४ सय ८८ बालविकास शिक्षकहरू छन् । उनीहरूलाई प्राथमिक तृतीयसरह परिणत गर्न १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको छ ।
स्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा
स्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा विभिन्न खालका माग अघि सारेका छन् । जसमा शिक्षक बढुवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तलब र ग्रेड कायम गर्नुपर्ने माग छन् ।
शिक्षक बढुवामा चार श्रेणी (तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट)को व्यवस्था गरी बढुवाको अनुपात वृद्धि ( ६०ः२०ः १०ः ५) गर्नुपर्ने, हरेक १० वर्षमा बढुवा हुने प्रबन्ध गर्ने (आवधिक बढुवा), आवश्यक शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकको बढुवा गर्दा तहगत (प्राथमिकबाट निमावि र निमाविबाट माध्यमिक) हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
त्यस्तै, शिक्षण पेसाका केही तह र श्रेणी (प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निमावि तृतीय र मावि प्रथम)को उच्चतम ग्रेड संख्या समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीभन्दा कम रहेकाले शिक्षकको तलब र ग्रेड समान तह र श्रेणीका निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुनेछैन भन्ने ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
त्यस्तै, तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकको हकमा हरेकपटक खुला पदमा शिक्षक सेवा आयोग खुल्दा २५ प्रतिशत पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याउनुपर्ने समेत उनीहरूको माग छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएको मितिलाई प्रस्थान विन्दु मानी यसअघि स्थायी भएका सबै शिक्षकका लागि पुरानै प्रणालीअनुसार निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि स्थायी हुने शिक्षक–कर्मचारीको हकमा योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ ।
विश्वविद्यालयमा जस्तै निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि शिक्षकको सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत माग छ । तल्लो तहमा स्थायी भएको शिक्षक खुला परीक्षाबाट माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा उसले पाउने तलब तल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाएको तलब तथा ग्रेडको योगभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत माग छ ।
द्वन्द्वपीडित शिक्षक सम्बन्धमा
द्वन्द्वपीडित तथा शिक्षकको पेसागत संस्थामा बसेर लामो सेवा गरेका शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान वा निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ । जनआन्दोलनका घाइते तथा द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूको उपदान तथा निवृत्तिभरण शीर्षकमा ३० करोड खर्च हुने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको छ । सो प्रकृतिका करिब ५ सय शिक्षक कार्यरत छन् ।
संस्थागत विद्यालयका शिक्षक सम्बन्धमा
संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह कायम गर्न अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत माग छ । यस्ता शिक्षकको जिल्लास्थित शिक्षासम्बन्धी कार्यालयमा रेकर्ड अद्यावधिक राख्ने र सबै शिक्षक–कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने तथा सामुदायिक विद्यालयको निजी स्रोतमा काम गर्ने शिक्षक–कर्मचारीका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ ।
प्रधानाध्यापकको व्यवस्था सम्बन्धमा
प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने र ५ वर्ष सम्बन्धित तहमा स्थायी सेवा गरेका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोगमार्फत प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । प्रधानाध्यापकलाई प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्व गर्ने बलियो र जिम्मेवार पदाधिकारीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने र विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीको अवस्थाको नियमित अनुगमनका लागि महासंघको प्रतिनिधित्वसहित अनुगमन समिति बनाउनुपर्ने माग छ ।
शिक्षण काउन्सिल सम्बन्धमा
महासंघले शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम र पेसागत विकासका क्षेत्रमा काम गर्नेगरी अधिकार सम्पन्न शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
विभागीय कारबाही
शिक्षकको विभागीय कारबाहीको अधिकार जिल्ला, प्रदेश र संघका कार्यालयमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै आएका हुन् । तर, यस विषयमा स्थानीय तहले भने खबरदारी गर्दै आएका छन् । संविधानले नै माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै आफ्नो अधिकार बाहिर पठाएको खण्डमा आन्दोलन गर्ने स्थानीय तहले चेतावनी दिँदै आएका हुन् । जसले गर्दा यो विषय निकै पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन
शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अधिकार विद्यालय, शिक्षासम्बन्धी जिल्लास्थित कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग छ ।
शिक्षक–कर्मचारीको सरुवा
शिक्षकको सरुवाको हकमा पालिकाभित्र सरुवाका लागि सर्त तथा मापदण्डहरू निर्माण गर्ने, अन्तरजिल्ला सरुवाको अधिकार जिल्ला र प्रदेश तहको कार्यालयमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
पेसा प्रवेश उमेर
शिक्षण पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष गर्नुपर्ने समेत शिक्षक महासंघको माग छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति
अभिभावकको नेतृत्वमा अभिभावककै बाहुल्य हुनेगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुने प्रबन्ध ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने महासंघको छ ।
जिल्लामा शिक्षाको इकाइ
संघ र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्नेगरी जिल्ला तहमा शिक्षाको एकाइ राख्नुपर्ने, सो एकाइबाट एसईई, एसएसली परीक्षाको संयोजन र व्यवस्थापन, शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षाको संयोजन तथा व्यवस्थापन, शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्यांकन, शिक्षक–कर्मचारीको जिल्लान्तर सरुवा, पालिकाबीच शैक्षिक विषयमा समन्वय गर्नेजस्ता विषय हुनुपर्ने माग छ ।
पद समायोजन
सोझै प्राथमिक द्वितीय र निमावि द्वितीयमा नियुक्त भएका र त्यसपछि बढुवा भएका सबै शिक्षकको समान तहमा पद समायोजन गर्नुपर्ने माग छ ।
विद्यालयको सम्पत्ति हस्तान्तरण
विद्यालयको सम्पत्ति गैरशैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग र हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । शैक्षिक प्रयोजनका लागि समेत यस्तो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने अधिकार संघमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
प्राविधिक ग्रेड
शिक्षण पेसा प्राविधिक पेसा भएकाले सबै शिक्षकका लागि थप प्राविधिक ग्रेडको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
शिक्षकको मर्यादाक्रम र शिक्षक दरबन्दी
शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हरेक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गर्दा आधारभूत (१–५) मा प्रधानाध्यापकबाहेक कक्षागत, आधारभूत तह (६–८) मा प्रधानाध्यापकबाहेक विषयगत र मावि तहमा प्रधानाध्यापकबाहेक विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । हाल रहेका शिक्षक दरबन्दी (कोटा)हरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगर्ने तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः३० गर्नुपर्ने माग छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघ
विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत हक हितको प्राप्ति र संरक्षणका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ रहने र शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने माग छ ।
शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिता
पालिका, जिल्ला, प्रदेश र संघमा रहेका शैक्षिक प्रशासनका पदहरूमा शिक्षण पेसाबाट पनि लैजाने प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग छ ।
अध्ययनमा आर्थिक सहयोग
शिक्षकलाई उच्च अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनका लागि बिदा तथा आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत छ । यसबाहेक मन्त्रालय वा नेपाल सरकारले निर्णय गरी गर्न सकिने कामहरू जस्तै– विद्यालय कर्मचारीका छुटेका बढी तलब दिने, मासिक तलब भुक्तानी, शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था, शिक्षक सरुवा कार्यविधि खारेजी, निवृत्तीभरण अध्यादेशको खारेजीजस्ता काम पनि सरकारले गर्न सक्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
शिक्षण पेसालाई आकर्षक, मर्यादित र पहिलो रोजाइको बनाउन यसको सेवा सुविधा अन्य पेसाभन्दा आकर्षक हुने प्रबन्ध गर्न आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । विधेयक कार्यान्वयन गर्न र महासंघसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट लाग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको छ ।
शिक्षकहरूका मागहरू केवल आर्थिक नभई उनीहरूको पेशागत अधिकार, मर्यादा, र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरसँग सम्बन्धित छन् । शिक्षकहरूले आफ्नो पेशालाई सम्मानजनक र सुरक्षित बनाउन चाहन्छन्, जसले उनीहरूको मनोबल बढाउन र शिक्षणको गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्दछ ।
संघीय सरकार अन्तर्गत शिक्षक व्यवस्थापनको मागले संविधानको भावना र संघीयताको कार्यान्वयनसँग विरोधाभास देखाउँछ, किनकि संविधानले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ र यसले संघीयताको मर्मलाई कमजोर पार्न सक्छ । अतिरिक्त मागहरूले शिक्षकहरूले भोगिरहेका विविध समस्याहरूलाई उजागर गर्दछन् जसलाई सम्बोधन गर्न व्यापक नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ । शिक्षकहरूले स्वास्थ्य, सेवा सुविधा, र नीति निर्माणमा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्न चाहन्छन्, जसले शिक्षा क्षेत्रमा समग्र सुधार ल्याउन मद्दत गर्दछ ।
विगतमा भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन किन हुन सकेन ?
