संसद्को चालु बर्खे अधिवेशनमा वार्षिक बजेट सार्वजनिक अघि संसद्ले कानून निर्माणमा गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । विधेयक पारित गर्ने उद्देश्यले नियमित प्रक्रियाभन्दा करिब एक साताअघि नै संसद्को बर्खे अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो ।
वैशाख १२ गतेदेखि सुरु भएको बर्खे अधिवेशनले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने दिनसम्म तीस विधेयकमध्ये दुईवटा विधेयक दुबै सदनबाट पारित गरेको छ भने त्यसपछि विधेयक पारित गर्ने अवस्था देखिएको छैन । बजेट ल्याउने दिनभन्दा अघि प्रतिनिधि सभामा दुईवटा बैठक बोलाइएको छ भने राष्ट्रिय सभाको एकवटा बोलाइएको छ ।
दुबै सभाका बजेट सार्वजनिक गर्ने दिनभन्दा अघिका बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने कार्यक्रम नभएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक ६ गते र राष्ट्रिय सभाको बैठक ७ गतेदेखि स्थगित छ । बिजनेश नभएका कारण नै प्रतिनिधि सभाले निरन्तर बैठक गर्न नसकी जेठ १३ र १४ दुई दिन र राष्ट्रिय सभाले जेठ १४ गते एक दिन मात्र बैठक बोलाएको छ ।
शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा राखेको जनाउँदै बर्खे अधिवेशन आह्वान भएको थियो भने अन्य विधेयक पनि समितिबाट पारित भएर आए भने क्रमिक रूपमा जेठ १५ अघि पारित गर्ने तयारी भएको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् ।
गत वैशाख १२ गते बोलाइएको अधिवेशन करिब करिब एक महिना पुग्न लागेको छ । यस अवधिमा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय विधेयक र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय २०८० दुबै सदनबाट पारित भएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभाबाट जलश्रोत विधेयक २०८१ पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइएको छ ।
सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन जेठ १५ भन्दा करिब ३५ दिन अघि अधिवेशन सुरु भएपछि यसबिचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत र पारितका लागि ६ दिन र बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त (प्रि–बजेट) माथिको छलफलका लागि चार दिनको समय खर्चिएको छ ।
अधिवेशनको सुरु दिनदेखि र जेठ १५ यता सात दिन सार्वजनिक बिदा परेको छ । जसबाट १९ दिनको समय काम गर्न सकिने देखिन्छ । बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन जेठ १५ लाई घटाउँदा १८ दिन बाँकी देखिन्छ । ‘यस अवधिमा क्रमिक रूपमा विधेयक आउने हो, थुप्रै विधेयक पारित गर्न सकिन्छ। तर, समितिमा विधेयक अड्किएकाले दुबै सदन यतिबेला बिजनेशविहीन छन्,’ संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।
बिजनेश नभएका कारण बजेट सार्वजनिक अघि १३ गतेसम्म राष्ट्रिय सभाका सांसद शनिबारदेखि प्रदेशका कार्यक्रममा हिँड्ने भएका छन् भने प्रतिनिधि सभाका समिति पनि उल्लेख्य मात्रामा कानून निर्माणमा सक्रिय हुने अवस्था नभएको संसद् सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ ।
संसद्मा ३० विधेयक विभिन्न प्रक्रियामा छन् तर, संसद् बिजनेशविहीन हुनु परिरहेकोले समितिमा पुगेका विधेयकलाई छिटो पारित गरी सदनमा पेस गर्नुपर्ने र संसद्मा दर्ता भएका विधेयकलाई छिटो सदनमा पेस गरेर समितिमा पठाउनु पर्ने अवस्थाले निरन्तरता पायो भने संसद् बिजनेशविहीन हुन नपर्ने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् ।
संसद्लाई बिजनेश सरकारले दिने भएकाले यसमा प्रमुख भूमिका सरकारको हुने गर्दछ । संसद् बैठकको कार्यसूचीमा कुनै पनि विधेयक निरन्तर राख्न सक्ने अवस्था नहुँदा नै बैठक निरन्तर बस्न सकेको छैन । समितिमा रहेका विधेयकलाई पारित गर्ने तत्परता प्रमुख राजनीतिक दलहरूले देखाएका छैनन् भने सरकारले पनि पर्याप्त विधेयक दर्ता गरेको छैन ।
जसबाट बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अघि नै सदनमा पेस हुने आशा राखिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक र सङ्घीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० सदनमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । प्रतिनिधि सभाका समितिमा यीसहित १५ विधेयक अलपत्र छन् । सङ्घीय निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भए पनि उच्च प्रशासकको असहमतिका कारण सदनमा विधेयक प्रतिवेदन पेस हुन सकिरहेको छैन ।
बजेट प्रस्तुत भएपछि करिब डेढ महिना संसद्ले बजेटका विषयमा निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने भएकाले असारको मसान्तमा मात्रै विधेयकहरूको काम सुरु हुने गरेको यसअघिको अनुभव रहेको संसद् सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ । बजेट प्रस्तुत गर्ने दिनभन्दा अघि प्रतिनिधि सभाका दुईवटा बैठक बोलाइएको छ । अबको बैठकमा तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक र भूमि विधेयक प्राथमिकतामा छन्, दुबै विधेयक समितिमा पठाउने तयारी छ । राष्ट्रिय सभाले १४ गते अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची राख्ने भएको छ ।
समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू समितिबाट पारित भएर सदनमा तत्काल पेस हुनसक्ने अवस्थामा छैन भने दर्ता भएका विधेयक पनि धेरै छैनन् । विधेयकहरू समितिबाट पारित भएमा मात्रै सदनले बिजनेश पाउने भएकाले अझै महिनौंं समितिमा अल्झिने सम्भावना रहेको संसद् समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ । अर्थ समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, अन्तर्राष्ट्रि सम्बन्ध समितिलगायतका समितिहरूमा बढी विधेयकहरू छलफलमा छन् ।
प्रतिनिधि सभाका समितिमा रहेका विधेयकहरूमा विद्युत् विधेयक २०८०, विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक २०८०, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८०, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८० छन् ।
यसैगरी, धितो पत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६, नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१, नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमा छन् ।
त्यस्तै, निकासी पैठारीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक २०८१, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१, समितिमा छन् । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ लाई पनि केही दिन अघि समितिमा पठाइएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल सकिएर संशोधन प्रस्ताव दर्ता प्रक्रियामा रहेका विधेयकमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८२ भने सैद्धान्तिक छलफल र संशोधन प्रस्ताव सकिए पनि सदनमा रहेको विधेयकमा मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८१ रहेका छन् ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ र वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनमा प्रस्तुत मात्र भएका छन् ।
यता, राष्ट्रिय सभामा दश विधेयक छन् । जसमा प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा पठाइएका चार र राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका छ विधेयक छन् । जसमा राष्ट्रिय सभामा सन्देशसहित पठाइएका विधेयकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९, भन्सार विधेयक २०८०, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० र जलस्रोत विधेयक रहेका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका पानी जहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१, पर्यटन विधेयक २०८१ , चलचित्र विधेयक २०८१, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक २०८१ गरी छ विधेयकमा पनि सो सभाबाट छिट्टै पारित हुने अवस्थामा नरहेको पाइएको छ ।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०८२ २१:१७ शुक्रबार