काठमाडौं । कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्ने नाममा सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण नै बन्द गरिदिएको छ ।निर्देशिकाको भरमा डिजिटल सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण गराइरहेको सरकारले यसलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्ने नाममा सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण नै बन्द गरिदिएको हो ।
सरकारले रोक्यो अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण
१४ साउनदेखि बुधबारसम्म देशभरका कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण गरेका छैनन् । सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनमा संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू स्थानीय प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्नेगरी कानुन संशोधन गरेलगत्तै दर्ता र नवीकरण रोकिएको हो ।
गत १४ साउनमा ऐनमा भएको संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सो लगत्तै सूचना विभागले दर्ता र नवीकरणको काम रोकिसकेको छ । विभागले आफूले निर्देशिकाको भरमा गर्दै आएको काम कानुन बनाएर सरकारले स्थानीय अधिकारीलाई सुम्पिएको भन्दै दर्ता र नवीकरण सेवा बन्द गरेको सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशन गरिसकेको छ ।
विभागले सूचना जारी गरेपछि उपत्यकाका तीन जिल्ला मात्र होइन, देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दर्ता र नवीकरणको काम थालेका छैनन् । उनीहरूले संशोधित ऐनअनुसारको नियमावली र निर्देशिका नबनेको प्राविधिक कारण देखाएर अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्तासमेत रोकेर राखेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संशोधित ऐनअनुसार नियमावली वा अल्पकालीन निर्देशनसमेत नआएको अवस्थामा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता नवीकरण गर्न नसक्ने भएपछि देशैभरका ४ हजारभन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरणबाट वञ्चित छन् भने नयाँ दर्ता रोकिएको छ ।
सरकारले २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत विभिन्न धारामा व्यवस्था गरिएको सूचना र सञ्चारको हक प्रतिकूल दर्ता र नवीकरण रोकेर राखे पनि सरोकारवाला निकाय भने संस्थागत रूपमा प्रतिवाद र विरोध गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्दै छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनअन्तर्गत दफा ७(ख)मा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको छ ।
अनलाइन दर्ताका निवेदनहरू आउन थालेको तर गृह मन्त्रालयबाट कुनै अल्पकालीन निर्देशन पनि नआएको र नियमावली पनि नबनेको अवस्थामा आफूहरूले दर्ता गर्न नसक्ने अवस्था भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गीता घिमिरेले बताइन् । उनले भनिन्, ‘शुल्क तथा अन्य केही व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने ऐनमा छ तर नियमावली आएको छैन, कानुनमा अस्पष्ट भएका विषय त मन्त्रालयले परिपत्रबाट पनि प्रस्ट्याउने अभ्यास थियो तर यसमा मन्त्रालयबाट अरू निर्देशन, परिपत्र वा कुनै व्यवस्था नभएकाले सेवाग्राही फर्काउनुको विकल्प रहेन ।’
प्रकाशन एवं प्रसारणअघि सात ठाउँमा दर्ता
एउटा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गरी व्यवस्थित ढंगले चलाउन प्रचलित कानुनले सातवटा सरकारी कार्यालय वा निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था गरेको छ ।
अनलाइन मिडिया दर्ता गर्न नेपालभित्रका लागि निःशुल्क अनलाइन डोमेन डट एनपी उपलब्ध गराउने मर्कन्टाइल वा डलर भुक्तानीमार्फत डोमेन किन्ने व्यवस्था सबैभन्दा सुरुमा आवश्यक पर्छ । डोमेन दर्ताबाट सुरु भएको दर्ता प्रक्रिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर मात्र टुंगिने अवस्था छ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेर कम्पनी वा उद्योग दर्ता गर्नुपर्छ । यी दुई प्रक्रिया पूरा भएपछि आयकर दर्ता गर्नुपर्छ ।
कार्यालय स्थापना गरेलगत्तै वडा कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्छ । कार्यालय स्थापना गरेसँगै कम्पनी वा अनलाइनको लोगो, रङ वा फन्टको प्रतिलिपि सुरक्षित गर्न प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ । त्यसपछि फाइल लिएर पुग्नुपर्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिने भनेर ऐन संशोधन हुनुअघि सूचना तथा प्रसारण विभाग छैटौं निकायका रूपमा थियो । यसरी दर्ता भएको अनलाइनलाई पछिल्लो समय प्रेस काउन्सिलले पनि सूचीकरणका नाममा घुमाउरो ढंगले दर्ता गर्दै आएको छ ।
सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि कहीँ पनि शुल्क तिर्नुनपर्ने अनलाइन सञ्चालकहरूले प्रेस काउन्सिललाई भने अनिवार्य शुल्क बुझाउनुपर्छ ।
काउन्सिलले आचारसंहिता पढाउने नाममा शुल्क दिएर एक काउन्सिलमा बोलाएर पढाएपछि बल्ल सूचीकरणको प्रमाणपत्र थमाएर पठाउने गरेको छ । यसरी एउटा अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्नुअघि नै सात ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रेस व्यावहारिक नभएको नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले बताउँछन् । अरू व्यवसायसमेतलाई एकद्वार प्रणाली आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने अभ्यासमा जानुपर्ने बेलामा विभिन्न निकायमा दर्ता गर्ने परिपाटी झन्झटिलो भएको गाउँले बताउँछन् । मिडियालाई पहिलो दर्ता भएकै ठाउँमा सम्पूर्ण आवश्यक प्रक्रियाहरू एकीकृत गरेर झन्झटमुक्त पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पहिले सरकारले निर्देशिकामार्फत अनिवार्य गरेकाले काउन्सिलमा दर्ता गरिएको भए पनि अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्ने व्यवस्था भएपछि काउन्सिलमा सूचीकृत हुनुपर्ने नपर्ने स्पष्ट नभइसकेको काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसाल बताउँछन् । भुसालका अनुसार अहिले काउन्सिलमा ५ हजार १ सय ३१ अनलाइन सूचीकृत छन् ।
के भन्छन् सरोकारवाला ?