शिक्षक महासंघले सरकारसँग विगतमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । विशेष गरी २०७९ भदौमा भएको ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको कारण यो आन्दोलन सुरु भएको हो ।
सरकारले सहमति गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिले शिक्षकहरूमा अविश्वास बढाएको छ । सरकारले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा शिक्षकसँग गरेको सहमति पालना नगरेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ । सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ, किनकि विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षकहरूले सरकारको प्रतिबद्धता माथि शंका गरेका छन् ।
सरकारले बारम्बार शिक्षकहरूसँग सहमति गरे पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको छैन, जसले सरकार र शिक्षकहरूबीच अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । बारम्बार धोका भएको महसुस गरेका शिक्षकहरू यसपटक कुनै ठोस आधार बिना विद्यालय नफर्किने अडानमा छन् । शिक्षकहरूले सरकारको आश्वासनमा विश्वास गर्न छोडेका छन्, जसले आन्दोलन लम्बिन सक्छ । सहमति कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनताले शिक्षकहरूलाई बारम्बार आन्दोलन गर्न बाध्य पारेको छ, जसले शिक्षा क्षेत्रमा अस्थिरता निम्त्याएको छ । शिक्षकहरू आफ्ना मागहरू पूरा गराउन अन्य कुनै विकल्प नदेखेपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन्, जसले विद्यार्थीहरूको शिक्षामा गम्भीर असर पारेको छ ।
शिक्षक महासंघ र राहत कोटा शिक्षकहरूको भूमिका
नेपाल शिक्षक महासंघ सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन हो । यसले देशभरका धेरै शिक्षक युनियन र संघहरूलाई एकजुट गर्दछ । हालको अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी हुन्, जसले विगतका सहमतिहरूलाई विधेयकमा समावेश नगरेसम्म थप वार्ता नगर्ने अडान लिएका छन् ।
यो संगठन २०७१ सालमा स्थापना भएको हो र शिक्षा क्षेत्रको उन्नति र शिक्षकहरूको पेशागत विकासका लागि सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ । पहिले यो नेपाल शिक्षक युनियनको विस्तारित रूप थियो । नेपाल शिक्षक महासंघले देशभरका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने बलियो र प्रभावशाली संगठनको रूपमा काम गरिरहेको छ । यसमा धेरै शिक्षक युनियन र संघहरूको सहभागिता छ, जसले शिक्षकहरूको आवाजलाई बुलन्द बनाउन मद्दत गरेको छ। महासंघको नेतृत्वले लिएको कठोर अडानले सरकारलाई थप दबाब सिर्जना गरेको छ । महासंघले आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान लिएको छ, जसले सरकारलाई समस्या समाधान गर्न थप गम्भीर हुन बाध्य पारेको छ । महासंघको स्थापना र विकासले नेपालमा शिक्षक आन्दोलनको लामो इतिहास रहेको र शिक्षकहरू आफ्नो अधिकारका लागि संगठित रूपमा लड्दै आएका छन् भन्ने कुरालाई दर्शाउँछ । नेपालमा शिक्षकहरूले लामो समयदेखि आफ्ना हकहितका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन्, जसले शिक्षकहरूको संगठनात्मक क्षमता र निरन्तर संघर्षको भावनालाई दर्शाउँछ ।
राहत कोटा शिक्षकहरूको विशेष माग र असन्तुष्टि
राहत कोटा शिक्षक संघले पनि आन्दोलनमा समानान्तर आवाज उठाएको छ । यो समूहले सामुदायिक विद्यालयहरूमा कर्मचारी अभाव पूर्ति गर्न स्थानीय सरकारहरूद्वारा करारमा नियुक्त गरिएका लगभग ४० हजार शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
यी शिक्षकहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि उनीहरूको जागिरको सुरक्षा र पूर्ण अधिकार हुँदैन । यो समूहले गत वर्ष महासंघ र सरकारबीच भएको ६ बुँदे सहमतिलाई अस्वीकार गरेको छ, किनकि उनीहरूको चिन्तालाई बेवास्ता गरिएको थियो । राहत कोटा शिक्षकहरूले स्थायी पदका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समावेश गर्नुपर्ने, अवकाशसम्म स्थायी हैसियत दिने नीति हुनुपर्ने, र शिक्षा प्रणालीको पुनर्संरचनाको क्रममा सीमान्तीकरणबाट सुरक्षा हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनीहरूले महासंघले आफ्नो हितको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् र समानान्तर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । राहत कोटा शिक्षकहरूले स्थायी शिक्षकहरूको तुलनामा कम तलब, कम सुविधा, र जागिरको असुरक्षा भोगिरहेका छन्, जसले उनीहरूलाई थप असन्तुष्ट बनाएको छ । उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा नियुक्त गरिएको छ र स्थायी शिक्षकहरूले पाउने सुविधाहरूबाट वञ्चित छन्, जसले उनीहरूको मनोबल गिराएको छ र काम गर्ने उत्प्रेरणा कम भएको छ । महासंघ र राहत कोटा शिक्षक संघबीचको मतभेदले शिक्षक आन्दोलनलाई कमजोर पार्न सक्छ । दुई फरक समूहको फरक माग हुँदा सरकारलाई फाइदा हुन सक्छ, जसले शिक्षकहरूको एकतामा कमी ल्याउन सक्छ । राहत कोटा शिक्षकहरूको मागले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा अस्थायी शिक्षकहरूको समस्या र उनीहरूलाई स्थायी गर्ने चुनौतीलाई उजागर गर्दछ । लामो समयदेखि अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्ने नीति स्पष्ट छैन, जसले शिक्षा क्षेत्रमा अस्थिरता र कर्मचारीहरूको अभाव सिर्जना गर्न सक्छ ।
दुवै संगठनको आन्दोलनमा सहभागिता र समन्वय
दुवै संगठनहरू विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने मागमा सहमत छन् । यद्यपि, राहत कोटा शिक्षक संघले महासंघसँग भएको सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै छुट्टै आन्दोलन गरिरहेको छ । शिक्षकहरू विधेयक पारित गर्नुपर्ने साझा उद्देश्यमा एकजुट भए पनि, राहत कोटा शिक्षकहरूको विशेष मागहरूले आन्दोलनमा केही विभाजन ल्याएको छ । राहत कोटा शिक्षकहरूले महासंघले आफ्ना मागहरूलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेको महसुस गरेका छन् । जसले आन्दोलनको समग्र प्रभावकारितालाई कम गर्न सक्छ । विभिन्न शिक्षक संगठनहरूको सहभागिताले आन्दोलनको दायरा फराकिलो बनाएको छ, तर समन्वयको अभावले यसको प्रभावकारिता कम हुन सक्छ । विभिन्न संगठनहरूको फरक–फरक रणनीति र प्राथमिकता हुन सक्छन् । जसले आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन सक्छ । आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावनाले शिक्षकहरू लामो समयसम्म संघर्ष गर्न तयार छन भन्ने संकेत गर्दछ । शिक्षकहरू आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म निरन्तर दबाब दिन चाहन्छन् । जसले सरकारलाई थप गम्भीरतापूर्वक समस्या समाधान गर्न बाध्य पार्न सक्छ ।
शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न उपप्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको पहल
