काठमाडौं । वर्षौंअगाडि ठेक्का सम्झौता गरेर पनि काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारमाथि सरकारले कडा कदम चालेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा देशभरका रुग्ण ठेक्कामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
१२ सिँचाइ आयोजना, ६ झोलुंगे पुल ६ र ४० सडकका ठेक्का तोडिँदै
सरकारले जनकपुरधामस्थित सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाले १२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडेको छ भने सडक डिभिजनका ४० ठेक्का तोड्ने तयारी भएको छ । योसँगै सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले ६ वटा झोलुंगे पुलको ठेक्का तोड्ने तयारीसमेत थालेको छ ।
सिँचाइ आयोजनाका १२ ठेक्का अन्त्य
सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना जनकपुरधामले आइतबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै १२ ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको जनाएको छ । यी सबै ठेक्का साबिकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम, फिल्ड कार्यालय नं २, जलेश्वर महोत्तरीअन्तर्गतका हुन् । आयोजनाले ठेक्का सम्झौता गरी वर्षौंसम्म काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पारेका कारण ठेक्का तोडिएको जनाएको हो ।
कार्यालयका अनुसार, ठेक्का सम्झौता आर्थिक वर्ष २०६८–६९, २०६९–७०, २०७३–७४ र २०७४–७५८८ मा भएको थियो । यसमा नदी तटबन्ध र जलनिकाससम्बन्धी कामहरूसँग सम्बन्धित रहेका छन् । साबिकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं २ जलेश्वर महोत्तरीअन्तर्गतका १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएको हुन् । बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ रुग्ण ठेक्का तोड्न ३० असोजमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । सोहीबमोजिम ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना जनकपुरधामले आइतबार सार्वजनिक सूचनामार्फत १६ जेठ २०८१ र १ साउन २०८१ मा ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयको सूचना दिइएपनि निर्माण व्यवसायीबाट सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न नगरी निर्माण अलपत्र पारेकाले ठेक्का अन्त्य गरिएको जनाएको छ ।
कार्यालयबाट पटक पटकको अनुरोध तथा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दासमेत काम गर्न कुनै ध्यान नदिइएको हुँदा सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानअनुसार कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कारबाही अगाडि बढिसकेको जनाएको छ । साथै, सार्वजनिक खरिद कानुनको व्यवस्थाबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन हालसम्म गरिएको कामको नापजाँच र बाँकी कामको मूल्यांकन गर्न १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न जानकारी गराइएको छ । रद्द गरिएका ठेक्का आर्थिक वर्ष २०६८–६९, २०६९–७०, २०७३–०७४ र २०७४–०७५ मा गरिएका थिए ।
ठेक्का तोडिएका निर्माण व्यवसायीहरूमा शिव महिमा कन्स्ट्रक्सनअन्तर्गतका ३ वटा आयोजना छन् । यसैगरी साइबाबा निर्माण सेवा धनुषाका २ वटा आयोजना रहेका छन् । त्यस्तै सिद्धि साई प्रकाश कन्स्ट्रक्सनअन्तर्गत २ वटा छन् भने हिमांशु लोकस देव जेभीका २ वटा छन् । शिवम् कन्स्ट्रक्सन, ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन र सुरेखा निर्माण सेवाका आयोजनाको पनि ठेक्का तोडिएको छ ।
कार्यालयले १६ जेठ २०८१ र १ साउन २०८१ मा ठेक्का अन्त्यको आशय सार्वजनिक सूचना दिँदै ठेकेदारलाई काम सुरु गर्न समय दिएको थियो । तर, पटक–पटकको लिखित तथा मौखिक आग्रह र चेतावनी बेवास्ता गर्दै निर्माण कार्य अगाडि नबढाएपछि सम्झौतामा उल्लेखितबमोजिम ठेक्का तोडिएको हो ।
अब ती ठेकेदारहरूको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिने, बाँकी कामको मूल्यांकन गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अन्य कानुनी कारबाही अघि बढाइने जनाएको छ । आयोजनाले बाँकी कामको नापजाँच र मूल्यांकन १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित प्राविधिक निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
सडक क्षेत्रका थप ४० रुग्ण ठेक्का तोडिँदै
