१६ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय तहले तीन तहको सरकारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरेर कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन छिटो पारित गर्न संघीय सरकारलाई दबाब बढाएका छन् ।
संघीय सरकार र विभिन्न संवैधानिक आयोगले स्थानीय तहको अधिकार बुझ्दै नबुझी जथाभावी निर्देशन दिन थालेपछि गाउँपालिका र नगरपालिकाको छाता संगठनहरुले परिमार्जित कार्य विस्तृतीकरण छिटो पारित गर्न माग गरेका हुन् ।
१२ र १३ भदौमा बसेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको सातौं बैठकले जारी गरेको ९ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा नै कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन स्वीकृत गर्न माग गरिएको छ ।
महासंघले आफ्नो काठमाडौं घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन स्वीकृत लगायत तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धका विद्यमान सवालहरुमा छलफल गर्न यथाशीघ्र परिषदको तेस्रो बैठक आह्वान गर्न प्रधानमन्त्रीसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’
तीन तहको सरकारको कार्यक्षेत्र उल्लेख गरेर पहिलो पटक ८ माघ २०७३ मा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन जारी गरिएको थियो । तर अभ्यासका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको गुनासो बढ्दै गएपछि यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
त्यसपछि गठित कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन समितिले ३ वैशाख २०८१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय समन्वय परिषद अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नयाँ परिमार्जन प्रस्ताव सिफारिस गरिसकेको छ ।
२४ माघ २०८० मा सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको दोस्रो बैठकले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर आगामी बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि भने राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बसेको छैन ।
त्यतिबेला उनले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू छिट्टै हटाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर यो प्रतिवेदन हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै थन्किएको छ ।
सरकार गठनको ५० दिन बितिसक्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय समन्वय परिषद बैठक बोलाएर प्रतिवेदन पारित गर्न चासो दिएका छैनन् ।
संघीय सरकार विगतदेखि नै तीन तहका सरकारको अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्न उदासिन देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले थप अधिकार र जिम्मेवारी पाउने भएपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान संघीय सरकार उदासीन देखिएको आशंका स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल नेतृत्वको सिफारिस समितिले बुझाएको प्रतिवेदन राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट पारित गर्ने भनिएपनि संघीय सरकारले प्राथमिकता दिएको छैन ।
समितिले सबै विषय टुंग्याएर प्रतिवेदन बुझाएपनि साढे ४ महिना बित्दा समेत राष्ट्रिय समन्वय परिषद बैठक बोलाइएको छैन ।
२४ माघ २०८० मा सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको दोस्रो बैठकले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर आगामी बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि भने राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बसेको छैन ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगाना २४ माघको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकले फागुनसम्म प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने र चैतभित्र तेस्रो समन्वय परिषद् बैठकमार्फत प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गर्छन् । ‘हामीले यो प्रतिवेदन तयार गरेर समयमै सरकारलाई दिएका हौं, तर, अझैसम्म यसबारे सरकारले चासो दिएको पाएका छैनौं’, उनले भने ।
अधिकार क्षेत्र नमिलेका विषयमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार अदालत गएको भन्दै ढुंगाना दोहोरोपना हटाउन पनि कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन् ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भइरहेको छ’, नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्, ‘त्यसैले कार्य विस्तृतीकरण दोस्रो संविधानसरह हो, यसअनुसार नै ऐन नियम, कानुन बनाएर एकल अधिकारलाई हामीले नै प्रयोग गर्न पाउने अवस्था बनाउन कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन अत्यावश्यक छ ।’
उनका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार सूचीअनुसार कार्यजिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने गरी सिफारिस प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए संघीयता थप सबल बन्नेछ । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूची छ । तर संविधानको अनुसूचीमा भएका अधिकार पनि प्रयोग गर्न नपाएको प्रदेश र स्थानीय तहको गुनासो छ ।