शुरुमा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र तत्कालीन शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूसँग वार्ता गर्न पहल गरेका थिए । तर, शिक्षकहरूले विधेयक पारित नभएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान लिए । तत्कालीन शिक्षा मन्त्री भट्टराईले शिक्षक महासंघसँग पटक–पटक वार्ताका लागि आह्वान गरेकी थिइन् । पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूसँग ७ बुँदे सहमति गर्ने तयारी गरेकी थिइन्, तर प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेका थिए । सरकारभित्र पनि शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा मतभेद रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीबीच शिक्षकहरूको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा फरक मत थियो, जसले सरकारको निर्णय प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको थियो । प्रधानमन्त्रीको असहयोगले शिक्षा मन्त्रीको पहल असफल भएको र यसले शिक्षकहरूलाई थप निराश बनाएका थियो । शिक्षकहरुको मागको विषयलाई लिएर तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि रघुजी पन्त शिक्षामन्त्री भएर आएका छन् । उनको पहलमा पटक–पटक शिक्षक महासंघसँग वार्ता भइरहेको छ । सरकार र शिक्षकबीच विद्यालय शिक्षा ऐनको विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा वार्ताले निचोड पाउन सकेको छैन । शिक्षकहरुले आफ्नो माग सम्बोधनका लागि ९ वटा बुँदा पठाएका छन् ।
१) सबै शिक्षक कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचारका लागि सातवटै प्रादेशिक अस्पताल र काठमाडौँस्थित निजामती अस्पतालमा सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गर्ने ।
२) राहत, अस्थायी–करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा बालविकास सहजकर्ता लगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यो बापतको रकम अवकाशको बखत एकमुष्ट प्रदान गर्ने ।
३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (बालविकास शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको लागि खरिदार सरह दरबन्दी कायम गर्ने सो पदबमोजिम (प्रति महिना ३२,९०२) तलब उपलब्ध गराउने । त्यसैगरी विद्यालय सहयोगीको हकमा श्रेणीविहीन कर्मचारी सरह प्रति महिना रकम रु २६,०८२ उपलब्ध गराउने । सो रकम संघीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने ।
४) आर्थिक वर्ष २०८२–८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीयका लागि खरदार सरह (१० ग्रेड), प्राथमिक द्वितीय र निम्न माध्यमिक तृतीयको नायब सुब्बासरह (१० ग्रेड) र माध्यमिक प्रथमको सहसचिव सरह (७ ग्रेड) ग्रेड सङ्ख्या कायम गर्ने ।
५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटाका सबै शिक्षकले निजामती सरह दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने साथै ४५ दिने बिदामा समेत दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
६) संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकका लागि अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने ।
७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई पनि समावेश गर्ने । यसरी समावेश गर्दा विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूसँगै राख्ने ।
८) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय सरह हुने व्यवस्था गर्ने ।
९) नेपाल शिक्षक महासङ्घद्वारा सञ्चालन गरिएको आन्दोलन चलिरहेको बखत प्रधानाध्यापक–शिक्षक–कर्मचारीमाथि स्थानीय तहले जथाभावी सरुवा गर्ने तथा तलब भत्ता नदिने भनी धम्काउने काम गर्न थालेका छन् । यस्ता सबै काम कारबाही बदर गरिनुपर्ने ।
२०७९ सालको आन्दोलन र भएका सहमति
गत वर्षको आन्दोलनको कारण र प्रभाव
२०७९ भदौमा हजारौं सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूले संसदमा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रस्तुत भएको विरोधमा काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले विशेष गरी शिक्षक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने प्रस्तावको विरोध गरेका थिए । विरोध प्रदर्शनले देशभरका २९ हजार भन्दा बढी सार्वजनिक विद्यालयहरू बन्द हुँदा ५० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू प्रभावित भएका थिए । शिक्षकहरू देशभरबाट राजधानीमा भेला भएर शहरको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएका थिए र राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेका थिए ।
गत वर्षको आन्दोलनले शिक्षकहरूको संघीय सरकार अन्तर्गत रहन चाहने बलियो इच्छालाई दर्शाउँछ । शिक्षकहरूलाई स्थानीय सरकारको मातहतमा काम गर्न असुरक्षित महसुस भएको थियो, जसले सरकारलाई शिक्षकहरूको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन बाध्य पारेको थियो । विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीहरूको शिक्षामा गम्भीर असर परेको थियो, जसले जनस्तरमा पनि चिन्ता बढाएको थियो । लामो समयसम्म विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीहरूको पढाइमा ठूलो क्षति पुगेको थियो, जसले अभिभावकहरूलाई थप चिन्तित बनाएको थियो । आन्दोलनले सरकारलाई वार्ता गर्न बाध्य पारेको थियो । जसले शिक्षकहरूको संगठित शक्तिलाई उजागर गर्दछ । शिक्षकहरूले एकजुट भएर आन्दोलन गर्दा सरकारलाई दबाब महसुस भएको थियो, जसले शिक्षकहरूको एकता र संघर्षको भावनालाई दर्शाउँछ ।
सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको ६ बुँदे सहमति
दिनभरको विरोधपछि सरकारले आपतकालीन वार्ता सुरु गरेको थियो, जसले सरकार ९तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा र महासंघ तत्कालीन अध्यक्ष कमला तुलाधरको नेतृत्वमा बीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो ।
सहमतिमा विधेयकलाई संशोधन गरी विगतका सहमतिहरू समावेश गर्ने, सार्वजनिक शिक्षकहरूलाई राज्यको मर्यादाक्रममा समावेश गर्ने, सरुवा र बढुवा संयन्त्रमा सहमति प्रावधान सुनिश्चित गर्ने, ऐनका लागि नियमहरू बनाउँदा शिक्षक प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गर्ने, जागिरको सुरक्षा र अनुशासन कारबाहीअघि उचित प्रक्रियाको ग्यारेन्टी गर्ने, र सामाजिक सुरक्षा र भत्तामा निजामती कर्मचारीहरूसँग समानता कायम गर्ने लगायतका कुराहरू थिए ।
६ बुँदे सहमतिले शिक्षकहरूका धेरै महत्वपूर्ण मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने वाचा गरेको थियो । सरकारले शिक्षकहरूको आन्दोलन रोक्नको लागि सहमति गरेको थियो, जसले तत्कालका लागि आन्दोलन रोकिएको थियो। सहमतिले तत्कालका लागि आन्दोलन रोके पनि, विधेयक पारित नहुँदा यो दीर्घकालीन समाधान हुन सकेन। सहमति कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षकहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । जसले सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न खडा गरेको छ । सहमतिमा भएका बुँदाहरू कार्यान्वयन नहुँदा सरकारको विश्वसनीयतामा थप प्रश्न उठेको छ । सरकारले आफ्नै सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन, जसले शिक्षकहरूमा थप निराशा र अविश्वास सिर्जना गरेको छ ।
