प्रकाशित मिति : फाल्गुन २२, २०८१ बिहीबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले संघीय सरकारलाई तीव्र गतिमा पुनः आकार दिन खोज्दा थुप्रै कानुनी चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ । ट्रम्पले पद सम्हालेदेखि हालसम्म १०० भन्दा बढी संघीय मुद्दा दायर भएका छन् । अर्थात, हरेक कार्य दिनमा औसत तीनवटा मुद्दा उनका निर्णयहरु विरुद्ध परेको छ।
यी मुद्दामध्ये ३० वटा ट्रम्पको आप्रवासन नीतिसँग सम्बन्धित छन् । २० भन्दा बढी एलन मस्कको सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीइ)का कार्यहरूविरुद्ध दायर गरिएका छन् । यस्तै, १० मुद्दाहरूले ट्रान्सजेन्डर अधिकारहरूमा ट्रम्प प्रशासनका नीतिहरूलाई चुनौती दिएका छन् । त्यस्तै, संघीय कोष, सरकारी नियुक्ति तथा विभिन्न एजेन्सीहरूको संरचनामा गरिएको परिवर्तनविरुद्ध २० भन्दा बढी मुद्दा परेका छन्।
ट्रम्पले कार्यकालको सुरुदेखि हालसम्म ७५ भन्दा बढी कार्यकारी आदेश जारी गरिसकेका छन्, जसलाई लिएर धेरै कानुनी विवाद उठेका छन्। उनका कतिपय निर्णयहरू अदालतद्वारा रोकिएका छन् भने केही मामिलामा न्यायाधीशहरूले प्रशासनलाई आंशिक रूपमा अघि बढ्न अनुमति दिएका छन्।
अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जोन कफेनरले जन्मसिद्ध नागरिकताको विषयमा ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई रोक्दै उनको प्रशासनलाई कानुनी हार दिएका थिए। उनले ट्रम्प प्रशासनका प्रारम्भिक कार्यहरूको तीव्र आलोचना गर्दै भनेका छन् कानूनको शासन हाम्रो राष्ट्रपतिका लागि एउटा बाधा मात्र जस्तो देखिन्छ।
तर, अन्य केही न्यायाधीशहरू भने ट्रम्प प्रशासनका केही निर्णयहरूलाई पूर्ण रूपमा रोक्न असमर्थ रहेको देखिन्छ। कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई लिएर मुद्दा चलाइएको थियो, जसमा अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश विलियम आल्सपले प्रशासनको आलोचना गरे तापनि कर्मचारीहरूको बर्खास्ती रोक्न हस्तक्षेप गरेनन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनको नीति कार्यान्वयन प्रक्रिया अदालतमा बारम्बार अवरुद्ध भइरहेको छ, जसले संघीय सरकारको पुनःसंरचना गर्ने योजनामा ढिलाइ ल्याउन सक्छ। यो कानुनी लडाइँ ट्रम्प प्रशासन र अमेरिकी न्याय प्रणालीबीचको ठूलो शक्ति परीक्षणको रूपमा हेरिएको छ।