उस्तै, सडक विभागका चार वटा डिभिजन कार्यालयले पनि ४० वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने तयारी थालेका छन् । इलाम, हेटौंडा, नेपालगन्ज र तुम्लिङटारस्थित सडक डिभिजन कार्यालयहरूले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का किन नतोड्ने भन्ने सम्बन्धमा ठेकेदारहरूलाई अन्तिम मौका दिएका छन् ।
सडक डिभिजन इलामका अनुसार १२ ठेक्का, हेटौंडाका ७, नेपालगन्जका ४ र तुम्लिङटारका १७ ठेक्का ‘काम नगरी आयोजना अलपत्र पारेका’ सूचीमा परेका छन् ।
यीमध्ये इलाम डिभिजनले सुक्खानी–लोडिया–छायामे सडक, फेमे खोला पुल, मेची राजमार्ग सुधार र मर्मतलगायतका आयोजनामा ठेकेदारले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरेको जनाएको छ ।
यसअघि पनि सडक विभागका मातहत विभिन्न डिभिजन कार्यालयले ६८ रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका थिए ।
इलाम सडक डिभिजनले ठेक्का तोड्न लागेका कम्पनीहरुमा स्काइ अजम्बर शिवराम जेभी, नेसनल निलागिरी जेभी, शिवाको बस्नेत जेभी, एभ्रीथिङ सोलुसन कन्स्ट्रक्सन, थो थो केरेक पोगिरो निर्माण सेवा, खड्का कृष्ण सक्षम जेभी, एपेक्स कन्स्ट्रक्सन, धुलिखेल आले जेभी, के एम कन्स्ट्रक्सन, टेक एन्ड सपना कन्स्ट्रक्सन, गायत्री माँ कन्स्ट्रक्सन र एबीसी निर्माण सेवा रहेका छन् ।
सडक डिभिजन नेपालले कारबाही गर्न लागेका निर्माण कम्पनीहरूमा एसएस निर्माण सेवा, गगन निर्माण सेवा, थापा कन्स्ट्रक्सन र साबिक निर्माण सेवा रहेका छन् । यसैगरी सडक डिभिजन हेटौंडाले ठेक्का तोडिन लागेका कम्पनीहरूमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन, एलिट मोना जेभी, डिएस मोना जेभी, पप्पु लुम्बिनी जेभी, ग्यानेस निर्माण सेवा रहेका छन् । त्यस्तै तुम्लिङटार सडक डिभिजनले कारबाही गर्न लागेका कम्पनीहरूमा पिपी निर्माण सेवा, ओएसिस इन्जिनियरिङ एन्ड विल्डर्स, कोशी एन्ड न्यौपाने निर्माण सेवा, भीमसेन निर्माण सेवा, अस्मी एन्८ अमिसा कन्स्ट्रक्सन, सुदिक्ष थुलुङ्ग कन्स्ट्रक्सन, युडी विल्डर्स र विजय निर्माण सेवा रहेका छन् ।
१५ दिनभित्र स्पष्टीकरण माग
सडक विभागका सूचनाअनुसार, सम्बन्धित ठेकेदारले सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित भई स्पष्टीकरण दिनु,
काम सुरु गर्ने अद्यावधिक कार्यतालिका पेस गर्नु, स्रोतसाधन परिचालनको भरोसायोग्य योजना देखाउनु र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्नेछ ।
यदि उक्त अवधिमा ठेकेदारले कुनै युक्तिसंगत कारणसहित स्पष्टीकरण नदिए वा कार्य तदारुकता देखाएन भने सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी र पेस्की रकम जफत गर्ने तथा ब्याज असुल गर्ने कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।
काम नगर्ने ठेकेदार ‘कालोसूची’तर्फ
सडक, सिँचाइ र भवनलगायतका परियोजनामा हजारौँ ठेक्का सम्झौता भई पनि काम अधुरो रहेको भन्दै सरकार ती सबैको पुनरावलोकनमा जुटेको छ। मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार हाल देशभर करिब १५० भन्दा बढी ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्।
तीमध्ये केही ठेक्का ठेकेदारको मृत्यु, कानुनी विवाद वा वातावरणीय प्रभावका कारण रोकिएका भए पनि अधिकांश ठेक्का “ठेकेदारको लापरबाही” का कारण अलपत्र छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार कुनै ठेकेदारले ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगरेमा ठेक्का तोड्न, कालोसूचीमा राख्न,
जमानत जफत गर्न र पेस्की रकम ब्याजसहित असुल गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनको पनि सूचना जारी
शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन, पुल्चोकले पनि ठेक्का सम्झौता गरेपछि लामो समयसम्म काम नगर्ने पाँच ठेकेदारविरुद्ध सूचना प्रकाशित गरेको छ।
यी ठेक्कामा निलगिरी निर्माण सेवा प्रालि., हरीहरी शर्मिला जेभी , कान्छाराम युनिकर्न जेभी, अंशुवी पुष्पाञ्जली स्वर्णिम जेभी, टुवाचुङ अन्सुबी नेपाल फूलबारी जेभी छन् ।
डिभिजनले १५ दिनभित्र काम सुरु गर्न वा ठेक्का नतोड्ने ठोस कारणसहित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
परियोजना कार्यान्वयनमा सुधारको संकेत
सरकारले रुग्ण ठेक्का तोड्ने अभियानलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार, अब नयाँ ठेक्का सम्झौतामा ठेकेदारको वित्तीय क्षमता, कार्यअनुभव र गत प्रदर्शनको अभिलेखका आधारमा छनोट प्रक्रिया कडा बनाइनेछ ।
(Visited 30 times, 1 visits today)