राहत कोटा शिक्षकहरूको असन्तुष्टि र छुट्टै आन्दोलन
यद्यपि, राहत कोटा शिक्षक संघले यो सम्झौताको विरोध गरेको थियो । किनकि यसले उनीहरूको विशेष चिन्ताहरूलाई समावेश गरेको थिएन ज्ञ। उनीहरूले विरोध प्रदर्शन पुनः सुरु गरे र आज पनि सक्रिय छन् । राहत कोटा शिक्षकहरूले सबै पदहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्र पूर्ति गरिनुपर्ने वा ६० वर्षको उमेरसम्म पढाउन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले स्थायी पदका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समावेश गर्नुपर्ने, अवकाशसम्म स्थायी हैसियत दिने नीति हुनुपर्ने, र शिक्षा प्रणालीको पुनर्संरचनाको क्रममा सीमान्तीकरणबाट सुरक्षा हुनुपर्ने माग गरेका छन् । राहत कोटा शिक्षकहरूको असन्तुष्टिले शिक्षकहरूको मागहरू विविध छन् र सबैलाई एउटै सहमतिले सम्बोधन गर्न गाह्रो छ भन्ने देखाउँछ । राहत कोटा शिक्षकहरूको समस्या स्थायी शिक्षकहरूको भन्दा फरक छ, जसले शिक्षक आन्दोलनमा विभाजन ल्याउन सक्छ । उनीहरूको छुट्टै आन्दोलनले शिक्षक आन्दोलनलाई थप जटिल बनाएको छ । सरकारलाई दुई फरक समूहसँग वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले समस्या समाधानमा थप समय लाग्न सक्छ। राहत कोटा शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न विशेष नीति र कार्यक्रमहरूको आवश्यकता छ। उनीहरू लामो समयदेखि अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका छन् र स्थायी शिक्षकहरूको जस्तै अधिकार चाहन्छन् । जसले शिक्षा क्षेत्रमा समानता र न्याय सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।
●विद्यालय शिक्षा विधेयकस् विवाद र प्रगति
○विधेयकका मुख्य प्रावधानहरू र शिक्षकहरूको आपत्ति
२०७९ मा संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकले २०२८ सालको पुरानो शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विधेयकका मुख्य प्रावधानहरूमा संघीयताको भावना अनुसार शिक्षकहरूको भर्ना र व्यवस्थापन स्थानीय सरकारहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने, राहत कोटा प्रणाली हटाउने, विद्यालयका प्रकारहरूलाई आधारभूत ९कक्षा १–८० र माध्यमिक ९कक्षा ९–१२० गरी पुनः परिभाषित गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूलाई पुनर्गठन गर्ने, विद्यालयको कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान र जवाफदेहिता संयन्त्रहरू लागू गर्ने, निजी विद्यालयहरूका लागि नयाँ मापदण्डहरू तय गर्ने, र वैकल्पिक शिक्षा मार्गहरूका लागि ठाउँ सिर्जना गर्ने लगायत छन् ज्ञ। प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) दुई वर्षको बनाउने सहमति पनि भएको छ । शिक्षक युनियनहरूले शिक्षक व्यवस्थापनको स्थानीयकरणको प्रावधानमा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले यो प्रावधानले असंगति सिर्जना गर्ने र सेवा सुविधाहरूमा कटौती हुने डर व्यक्त गरेका छन् । विधेयकले अस्थायी शिक्षकहरूका लागि संक्रमणकालीन ग्यारेन्टी र संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय अधिकारलाई समन्वय गर्ने खाका प्रदान नगरेकोमा पनि आलोचना भएको छ ज्ञ। विधेयकले शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रयास गरे पनि, यसले मुख्य सरोकारवालाहरूसँग सहमति जुटाउन असफल भएको छ । विधेयकका विभिन्न प्रावधानहरूमा शिक्षक, स्थानीय सरकार, र अन्य सरोकारवालाहरूको फरक–फरक मत छ, जसले विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन थप छलफल र सहमतिको आवश्यकता देखाउँछ । शिक्षक व्यवस्थापनको स्थानीयकरणको प्रावधान संघीयताको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भए पनि, शिक्षकहरूले यसलाई आफ्नो अधिकार र सुरक्षाको लागि खतराको रूपमा देखेका छन् । शिक्षकहरूलाई स्थानीय सरकारको क्षमता र राजनीतिक हस्तक्षेपको डर छ, जसले शिक्षकहरूको मनोबल गिराउन सक्छ । विधेयकमा भएका अस्पष्टता र कमजोरीहरूले यसको कार्यान्वयनमा थप चुनौतीहरू सिर्जना गर्न सक्छन्। विधेयकमा संक्रमणकालीन व्यवस्था र समन्वयको खाका स्पष्ट छैन, जसले कार्यान्वयनमा समस्याहरू सिर्जना गर्न सक्छ ।
शिक्षक व्यवस्थापनको विषयमा संघीय र स्थानीय सरकारबीचको विवाद
संविधानले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । (अनुसूची ८) तर, शिक्षक युनियनहरू शिक्षक व्यवस्थापन संघीय सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने अडानमा छन् । उनीहरू स्थानीय सरकारको क्षमता र राजनीतिक हस्तक्षेपको डर देखाउँछन् । केही सांसदहरू संवैधानिक ढाँचाको पक्षमा छन्, जबकि अरू, जो शिक्षक युनियनहरूसँग राजनीतिक सम्बन्ध राख्छन् । केन्द्रीकरणको मागलाई समर्थन गर्छन । सर्वोच्च अदालतले शिक्षालाई साझा जिम्मेवारीको रूपमा व्याख्या गरेको छ, र संविधानविद्हरूले सेवा वितरण स्थानीय भए पनि मापदण्ड निर्धारण र तलब संरचना संघीय रहन सक्ने सुझाव दिएका छन् । शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकारलाई लिएर संघीय र स्थानीय सरकारबीचको विवाद नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको एक महत्वपूर्ण चुनौती हो । संविधान र शिक्षकहरूको मागबीच विरोधाभास छ, जसले शिक्षा व्यवस्थापनमा अन्योल सिर्जना गरेको छ । शिक्षक युनियनहरूको केन्द्रीकरणको मागले संविधानको भावना र संघीयताको मर्मलाई चुनौती दिएको छ। संघीयताले स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । जसले संघीयताको कार्यान्वयनलाई कमजोर पार्न सक्छ । यो विवादले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम र स्थानीय सरकारहरूको क्षमताको प्रश्न खडा गर्दछ । शिक्षकहरूलाई स्थानीय सरकारको राजनीतिक हस्तक्षेपको डर छ । जसले शिक्षाको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
विधेयक पारित हुने प्रक्रिया र समयसीमाको अनिश्चितता
विधेयक पहिला शिक्षा समितिले टुंग्याएपछि प्रतिनिधि सभामा टेबुल हुन्छ, त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ, जहाँ दफावार छलफल हुन्छ, र राष्ट्रिय सभाले पास गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाइन्छ घठ। सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा विधेयक पारित नहुने बताएका छन् । यद्यपि, उनले विधेयकलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । विधेयक मे १० अघि पारित हुने सम्भावना कम छ, यदि सबै प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढे पनि छ । विधेयक पारित हुने प्रक्रिया लामो र जटिल छ, जसले थप ढिलाइको सम्भावना बढाउँछ । संसदका दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ, जसले शिक्षकहरूलाई थप निराश बनाउन सक्छ । सभामुखको भनाइले विधेयक तत्काल पारित हुने आशालाई कमजोर बनाएको छ। बजेट अधिवेशनको चाप छ, जसले शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई जारी राख्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ । विधेयक पारित हुनमा भएको ढिलाइले शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई थप चर्काउन सक्छ । शिक्षकहरू लामो समयदेखि विधेयक पारित हुने पर्खाइमा छन्, जसले शिक्षा क्षेत्रमा थप अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्छ ।