सरकारले बेलैमा कानुनी व्यवस्था नगरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्दा समस्या सिर्जना भएको नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा बताउँछिन् । ‘शर्मा भन्छिन्, ‘कतिपय साथीहरूको राय दर्ता नवीकरणको काम जिल्ला प्रशासनतर्फ नलगेको भए हुने भन्ने पनि छ तर जहाँ दर्ता गर्दा पनि तत्काल दर्ता नवीकरण नरोकिने सुनिश्चितता सरकारले गरिहाल्नुपर्छ ।
राज्यले कानुन निर्माण गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन तत्कालै हुने भएकाले नियमावलीमार्फत तोक्नुपर्ने कुराहरू तोक्न ढिलाइ गर्न नहुने नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले बताउँछन् । गाउँले भन्छन्, ‘ऐनका प्रावधानमा बहसहरू हुन सक्छन् तर कार्यान्वयनका लागि समयको रिक्तता छिटोभन्दा छिटो हटाउनुपर्छ ।’
सधैं चेपुवामै
अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू दर्ता भएर सञ्चालन हुने व्यवस्था सुरु भएदेखि नै अन्योल छ । सरकारले २०७३ सालमा ‘सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ को अधीनमा निर्देशिका जारी गरी दर्तासम्बन्धी व्यवस्था सुरु गरेको थियो ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणको अधिकार पाएको सूचना तथा प्रसारण विभागले संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको स्वतन्त्रतालाई समेत कुण्ठित पार्नेगरी सञ्चालनसम्बन्धी सीमितता कायम गरेकामा आलोचना बढेको थियो । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरिएका वा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका भए एकल उद्देश्य अनलाइनमार्फत सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने भन्ने उद्देश्य राखेर ल्याउन भन्दै फर्काउने गरिएको सञ्चारकर्मी बताउँछन् ।
‘गैरसरकारी संस्था, सहकारी वा प्रचलित कानुनअनुसार स्थापना भएका अन्य संघसंस्था कम्पनीले सञ्चारमाध्यम चलाउन नपाइने भन्ने कतै व्यवस्था नहुँदा पनि विभागले दर्ताका लागि आवश्यक कागजात भन्दै रोक्ने गरेकामा विभिन्न जिल्लाबाट अनलाइन दर्ताका लागि आवेदन गर्ने पत्रकारहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
गृह मन्त्रालय भन्छ– ‘नियमावली पठाउने काम सञ्चारको’
ऐन संशोधनबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हस्तान्तरण भएको अधिकारसम्बन्धी अन्योलता अन्त्य गर्न नियमावली जारी गर्ने काम सञ्चार मन्त्रालयको भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए । काफ्लेले भने, ‘प्रशासन कार्यालयमा धेरै मन्त्रालयसँग जोडिने कामहरू कार्यान्वयनका लागि ऐनहरूले तोकेका हुन्छन् ती काम कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गरिदिने काम सम्बन्धित मन्त्रालयको हो ।’
नियमावली बन्दै छ: सञ्चार
अनलाइन सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी व्यवस्था केही नेपाल ऐनमार्फत संशोधन भएकाले सोलाई संशोधन गर्ने नियमावली बनिरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सम्भव भएसम्म छिटो नियमावली ल्याउने तयारीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
(Visited 18 times, 1 visits today)