१६ असार २०८० मा पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउन प्रतिवेदन तयार गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेल नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि सहभागी थिए ।
सो समितिले पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई, गोपी खनाल, दीपेन्द्र झा, रामकृष्ण सापकोटा र अर्चना श्रेष्ठ रहेको कार्यदल बनाएको थियो । सो कार्यदलले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने गरी प्रतिवेदनको पहिलो मस्यौदा तयार गरेको थियो ।
उक्त मस्यौदामाथि पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी, पूर्वसचिवहरु शिशिर ढुंगाना, धनराज ज्ञवाली तथा तत्कालीन पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञावालीको कार्यदलले छलफल गरी अन्तिम रुप दिएको थियो ।
संविधानको साझा अधिकारको सूची अनुसार कार्यजिम्मेवारीलाई अलग गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद र कार्यजिम्मेवारीबारेका धेरैजसो अन्योल हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विकास, पूर्वाधार र प्रादेशिक समन्वयको काम प्रदेशले गर्ने र सेवा प्रवाह स्थानीय तहले गर्ने गरी काम तोक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट पारित भएपछि संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर लागू हुने हो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय नै कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्न तत्पर नभएको बुझाइ स्थानीय जनप्रतिनिधिमा छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय कानुनबमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्ने र सुरक्षा तथा शासकीय क्षेत्र, कानुन, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा तीन तहका सरकारबीच तालमेल मिलाउन पनि प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।
तीन तहकै सरकारले हेर्ने विषयको नीति र राष्ट्रिय मापदण्ड संघीय सरकारले बनाउने र पूर्वाधार विकासमा तीन तहले के–के गर्ने भन्ने कुरालाई कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।
२०७३ सालमा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन बनाउँदा देशभित्र संघीयताको भर्खरै अभ्यास सुरु भएको थियो । यो बीचमा संविधानअनुसार काम गर्दा परेका अप्ठेरा र अस्पष्टतालाई फुकाउने ढंगले प्रतिवेदन बनेको छ ।
विषयगत क्षेत्रहरुमा कसको के–के भूमिका हुने भन्ने स्पष्ट हुने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ । नीति निर्माण तथा राष्ट्रिय मापदण्ड, वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माणजस्ता पक्षलाई छुट्याएर प्रतिवेदनले तीन तहको कार्यक्षेत्र स्पष्टसँग तोकेको छ ।
सरकारहरुबीचको समन्वयकारी संयन्त्र सक्रिय बनाउन, कार्यक्षेत्रको दोहोरोपना हटाउन, नीतिनियम र कानुन निर्माणमा एकरुपता कायम गर्न, अधिकार र कार्यबोझका आधारमा संस्थागत संरचना निर्माण गर्न कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन आवश्यक रहेको समितिको सिफारिसमा उल्लेख छ ।
सशर्त अनुदानका नाममा स–साना योजना तथा कार्यक्रमहरु बाँडफाँट बन्द गराउन पनि यो प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण काम गर्ने सिफारिस समितिका एक सदस्यले बताए ।
उनका अनुसार कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले एउटै प्रकृतिका दोहोरो परेका संरचनाहरुको खारेजी र मिलान, करसम्बन्धी विवाद समाधान, एकीकृत तथ्यांक प्रणाली स्थापना, दोहोरो अनुदान कटौती, साझा सूचीमा रहेका अधिकार क्षेत्रमा बन्न बाँकी कानुन, दोहोरो कर अन्त्य, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीको न्यूनता, प्रदेशमा प्रहरी समायोजन, जग्गा, वन र प्रहरी सम्बद्ध मुद्दामा संघीय सरकारमा आवश्यक लचिलोपना, स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधामा एकरुपता जस्ता विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षा प्रदेश र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिमा छ ।
यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट पारित भएपछि संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर लागू हुने हो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय नै कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्न तत्पर नभएको बुझाइ स्थानीय जनप्रतिनिधिमा छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे एकल अधिकार उपयोग गर्न र साझा अधिकारका सूचीमा रहेका काममा कुन सरकारले के–के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट गर्न कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन प्रतिवेदन तयार भएको बताउँछिन् ।
यसलाई तुरुन्तै पारित गरेर कार्यान्वयन गर्दा तीन तहका सरकारबीच रहेका अधिकार क्षेत्रका विवाद, अन्योल र दोहोरोपनाका समस्याहरु समाधान हुने अवस्था रहेको उनको दाबी छ ।
‘राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट पारित भएर संघीय मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि मात्रै परिमार्जित कार्य विस्तृतीकरण टुंगिन्छ’, उनले भनिन्, ‘यसलाई जतिसक्दो छिटो टुंग्याएर जनतालाई दिने सेवा, सुविधामा सरकारहरु केन्द्रित हुन सक्ने वातावरण तयार गरिनुपर्छ ।’