● संवैधानिक जटिलताहरू
○ नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था
नेपालको २०७२ को संविधानले संघीय संरचना ल्याएको छ । जसले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूबीच शक्तिको बाँडफाँटलाई पुनस् परिभाषित गरेको छ । शिक्षा, विशेष गरी कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षा, संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्दछ । यसले स्थानीय तहहरूलाई शिक्षक भर्ना, पदस्थापन, मूल्याङ्कन र व्यवस्थापनका लागि संवैधानिक रूपमा जिम्मेवार बनाउँछ । संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक उल्लेखित छ, जसले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई प्राथमिकता दिएको छ । संघीयताको मर्म अनुसार अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरिएको छ, जसले स्थानीय तहलाई शिक्षाको विकासमा थप जिम्मेवार बनाउँछ। शिक्षकहरूको संघीय सरकार अन्तर्गत रहन चाहने माग संविधानको भावनासँग मेल खाँदैन । शिक्षकहरू केन्द्रीकृत प्रणालीमा अभ्यस्त छन्, जसले संघीयताको कार्यान्वयनमा चुनौती सिर्जना गर्दछ । यो संवैधानिक जटिलताले शिक्षक आन्दोलनको समाधानलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । संवैधानिक प्रावधान र शिक्षकहरूको मागबीच विरोधाभास छ, जसले कानूनी र राजनीतिक विवाद सिर्जना गर्न सक्छ ।
○शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार कसको मातहत रहने भन्ने विवाद
संघीयता कार्यान्वयन हुनुअघि शिक्षक व्यवस्थापन केन्द्रीय रूपमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक सेवा आयोगद्वारा हेरिन्थ्यो ज्ञ। शिक्षक युनियनहरू संघीय निकायहरूसँग काम गर्न अभ्यस्त छन् । ७५३ स्थानीय सरकारहरूद्वारा व्यवस्थापन गर्दा असंगत अभ्यास, राजनीतिकरण वा शोषणको डर मान्छन् । संवैधानिक तनाव कानूनी हस्तान्तरण र व्यावहारिक प्रतिरोधको टकरावमा निहित छ । शक्तिशाली युनियनहरूले शिक्षक अधिकार, सुविधाहरू र करियर विकासका लागि एकरूप राष्ट्रिय नीति आवश्यक रहेको तर्क गर्छन् । उनीहरूलाई स्थानीय सरकारहरूमा प्राविधिक विशेषज्ञता र बजेट अनुशासनको अभाव हुन सक्छ भन्ने चिन्ता छ, जसले असमानता र असुरक्षा निम्त्याउँछ । शिक्षकहरूको संघीय सरकार अन्तर्गत रहन चाहने अडान उनीहरूको विगतको अनुभव र स्थानीय सरकारहरूको क्षमतामाथिको आशंकाबाट प्रेरित छ । शिक्षकहरूलाई स्थानीय सरकारको राजनीतिक हस्तक्षेप र क्षमतामा विश्वास छैन, जसले शिक्षाको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ भन्ने उनीहरूको डर छ । यो विवादले नेपालको प्रशासनिक संरचनामा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई उजागर गर्दछ । धेरै कानूनहरू अझै पनि संघीय संरचना अनुसार अद्यावधिक गरिएका छैनन्, जसले कार्यान्वयनमा भ्रम र अन्योल सिर्जना गरेको छ । शिक्षकहरूको माग र संवैधानिक व्यवस्थाबीचको यो विरोधाभास समाधान गर्न रचनात्मक संवाद र मध्यस्थताको आवश्यकता छ । दुवै पक्षले एकअर्काको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, जसले दिगो समाधान खोज्न मद्दत गर्न सक्छ ।
○संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू
शिक्षा ऐन, निजामती सेवा ऐन र प्रहरी ऐन लगायत धेरै कानूनहरू संविधान अनुरूप अद्यावधिक गरिएका छैन् । जसले कार्यान्वयनमा भ्रम सिर्जना गरेको छ । शिक्षक व्यवस्थापन यो संक्रमणकालीन संकटको एक प्रमुख उदाहरण हो । संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म यस्ता समस्याहरू जारी रहने सम्भावना छ । कानूनहरूलाई संविधान अनुरूप अद्यावधिक गर्नमा भएको ढिलाइले संघीयताको कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाएको छ । कानूनहरू अद्यावधिक नहुँदा अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट हुन सकेको छैन, जसले कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको छ । शिक्षक व्यवस्थापनको विवादले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका संरचनात्मक र नीतिगत चुनौतीहरूलाई दर्शाउँछ । शिक्षा क्षेत्रमा अधिकार कसको हुने भन्ने विषयमा स्पष्टताको अभाव छ, जसले संघीय र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । साझा लक्ष्य हासिल गर्न सबै तहका सरकारहरूले मिलेर काम गर्नुपर्छ, जसले संघीयतालाई थप बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ ।
विद्यालयहरू बन्द हुँदा पठनपाठनमा अवरोध
जारी शिक्षक आन्दोलनले देशभरका विद्यार्थी र अभिभावकहरूको जीवनमा गहिरो असर पारेको छ । २९,००० भन्दा बढी सार्वजनिक विद्यालयहरू बन्द हुँदा ५० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको पठनपाठन ठप्प भएको छ । नयाँ भर्ना र कक्षा सञ्चालन रोकिएको छ । पोखराको एक विद्यार्थीले शिक्षक आन्दोलनको चपेटामा आफू परेको बताउँछिन् । विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीहरूको शिक्षामा गम्भीर अवरोध आएको छ। शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहेकाले विद्यालयमा पठनपाठन हुन सकेको छैन, जसले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्रलाई प्रभावित गरेको छ । यसले विद्यार्थीहरूको सिकाइमा नकारात्मक असर पारेको छ र शैक्षिक सत्रलाई प्रभावित गरेको छ । नियमित कक्षा नहुँदा विद्यार्थीहरूको सिकाइमा बाधा पुगेको छ, जसले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उपलब्धिमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । लामो समयसम्म विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा पर्न सक्छ । शैक्षिक सत्र लम्बिन सक्छ वा विद्यार्थीहरूले महत्वपूर्ण सिकाइ अवसर गुमाउन सक्छन् । जसले विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षा र करियरको योजनालाई प्रभावित गर्न सक्छ ।
परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा ढिलाइ
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकिएको छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षण नभएका कारण एसइइ को नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुने सम्भावना छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले असार ७ गतेभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने भने पनि, शिक्षकहरूले विधेयक पारित नभएसम्म उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न अस्वीकार गरेकाले यो सम्भावना कम छ । एसइइ परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुँदा विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षाको योजना प्रभावित बनेको छ । नतिजा समयमा नआउँदा विद्यार्थीहरूलाई कलेज भर्ना गर्न समस्या हुन सक्छ, जसले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक करियरमा ढिलाइ हुन सक्छ । यसले विद्यार्थीहरूमा मानसिक तनाव र अनिश्चितता बढाएको छ । नतिजाको पर्खाइमा विद्यार्थीहरू चिन्तित र निराश हुन सक्छन् । जसले विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा शिक्षकहरूको असहयोगले आन्दोलनको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ । शिक्षकहरू आफ्ना मागहरू पूरा गराउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । जसले सरकारलाई थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।
कक्षा १२ को परीक्षाको अनिश्चितता
कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख ११ गतेदेखि सुरु हुने तालिका थियो । तर शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण स्थगित गरिएको छ । परीक्षा अब वैशाख २२ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ । विधेयक वैशाख २२ अघि पारित हुने सम्भावना कम भएकाले परीक्षा फेरि पनि स्थगित हुन सक्ने सम्भावना छ । कक्षा १२ को परीक्षाको अनिश्चितताले विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई लिएर थप चिन्ता बढाएको छ । परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने थाहा नहुँदा विद्यार्थीहरू अन्योलमा छन्, जसले विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षाको योजनालाई प्रभावित गर्न सक्छ। यसले उच्च शिक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई विशेष गरी असर गरेको छ । परीक्षाको तयारीमा विद्यार्थीहरूलाई मानसिक तनाव भएको छ, जसले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रदर्शनमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। बारम्बार परीक्षा स्थगित हुँदा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक क्यालेन्डर बिग्रन सक्छ। परीक्षाको तालिका परिवर्तन हुँदा विद्यार्थीहरूको अन्य योजनाहरू पनि प्रभावित हुन सक्छन्, जसले शैक्षिक प्रणालीमा नै अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्छ ।
नयाँ भर्ना अभियानमा अवरोध
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि विद्यालयहरू बन्द भएकाले भर्ना अभियान रोकिएको छ । निजी विद्यालयहरूमा भर्ना सुरु भए पनि सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द छन् । अभिभावकहरूले सामुदायिक विद्यालय बन्द हुँदा निजी विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकाहरूलाई भर्ना गर्न बाध्य भएको बताएका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द हुँदा विद्यार्थीहरू शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन् । शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहेकाले विद्यालयमा भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । जसले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्रलाई ढिलाइ गर्न सक्छ। यसले निजी विद्यालयहरूलाई फाइदा पुगेको छ र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ । सामुदायिक विद्यालय बन्द हुँदा अभिभावकहरू निजी विद्यालयमा जान बाध्य भएका छन्, जसले सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा विद्यार्थीहरूको संख्या घट्न सक्छ । भर्ना अभियानमा अवरोध हुँदा शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा नै अन्योल सिर्जना भएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र कहिले सुरु हुन्छ भन्ने निश्चित छैन, जसले विद्यार्थी र अभिभावक दुवैलाई चिन्तित बनाएको छ ।
अभिभावकहरूको चिन्ता र गुनासो
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले केही विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति र अभिभावकले भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताए पनि देशभरका अधिकांश विद्यालयमा भर्ना अभियान रोकिएको उनको भनाइ छ । अभिभावक महासंघले शिक्षक आन्दोलनका कारण शिक्षामा गम्भीर असर परेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । उनीहरूले शिक्षकका जायज माग पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् । तर विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकारको पनि रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अभिभावकहरूले शिक्षक र सरकार दुवैलाई विद्यार्थीहरूको भविष्यप्रति संवेदनशील हुन आग्रह गरेका छन् घढ। अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकाको शिक्षालाई लिएर चिन्तित छन्। विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको पढाइमा असर परेको छ । जसले अभिभावकहरूलाई मानसिक तनाव दिएको छ। उनीहरू शिक्षकहरूको मागलाई समर्थन गर्छन्, तर विद्यार्थीहरूको शिक्षामा अवरोध भएकोमा गुनासो गर्छन्। अभिभावकहरू शिक्षकहरूको समस्या बुझ्छन् तर, बालबालिकाको शिक्षा पनि महत्वपूर्ण छ, जसले शिक्षक र अभिभावकबीच केही हदसम्म असमझदारी सिर्जना गर्न सक्छ । अभिभावकहरूको चिन्ताले शिक्षक आन्दोलनको सामाजिक प्रभावलाई उजागर गर्दछ। शिक्षा समाजको महत्वपूर्ण हिस्सा हो र यसमा आउने कुनै पनि अवरोधले सबैलाई असर गर्छ, जसले सरकारलाई समस्या समाधान गर्न थप दबाब सिर्जना गर्दछ ।
● राजनीतिक दलहरूको भूमिका
शिक्षक युनियनहरूसँग राजनीतिक दलहरूको सम्बन्ध
नेपालमा शिक्षक युनियनहरूको ऐतिहासिक रूपमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध रहेको छ, विशेष गरी नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) । शिक्षक आन्दोलन गर्ने पनि दलका शिक्षकहरू हुन् र त्यसको सम्बोधन नगर्ने पनि राजनीतिक दल नै हुन भन्ने शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ । शिक्षक महासंघका धेरै नेताहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि छ । अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी वाम आन्दोलनसँग सम्बन्धित छन् । राहत कोटा शिक्षक संघ माओवादीसँग सम्बन्धित नेताहरूबाट प्रभावित भएको बताइन्छ । शिक्षाविद्हरू पनि शिक्षकहरू राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नहुने मत राख्दै आएका छन् । शिक्षक युनियनहरूको राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्धले आन्दोलनलाई राजनीतिक रंग दिन सक्छ । शिक्षक युनियनका नेताहरू राजनीतिक दलका सदस्य वा समर्थक हुन सक्छन् । जसले आन्दोलनका मागहरूलाई राजनीतिक स्वार्थसँग जोड्न सक्छ । यसले समस्याको समाधानलाई जटिल बनाउन सक्छ, किनकि राजनीतिक स्वार्थहरू हावी हुन सक्छन् । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिन सक्छन् । जसले निष्पक्ष समाधान खोज्न गाह्रो बनाउन सक्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नु आवश्यक छ। शिक्षा सबैको साझा विषय हो र यसमा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुनुहुँदैन, जसले शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्दछ ।
विधेयक पारित गर्न राजनीतिक दलहरूको अनिच्छा वा असमर्थता
प्रमुख दलहरू सार्वजनिक रूपमा आन्दोलनलाई समर्थन गर्न हिचकिचाउँछन् ।। सत्तारुढ गठबन्धन नेकपा(एमाले) र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा शिक्षक विरोधी देखिएमा नकारात्मक प्रतिक्रिया आउने डर छ । साथै, उनीहरूले संवैधानिक प्रक्रियालाई कमजोर नपारी संसदको विधायी प्रक्रियालाई बाइपास गर्न सक्दैनन् ज्ञ। विपक्षी दलहरूले सरकारलाई विधेयक पारित गर्न नसकेको र अवस्थालाई बिग्रन दिएकोमा आलोचना गरेका छन् । तर, कसैले पनि सम्झौता गराउन ठोस प्रयास गरेका छैनन् । राजनीतिक दलहरूको अनिच्छा वा असमर्थताले विधेयक पारित हुने प्रक्रियालाई लम्ब्याएको छ । राजनीतिक दलहरूलाई विभिन्न दबाब र स्वार्थहरूलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हुन्छ, जसले विधेयकलाई प्राथमिकता दिन कठिनाइ हुन सक्छ । उनीहरूको दोहोरो भूमिका ९सार्वजनिक रूपमा विकेन्द्रीकरणको समर्थन गर्ने तर निजी रूपमा शिक्षकहरूको समर्थन गर्नेले समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना मतदातालाई खुसी राख्न चाहन्छन् । जसले स्पष्ट र निर्णायक नीति बनाउन गाह्रो बनाउँछ। राजनीतिक दलहरूले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि साझा सहमति र राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनु आवश्यक छ । शिक्षा देशको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो, जसले दीर्घकालीन र दिगो समाधान खोज्न मद्दत गर्दछ ।
संसदमा दलहरूको फरक–फरक अडान
संसदको शिक्षा समितिमा दलहरूको फरक(फरक अडानका कारण विधेयकमा सहमति जुट्न गाह्रो भएको छ ज्ञ। केहीले संघीय व्यवस्थापनको समर्थन गर्छन् । जबकि अरूले शिक्षकहरूको केन्द्रीकरणको मागलाई समर्थन गर्छन् ज्ञ। धेरै सांसदहरू शिक्षकहरूको विरोध गर्न डराउँछन् । किनकि शिक्षकहरू स्थानीय स्तरमा प्रभावशाली हुन्छन् ज्ञ। संसदमा दलहरूको फरक–फरक अडानले विधेयक पारित हुने सम्भावनालाई कमजोर बनाएको छ। राजनीतिक दलहरू आफ्ना विचारधारा र स्वार्थ अनुसार अडान लिन्छन्, जसले सहमति जुटाउन थप समय लाग्न सक्छ । यसले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउन कठिनाइ भएको देखाउँछ। शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा पनि राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद छ, जसले शिक्षा नीतिलाई अस्थिर बनाउन सक्छ । राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिँदै शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि एकजुट हुनु आवश्यक छ । शिक्षा देशको विकासको आधार हो, जसले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ ।
शिक्षकहरूको विरोध गर्ने संवैधानिक अधिकार
नेपालको संविधानको धारा १७ ले भेला हुने, संगठित हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको हुनाले शिक्षकहरूलाई विरोध गर्ने अधिकार छ । यद्यपि, आवश्यक सेवा अन्तर्गतका निजामती कर्मचारी भएकोले शिक्षकहरूले नैतिक र व्यावसायिक कर्तव्यहरू पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ, विशेष गरी परीक्षा र शैक्षिक अवधिमा । शिक्षकहरूलाई विरोध गर्ने संवैधानिक अधिकार भए पनि, यसको प्रयोगले विद्यार्थीहरूको शिक्षामा असर पार्नु हुँदैन । विद्यार्थीहरूको शिक्षाको अधिकार पनि महत्वपूर्ण छ । शिक्षकहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा जिम्मेवार हुनुपर्छ । शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ, जसले आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण र मर्यादित बनाउनुपर्छ । आन्दोलनको वैधानिकता र विद्यार्थीहरूको शिक्षाको अधिकारबीच सन्तुलन कायम राख्नु आवश्यक छ । दुवै अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ, जसले दिगो समाधान खोज्न मद्दत गर्दछ ।
आन्दोलनले पठनपाठन र परीक्षामा पारेको असर
वर्तमान विरोध विवादास्पद छ किनकि यसले विद्यमान सम्झौताहरूलाई सम्मान गर्न अस्वीकार गरेको छ । राष्ट्रिय परीक्षामा अवरोध गरेको छ, र संसदको संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने मागहरू गरिरहेको छ । विधेयकलाई निश्चित रूपमा पारित गर्नुपर्ने अडानले विधायी प्रक्रियामा अनुचित दबाब सिर्जना गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ । शिक्षकहरूले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्न अस्वीकार गरेका छन् । शिक्षकहरूको आन्दोलनले विद्यार्थीहरूको पठनपाठन र परीक्षामा गम्भीर असर पारेको छ। विद्यालय बन्द हुँदा र परीक्षा रोकिएकाले विद्यार्थीहरूको शिक्षा प्रभावित भएको छ, जसले शैक्षिक सत्रलाई लम्ब्याउन सक्छ । यसले शैक्षिक सत्रलाई प्रभावित गरेको छ र विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई अनिश्चित बनाएको छ । विद्यार्थीहरूलाई समयमा नतिजा र परीक्षाको जानकारी नहुँदा भविष्य योजना बनाउन गाह्रो हुन्छ, जसले विद्यार्थीहरूमा मानसिक तनाव बढाउन सक्छ। शिक्षकहरूको हडतालले शिक्षा प्रणालीको संवेदनशीलतालाई उजागर गर्दछ । शिक्षा प्रणालीमा सानो अवरोधले पनि ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ, जसले आपतकालीन योजनाको आवश्यकता देखाउँछ।
● पछिल्लो घटनाक्रम
शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामा
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूको विरोध प्रदर्शन तीव्र भएपछि राजीनामा दिएकी छिन् ज्ञ। उनले आफूमाथि नैतिक संकट परेको भन्दै राजीनामा दिएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मतभेदका कारण उनले राजीनामा दिएको अनुमान गरिएको छ । उनले स्वास्थ्यको कारण देखाए पनि, शिक्षकहरूको दबाब र प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको असहयोग मुख्य कारण भएको बताइन्छ छ । शिक्षा मन्त्रीको राजीनामाले सरकारलाई थप दबाबमा पारेको छ। सरकारले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न असफल भएको देखिन्छ, जसले सरकारको छवि धुमिल पारेको छ । यसले सरकारको शिक्षकहरूको मागप्रति गम्भीरता नभएको देखाउँछ । शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा दिनुले सरकारभित्र समस्या रहेको संकेत गर्दछ, जसले शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई थप चर्काउन सक्छ। नयाँ शिक्षा मन्त्रीको नियुक्तिले समस्या समाधानमा नयाँ पहल हुन सक्छ ।
नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तद्वारा वार्ताको आह्वान
नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन् छड। उनले विधेयक शिक्षकहरूसँगको परामर्शमा तयार भएको र यसलाई समयमै पारित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले शिक्षक महासंघलाई वार्ता टोली बनाउन आग्रह गरेका छन् टद्द। नयाँ शिक्षा मन्त्रीको वार्ताको आह्वान सकारात्मक संकेत हो । शिक्षकहरूले वार्तामा सहभागी भएमा समस्या समाधानको दिशामा अगाडि बढ्न सकिन्छ । सरकार र शिक्षकहरूबीचको संवादले सहमति जुटाउन मद्दत गर्न सक्छ ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा तीन दिनभित्र वातावरण बनाउन सरकारलाई आदेश
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज मागहरू सम्बोधन गर्न र तीन दिनभित्र शिक्षकहरूलाई कक्षाकोठामा फर्किने वातावरण बनाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले शिक्षकहरूको विरोधले विद्यार्थीहरूको शिक्षाको अधिकार हनन भएको बताएको छ । अदालतले एसईइ को नतिजा समयमै प्रकाशन गर्न र कक्षा १२ को परीक्षा तालिका अनुसार सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न दबाब दिएको छ। यसले विद्यार्थीहरूको शिक्षाको अधिकारलाई प्राथमिकता दिएको छ । शिक्षक महासंघले अदालतको आदेशलाई अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिने बताएको छ ।
संसदको बजेट अधिवेशन सुरु र विधेयकलाई प्राथमिकता दिने योजना
संघीय संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख १२ गतेदेखि सुरु भएको छ, र सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा विधेयकलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् र यसका लागि संसद शनिबारबाहेक सबै दिन चलाउने प्रस्ताव गरेका छन् । विधेयकलाई छिटो पारित गर्न उपसमितिलाई वैशाख २३ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा दिइएको छ । संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुनु र विधेयकलाई प्राथमिकता दिने योजना बन्नु सकारात्मक विकास हो । यसले विधेयक पारित हुने सम्भावना बढाएको छ । शिक्षकहरूले अब सरकारको कदमलाई ध्यानपूर्वक हेर्नेछन् ।
● शिक्षाविद् र सरोकारवालाहरूको राय
○शिक्षाविद्हरूद्वारा आन्दोलन र विधेयकमाथि टिप्पणी
शिक्षाविद्हरूले सरकार र शिक्षक महासंघ दुवैको हठका कारण अहिलेको अवस्था आएको बताएका छन् टद्ध। उनीहरूले सरकारले शिक्षकहरूसँग विगतमा गरेका सहमतिहरू कार्यान्वयन नगरेकोमा आलोचना गरेका छन् । केही शिक्षाविद्हरूले शिक्षकहरू राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नहुने मत राखेका छन् ड। शिक्षक नेताहरूले राजनीतिक दलको टिकट पाउने आशामा आन्दोलन लम्ब्याइरहेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ ।
शिक्षाविद्हरूले शिक्षकहरूका सबै मागहरू पूरा गर्न नसकिने बताएका छन् । विशेष गरी प्रक्रिया पूरा नगरी अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी बनाउने माग शिक्षाविद्हरूले सरकार र शिक्षक दुवैलाई लचिलो भएर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयन नहुँदा अहिलेको संकट आएको बताएका छन् । शिक्षाविद्हरूले शिक्षकहरूको माग र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
●आन्दोलनको दीर्घकालीन परिणाम
शिक्षा प्रणालीमा पर्ने नकारात्मक असरहरू ९सिकाइमा क्षति, भर्ना दरमा कमी, सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको विश्वासमा कमी
बारम्बारको अवरोधले विद्यार्थीहरूको सिकाइमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । विद्यालय बन्द हुँदा भर्ना दर घट्न सक्छ, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा । सार्वजनिक विद्यालयहरूमा बारम्बार हडताल हुँदा अभिभावकहरूको विश्वास घट्न सक्छ र उनीहरू निजी विद्यालयहरूमा आकर्षित हुन सक्छन् । यसले सार्वजनिक र निजी विद्यालयहरूबीचको खाडललाई थप बढाउन सक्छ ज्ञ। शिक्षक आन्दोलनले सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर र विश्वसनीयतामा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्न सक्छ। यसले विद्यार्थीहरूको भविष्य र देशको समग्र विकासमा गम्भीर चुनौतीहरू खडा गर्न सक्छ। शिक्षा प्रणालीमा बारम्बार अवरोध आउँदा आपतकालीन सिकाइ योजनाको अभाव खड्किएको छ।
संघीयताको कार्यान्वयनमा चुनौती
यो आन्दोलनले संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई उजागर गर्दछ, विशेष गरी शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा जहाँ संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वय आवश्यक छ ज्ञ। शिक्षकहरूको केन्द्रीकृत प्रणालीको चाहनाले स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने संवैधानिक प्रावधानको प्रतिरोध गरेको देखाउँछ ज्ञ। शिक्षक आन्दोलनले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकतालाई दर्शाउँछ। यसले अधिकारको हस्तान्तरणमा देखिएका संरचनात्मक र नीतिगत चुनौतीहरूलाई उजागर गर्दछ। संघीयताको भावना अनुसार शिक्षा प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्न थप गृहकार्य र राजनीतिक सहमति आवश्यक छ।
शिक्षा सुधारका प्रयासहरूमा अवरोध
विधेयक पारित हुनमा भएको ढिलाइले पाठ्यक्रम सुधार, प्रविधिको एकीकरण, शिक्षक तालिम, र विद्यालय वित्त पोषण जस्ता अन्य महत्वपूर्ण सुधारहरूलाई पछाडि धकेलेको छ ज्ञ। बारम्बारको विरोध प्रदर्शनले शिक्षा सुधारका प्रयासहरूलाई कमजोर बनाउन सक्छ ज्ञ। शिक्षक आन्दोलन र विधेयक पारित हुनमा भएको ढिलाइले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधार प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरेको छ। यसले शिक्षा प्रणालीलाई समयसापेक्ष बनाउन र गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक परिवर्तनहरूलाई पछाडि धकेलेको छ। शिक्षा सुधारका लागि सबै सरोकारवालाहरूबीच सहकार्य र सहमति आवश्यक छ।
●निष्कर्ष
शिक्षकहरूको जारी हडतालले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर संकट निम्त्याएको छ, जसले विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई अन्योलमा पारेको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुनमा भएको ढिलाइ र शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारको उदासीनताले यो अवस्था सिर्जना भएको हो । शिक्षकहरू संघीय सरकार अन्तर्गत रहन चाहन्छन्, जबकि संविधानले स्थानीय सरकारलाई शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ, जसले संवैधानिक जटिलता उत्पन्न गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा, नवनियुक्त मन्त्रीको वार्ताको आह्वान, र सर्वोच्च अदालतको आदेशले समस्या समाधानको लागि नयाँ आशा जगाएको छ। संसदको बजेट अधिवेशन सुरु भएसँगै विधेयक पारित हुने सम्भावना बढेको छ, तर सहमति जुटाउन राजनीतिक दलहरूले गम्भीर पहल गर्नुपर्नेछ। सरकार, शिक्षक महासंघ, र राजनीतिक दलहरूले विद्यार्थीहरूको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर रचनात्मक संवाद र सहमति मार्फत यो संकटको समाधान खोज्नुपर्छ ।
दीर्घकालीन रूपमा, शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न, संघीयताको भावना अनुसार अधिकारको हस्तान्तरण गर्न, र शिक्षकहरूको पेशागत मर्यादा र अधिकारको संरक्षण गर्न आवश्यक छ । शिक्षा सुधारका प्रयासहरूलाई निरन्तरतादिन र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सबै सरोकारवालाहरूले एकजुट भएर काम गर्नुपर्नेछ ।
(Visited 8 times, 1 visits today)